सूचीकरण कि विभाजन ?
- सन्त गाहा मगर
कार्यदलले ३० वैशाख २०६७ मा सरकारलाई बुझएको प्रतिवेदनमा ८१ जाति र त्यसभित्रका ९३ उपसमूहलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गर्न सिफारिस गरेको छ । कार्यदलले यसअघि सूचीकृत ५९ जातिमध्येबाट तीन वटालाई हटाएर अन्य २५ जाति थपेको छ । छैरोतन र फ्रि जाति कतै फेला नपरेको र जम्मा ६५ जनाको वनकरिया समुदायलाई चेपाङमा गाभिएकाले तीन जाति कम भएको हो । थपिएका २५ जातिमा आठपहरिया, कुलुङ, लोहरुङ, याम्फु, रानाथारू, अमात, कार्मारोङ, कुर्मी, केवट(कापडी), कोच, केवरत, खडिया, खुनाहा, खाम्पा(भोटे), गडेरिया, गोंड, घ्यालसुम्दो नार्पा, ङिस्याङ, टहुक्चयुलुङ, थपल्या व्यासी, निम्बा (मलाह), निषाध, मुण्डा, लिमियँ र ह्युल्छोदुन छन् ।
राज्यको मूलधारबाट बाहिर पारिएका आदिवासी÷जनजातिलाई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रमा समावेशी बनाउने उद्देश्यले पहिलो पटक २०५८ सालमा गठन भएको कार्यदलले मानवीय सूचकाङ्कको आधारमा लोेपोन्मुख, अति सीमान्तकृत, सीमान्तकृत, सुविधा वञ्चित र उन्नत पाँच समूहमा विभाजन गरिएको थियो । यसपटकको कार्यदलले ११ वटालाई लोपोन्मुख, ५१ लाई सीमान्तकृत, १७ लाई अवसरबाट बन्चित र दुई जातिलाई अवसरमा पहुँच भएकामा राखेको छ । अवसरमा पहुँच भएकामा कुलु(बाध्यकार), जलहरी माझ्ी, जोगी, ज्यापू, द्यःला, च्यामे बाहेकका नेवार र थकाली छन् भने अवसरबाट बञ्चितमा किरात राई, कुलुङ, गुरुङ, छन्त्याल, ताङवे, तीन गाउँले थकाली, दुरा, बाह्र गाउँले, ब्यासी रङ, मगर, मार्फाली, याक्खा, याम्फु, ह्योल्मो, लिम्बु, लोहरुङ्ग र शेर्पा छन् ।
यसैगरी, सीमान्तकृतमा अमात, आठपहरिया, उराव, कार्मारोङ, किरात कोइच, कुर्मी, कुमाल, केवट, केवरत, कोच, खडिया, खाम्पा, गडेरिया, गनगाई, गोंड, घ्याल्सुम्दो नार्पा, ङिस्याङ, चुम्बा, चेपाङ, जिरेल, टहसक्च्युलुङ, ढोक्प्या, ताजपुरिया, तामाङ, थपल्या ब्यासी, थामी, थारू, थुदाम, दराई र दनुवारलाई सिफारिस गरिएको छ । किसान, कुशवाडिया, कुसुण्डा, खुनाहा, मेचे, राउटे, राजी, लाप्चा, सुरेल, सोनाहा र हायु लोपोन्मुखमा परेका छन् । कार्यदलले गुरुङलाई गुरुङ(तमु), झँगडलाई उराँव, डोल्पोलाई धोल्पो (धोलढुसी), तोक्पेगोलालाई ढोप्क्या, राजवंशीलाई धानुक, बंंरामोलाई बराम (बरामु), ब्यासी सौकालाई व्यासी रङ, मुगालीलाई मुगुम्पा, राईलाई किरात राई, लार्केलाई नुब्री, लेप्चालाई लाप्चा, सतारलाई सन्थाल (सतार), सुनुवारलाई किराँत कोइच, सियारलाई चुम्बा र ह्योल्मोलाई योल्मो भनेर नाम परिवर्तनको सिफारिस पनि गरेको छ ।
करिब रु.१ करोड र १० महिना खर्चेर तयार पारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै आदिवासी÷जनजातिभित्र विवाद शुरु भइसकेको छ । जातिहरूलाई विभिन्न उपसमूहमा गरिएको विभाजन र थप जातिको विषयमा सम्बन्धित समुदायले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । जस्तो, आफूहरूलाई किरात राई भन्दा छुट्टै जातिको मान्यता दिन माग गर्दै आएको किरात जेरो राज्य समाजका महासचिव लोकेन्द्र जेरो किराती भन्छन्, “छुट्टै जाति हुने याम्फुको आधार जति छ जेरोको त्योभन्दा कम छैन ।” सूचीकरण सङ्घर्ष समिति नै बनाएका धिरेन वाहिङ्ग त राजनीतिक भागबण्डामा बनेको कार्यदलका सदस्यहरूले आफ्नो जातिलाई मात्रै सूचीकृत गरेको आरोप लगाउँछन् ।
किरात राई यायोक्खाका केन्द्रीय अध्यक्ष चतुरभक्त राई भने कार्यदलले थरलाई नै जात बनाएर जातीय क्षयीकरणको षडयन्त्र गरेको आरोप लगाउँछन् । अर्को जातीय संस्था नेपाल मगर संघका अध्यक्ष झ्कबहादुर थापामगरले पनि आफ्नो जातिलाई विभिन्न उपसमूहमा विभाजित गरेको भन्दै आक्रोश पोखे । प्रतिवेदनमा थापा, राना, पुन जस्ता १० वटा थर र एक सांस्कृतिक समूह ‘रुङ’ लाई उपसमूहअन्तर्गत राखिएको छ । सूचीकरणका लागि आवेदन दिने ७९ समुदायमा पुन र रुङवाहेक अरू मगर थर छैनन् । मगर संघका अध्यक्ष थापा यसलाई जनजातिमध्येको सबैभन्दा ठूलो जातिलाई टुक्र्याउने षडयन्त्र भन्छन् ।
प्राचीन मगर र अक्खा लिपि नामक पुस्तकका लेखक तथा सभासद् एमएस थापाको भनाइमा, राना, खाम्चा, दर्लामीलाई उपसमूह मान्ने हो भने मगरभित्रका एक हजारभन्दा बढी थरलाई सूचीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यदलका संयोजक डा. गुरुङ भने मगर, गुरुङ, थारू, नेवार र किराँत राईभित्र भाषिक, सांस्कृतिक विविधता भएकाले उपसमूहमा राखेको तर्क गर्छन् । तर थापा, दर्लामी, राना, घर्ती, रोका, श्रीस, खाम्चा वा आले मगरबीच डा. गुरुङले भने जस्तो भिन्नता पाइँदैन ।
नेवाः भाषा मंका खलःका पूर्व महासचिव मल्ल के. सुन्दर पनि नेवारभित्रका ६४ मध्ये ३७ थरलाई उपसमूहमा राख्नुको कुनै वैज्ञानिक कारण देख्दैनन् । उनको भनाइमा, मुलुक सङ्घीयतामा जाने तर्खर गरिरहेको बेला भएको यो सूचीकरण आफैंमा अव्यावहारिक छ । कार्यदलको प्रतिवेदनको विरोध गर्नेमा नेपाल पिछडा वर्ग महासंघ पनि छ । पिछडिएको केवरत र निषाद आदिलाई समेत बिनासित्ति आदिवासी÷जनजातिमा सूचीकृत गरिदिएको उसको भनाइ छ ।
२०५८ को सूचीकरण कार्यदलका सदस्य डा. कृष्णबहादुर भट्टचन त अझ् गुरुङ कार्यदलको गठन विधिमै असहमति जनाउँछन् । जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जस्ता संस्थाको समन्वयमा विज्ञहरू सम्मिलित अर्को कार्यदल बनाउनुपर्ने तर्क डा. भट्टचनले गरे । उनी भन्छन्, “नत्र, आदिवासी÷जनजातिका नाममा गरिएको कामले जनजातिलाई खान्छ ।”
उता जनजाति महासंघका महासचिव रहिसकेका त्रिविका जनसङ्ख्याशास्त्री बालकृष्ण माबुहाङ सूचीकरण राजनीतिक अधिकारसँग पनि जोडिएको विषय भएकाले यसलाई हल्का रूपमा लिन नहुने बताउँछन् । उनको भनाइमा, आदिवासी÷जनजाति सूचीकरणले मुलुक समावेशीपनका लागि संविधानतः सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेको तथ्यलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ र सबभन्दा महŒवपूर्ण कुरा यसले आदिवासी÷जनजातिका समस्याको व्यवस्थित समाधान गर्नुपर्छ, ‘गलगाँड’ झ्क्निे हो थप्ने होइन ।
उता कार्यदलका सदस्यहरू भने स्वतन्त्र रूपमा काम नै गर्न नपाएको लाचारी व्यक्त गर्छन् । छोटो समय, फिल्डमा कर्मचारीको असहयोग, कुबेलाको बजेट आदि कारणले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको उनीहरू स्वीकार्छन् । ढिलो निकासी भएको बजेटमध्ये पनि २३ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपरेको जनाउँदै एक सदस्यले हिमाल सँग भने, “हाम्रो त के कुरा, संयोजककै भनाइ पनि लागू भएन ।”
यो नै अन्तिम होइन
डा. ओम गुरुङ संयोजक, सूचीकरण कार्यदल
आदिवासी/जनजाति सूचीकरणका आधार के थिए ?
भाषा, धर्म, संस्कृति, संस्कार जस्ता विषय परिवर्तन हुँदै जाने भएकाले यस पटक ‘समुदायगत प्रभुत्वहीनता’लाई प्रमुख आधार मानेर सूचीकरण ग¥यौं । यसबाहेक हिन्दू धर्म वर्णव्यवस्थामा नपर्ने, आफ्नै पुख्र्यौली भूमि, भौगोलिक क्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतसँग विशेषसम्बन्ध रहेको लगायत १२ वटा आधार पनि थिए ।
प्रतिवेदन बुझाउनुअघि पर्याप्त छलफल नै गरिएन भनिँदैछ नि ? सम्बन्धित जाति, संस्था र विज्ञहरूसँग छलफल गरेरै ५९ बाट ८१ पु¥याएका हौं । पहिल्यै सूची सार्वजनिक गरेर छलफलमा लगेको भए अन्तहीन बहस हुनेथियो ।
किराँत राईहरूको सम्बन्धमा भएको के हो ?
करिब एक दर्जन समुदायलाई छुट्टै सूचीकृत गर्न निवेदन परेकाले अलग्गै रहने कि किराँत राईअन्तर्गत बस्ने भन्नेमा सम्बन्धित समुदायसँग बुझ्यिो । यसरी निवेदन दिएकामध्ये विवाद नभएका चार जाति सूचीकरणमा परे ।
यो सूचीकरणले जनजातिमा फुट ल्याउँदैन ?
हामीले जुटाउने काम गरेका हौं । जस्तो, वनकरियालाई चेपाङमा राखिएको छ । अब उनीहरूको शक्ति बढ्छ । यसअघि अतिसीमान्तकृतको रूपमा उनीहरूले पाउँदै आएको सुविधा भने बन्द गर्नुहुँदैन । सूचीकरणमा पर्ने खुसी र नपर्ने दुःखी भएका पनि होलान् । तर, यो नै अन्तिम प्रतिवेदन होइन भन्ने बुझनुपर्दछ ।
कार्यदलले उपसमूहमा विभाजन गर्न सिफारिस गरिएका जातिहरू
नेवारः माली, श्रेष्ठ, स्थापित, शिल्पकार, शाक्य, राजवंशी, राजकर्णिकार, राजभण्डारी, रञ्जितकार, रजक(धोबी), मानन्धर, मल्ल, बलामी, प्रजापति, प्रधान, पात्रवंश, नायः(खड्गी, साही), नमित, नकर्मी, द्यःला(पोडे), तुलाधर, ताम्राकार, तण्डुकार, जोशी, ज्यापू, जोगी (दर्शनधारी, कपाली, कुस्ले), जलहरिमाझ्ी, च्यामे, चित्रकार, गोपाली, गुभाजु(बज्राचार्य), कुलु(बाध्यकार), कायस्थ, कंसाकार, कर्माचार्य, उदास र अमात्य ।
किराँत राईः कोयु, खालिङ, चाम्लिङ, चुक्वा(पोहिङ), छिन्ताङ, छिलिङ, छुलुङ, जेरङ, तिलुङ, थुलुङ, द्युङमाली, दुमी, नाछिरिङ, फाङदुवाली, पुमा, वाहिङ, वान्तवा, बुङ्लावा साम, बेल्हारे, मुगाली, मेवाहाङ, लिङ्खिम, वाम्बुले, साम्पाङ र सोताङ ।
मगरः आले, खाम्चा, घर्तीमगर, थापा, दर्लामी, पुन, बुढाथोकी, रङ, राना, रोका र श्रीस
निषाद(मलाह)ः केवट, गोंडिया, चाँई, तुरहा, बीन, मल्लाह, मुखिया र सहनी
गुरुङ(तमु)ः कँुगी, घले, घोताने, रनमई, लामा र लामिछाने
थारूः कठरिया, कोचिला, खवास, डगौरा, राजधामी र लमपुछिया
रमझम
