माओवादीको आक्रमणमा परेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना। तस्बीर: विष्णु शर्मा

पर्वतमा एउटा व्यावसायिक समूहले फलाम उद्योग स्थापना गर्न रु.२ अर्ब लगानी गर्ने योजना बनाएको थियो, तर स्थानीय सरोकार समितिले ५० प्रतिशत निःशुल्क शेयर माग गरेपछि सारा काम रोकिएको छ।

रसुवा–नुवाकोट सीमामा पर्ने माथिल्लो त्रिशूली–३ 'ए' जलविद्युत् परियोजना निर्माण शुरू नहुँदै माओवादी, कांग्रेस, एमाले, राप्रपा लगायतका 'राजनीतिक दल सम्बद्ध' पाँच अलग–अलग स्थानीय सरोकार समिति बनेका छन्। परियोजनाको निर्माणपक्ष तिनले मागका सूची ल्याउन थालेपछि कसरी काम गर्ने भन्ने चिन्तामा छ।

स्थानीयले सरोकार समितिका नाममा अनेकौं माग तेर्स्याएर विकास निर्माणमा बाधा पुर्‍याएका र पुर्‍याउन सक्ने केही दृष्टान्त हुन् यी। पछिल्लो समय राज्य कमजोर बनेको मौका छोपेर स्थानीयले अघि सार्ने धान्नै नसकिने मागले आयोजना बन्द गराउने र लगानीकर्ता भड्काउने काम गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारका भन्छन्, “सरोकार समितिहरूको माग मात्रै अगाडि सार्ने प्रवृत्तिले उद्योगी–व्यवसायीलाई लगानी गर्न निरुत्साहित पारेको छ।”

प्राकृतिक स्रोतसाधनमा स्थानीयको अधिकार हुनुपर्ने कुरा जायज भए पनि त्यो अधिकारको सीमा कति भन्ने स्पष्ट नहुनु र एउटै आयोजनामा आधा दर्जनसम्म सरोकार समिति बन्नुले यसलाई राजनीति गर्ने एवं टाठाबाठाहरूले 'कुम्ल्याउने' धन्दा पनि बनाएका छन्। सरोकार समितिका नाममा गुण्डागर्दी समेत हुने गरेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन्।

स्थानीय किचलो
सरोकार समिति, सहयोग समिति, युवा क्लब वा समन्वय समितिका नाममा स्थानीयले राख्ने मागका कारण पछिल्ला वर्षमा दर्जनौं आयोजना र उद्योगले अवरोध भोगेका छन्। अधिकांश जलविद्युत् परियोजनासँगै खनिज उद्योग, खानेपानी आयोजना र उत्पादनमूलक उद्योगसम्म यस्तो समस्याको शिकार बनेका छन्। स्थानीय अवरोधकै कारण अर्घाखाँचीमा चुनढुंगा उत्खनन् गरेर सिमेण्ट उत्पादन गरिरहेको अर्घाखाँची सिमेण्ट उद्योग अहिले बन्दप्रायः छ। महासंघ उपाध्यक्ष तथा उद्योगका मालिक मुरारका भन्छन्, “यस्ता अवरोधलाई सहजीकरण गर्न राज्यको उपस्थिति नहुने हो भने उद्योग सधैंका लागि बन्द गर्नुको विकल्प छैन।”

स्थानीय बासिन्दासँगको विवादले केही समयअघि सिन्धुपाल्चोकको चर्नावती जलविद्युत् आयोजनामा झ्डप र अवरोध भएको थियो। निर्माणपक्षले फेरि स्थानीयवासीका माग पूरा गर्ने सम्झ्ौता गरेपछि मात्र आयोजनामा काम हुनथालेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका ऊर्जा संयोजक तथा चर्नावतीका लगानीकर्ता ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भन्छन्, “सरोकार समितिको आकांक्षा असाध्यै ठूलो हुन्छ र सामान्य परियोजनाले धेरै ठूला मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।”

बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजना स्थानीयको असीमित मागको चपेटामा धेरैपटक परिसकेको छ। मेलम्चीसँग सम्बन्धित आधादर्जन भन्दा बढी सरोकार समितिमध्ये चार वटालाई त आयोजनाले नियमित रकम नै छुट्याएको छ। स्थानीयका लागि मात्रै रु.५० करोडभन्दा बढी खर्च गरिसकेको मेलम्चीका जनसम्पर्क परामर्शदाता कमल डुम्रे बताउँछन्। “स्थानीयको अवरोधका कारण आयोजनामा पटक–पटक गरी सात महीनाभन्दा बढी समय काम रोकिएको छ”, डुम्रे भन्छन्, “यसरी दर्जनौं पटक काममा अवरोध आएकोले आयोजना सम्पन्न हुने समय नै ढिलो भएको छ।”

निजी लगानीकर्ता मात्र होइन, सरकारी निकाय समेत स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न नसकेर हैरान छन्। काठमाडौंबाट फोहोर बोकेर नुवाकोटको सिसडोल ल्याण्डफिल क्षेत्र जाने गाडी सात वर्षको बीचमा ४० पटक भन्दा बढी अवरोधमा परेका छन्। ल्याण्डफिल साइट आएको कारण सिसडोल आसपासका गाविसले वार्षिक डेढ करोड रुपैयाँ थप बजेट पाएका छन्, तर पनि फोहोर ढुवानी सहज हुनसकेको छैन। काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख रहिसकेका स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश थपिलया भन्छन्, “अनेकौं समूहका माग थुप्रिंदै जान्छन्, कतिसम्म दिनुपर्ने हो हामी नै अन्योलमा हुन्छौं।”

पर्वतको फलामखानीमा स्थानीयका माग पूरा गर्न नसकेर लगानीकर्ता अन्योलमा छन्। ५० प्रतिशत निःशुल्क शेयरसँगै प्रत्येकको बीमा, हरेक घरमा एक रोजगारी वा बेरोजगार भत्ता लगायतका माग राखिएको लगानीकर्ता अर्जुन पोखरेल बताउँछन्। संखुवासभामा हेवाखोला र लमजुङमा सिउरीखोला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरिरहेका शैलेन्द्र गुरागाईं सरोकार समितिहरूले आयोजनासँग रकम झ्ार्न गर्ने अवरोधका कारण आयोजनाको लागत २० प्रतिशतसम्म बढ्ने गरेको बताउँछन्। “आयोजना दुई महीना मात्र ढिला भयो भने कर्जाको व्याज मात्रै बढेर करोडौं रुपैयाँ घाटा हुन्छ”, उनी भन्छन्।

कानूनी पक्ष
अधिकांश स्थानीयवासीहरू सामाजिक हित नभई व्यावसायिक हित हुन नसक्ने ठान्छन्। 'माथिल्लो त्रिशूली–३'ए' जनसरोकार एवं सहयोग समिति' का सचिव डिल्ली सुवेदी भन्छन्, “स्रोतसाधनमा पहिलो अधिकार स्थानीयकै हुन्छ, त्यसैले आयोजना निर्माण स्थानीय बासिन्दाका पक्षमा हुनुपर्छ भन्ने सामान्य मान्यता छ।”

जल, जंगल र जमिनलगायतका स्रोत साधनमा स्थानीयको अधिकार हुने भनिए पनि कानूनले त्यो अधिकार स्वीकार गर्दैन। अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीयको अधिकार भन्ने अवधारणालाई नै गलत मान्छन्। “सबै प्राकृतिक स्रोतसाधन राज्यको हुन्छ, व्यक्ति वा स्थानीयको हुँदैन”, उनी भन्छन्, “कानूनले व्यक्तिको निजी जग्गाभित्रको खनिज भए पनि त्यसको अधिकार राज्यसँग हुने व्यवस्था गरेको छ।” जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयको अवरोध बढेपछि सरकारले २०६७ चैतमा 'अवरोध पुर्‍याउनेलाई गोली हान्ने अधिकारसहित' को विद्युत् संकटकाल विधेयक तयार पारे पनि त्यो मन्त्रिपरिषद्मै अड्किएर बसेको छ।

कानूनमा स्थानीयको अधिकारबारे उल्लेख नहुँदा प्राकृतिक स्रोतको व्यावसायिक उपयोग गर्न खोज्ने लगानीकर्ता र स्थानीयबीच प्रायः विवाद हुँदै आएको छ। स्थानीयका लागि केही लगानी नगरी स्रोतसाधनको उपयोग गर्न खोज्ने लगानीकर्ता र माग मात्रै तेर्स्याएर विकासमा अवरोध पुर्‍याउने स्थानीयबीचको विवादका कारण कैयौं आयोजनाको निर्माण रोकिएको महासंघका ऊर्जा संयोजक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कानूनमा नै कति लगानीमा स्थानीयवासीका लागि कति खर्च गर्नुपर्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गर्न सके यो विवादलाई साम्य पार्न सकिन्छ।”

राजनीतिक स्वार्थ
स्थानीयको नाम जोडिए पनि अधिकांश सरोकार समितिमा राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताको बोलवाला हुन्छ, दलैपिच्छे सरोकार समिति समेत बन्छन्। निर्माणाधीन त्रिशूली–३ 'ए' का आयोजना प्रमुख ऋषिकेश शर्मा भन्छन्, “राजनीतिक दलहरूबीच कुरा नमिलेकाले हाम्रो एउटै आयोजनासँग सम्बन्धित छुट्टाछुट्टै सरोकार समिति बनेका छन्।”
सरोकार समितिमा राजनीतिक कार्यकर्ताले जालझेल गर्ने र सामान्य जनताको पहुँच नै नपुग्ने गरेको जलविद्युत् व्यवसायी डा. डम्बरबहादुर नेपालीको अनुभव छ। “सरोकार समितिहरू स्थानीय विकास र जनताको जीवनस्तर उकास्ने काममा भन्दा राजनीतिक स्वार्थका मुद्दामा बढी केन्द्रित छन्”, उनी भन्छन्, “राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताले गाउँको विकास गर्न होइन, अनेक स्वार्थपूर्ति गर्न सरोकार समितिमा कब्जा जमाउँछन्।”

सञ्चालनमा आइसकेका कालीगण्डकी, मध्यमर्स्याङ्दी, चिलिमेसँगै निर्माणाधीन र अध्ययन भइरहेका कैयौं जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीयको सास्ती व्यहोरिरहेका छन्। राजनीतिक स्वार्थ मुछिएकै कारण माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको तयारीमा लागेको भारतीय कम्पनी जीएमआर आक्रमणमा परेको छ। जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेका एक लगानीकर्ताले राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनले सरोकार समितिका नाममा हदैसम्मको दुःख दिएको बताए। नाम नबताउने शर्तमा उनी भन्छन्, “दलका नेताको मूल सरोकार समितिलाई दिएर मात्र पुग्दैन, भ्रातृ संगठनका भाइ सरोकार समितिको पनि चित्त बुझाउनुपर्छ। सरोकार समितिका नाममा स्थानीय 'गुण्डागर्दी' निकै बढिरहेको छ।”

कति ठाउँमा सरोकार समितिले सहजीकरण गरेका उदाहरण पनि छन्। चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ भन्छन्, “धेरैको सट्टा एउटै सरोकार समिति बन्ने हो भने मागको व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ। अनेकौं समूहलाई रकम दिइरहनुको साटो एउटैसँग वार्ता गरे पुग्छ।”

मुआब्जा विवाद
विकास आयोजना अघि बढाउने क्रममा आइपर्ने अर्को समस्या हो― मुआब्जा वितरण। आयोजनालाई चाहिने जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा रकममा हुने विवादका कारण काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक, भैरहवा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं उपत्यका बाहिरी चक्रपथ, विराटनगर चक्रपथ आदि ठूला आयोजनाले अवरोध बेहोरेका छन्। जग्गाधनीहरूले चलनचल्तीको भन्दा कैयौं गुणा बढी मूल्य राख्नाले यस्तो विवाद हुने गरेको हो।

काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकमा पर्ने ललितपुरको खोकनामा चार वर्षदेखि चलेको मुआब्जा विवाद नसुल्झ्िने देखेर भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले सडक नै अर्को क्षेत्रबाट लैजान अध्ययन शुरू गरेको छ। स्याङ्जा धानपुरेको चुनढुंगा खानीलाई आवश्यक जग्गाको मूल्य स्थानीयले वास्तविकभन्दा कैयौं गुणा बढी राखेपछि लगानीकर्ता तर्सेर खानी नै उत्खनन् नहुने अवस्थामा पुगेको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागले खानी उत्खनन्का लागि अनुमतिपत्र दिन लाग्दा पनि कसैले रुचि नदेखाएको विभागका वरिष्ठ इन्जिनियर कृष्णदेव झा बताउँछन्।

जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा विवाद बढ्दै गएपछि सरकारले यो समस्या सम्बोधन गर्न छुट्टै निकाय बनाउने बताए पनि स्थापना भइसकेको छैन। त्यस्तै, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ मा संशोधन गरेर क्षतिपूर्तिको मापदण्ड उल्लेख गर्ने काम पनि व्यवस्थापिका–संसद् नभएकाले तत्काल सम्भव देखिंदैन।