कुनै पनि प्रजातान्त्रिक पद्धतिको पहिलो पहिचान शासनाधिकार अर्थात् जनतामा निहित स्वशासनको हक नै हो र शासनाधिकार सुनिश्चित गर्दछ व्यापक मताधिकारले । विभित्र फेरबदल र परीक्षणपछि निर्माण भएको वर्तमान संविधानले नागरिकहरूको व्यापक मताधिकारको आधारमा शासनाधिकार सुनिश्चित गरेको छ र मताधिकारको आधारमा गठित प्रतिनिधिसभाको अभावमा कुनै सरकारको कतै परिकल्पना नै गरेको छैन ।

मुलुकको राजनीतिक विग्रहहरूको समुचित समापन हुन नसकेकोले १८ असोज २०५९ मा प्रतिनिधित्वमा आधारित सरकार विघटित भएयताको लामो अवधिसम्म मुलुक संसद्विहीन मात्र होइन संसद्मा आधारित सरकारविहीन पनि छ । मुलुकका निर्णायक क्षमताका राजनीतिक शक्तिहरूका बीच विश्वास घट्दो छ, विग्रह बढ्दो छ र समस्याहरू झन्–झन् जटिल हुँदै गएका छन् । र, जनताको अमूल्य मताधिकार तथा त्यसमा आधारित शासनाधिकार कुनै पनि शक्तिको कार्यसूची र प्राथमिकतामा नपरेकोले त्यो नेतृत्वविहीन एवं उपेक्षित रहिआएको एउटा परिस्थिति छँदैछ  ।

नेपालको राजनीतिमा दृश्य र आन्तरिक शक्तिहरू नै निर्णायक हुन नसकिरहेको सङ्क्रमणको जटिल स्थितिमा, पूर्ण परीक्षणबेगर नै नेतृत्व, संविधान र शासनपद्धतिहरू एकपछि अर्को गर्दै विफल र निरर्थक हुँदै गएका अनुभवहरूको अवश्य नै तार्किक निष्कर्ष हुनुपर्दछ । सानो र कमजोर मुलुकको प्रजातान्त्रिक अभ्यासको प्रारम्भिक अवस्थामा नै पनि भू–सामिप्यको कुनै ठूलो मुलुकका सङ्कुचित सुरक्षात्मक स्वार्थले प्राथमिकता पाउन प्रयत्नशील हुँदा प्रजातन्त्र मात्र होइन, मुलुकको स्वत्व र अस्तित्वमा पर्ने आघात कति घातक हुनसक्तछ भत्रे विवशताको अनुभूति व्यापक भइरहे तापनि, त्यसलाई सशक्त तवरले आत्मरक्षात्मक शक्तिमा परिणत गर्ने कुनै प्रभावकारी प्रयास हुन सकिरहेको देखिँदैन ।

कुनै खास मुलुकको सरकारमा परिवर्तन आउनासाथ हाम्रो राजनीतिक पद्धति नै खलबलिने र त्यसको राजदूतको फेरबदलका साथ सरकारको नेतृत्व नै फेरबदल हुने कटु यथार्थहरूका समक्ष सबैको विवशता प्रकट छ । नेपालप्रति अत्यन्त सहानुभूतिको क्षणमा एक पश्चिमा कूटनीतिज्ञले अभिव्यक्त गरेको यो भनाइले यथार्थको मार्मिक चित्रण गर्दछः पूरै घर जलिरहेको बखतमा घरका मानिसहरूका बीच सुत्ने कोठा कसको हुने भनी झगडा हुँदैछ ।

यसै प्रकारको एउटा ऐतिहासिक अवसरमा संविधानसम्मत तवरले निर्वाचनको मिति तोकेर प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोमा, निर्वाचनको माध्यमबाट मुलुकको सार्वभौम शक्ति जनताको परीक्षणमा परी ताजा जनादेशको सङ्कट सकेसम्म व्यहोर्न नचाहने प्रजातन्त्रवादीहरूले न्यायिक हस्तक्षेप हासिल गर्न नसकेपछि, प्रायः सबै संसदीय दलहरूको आग्रह बमोजिम श्री ५ समक्ष प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति सार्नको लागि प्रधानमन्त्रीमार्फत् जाहेर गर्न पुग्दा, जनताको निर्णायकत्व व्यापक राजनीतिक सहमतिको आधारमा श्री ५ मा सर्न गएको कुराको उल्लेख तत्काल अप्रिय भए पनि, नेपाली संवैधानिक विकासको एउटा कटु यथार्थ रहिरहने छ ।

राजा संस्थामात्र नभई व्यक्ति पनि हुनाले, व्यक्तिगत गुण र दोष, विवेक र पूर्वाग्रहको कुरा विवादित नै हुनसक्तछ । प्रतिनिधिसभामा विघटनसम्बन्धी दोश्रो मुद्दामा, संविधानकै मस्यौदामा संलग्नहरूमध्येका केहीको अग्रसरतामा स्थापित भएको नजिरले श्री ५ ले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई आफ्नो विवेक अनुसारका मनोगत वा वस्तुगत आधारहरूमा स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नसक्ने राजाको क्रियाकलापलाई प्रेरित गर्ने नसिहदपूर्ण आधिकारिक व्याख्यालाई दिवङ्गत श्री ५ वीरेन्द्रले अदालतले पे्ररित गरेको स्वविवेकीय क्रियाशीलता अनुसरण नगरी प्रतिनिधिसभा विघटनसम्वन्धी तेश्रो मुद्दामा संविधानसम्मत तवरले न्यायिक सम्मति लिएकोमा खेप्नु परेका राजनीतिक आक्रोशहरू पनि इतिहासका पानाहरूमा स्थान पाइरहने नै छन् ।

यी सबै ऐतिहासिक विकासक्रमपछि पनि, नेपाल अधिराज्यको वर्तमान संविधानले संसद्विनाको सरकारको कुनै परिकल्पना वा सम्भावनासम्म राखेको देखिँदैन । वैधानिक तवरमा, सबैभन्दा गम्भीर समस्या मताधिकार र शासनाधिकारबाट बञ्चित जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको क्रियाशीलता नै हो । संसद्विनाको अवस्थामा जतिसुकै अध्यादेशहरू जारी भए पनि र मताधिकाररहित, जनसाधारणको आवागमनको मार्गमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाको लागि जतिसुकै रबरका टायरहरू बालिए पनि, सामान्य जनताको मताधिकार र शासनाधिकारका कुराहरू कतै कसैको कार्यसूची र प्राथमिकताभित्र परेकै देखित्र । सत्तामा सहभागिताको आधार निर्वाचनद्वारा प्राप्त ताजा जनमत होइन, संवाद र सहमति पनि नभई, आन्दोलन, सङ्घर्ष र द्वन्दका उपायहरूको कष्टकर र महङ्गा मूल्य राष्ट्रले बेहोर्नु परिरहेको दुर्भाग्यजनक स्थिति छ ।

मुलुकको यो सङ्कट अकस्मात्को उत्पत्ति होइन र यो एक आयामीय पनि छैन । दशौँ वर्षदेखिको आन्तरिकभन्दा बाह्य स्वार्थहरूको सक्रियताले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त रहँदै आएको लामै इतिहास छ । खास गरेर, यताका केही वर्षहरूभित्रका केही घटनाहरू निर्णायक प्रभावका रहेका छन् । मुलुकको बिगँरदो शान्तिसुरक्षाको अवस्था सपार्न; आत्मरक्षार्थको उद्देश्यले एक पटक परम्परागत उपायबाट प्राप्त हुन नसकेका शस्त्रास्त्रहरू अर्को उद्यत छिमेकी मुलुकबाट हासिल गर्ने नेपालको प्रयासपछि शुरू गरिएको आर्थिक नाकाबन्दीका साथै अस्थिरताका दृश्य र अदृश्य गतिविधिहरूको आधारमा सृजना भएको असाधारण हलचलले गर्दा व्यापक बालिग मताधिकारमा आधारित राष्ट्रिय जनमत सङ्ग्रहबाट अनुमोदित संवैधानिक पद्धति करीब एक हप्ताको तीब्र नाटकीय अभियानद्वारा ढल्न पुगेको एउटा वास्तविकता छँदैछ । त्यस हलचलकै मौका पारेर खास मुलुकको विदेश सचिवमार्फत् प्रेषित प्रस्ताव स्वीकार गरी मुलुकको स्वत्व र स्वाधिनताको सौदा गर्नुभन्दा तात्कालीन श्री ५ बाट राजनीतिक सहमतिको श्रेयस्कर विकल्प छानी राष्ट्रिय एकता र स्थायित्वको नै अपेक्षा गरिएको हुनुपर्दछ ।

तर, पुनः बाह्य निर्यातित आतङ्कको सन्दर्भमा र राजनीतिका आन्तरिक शाक्तिहरू नै निर्णायक हुन नसकिरहेको अवस्थामा आन्तरिक शान्ति र स्थिरताको लागि परम्परागत श्रोतबाट अलग्गिएर समुद्रपारिका पश्चिमा राष्ट्रहरूबाट शस्त्रास्त्र आयात गर्ने प्रयासले त्यस सरकारको विघटनको लागि संसद्का विरोधी दलहरूभन्दा अधैर्यता साथ बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीको दलभित्रैको खुला विद्रोह र अन्तध्र्वंसी क्रियाकलापहरूले गर्दा, त्यो सरकारमात्र ढलेन, प्रतिनिधिसभा विघटित हुनुको साथै, निर्वाचनको घोषित मिति नाटकीय तवरको सर्वदलीय सहमतिका साथ स्थगित भई बारम्बार सरकारहरूको गठन र विघटनको अनवरत वातावरणमा व्यापक मताधिकार र शासनाधिकार अवरुद्ध रहिआएकै छ । शासनपद्धति र सरकारको उत्थान र पतन, गठन र विघटनका कार्य कार्यकारण सम्बन्धहरूको लामो क्रममा हालको इतिहासका यी दुई ताजा दृष्टान्तहरू छन् । र, जबसम्म पराईको पर्दापछाडिको कपटपूर्ण खेलको विरुद्धमा राष्ट्रिय जनमतको दबाब पर्दैन, जनताको मताधिकार र शासनाधिकार अवरुद्ध रहनेमात्र होइन, अन्तरिम तवरको निकासको लागि अन्य कुनै प्रजातान्त्रिक अभ्यास फलिभूत र क्रियाशील रहनसक्ने कुनै सम्भावना देखित्र ।

शासन पद्धति र सरकार परिवर्तनको लागि पर्ने गरेका दबाबहरूको परिप्रेक्षमा, यस देशका जनतामा सार्वभौमिक सत्ता निहित रहने छ भत्रे उद्घोषणसहितको कानूनी राज्य र मानवाधिकारहरूको पूर्ण प्रत्याभूतिका साथ बहुदलीय प्रजातन्त्र लिखित संविधानद्वारा स्थापित भएको ५ वर्ष पनि नपुग्दै त्यसको विरुद्धमा हत्या, हिंसा र आतङ्कवादी कारबाहीहरूको प्रेरणा र पोषण गान्धीको अहिंसात्मक उपायको परीक्षणको पहिचान राख्ने विश्वको सबभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र नै रहेको वास्तविकता धेरै लामो अन्योलपछि प्रकट हुँदै गएको छ । २०४६ ताका मैले सार्वजनिक तवरमा बोल्ने र लेख्ने गरेको यो आशङ्का आज पनि म उत्तिकै सान्दर्भिक ठान्दछु— दलविहीनताको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई सहन नसक्ने हाम्रो प्रजातान्त्रिक छिमेकीले बहुदलीय प्रजातन्त्रको बहुराष्ट्रिय सम्पर्कलाई सहनसक्ने सम्भावना नै छैन ।

नभन्दै, नेपाल विरुद्धको आतङ्कवादी कारबाहीलाई चर्काउन थालिएको अवसरमा जब पश्चिमा राष्ट्रहरूले प्रतिरोधक क्षमता अभिवृद्धिको लागि सहयोग शुरु गरे— आन्तरिक शक्तिहरू नै देशमा विदेशी चलखेल बढ्यो भनी ती मुलुकहरूलाई लक्षित गर्दै सडक तताउन अग्रसर भए । र, ती सम्पूर्ण क्रिया, प्रतिक्रियाका परिणामहरू आज मुलुक संसद्रहित मात्र होइन, संसद्मा आधारित सरकारविहीन पनि रहिआएको छ । तर विरोधका यी शक्तिहरू भू–सामिप्यको अस्थिरता र आतङ्कको केन्द्रका प्रति निरन्तर मौन रहिआएको उद्देश्य अनुमानित नै हुनसक्तछ । त्यहाँको सरकार फेरबदलपछिको प्रेस र कूटनीतिक माध्यमहरूद्वारा व्यक्त प्रस्ताव, अघिल्लो सरकारभन्दा फरक, संविधानसभाको साटो लोकप्रिय दलहरूलाई प्रभावित पार्ने मात्र उद्देश्यले विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना नै रहेको छ तर कुनै हालतमा पनि, जनताको ताजा जनमत अभिव्यक्त गर्ने मताधिकार र शासनाधिकारका लागि सहयोगी व्यवहारको कुनै सङ्केत छैन । राजनीतिमा एउटाको अमृत अर्कोको लागि विष हुँदोरहेछ ।

नेपालको सम्बन्धमा, तीन विद्यमान विकल्पहरूमात्र उनीहरूको समक्ष रहेको देखिन्छ भत्रे कुरा उनीहरूकै माध्यमबाट प्रवाहित छ— अराजक बहुदलीय पद्धति, माओवादी अधिनायकवाद र क्रियाशील राजसंस्था । समस्या केवल प्रभुत्वको हो, पद्धतिको होइन । जनताको उग्र आक्रोसबाट एक्लिएको राजसंस्था उनीहरूको चाहना हो, यद्यपि, यस चाहनामा राजाको निर्णायकत्व छँदैछ । तथापि, नेपालमा संसदीय प्रक्रिया नै अवरुद्ध पारी मुलुकका विभाजित शक्तिहरूलाई एक दोश्राको विरुद्ध प्रयोग गर्ने कपटपूर्ण नीति उदाङ्गिदै गए पनि आत्मरक्षार्थ एकताबद्ध गर्नसक्ने कुनै आँटिलो नेतृत्व जनतासमक्ष छैन ।

सीमापारिका गतिविधिहरूको नियन्त्रणमात्र पनि त्यस प्रजातान्त्रिक मुलुकले गर्ने हो भने नेपालमा व्यापक मताधिकारमा आधारित शासनाधिकार अवरुद्ध रहने कुनै कारण नै छैन । तर त्यस देशको विशाल सुरक्षात्मक संरचनाका अतिरिक्त नेपालको तुलनामा अत्यधिक सशक्त सीमा सुरक्षा बलमा सामथ्र्य नभएर होइन, तत्परताको अभावमात्र होइन, कपटपूर्ण संलग्नताले गर्दा, त्यसका स्वार्थहरूको अभिसिद्धि नभएसम्म यस देशको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा पुनः क्रियाशील हुन नदिने अवरोधक र हस्तक्षेपकारी कारबाहीहरू यथावत् र तीब्रताका साथ हुँदैरहने स्पष्ट सङ्केत छँदैछ । मुलुकहरूको राष्ट्रिय स्वार्थ राजनीतिक पद्धतिहरूभन्दा अग्रस्थानमा नरहेको भए, माओको देशबाट माओवादी आतङ्क निन्दित हुने र गान्धीको आदर्श र प्रजातान्त्रिक पद्धति भएको देशबाट त्यो उत्प्रेरित र सञ्चालित अवश्य नै हुने थिएन । ठूला देशहरूका आदर्श र यथार्थका भित्रताहरूको विडम्बनायुक्त व्यवहारका भुक्तभोगी मुलुकहरूमध्ये दुर्भाग्यवश नेपाल पनि पर्न गएको छ ।

सङ्कटको राजनीतिक समाधानको तवरमा वर्षौँअघि विघटित भएको प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना अवश्य नै एउटा राजनीतिक विकल्प हुन सक्तछ । द्वितीय महायुद्धकालमा बेलायतको प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे अवधि लम्ब्याएर दश वर्षसम्म पुर्याइएको र श्रीलङ्कामा पाँचवर्षे संसद्को अवधि १० वर्षसम्म लम्ब्याएको वैधानिक नजिर नरहेको होइन । तर यो उपाय राजा र राजतन्त्र विरोधी उत्तेजक नारा र सार्वजनिक आवागमनको मार्गमा टायर बाल्दै अवरोधक कारबाहीहरूद्वारा मुलुकको सुरक्षामा संलग्न शक्तिलाई अझ बढी सङ्कटमा पारेर होइन, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षाका कुराहरू व्यापक सहमतिको अग्रसरताबाट नै हुनसक्तछ ।

तर अफसोच, हर क्षण निष्ठावान्, देशभक्त, र असाधारण प्रजातन्त्रवादी नेतृत्व मुलुकले पाउने अपेक्षा गर्न सक्तैन । यस प्रकारको परिवर्तित राष्ट्रिय सङ्कटको क्षणमा राजाकै क्रियाशील र सकारात्मक अग्रसरताको खाँचो छ, जसका समक्ष एक होइन, प्रतिरक्षाका अनेकौँ विकल्पहरू छन् । तर श्रेयष्कर विकल्पको रूपमा संविधानसम्मतको जनसहभागिताको उपाय अनुसरण गर्दै व्यापक मताधिकारको तत्काल प्रचलन नै हुनपर्दछ, जो मुलुकमा व्याप्त आतङ्कको स्थितिमा सम्भव नदेखिए पनि, त्यसको जोखिम नलिई प्रजातान्त्रिक पद्धतिले पुनः सामान्य गति लिनसक्ने सम्भावना नै देखित्र ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको राजनीतिक समाधान पारस्परिक विश्वास र सहयोगमा प्रयोग गर्नसकिने क्षणिक अवसरमात्र हुनसक्तछ, स्थायी समाधानको जोखिमविना प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया पुनःस्थापित हुनसक्ने कुनै सम्भावना नै देखिँदैन । आजको प्रमुख अन्तरद्वन्द्व भनेको सत्ता अर्थात् स्थापना पक्ष विरुद्धमा भू–सामिप्यका स्वार्थहरूद्वारा प्रेरित, प्रोत्साहित र पोषित अस्थिरताका शक्तिहरू र तीमध्ये आतङ्कवादीमात्र होइन, सत्ता प्रतिस्पर्धाको अदूरदर्शी अभियानमा संलग्न संविधानवादी शक्तिहरू पनि प्रयोगमा परेका वा फसेका हुनसक्तछन् भत्रे सतर्कता सबैमा हुनु आवश्यक छ । तर, राजनीति कति संवेदनहीन हुनसक्तछ भत्रे नमूना हुन थालेको यो देश छ— राष्ट्रिय सुरक्षामात्र होइन, आफ्नै नितान्त निजी सुरक्षाको लागि पनि सुरक्षा निकायहरूमा निर्भर यस देशका राजनीतिज्ञहरू र प्रबुद्धवर्ग त्यसको कर्तव्यपरायणता र बलिदानहरूका प्रति पूर्णतः अन्यमनस्क रहँदैआएकाले सुरक्षा र आतङ्कका बीचको भित्रताका प्रति पनि कुनै विवेकशील धारणा बनाउन ती समर्थ देखिँदैनन् ।

आन्तरिक तवरमा, आशङ्का र अविश्वासको व्याप्त वातावरणमा श्री ५ बाट प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हो भत्रे प्रतिबद्धता कायमै छ भने दलीय आधारमा अग्रणी र जेष्ठतम राजनीतिज्ञ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निवास–बन्दीबाट मुक्त हुनासाथ, “राजा र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू एक हुने हो भने आतङ्कवादी यसै छेउ लाग्ने छन्” भत्रे निष्कर्ष निरर्थक छैन । यी भनाइहरूका प्रतिको दृढ प्रतिबद्धता छ भने समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका सबै आन्तरिक अवसरहरू गुमिसकेको निराशाको स्थिति देखित्र । तर, मुलुकका सबै प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूका बीच यस संविधानको विषयमा सहमति विद्यमान हुँदाहुँदै पनि र संविधानका सबै आधारभूत संरचनाका प्रतिको प्रतिबद्धता यथावत् रहँदारहँदै पनि, यस देशभित्र जनताको सार्वभौम सत्ताको स्वाभिमानयुक्त र वाञ्छनीय प्रयोगको प्रमुख माध्यम व्यापक मताधिकारमा आधारित शासनाधिकारको वाधक तत्व वा केन्द्र कुन हो भत्रे कुरामा दुर्भाग्यवश, सहमति व्यापक हुन सकिरहेको छैन । जबसम्म नेपालीहरूलाई नेपालीहरूको विरुद्ध हिंसात्मक सङ्घर्षमा संलग्न गराई, एउटालाई दृश्य तवरले र अर्कोलाई अदृश्य तवरले उत्तेजित गरी तालिम र हतियार दिने कपटपूर्ण केन्द्रलाई व्यापक तवरले औँल्याउने सामथ्र्यको सञ्चय यस राष्ट्रमा हुन सक्तैन, नेपालमा मताधिकारमा आधारित शासनाधिकारको कुनै सम्भावना छैन । तर, अनिश्चयको अन्तरिम राजनीतिक अवस्था केवल नेपालको लागि मात्रै सीमित रहने सङ्कट भने अवश्य नै देखित्र ।

वर्तमान सङ्कटको निकास अथवा त्यसबाट मुक्तिको सर्वोत्तम विकल्प जनताको व्यापक मताधिकार र निर्णायकत्वको पुनःस्थापना नै हुनसक्तछ र त्यस प्रयोजनको लागि विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्वप्राप्त व्यक्तिहरूको बहुमत वा सहमतिको आधारमा गठित सरकारको माध्यमबाट तत्काल निर्वाचन सम्पत्र गर्नुबाहेकको कुनै प्रभावकारी र लोकप्रिय विकल्प देखित्र । अन्यथा, नेपालको राजनीतिक यथार्थ र अनादिकालदेखिको परम्परागत संस्कार हालसम्म के पनि देखिएको छ भने कुनै पनि प्रजातान्त्रिक परिवर्तनको वैधता राजसंस्थाबाट नै प्राप्त हुँदै आएको छ र वैधताको जनमान्यताको लागि राजसंस्था अझै पनि केही कालसम्म कठोर वास्तविकता छँदैछ । भनिन्छ, हरेक आदर्श र यथार्थको बीचमा एउटा छायाँ हुन्छ र नेपालको राजसंस्थालाई अझै पनि त्यस छायाँक्षेत्रको सुविधा छ ।

अपेक्षा अवश्य नै छ— यसको प्रयोग हमेसा लोकसम्मति अनुरुप राष्ट्र र जनताको वृहत्तर हितमा हुनेछ, दुरुपयोग कदापि हुने छैन । राजाको सर्वोपरि निहित स्वार्थ भनेको राजतन्त्रको निरन्तरता हो र त्यसको लागि राष्ट्रिय स्वाधीनता प्रत्येक राजाको सर्वाधिक प्राथमिकतामा परेको निहित स्वार्थ हो । यस वस्तुगत आधारमा विश्वस्त बी.पी. कोइरालाजस्तो कुनै राजनीतिज्ञ नरहे पनि, त्यस आदर्शको प्रभाव यस मुलुकबाट पूरै समाप्त भइसकेको लाग्दैन ।

नेपालको राजनीतिका निर्णायक महत्वका आन्तरिक शक्ति राजा र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूका बीच राष्ट्रिय हित र आकांक्षाहरूमा विश्वास र सहमतिको वातावरण सृजना हुनासाथ अर्को महत्वको शक्ति राष्ट्रिय सेना, राजावादी संस्कारको भएकोले स्वतः प्रजातन्त्र अनुकूलको राजनीतिक धुरीमा गतिशील रहने छ । आन्तरिक तवरमा निर्णायक यी शक्तिहरू विश्वास र सहमतिको एउटै धुरीमा एकताबद्ध हुनासाथ पराइले खोतल्ने र खेल्ने अवसर न्यूनतम भएर जानेछ । राष्ट्रिय हित र सुरक्षात्मक विषयहरूमा सहमतिको वातावरण बत्रसकेमा सुधारका अपरिमित सम्भावनाहरू एकातिर छन् भने अर्कोतर्फ सङ्घर्ष र द्वन्द्वहरूद्वारा विभाजित राष्ट्रको रूपमा सर्वनासका खतराहरू छन्— रोज्ने विवेक र निर्णयको स्वाधीनताको चुनौतीपूर्ण परीक्षणको यस दोसाँधको स्थितिमा सम्पूर्ण राष्ट्र छ ।