२१ चैत साँझ् पाटनस्थित एक सांस्कृतिक केन्द्रमा एकैसाथ दुई वटा कार्यक्रम भइरहेका थिए । एउटा कोठामा ‘भाषाका कुरा’ शृङ्खला अन्तर्गत कवि बैरागी काइँला (अर्थात् तिलविक्रम नेम्वाङ्ग) देशका जनजाति समुदायमा नेपाली भाषाका कारण परेको अप्ठेरो तथा आ–आफ्नो मातृभाषा लोप हुँदै जाँदाको पछुतावबारे गम्भीर कुरा गर्दैथिए । भाषाशास्त्रीले भरिएको त्यो कक्षामा स्वभावतः बाहुनको बाहुल्य थियो, किनकि राजनीति, पत्रकारिता तथा सरकारी कर्मचारीतन्त्रमा जस्तै पठनपाठन र प्राज्ञिक क्षेत्रमा पनि अझ्सम्म बाहुनकै बाहुल्य रहँदै आएको छ । यो स्थिति स्वभावतः हाम्रो इतिहास र अस्वभावतः गत केही दशकको असन्तुलित सामाजिक विकासक्रमको उपज हो ।

उक्त सांस्कृतिक केन्द्रको अर्को कक्षमा बाँसुरीवादकहरूको अति चाखलाग्दो जमघट थियो, जहाँ विशेषतः बाँसुरी उस्ताद जीवन आलेका शिष्य र सहयोगीहरू लोक, आधुनिक र शास्त्रीय सङ्गीतका बीचमा मग्न थिए । यो कक्षको सामुदायिक बनोट भने अघिल्लो भन्दा पूरै भिन्न थियो । यहाँ जनजातिको राज थियो, भनौँ । तबलाको साथमा अद्भुत बाँसुरी वादन प्रस्तुत गरिरहेका थिए– गुरुङ, ज्यापू, आलेमगर, दलित, थापामगर र शाक्यहरू । छिटपुट मात्र क्षेत्री र बाहुन भेटिन्थे त्यो समूहमा ।

प्रस्ट छ, नेपाली भाषामा बलियो पकड नभएका समुदायहरूलाई यो भाषा चाहिने हर कुनै क्षेत्रमा अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ– त्यो लोक सेवा आयोगको परीक्षामा होस्, या देश छोडेर जाँदा ‘इमिग्रेशन काउन्टर’ का अफिसरहरूसँगको वार्तालापमा । तर जहाँ सुर र ताल चाहिन्छ, कुनै विशेष लवजको ठूलो महŒव हुँदैन र सांस्कृतिक संवेदनशीलता उत्तिकै चाहिन्छ; त्यहाँ जुन कुनै नेपाली कोही भन्दा कोही कम हुँदो रहेनछ ।

आजको गैरलोकतान्त्रिक अन्तरालपश्चात् जब फेरि खुला समाज फर्किनेछ, देशमा समावेशी र न्यायपूर्ण राज्यव्यवस्था बनाउनुपर्ने चुनौती रहने नै छ । त्यतिबेला सामाजिक–राजनीतिक नेतृत्व गर्ने र गर्न चाहने सबै नागरिकले ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ को फल सबै नेपालीलाई दिलाउने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । तर लोकतन्त्र बिना न शान्ति ल्याउन सकिन्छ, न दिगो र जनताप्रेमी विकास, न समावेशी राज्यव्यवस्था नै । यो कुरामा प्रस्ट हुनु जरुरी छ । आज विकासे गैसस र द्वन्द्व व्यवस्थापनमा लागेका कतिपय विद्वान्हरू जस्तै अधिकांश जनजाति, दलित या महिला सशक्तिकरण आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्वहरू पनि १९ माघको शाही कदमबारे अस्पष्ट होइन, मौन रहेको स्थिति छ । मानौँ, लोकतन्त्रको वकालत गर्ने जिम्मेवारी केही राजनीतिकर्मी, वकिल, प्राध्यापक, मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार र लेखकको मात्र हो ।

समावेशी राज्यव्यवस्थाको लागि पहल लोकतान्त्रिक पद्धतिमार्फत् मात्र हुन्छ भने राजनीतिक दलको माध्यमबाट मात्र यो पद्धति सफल हुने कुरा आफैँमा स्पष्ट छ । नेपालको जस्तो “माइक्रो कम्युनिटीज्” अर्थात् सानासाना समुदायको जमघटले बनेको जनसङ्ख्यालाई कतै आजको ‘रेजिम्’ले जात, जाति, क्षेत्र, धर्म या समुदायको भरमा सङ्गठित पार्दै नयाँ र नकारात्मक राजनीतिक वास्तविकताको निर्माणतर्फ त डो र्याउँदैन भन्ने शङ्का उठ्नु स्वाभाविक हो । त्यसरी राजनीतिलाई प्रयोग गर्न खोज्नु अत्यन्त खतरापूर्ण हुनेछ, र आशा गरौँ त्यस्तो योजना ‘नयाँ सत्ता’ हाँक्ने कसैको मनमा भए पनि त्यसले मूर्तरुप लिने छैन ।

कागजात र अभ्यास

नयाँ नेपाल बनाउने हो भने यसको राज्यव्यवस्था समावेशी हुनैपर्छ र लोकतन्त्रको पुनर्वहालीको लगत्तै यतातिर पहल हुनुपर्दछ । कुनै क्रियाकलाप संविधान तथा अरू दस्तावेजमा फेरबदल गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ, जस्तै २०४७ सालको संविधानमा राज्यको परिभाषामा जोडिएको शब्द ‘हिन्दू’ । जुन देशमा ३० प्रतिशत भन्दा बढी जनता गैरहिन्दू छन्, त्यस्तो देशको परिचयमा ‘हिन्दू’ ले कसरी पूर्णता जनाउन सक्छ ? तर्क र तथ्यमा भर पर्ने पण्डित–पढैयाहरूले पनि यो स्वीकारेका छन् या स्वीकार्ने छन् । देशलाई कुनै धर्मका आधारमा चिनाइरहनु पर्दैन पनि । फेरि संविधानमा ‘हिन्दू’ नलेख्दा पनि यो देशका हिन्दूहरूको सङ्ख्या या जनजीवनमा फरक पर्ने छैन ।

सबै सामाजिक विकासका कुरा संविधान संशोधन या पुनर्लेखनबाट प्राप्त हुने आश गर्नु पनि उचित हुँदैन । सामाजिक विकासलाई ऐन, कानून र कागजातले बाटो खोलिदिन्छन्, तर खास परिवर्तन समाजशास्त्रको आधारमा चालू गरिने निरन्तर जुझारुपनबाट हुनेछ । भएकै संविधानमा लेखिएका कुरालाई आधार बनाई अगाडि बढ्न छोडेर नयाँ नयाँ कागजात मात्र खडा गर्नुको पनि केही तुक नहुन सक्तछ । उदाहरणका लागि, शाही नेपाली सेनालाई संसद र निर्वाचित सरकारको अधिनमा राख्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद मार्फत् पर्याप्त आधार उपलब्ध छन्, तर गत दशकको राजनीतिक निष्क्रियताले गर्दा सेना दरबारकै यन्त्र बन्न पुगेको हामीले मान्नुपर्दछ । यसको मतलब, संविधानको सम्बन्धित अंशलाई परिवर्तन गर्ने या भएको दफालाई त्यसको मर्म अनुसार कार्यान्वयन गर्ने ?

नेपालमा समावेशी राज्यव्यवस्थाको अपरिहार्यताको साथसाथै आफ्नै मौलिक अभ्यासको खाँचो पनि छ, किनभने नेपाल अल्पसङ्ख्यकहरूको देश हो, जहाँ सङ्ख्याको आधारमा कुनै पनि समुदाय बहुमतमा छैन, जस्तो श्रीलङ्कामा सिंघला समुदाय बहुमतमा छ । यहाँ अधिकांश समुदायहरू जनसङ्ख्याको ५ प्रतिशतको हाराहारीमा या कम अंशमा पाइन्छन् । यसो हुँदाहुँदै पनि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक वर्चस्वले गर्दा बाहुन, क्षेत्री र केही हदसम्म नेवार जाति ‘माइनरिटी’ हुँदाहुँदै पनि ‘डोमिनेट’ समुदाय हुन पुगेका छन् । कुनै पनि देश जस्तै नेपालको पनि जन–बनोट र इतिहासमा आफ्नै मौलिकता भएकोले यहाँ समावेशी राज्य र समाज बनाउने फर्मूला आफ्नै खालको हुनुपर्दछ । यसकारण पनि समाजशास्त्रमा आधारित सामाजिक जुझरुपन चाहिएको छ, नत्र असन्तुष्टिको आवाज चर्को हुँदै जाँदा पनि सकारात्मक परिवर्तन नहुन सक्तछ ।

उदाहरणका लागि नेपाली भाषा र अन्य राष्ट्रिय भाषाको कुरालाई लिन सकिन्छ । आजसम्म अधिकांश जनजाति समुदायका नेतृत्व गर्नेहरूको बल विभिन्न राष्ट्रिय भाषा र यी सँगसँगै संस्कृति लोप हुँदै गएकोमा चिन्ता र रोष प्रकट गर्नमा केन्द्रित भएको पाइन्छ । भाषा र संस्कृति लोप हुनु भनेको सम्पदा गायव हुनु हो, सांस्कृतिक र मानवीय क्षति हो । राष्ट्रिय भाषाको जगेर्ना र प्रवद्र्धन गर्नु समाज र राष्ट्रको दायित्व हो, जुन दायित्व ‘डोमिनेन्ट’ समुदायको पकड भएको राज्यले वहन गरेन । निर्णयकर्ता र विचार प्रवद्र्धक तहमा पञ्चायतकालमा बसेको विभिन्न भाषालाई अपहेलनाको नजरबाट हेर्ने प्रवृत्ति आजसम्म पनि मेटिएको छैन ।

तर भाषा आन्दोलनको अर्को पाटो पनि छ, जसबारे जनजाति आन्दोलनले त्यति ध्यान दिएको देखिँदैन । त्यो हो, नेपाली भाषाकै समावेशीकरणको कुरा । पक्कै, आजसम्म नेपाली भाषाको फाइदा, विशेष गरी बाहुन र क्षेत्री समुदायले लिए । राम्रो, नराम्रो जे भने पनि आज नेपाली भाषा देशको सम्पर्क भाषा भइसक्यो, जसको आधारमा एक गुरुङले एक राईसँग वार्तालाप गर्दछ र एक मगरले एक तामाङसँग । यस्तो अवस्थामा खस भाषालाई पनि जनजाति नेतृत्वले बाहुन क्षेत्रीको मात्र नभई आफ्नो पनि उत्तिकै हक लाग्ने दाबी गर्नुपर्ने हो । यो भाषालाई देशव्यापी बनाउन सेवानिवृत्त ब्रिटिश र भारतीय गोर्खा सैनिकको योगदानदेखि आज आएर नेपाली प्रथम या द्वितीय भाषा भएका जनजातिको जमात बाहुन–क्षेत्री भन्दा बढी भएको अवस्थामा पनि यस्तो दाबी र वकालत गर्न मिल्ने देखिन्छ । यसरी आ–आफ्नो राष्ट्रिय भाषाको प्रवद्र्धनको मात्र कुरा नगरी नेपाली भाषामा पनि आफ्नो हक रहेको कुरा गर्नु नै समावेशी राज्यको प्रवद्र्धनतर्फको नयाँ कार्य मान्न सकिन्छ ।

उत्पीडन उल्टाउँदा

समावेशी राज्य बनाउनको लागि नेपालजस्तो बहु–जातीय, धार्मिक, भाषिक देशमा सबैले सबैको कदर गर्नुपर्ने हुन्छ, ऐतिहासिक उत्पीडन उल्ट्याउनको लागि । तर यो भन्न जति सजिलो छ, त्यति गर्न गाह्रो छ । किनभने जसले ऐतिहासिक शोषणको कुरा गर्दछ, ऊ आफैँले पनि अर्काको उत्पीडन नबुझ्ेको अवस्था छ मुलुकभर । ठूलो स्वरमा कराउनेले त आवाज निकाल्ने अधिकारसम्म पायो भन्न सकिन्छ, स्वर चर्को गर्न नसकिरहेका समुदायहरू पनि पर्याप्त छन् देशमा ।

वास्तवमा आजसम्मको हाम्रो मनमा रहेको देशको चरित्र एक पहाडी मुलुकको रूपमा छ, जबकि आज ५० प्रतिशत भन्दा बढी (मधेशी र पहाडिया) नेपाली नागरिक तराई र भित्री मधेशमा बसोबास गर्ने भइसके । पहाडी समुदायमा केन्द्रित जनजाति आन्दोलनले तराईका मधेशी समुदायको राज्यप्रतिको गुनासोलाई त्यत्तिको आत्मसात् गरेको देखिँदैन । तराईबासीलाई अर्ध नेपाली ठान्ने प्रवृत्ति पहाडी जातजातिमा रहेको र आजसम्म मेटिन नसकेको कमजोरी हो । सुदूरपश्चिम (कर्णाली क्षेत्र) का नागरिकहरूको बाँकी सबैसँगको गुनासो आफ्नै आकारको छ । सङ्ख्यामा कम र भौगोलिक हिसाबले अति विभाजित हिमाली क्षेत्रको भोटिया समुदायलाई पनि पहाडका समुदायले बिर्सेको देखिन्छ । पहाड र तराईमा दलितहरूलाई गरिने व्यवहारबारे शायद अधिकांश समुदायका नेतृत्व सचेत हुनैपर्नेछ ।

धर्मको आधारमा, पछिल्लो ऐतिहासिक कालमा काठमाडौँ उपत्यकामा बौद्धमार्गीको अपहेलना भएको कुरा प्रस्ट छ । आजै पनि ‘हिन्दू राष्ट्र’ को अवधारणालाई चर्को हिसाबले अगाडि बढाउन चाहने व्यक्तिहरू राजा ज्ञानेन्द्रका निकटतम् सहयोगीका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन् । मुख्य गाँठो त निर्णायक कुनै पनि ओहोदा वा स्थानमा पुगेका प्रत्येक बाहुन, क्षेत्रीको मनमा रहेको समाज र राज्यको साँघुरो बुझइ नै हो । उता तराई र पहाडका मुसलमानका विरुद्ध पनि भारतको राजनीतिक हिन्दुत्वको हावाले कसैकसैलाई घच्घच्याएको सेप्टेम्बर १ (१६ भदौ) काण्डले प्रस्ट पारेको छ । त्यस मार्मिक क्षणप्रति देशका बाँकी कुनै सामुदायिक नेतृत्व पर्याप्त संवेदनशील नभएको एउटा यथार्थ नै हो ।

राज्यव्यवस्थाको विस्तार र विकास क्रम या आधुनिकीकरण जस्ता सबै खालका परिवर्तनको एउटै लक्ष्य हुन्छ, सम्पूर्ण जनतामा फाइदा पु र्याउने । समावेशी राज्य यस्तो समाज सिर्जना गर्न सफल हुन्छ, जहाँ सबैको भलो हुन्छ र सबैले आर्थिक र सामाजिक फाइदा पाउँछन् । आजसम्म विशेष गरी काठमाडौँकेन्द्रित हुनेखाने र जिल्ला जिल्लाका सामन्ती वर्गले चाखेको राज्यव्यवस्थाको फल सबैले चाख्न सक्ने तुल्याउनु परेको छ । र, यो बुझनु जरुरी छ कि हाम्रो जस्तो विविधतापूर्ण देशमा समावेशी राज्यको मूलयन्त्र लोकतान्त्रिक पद्धति मात्र हुनसक्छ । पञ्चायतकालीन अधिनायकवादले ‘टोकन’ को रूपमा केही समुदायका सामन्ती व्यक्तिहरूलाई उच्च पद दिएर पाल्ने बाहेक समुदायको सशक्तिकरणको लागि केही गरेन । जात–जातीय सशक्तिकरणको सुरुआत भयो २०४६ को जनआन्दोलन र २०४७ को संविधानमार्फत् । देश र समाजका कतिपय कमीकमजोरी यथावत् हुँदा पनि लोकतन्त्रका एक दर्जन वर्षमा आएको सामाजिक सम्भावनाहरूको खुलासा बिर्सनु भनेको चाहिँ आफ्नै सफलतालाई धिक्कार्नु ठहरिन्छ ।

आज सबैले २०४७ सालको संविधानको जगमा अधुरो रहेको हक र अधिकार लिने बाटो रोज्नु उचित हुनेछ । यस्तो बाटोतर्फ लाग्दा पहाडियाले मधेशीलाई नेपाली भनेर सम्झ्नुपर्ने हुन्छ, बौद्धले मुसलमानलाई, काठमाडौँ उपत्यकाबासीले कर्णालीबासीलाई । यस्तो सोचको परिवर्तन नेपालमा शुरु भइसकेको छ, लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत् । पञ्चायतकालीन नकारात्मक अनुभव तथा २०४६ सालपश्चात्को एक दर्जन वर्षसम्मको सही परिवर्तन दुवैले हामीलाई यही कुरा सिकाउँछ । सही नेपाली राष्ट्रियताको सर्वोत्तम चिनारी नै हाम्रो जन–विविधता हो, र यो विविधताको रक्षा र कदर गर्ने माध्यम र उपाय लोकतन्त्र नै हो ।