शम्भु थापा
उहाँको अभिव्यक्तिको कुन कुरा तपार्इँलाई आपत्तिजनक लागेको हो ?
प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो भाषणमा कुनै पक्षलाई पनि आतङ्ककारी भन्न मिल्दैन । किनभने उसले पनि अदालतमा अन्य नागरिकले सरह नै न्यायिक हक उपभोग गर्न पाउँछ । अपराधको प्रकृति हेरी न्यायको पक्ष चाहिँ विचारणीय हुनसक्छ । २०४७ सालको संविधानले सबैको अधिकार बाँडफाँड गरेको छ । त्यसैले कुनै पक्षबाट पनि त्यसमा हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । हस्तक्षेप हुँदा समर्थन गर्नु पनि हुँदैन । अहिले संविधानमा हस्तक्षेप भएको अवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशले यसलाई ठीक छ भन्न मिल्दैन । कुनै पनि देशका प्रधानन्यायाधीशले जनताको मौलिक हक हनन् भएको कुरालाई ठीक भन्दै भन्दैन ।
आतङ्कवादको सामना गरिरहेको न्यायालयको प्रमुखले आफ्नो समस्या अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भन्न मिल्दैन ?
न्यायालयले सामना गर्नुपरेको कठिनाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्ने एउटा कुरा हो । तर, नागरिकका मौलिक हकहरू हनन् भएको कुरालाई प्रधानन्यायाधीशले ठीक भन्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतले हालको ‘इमर्जेन्सी’ को वैधता नै हेर्न सक्छ ।
यसैकारण तपाईँले उहाँको राजिनामा माग्नुभएको हो ?
मैले बारको अध्यक्षको रूपमा अहिलेको परिवेशमा आफ्नो सरोकार व्यक्त गरेको हुँ । उहाँको अभिव्यक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त अनुकूल छैन भनेको मात्र हुँ । नेपाल बारले भने उहाँको राजिनामा माग्ने निर्णय गरेको छैन । उहाँका अभिव्यक्ति र समर्थन संवैधानिक सर्वोच्चताको अनुकूल छैनन् ।
रमझम
