स्वीडेन र जर्मनीमा आजभोलि खेलौनाका कारखाना धमाधम बन्द हुँदैछन् । थप पाठशालाको सट्टा वृद्धाश्रमहरू खोल्दैछन् । कारण– खेलौना खेल्ने र स्कूल जाने बच्चाहरूको सङ्ख्या पहिलेको जति पनि हुन छाड्यो । जनसङ्ख्याको बनावटमा परिवर्तन आउँदा सरकारले कस्तो कार्यक्रम बनाउने, व्यावसायीले केमा लगानी गर्ने आदि सबै क्षेत्रमा हलचल आउँदो रहेछ । स्कूल जाने उमेरका केटाकेटीको सङ्ख्याका आधारमा कति स्कूल राख्ने कति शिक्षक तालिम गर्ने आदि निर्णय हुन्छन् । बर्सेनि कुन दरमा बसाइँसराइ भएर मानिस आएका छन्, तिनका लागि नयाँ घर कति थपिन्छन् भन्ने थाहै नपाई बिजुली, टेलिफोन, शहरी विकास, नगरपालिका कसैको पनि योजना बन्दैन । बनायो भने टिक्दैन । आखिर, जनसङ्ख्या नै सबै क्रियाकलापको कारक उपभोक्ता पनि हो । यसमा समाहित पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताका बीचको सामञ्जस्य नै मध्यम र विवादरहित बाटो हो ।

**कति छौँ गन्तीमा ? **

संवत् २०२८ सालको जनगणनामा १ करोड १५ लाखको हाराहारीका हामी नेपाली अहिले २०६२ मा आइपुग्दा २ करोड ५५ लाख नाघिसकेका छौँ । पछिल्लो, २०५८ को जनगणनामा २ करोड २७ लाख त गनिएकै हौँ, आफ्नै देशको द्वन्द्वका कारण गन्न नपाइएका गाविस समेतको अनुमान गर्दा २ करोड ३१ लाख त्यतिखेर नै थियौँ । सालैपिच्छे सयकडा २.५ का दरले बढ्दा यी ४ वर्षमा दुई करोड मूलगन्तीको १० प्रतिशतजति अर्थात् २३ लाख त थपिएकै होऊँला ।

नेपालमा पहिलेका तुलनामा प्रतिशतको हिसाब गर्दा जनसङ्ख्या बिस्तारै बूढोबूढो हुँदै गएको छ । अर्थात्, २०२८ सालतिर सरदर ४० वर्ष मात्र बाँच्ने नेपालीहरू अहिले ६० वर्ष बाँच्ने भएका छन् । मर्न कोही चाहँदैन । सकेसम्म सबैलाई बचाउनु राज्यको पनि कर्तव्य हुन्छ । विकसित देशमा आविष्कार भएका बच्चाका खोपदेखि शल्यक्रिया, अङ्ग प्रत्यारोपणसम्मका स्वास्थ्य सेवाहरूको उपभोग बढ्दै जाँदा थुप्रै नेपालीको काल परपर धकेलिएको छ । मृत्युलाई धकेलेपछि उमेर बढ्यो, बूढाबूढीहरू पनि बढे । बढेका यिनै बूढाहरू नेपालका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिकलगायतका सबै क्षेत्रमा हावी हुन पुगे । यसरी, एकातिर उन्नति भयो, अर्कातिर नयाँ पुस्ताले परिवार, समाज र राज्यकै निर्णयमा समावेश हुन पाउने समय टाढिँदै गयो ।

जनसङ्ख्या संरचना र पुस्तान्तर

पुगनपुग एक दशकदेखि नेपालको जन्मदर बिस्तारै घट्न थालेको छ । जति चाँडो र प्रभावकारी तरिकाले देशको आर्थिक–सामाजिक विकास हुन्छ उति नै छिटो जन्मदर घट्छ । विकासभन्दा ठूलो परिवार नियोजनको साधन अर्को छैन । तर अहिले नेपालमा १५ देखि ४९ वर्षसम्मका महिला (र पुरुषसमेत) को सङ्ख्या नै धेरै भएकाले प्रतिव्यक्तिका हिसाबमा प्रजनन दर घटे पनि देशको जनसङ्ख्या वृद्धिदरमा भने तत्कालै ह्वात्तै कमी आउँदैन ।

जन्माउनेहरूको सङ्ख्या नै धेरै भएपछि एक दम्पतीले थोरै जन्माए पनि कुल रूपमा त जनसङ्ख्या बढ्छ बढ्छ । नयाँ पुस्ता बच्चा जन्माउन तम्तयार र जिम्मेवारी लिन आतुर छ । पुरानो पुस्ता भने झ्न्झ्न् लामो समय बाँचेर र सक्रिय हुँदै पछिल्तिर फर्केर हिँडेर आइसकेको इतिहास पनि फेरि लेखाउन उद्यत छ । अनि दुई पुस्ताबीचको फाटो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक सबै चिन्तनमा देखिँदै आएका छन् । पुरानो फेरिन चाहँदैन, नयाँ पुरानोमा चल्न चाहँदैन ।

बढ्दो बुढ्यौलीः बढ्दो विरोधाभास

एकातिर, खानापिना, स्वास्थ्यको हेरचाह आदिले व्यक्तिहरू पहिलेभन्दा बढी तन्दुरुस्त र दीर्घजीवी हुँदैछन् भने अर्कातिर जागिरबाट अवकाश दिने उमेरचाहिँ घट्दो छ । बूढाबूढीको सङ्ख्यासँगै युवाहरूको सङ्ख्या पनि बढेको छ । जनसङ्ख्या बढेपछि अवसरहरूको सिर्जना त्यही अनुपातमा गर्न सकिएन भने जतिसुकै राम्रो व्यवस्थापन भएको राज्य पनि डगमगाउन थाल्छ । घर परिवारमै दुई पुस्ताका बीचमा विरोधाभास बढ्छ ।

समाजमा विभिन्न उमेरका व्यक्तिहरूको दायित्व बेग्लाबेग्लै हुन्छ । परिवारमै पनि उमेरअनुसार व्यक्तिका काम र भूमिका तोकिन्छ । सानो बच्चा, किशोर, वयस्क, प्रौढ र वृद्ध अवस्थाका व्यक्तिलाई परिवार, समाज वा देशले दिने जिम्मा र तिनबाट गरिएका आशा बेग्लाबेग्लै हुन्छन् । विज्ञान र प्रविधिको उन्नतिअनुसार कुन ज्ञान कतिबेला पाउने भन्ने सोच पनि फेरिन्छ । पहिलेपहिले कलेजमा र दुर्लभसाथ आर्जन गरिने ज्ञान अहिले हाइस्कूलमा सजिलोसित झ्रेको छ । उहिलेका हाइस्कूलका कुरा अचेल प्राइमरीतिरै सिक्छन् । पहिलेपहिले स्नातकोत्तरमा मात्र पुस्तक समीक्षा गर्न सिक्थे भने अहिले गतिला स्कूलले प्राथमिक तहमै सिकाइदिन्छन् ।

एकातिर सालाखाला आयुचाहिँ बढ्दो, अर्कातिर कम्प्युटर तथा विश्वसितको चिनारीले ज्ञान आर्जन गर्ने, समाजसित परिचित हुने, चुनौती व्यहोर्ने र निर्णय लिने उमेरचाहिँ घट्दो छ । यी दुवै अवस्थालाई बीचको शून्यबाट दुईतिर तन्काउँदा बूढाबूढी र पछिल्लो पुस्ताका बीचमा जति अन्तर होला भनेर ठानिन्छ, वास्तवमा त्यसभन्दा धेरै गुना बढी मात्रामा अन्तर सिर्जना भइसकेको पाइन्छ ।

यसरी, नयाँ पुस्ता ज्ञानको नयाँ धरातलतिर बढ्दै सानैमा परिपक्व हुन चाहने, तर पुरानोचाहिँ लामो समयसम्म आफ्नो पकडमा सबै प्रकारको नेतृत्व रहोस् भन्ने चाहने भएकाले पनि दुई पुस्ताका बीचमा पुस्तान्तर (जेनेरेशन ग्याप) पैदा हुन्छ ।

निर्णायक युवाः पकड वृद्धको

अहिले (२०६२) सालको अनुमान हेर्ने हो भने नेपालमा २० देखि ४९ वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या पुगनपुग १ करोड छ । यो भनेको मुख्य निर्णायक समूह हो । बीस वर्षमुनिका मात्रै एक करोड २७ लाख छन् । तिनका आवश्यकता, आकाङ्क्षालाई पनि आँखा चिम्लन पाइन्न । पन्ध्र वर्षसम्म स्कूले जीवन बिताएका किशोरकिशोरी १६ र १७ को उमेरतिर समाजको स्वरूप बुझन थाल्छन् भने १८ वर्षमा पुग्दा ती मतदाता हुन्छन् । यो निर्णायक अवस्था हो । त्यसैले प्रजातान्त्रिक समाजको कल्पना गर्ने हो भने किशोर वा युवा समूहका भावनालाई कदर नगरिकन सामाजिक संरचना, आर्थिक अवस्था, राज्यव्यवस्था कुनैले पनि गति लिन सक्दैनन् ।

समाजशास्त्री तथा जनसङ्ख्याविद्हरू ३० वर्षको अवधिलाई एक पुस्ता मान्छन् । आजभन्दा पाँच दशक पहिले मानिसको आयु ४० का हाराहारीमा हुँदा जम्मा दुई पुस्ता सँगसँगै बाच्थे । दुई पुस्ताका बीचमा सालाखाला २०–२५ वर्षको अन्तर हुन्थ्यो । अहिले ७०–८० वर्षसम्मका व्यक्ति भएका समुदायको सङ्ख्या निकै बढेको छ र तिनमा व्यक्तिका भावना, विचार, आवश्यकता र सोचको अन्तरसमेत फराकिलो हुँदै गएको छ । वि.सं. २०२८ सालमै ४० वर्ष भएको व्यक्ति अहिले ७४ वर्षको भएको छ । उतिबेलै माथिल्लो पुस्तालाई प्रतिनिधित्व गर्ने उसले यदि समयअनुसार आफूलाई परिवर्तन गरेको छैन भने अहिले ७५ वर्षको भीमरथारोहण गर्ने बेलामा तीन दशकका बीचमा जन्मेको, हुर्केको र सिकेको नौलो व्यक्तिलाई कसरी हाँक्न सक्छ ? पुस्तान्तरको गहिरो समस्या यहीँ छ ।

जागिरेको मात्र उमेर ?

यस्तो लाग्छ, मानौँ जागिरमा भन्दा बाहेक कुनै क्षेत्रमा उमेरको हद आवश्यक हुँदैन । नेपालको मात्र हैन, छरछिमेकदेखि लिएर संसारभरिका मुलुकको कुरा हो यो । ६० वर्षको उमेर टेकेपछि “निर्णय लिने र जोखिम उठाउनसक्ने क्षमता अब छैन” भनेर नेपालमा राज्यले आफ्ना कर्मचारीलाई अवकाश दिने गरेको छ । तर झ्ण्डै २०/२२ वर्षअघि त्यसरी अवकाश पाएका कैयौँ भूपू सरकारी अधिकारीहरू आजभोलि पनि औद्योगिक प्रतिष्ठान, सामाजिक संस्था र त्यसभन्दा पनि बढी राज्य सञ्चालनमै निर्णायक भएर काम गरिरहेका भेटिन्छन् । प्रशासनमा पेन्सन पकाएकाहरू राजनीतिमा झ्न्झ्न् तन्नेरी भएर आइरहेका छन् । विकल्प के छ ? कि मन्त्री वा पार्टीका केन्द्रीय नेतृत्वमा बस्नेका लागि उमेरको हद तोक्नु पर्यो, नत्रभने कुनैबेला उमेरका हदले काम गर्न योग्य छैन भनेको व्यक्तिलाई त्यसभन्दा पनि माथिमाथिका निर्णायक तहमा लैजाँदा कम्तीमा तालिम दिने वा नयाँ प्रविधिसित परिचित गराउने व्यवस्था गर्नु जरूरी हुन्छ । अथवा, ७५ वर्ष काटेका व्यक्ति कार्यकारिणीमा वा राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वमा रहेर काम गर्न सक्छन् भने ७० वर्षको व्यक्तिलाई सचिव वा प्राध्यापकमा बहालै राखिराख्दा के आपत्ति भयो र ?

सिक र सामयिक बन

सन् १९९७ को कुरा, अमेरिकाको मिसिगन विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान विधि सिकाउने कक्षामा एकजना ७५ हाराहारीका वृद्ध पनि थिए । उनलाई कतिपय भर्खरका केटाहरूले “हलो, (ओल्ड म्यान) बूढो मान्छे” पनि भन्थे । प्राध्यापकरू भने आदर गर्थे, बूढो देखेर होला । धेरैपछि मात्र थाहा भयो, ती वृद्ध त्यसै विश्वविद्यालयको कुनै जमानामा विभागीय प्रमुखसमेत भइसकेका अवकाशप्राप्त प्राध्यापक रहेछन् । ज्ञानका नौला आयाम थपिए, अब मैले पनि नयाँ कुरा सिक्नुपर्छ, नत्रभने आफूले तयार गर्ने लेख र अनुसन्धानले नयाँ युगलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन भनेर सिक्न आएका वृद्ध थिए उनी । हाम्रा बूढाहरू भने सिक्नुमा भन्दा आफूले जाने पनि नजाने पनि सिकाउनमा बढी रुचि राख्छन् । यसको आसय पुरानाहरू सबै खराब छन् भन्ने पनि होइन, तर तिनका कामले पुस्ताहरूका बीचमा हुने अन्तरलाई नकारात्मक तरिकाले थप बाधा पुर्याउन दिइरहनु पनि बुद्धिमानी ठहर्दैन ।
(आचार्य, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय,

जनसङ्ख्या तथा विकास केन्द्रका निर्देशक हुन् ।)