अर्थमन्त्रीको पदबहालीपछि एमाओवादी नेता वर्षमान पुनले आफ्नो मुख्य प्राथमिकता आर्थिक सुशासन हुने बताएका थिए, तर उनी आफैं मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वसँग मिलेर सुशासन मिच्न सक्रिय भएका छन्। सस्तो प्रचारबाजीको लोभमा अर्थमन्त्री पुनले पूँजीगत बजेट दुरुपयोग हुन नदिन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धेरै खर्च गर्न नपाउने सिलिङ पनि तोडिदिए।

आवको अन्त्यमा बिल मिलाएर खाने प्रवृत्ति रोक्न चैतपछिका तीन महीनामा कुल पूँजीगत बजेटको ४० प्रतिशत र एक महीनामा २० प्रतिशत भन्दा बढी रकम खर्च गर्न नपाइने यो सिलिङलाई अघिल्ला मन्त्री भरतमोहन अधिकारीले पनि पालना गरेका थिएनन्, तर वर्तमान मन्त्री पुनले 'पहिले काम भएको तर भुक्तानी गर्न बाँकीलाई चाहिं मागे बमोजिम पैसा दिनू' भन्ने परिपत्र गरेर तोडी नै दिएका छन्। जानकारहरूका अनुसार काम गरेर बजेट भुक्तानी नपाएको अवस्था खासै हुँदैन, अर्थमन्त्रीको परिपत्रले पहिले नै काम गरेको भनेर बिल मिलाएर बाँडीचुँडी खानेलाई सजिलो पारिदिएको छ।

नभन्दै मन्त्रीको परिपत्रसँगै पत्रपत्रिकामा विभिन्न आयोजना र कार्यक्रमका टेन्डर धमाधम निस्किन थालेका छन्। नियमानुसार टेन्डरको अवधि कम्तीमा ३५ दिन हुन्छ, ठेकेदार छनोट नै नभई बजेट निकासा गर्न मन्त्रालय लागिसकेको छ। असार पहिलो सातासम्ममा चालु आवमा विनियोजन भएको रु.७२ अर्ब ६० करोड पूँजीगत बजेटको ३९ प्रतिशत अर्थात् रु.२८ अर्ब ५२ करोड मात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ। तर, अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा असारसम्ममा ९० प्रतिशत खर्च हुने बताउन थालेका छन्। उनको भनाइ अनुसार अब २३ दिनको खर्चको बिल ११ महीना ८ दिनको भन्दा बढी हुनेछ, जसलाई काम गरेर खर्च भएको भनेर पत्याउनै सकिंदैन।

चैतपछिका तीन महीनामा पोहोर रु.६५ अर्ब ४३ करोड र परार रु.६२ अर्ब १७ करोड खर्च भएको र यस वर्ष रु.७० अर्ब नाघ्ने अर्थसचिव बास्कोटाको भनाइ छ। सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागका कारण खर्च ढिलो भए पनि काम पहिलेदेखि जारी रहेको उनको दाबी छ। तर, ढिलोमा माघ मसान्तसम्ममा लगाइसक्नुपर्ने ठेक्कापट्टाको टेन्डर अहिले निस्केकोमा अर्थ मन्त्रालय जिम्मेवार नहुने उनले बताए।

सचिव बास्कोटाका अनुसार कार्यक्रम सम्पन्न भएर भुक्तानी बाँकी रहेका आयोजनाका साथै पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा डिजाइन भएर तेस्रोमा खर्च हुने आयोजना तथा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, काठमाडौं सडक निर्माण जस्ता प्राथमिकताका आयोजनाका लागि खर्च सीमा खुकुलो बनाइएको हो। तर, मन्त्रालयकै अधिकारीहरू भने आवको अन्त्यमा 'बिल मिलाएर खाने' प्रचलनलाई यो वर्ष पनि दोहोर्‍याउन लागिएको बताउँछन्। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक सहसचिव भन्छन्, “केही आयोजनाका लागि यो व्यवस्थाले सहयोग गरे पनि मुख्य उद्देश्य बजेट दुरुपयोग गर्नु नै हो।”

बजेट सक्न मात्र होइन, रकमान्तर गरेर आफ्नो स्वार्थका कार्यक्रममा पैसा बाँड्न पनि अर्थमन्त्री पुन उदार देखिएका छन्। चालु आवमा रातो किताबमा नपरेका गैरबजेटरी कार्यक्रममा मात्रै अर्थमन्त्रीले रु.८ अर्बभन्दा बढी बाँडेको अर्थ स्रोतले बताएको छ। लडाकू समायोजन र नेपाल आयल निगमलाई दिइएको अनुदानबाहेक आर्थिक सहायता जस्ता अन्य स्वार्थका कार्यक्रममा पनि ठूलो परिमाणमा रकमान्तर गरिएको छ। यो वर्ष गैरबजेटरी शीर्षकमा मात्रै रु.३० अर्ब भन्दा बढीको माग अर्थ मन्त्रालयमा परेको थियो। महालेखा नियन्त्रकका अनुसार हालसम्ममा ९०० शीर्षकमा रकमान्तर भइसकेको छ।

मन्त्रालयलाई यसरी अपारदर्शी र गलत कामतिर आकर्षित गरिएपछि कर्मचारीहरूलाई सूचना दिन कडाइ गरिएको छ। उदाहरणको लागि, कति परिमाणमा गैरबजेटरी खर्च र रकमान्तर गरिएको हो भन्ने हिसाब मन्त्रालयले दिन मानेन। “हामीले केही बोल्यौं भने भोलि नै सचिवज्यूबाट खप्की खानुपर्छ”, एक उपसचिव भन्छन्, “विगतमा सार्वजनिक गरिने तथ्याङ्कहरू समेत अहिले लुकाउन निर्देशन दिइएको छ।”

चालु आवको बजेटमा ईंटा उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दायरामा ल्याउने उल्लेख भए पनि अर्थमन्त्री पुनकै स्वार्थमा कार्यान्वयन भएन। मन्त्रालयद्वारा गठित संयन्त्रले ईंटा उद्योगहरू भ्याटको दायरामा आए वार्षिक रु.५० करोड राजस्व थपिने आकलन गर्दै तत्काल भ्याटको दायरामा ल्याउन सुझ्ाव दिए पनि व्यवसायीबाट मोटो रकम लिएर मन्त्रीले आँखा चिम्लिदिएको अर्थकै अधिकारीहरू बताउँछन्।

यसअघि अर्थले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारसँग लिएको रु.२७ अर्ब ५० करोड ऋण मिनाहा गर्ने ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीको प्रस्ताव सदर गरेको थियो। माओवादीको पालामा प्राधिकरणको वासलात सुधार भएको 'जस' लिने लोभमा राज्यको पैसा एउटा संस्थालाई मिनाहा गर्नु 'लेखाको सिद्धान्त विपरीत भएको' भन्दै पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल लगायतका जानकारले यसमा कडा टिप्पणी गरेका थिए। कतिपय विज्ञले अर्थ मन्त्रालयमा लेखाका जानकार प्रशासनिक नेतृत्व नभएकाले पनि अर्थमन्त्री पुनलाई मनोमानी गर्न सम्भव भएको बताएका छन्।

एमाले सम्बद्ध युवाहरूको विरोधपछि रोकिएको युवा स्वरोजगार अन्तर्गत पैसा बाँड्ने कार्यक्रम पनि जतिसक्दो छिटो शुरू गर्न मन्त्री पुन लागिपरेका छन्। सरकारी स्वामित्वका नेपाल, वाणिज्य र कृषि विकास ब्याङ्कलाई रु.१–१ अर्ब दिएर विना धितो प्रतिव्यक्ति रु.२ लाखका दरले ऋण दिन अर्थमन्त्रीको उर्दी जारी भइसकेको छ। यो ऋण असुली हुने आशा खासै नभएको नेपाल ब्याङ्कका एक सञ्चालक बताउँछन्।

निर्वाचन आयोगले गएको २४ जेठमा १२ बुँदे आचारसंहिता जारी गर्दै नयाँ निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने काम नगर्न सरकारलाई सचेत गरायो। तर, आचारसंहिताको पहिलो बुँदालाई नै कुल्चने गरी अर्थमन्त्री पुन 'पपुलिस्ट' बजेट ल्याउने तयारीमा छन्। हरेक मन्त्रालयलाई पुरानो एउटा कार्यक्रम झ्िकेर एउटा नयाँ थप्न निर्देशन दिइएको छ। त्यसो गर्दा संख्यात्मक दृष्टिले कार्यक्रम बढेको पनि नदेखिने र आफूले चाहेजस्तो प्रचारमुखी कार्यक्रममा पैसा बाँड्न पनि पाइने अर्थमन्त्रीको बुझाइ छ।

मन्त्रालयको काममा लगाम लगाउने संसद् नभएकोले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको आर्थिक स्वेच्छाचारिता ह्वात्तै बढेको हो, जसलाई अर्थ मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वले पूरै साथ दिएको छ।