२०६२: संप्रभु जनताको वर्ष
- डा. देवेन्द्रराज पाण्डे
दोस्रो किसिमको सोच छः अहिले पनि प्रजातन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था मान्छु भनिरहेका राजा एक्लैले जनसमर्थन र जनविश्वासविहिन खेतालाजस्ता सहयोगीको भरमा समस्या समाधान गर्न सक्दैनन् र मुलुक झ्न् थप सङ्कटमा पर्न सक्छ, त्यसैले राजाले पार्टीहरूसँग मेलमिलाप गरी सर्वदलीय सरकार गठन गर्दै संवैधानिक प्रक्रियालाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ । यो सोचले मूलतः १८ असोज, २०५९ पछिको असंवैधानिक राजनीतिक विधि, गतिविधि र स्वार्थलाई दर्शाउँछ र त्यसैको निरन्तरता खोज्छ । यस्तो निरन्तरताले प्रतिगमनको कुरा गर्ने, प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन गर्ने र प्रतिगमन पूरै सच्चियो वा आधा सच्चियो भन्दै सत्तामा जाने पार्टी वा नेताहरू जस्ताकै मात्र सहभागिता अपेक्षा गरेको हो भने यो माध्यम कुनै निकास नभएर प्रतिगमनको निरन्तरता मात्र होइन पूर्णता नै हुने डर हुन्छ ।
निचोडमा तीन कुरा प्रस्ट हुन्छन्ः • १९ माघको व्यवस्था संवैधानिक, राजनीतिक र व्यावहारिक सबै दृष्टिमा असफल छ, • माओवादी विद्रोह वा अरू राजनीतिक दल वा नेताहरूको वास्तविक वा कथित कमजोरीको निहुँमा नेपाली जनता आफ्नो सार्वभौम अधिकार त्याग्ने पक्षमा छैनन्, र, • हालसम्मको अनुभवले ‘अकुण्ठित अधिकार’ राजामा होइन, जनता र सार्वभौम सदनमा रहने गरी जनताकै अग्रसरतामा राज्य संरचनाको निर्माण हुनु आवश्यक छ ।
संवैधानिक प्रक्रियामाथि बारम्बार हुने प्रहारलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने यस्तो विकल्पले मुलुकको राजनीतिलाई साँचो अर्थमा निकास दिने कुरामा पनि शङ्का उठ्छ । माओवादीले यस्तो संयोजनलाई मान्ने लक्षण पनि छैन । न त आफ्नो अधिकार र आकांक्षाहरूप्रति संवैधानिक चासो खोजिरहेका विभिन्न जात÷जाति र दलित समुदायहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सक्छन् ।
तेस्रो भनाइ यस्तो छः अब २०४७ को संविधानको कथित क्रियाशीलताले मात्र राष्ट्र अगाडि बढ्न सक्दैन, राजसंस्था र जनताका बीच भएका सम्झैताहरूको बराबर अनादर भएको छ, ती सम्झैता पटकपटक तोडिएका छन् । यही कारणले नै २००७ सालपछिको ५५ वर्ष लामो समयावधि बर्बाद भएको र राष्ट्र मानवीय, राजनीतिक र आर्थिक सङ्कटमा परेको छ । त्यसैले अब मेलमिलापको नाममा हुने आत्मकेन्द्रित स्वार्थहरूको मिलेमतोबाट होइन, संप्रभु जनताकै निर्णयबाट राज्य संरचनाको निर्माण गर्नुपर्छ । यस्तो राजनीतिक सोच बोक्ने धारले मुलुकमा राजनीतिक दलहरूको सिद्धान्त, संस्कृति र सङ्गठनबारे मात्र होइन राजसंस्थाकै भूमिका र सान्दर्भिकताको समेत पुनःमूल्याङ्कनको अपेक्षा गर्छ । साथै यसले माओवादीलगायत सबै अग्रगामी राजनीतिक विचार र आकांक्षाहरूलाई समेटेर समावेशी व्यवस्थाको विकास गर्ने औकातको दाबी गर्छ ।
उपर्युक्त तीनमध्ये पहिलो कित्तामा पर्न सक्ने महत्वपूर्ण समूहमा देशका सोझसाझ जनता पर्छन् । सत्ता, शासनमा जो आए पनि उसका आँखा आफूप्रति पनि पर्छ कि भन्ने आशा गरिरहन्छ । तर पनि नेपालको जनता एकीकरण कालदेखि नै प्रत्येक शासन, शासकबाट उसले धेरथोर धोका नै पाइरहेछ । जहिले, जहाँ र जुनसुकै रूपमा देखिने अधिनायकवादी प्रवृत्ति र प्रतिगमनले पनि जनतामा यस्तै निराशा र आशाको खेती गर्न खोज्छ । यस बाहेक विभिन्न प्रकारका पुरातन सोच शैलीका स्वार्थहरू र त्यस्तै खाले राजनीतिक, बौद्धिक अवसरवादलाई पनि यो कित्ताले समेट्छ । हेर्दा शान्तिको पक्षमा देखिए पनि यो स्वार्थले मूलतः आफ्नै सुख, सुविधाका निम्ति यथास्थितिवादी सोच राख्छ । कुनै अग्रगामी राजनीतिक सन्देश र दिशा दिन नसक्ने यस्तो भावना र स्वार्थबाट सिर्जित राज्य व्यवस्था आफैँ कसरी सङ्कटमा पर्छ र अन्ततः विनाश हुन्छ भन्ने कुरा १९ माघपछिका ७१ दिनले पनि देखाउँदै छन् ।
दोस्रो सोचबारे हाम्रो अनुभवजन्य तथ्य के हो भने २००७ सालदेखि अहिलेसम्मको झ्ण्डै जम्मैजसो मेलमिलापवादी व्यवस्था वा सरकारहरू जनस्वार्थ र राष्ट्र हित विरुद्धको मिलेमतोको अभिव्यक्ति देखिएका छन् । राणाशासनको विरुद्धमा क्रान्ति गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो विजयपश्चात् बनेको पहिलो सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा त्यसै बेलाका राणाशासकलाई नै व्यहोर्नु पर्यो । मोहन शमशेरलाई राणाकालका अन्तिम प्रधानमन्त्री मान्ने कि कथित प्रजातान्त्रिक कालका प्रथम प्रधानमन्त्री भन्ने ? जनता नै अलमलमा परे । संविधानसभाको मुद्दा छाडेर २०१५ सालमा राजाले आफ्नो मर्जी अनुसार दिएको संविधान मान्दामान्दै पनि नेपाली काङ्ग्रेस र अरू राजनीतिक दलहरू सबैले राजाको खारेजी निर्णयको शिकार बन्नु पर्यो ।
त्यसपछिका वर्षहरूलाई छाडेर एकैचोटि २०४६ को राष्ट्रिय जनआन्दोलन र त्यसपछिको संविधान र राजनीतिक सङ्क्रमणको अनुभव हेर्दा पनि यो बाटोका अप्ठ्यारा र अवरोधहरू प्रस्ट भइसकेका छन् । शुरुमा नै लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तिम प्रधानमन्त्रीको साटो बहुदलीय पञ्चायतको पहिलो प्रधानमन्त्री भन्नुपर्ने अवस्था आउन लागिसकेको थियो । जनआक्रोशले मात्रै जनआन्दोलनका विजयी कहलिएका दलहरूलाई बदनामी र बिडम्बनाबाट त्यसबेला जोगायो । अहिले पनि यो विकल्पका पक्षधरहरू मूलतः १८ असोजपछिका मिलेमतोवाला र अरू यस्तै राजनीतिक अनुहारहरू देखिएको पृष्ठभूमिमा यो विकल्प त्यसै अमान्य हुने स्थिति छ ।
२०४७ को संविधान लागू भएदेखि संविधानको अक्षर र मर्म विपरीत भएका कामहरूको जिम्मेवारी संविधानको कथित त्रुटिमा सुम्पने चलन छ । संविधान हर अर्थमा पूर्ण छ भन्ने होइन । उदाहरणको निम्ति, संविधानको कुनै प्रावधानले गर्दा सेना सार्वभौम संसदको वा निर्वाचित सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा छैन भन्ने विवाद वा द्विविधाको स्थिति रहन गयो होला । त्यस्तै, जनस्तरमा लोकतान्त्रिक शासन स्थापित गर्न चाहिने स्थानीय स्वायत्तता सम्बन्धी प्रावधान वा अरू केही सामाजिक न्यायका सिद्धान्तलाई क्रियाशील बनाउन चाहिने संवैधानिक भरथेक पुर्याउने कुरामा संविधान केही मात्रामा अपूर्ण होला ।
तर मूल कुरा के हो भने, संविधानले १८ असोज वा १९ माघ जस्ता कदमहरूले वैधता पाउने कुराको कल्पनासम्म गरेको छैन । राजाबाट जे काम भएको छ त्यसबाट लोकतन्त्र र राजतन्त्र सँगै जान सक्छन् भन्ने आशा, विश्वास र सोही सम्बन्धी स्वार्थ बोकेका स्वदेशी विदेशी समुहहरूको सोचलाई आघात मात्र पुगेको छ । जनताको शान्ति र मेलमिलापको चाहनाको दुरुपयोगको यस्तो घटना र संभावनाले नै हाल विकसित भइरहेको पछिल्लो अर्थात्, तेस«ो सोचप्रति ध्यान दिन बाध्य गराउँछ । त्यसमा प्रवेश गर्नुअघि एक पटक २०४७ को संविधानतर्फ नै फर्कौँ ।
यो संविधानलाई तीन पक्षीय सम्झैताको उपज भन्ने गरिन्छ— २६ चैत २०४६ र त्यसपछिका दिनहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस, तत्कालीन बाम मोर्चा र राजसंस्थाका बीच भएको भनिएको तर कसैले नदेखेको सम्झैता । जनआन्दोलनबाट निःसृत भएपनि तीनपक्षीय सम्झैता भनिसकेपछि त्यस संविधानमा अरू कतिपय लोकतान्त्रिक संविधानहरूमा जस्तो ‘हामी जनताले बनाएको यो संविधान’ लेख्न पाइएन । अरू केही तात्विक कुराहरूमा पनि केही सम्झैता हुने नै भयो । तर पनि सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई नेपालमा पहिलो पटक प्रतिपादित गर्न खोजेको संविधान यति हदसम्म “पूर्ण” लोकतान्त्रिक भएछ कि २३ कात्तिक २०४७ को संविधान घोषणा गर्ने क्रममा राजाले संविधानको प्रस्तावनाको सट्टामा खल्तीबाट एउटा कागज झ्किेर आफ्नै कुरा पढे । जनता र राजाको बीचमा सम्झैता हुनु नै पर्ने हो भने, त्यो लागू गर्न कति कठिन रहेछ भन्ने कुरा त्यही घडीदेखि पनि प्रस्ट भयो ।
हाम्रो इतिहास र अनुभवले त यस्तो सम्झैतालाई कठिन तुल्याएकै छ, हामीले बुझ्ी आएको नेपाली राजतन्त्रको मर्म र सिद्धान्तले पनि यसलाई मुश्किल पार्छ । वार्ता वा सम्झैता भन्ने वित्तिकै राजाले कसको लागि कोसँग वार्ता वा सम्झैता गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । सबैका साझ भनिने राजाले सबैको स्वार्थको निम्ति उभिने हो भने, उनी कुनै एक पक्षको हुन सक्दैनन् । २०४७ को संविधानमा प्रवेश गर्न लाग्दा त्रिपक्षीय सम्झैता भएको हो भने दुईतिहाई नेपाल र नेपालीको पंक्ति राजाको प्रतिपक्षमा परे भन्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो स्थितिले न राजाको सम्मान हुन्छ, न जनताको सार्वभौमसत्ताको पुष्टि । राजाको सम्मान राजनीति वा राज्य सञ्चालनमा सक्रिय भएर होइन, गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिले लगाउन नपाउने श्रीपेच लगाएको राष्ट्र प्रमुखको स्वच्छ छविबाट नै सम्भव हुन्छ भन्ने बुझन, बुझउन गाह्रो हुँदोरहेछ ।
यही यथार्थ र पृष्ठभूमिमा तेस्रो सोचको सन्देश छः अबको राज्यव्यवस्थाको निर्माण र सञ्चालन जनता र जनप्रतिनिधिकै हातमा पूर्ण रूपले सुम्पिदिउँ । विभिन्न जातजाति, धर्म, भाषा, संस्कृतिबाट विभाजित र सम्पन्न–विपन्नको बढ्दो खाडलबाट पीडित जनताले पनि बुझिसके, उनका स्वार्थ र आकांक्षाहरूको अभिव्यक्ति र तिनको सम्बोधन लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रक्रिया एवं त्यसको उचित व्यवस्थापनबाट मात्र सम्भव हुन्छ । हाल आम नागरिकको निम्ति धेरै कष्टदायी भइरहेको माओवादी विद्रोहलाई तह लगाउने र त्यहाँको राजनीतिक उर्जा र सन्देशलाई राष्ट्र निर्माणको मूलधारमा आकर्षित गर्ने काम पनि यही बाटोबाट मात्र सम्भव हुन्छ । जनताको सरकार जनताले नै बनाउने र जनताले नै सक्षम, असक्षम ठहर्याउने व्यवस्थाको निर्विकल्पता सावित गर्ने बेला आइसक्यो । युवा जमातको सोच, स्वार्थ र सरोकारको स्थिति हेर्दा यो सोचले नै नेपालको राजनीतिक भविष्य निर्धारित गर्ने निश्चित देखिन्छ ।
निचोडमा तीन कुरा प्रस्ट हुन्छन्ः (१) १९ माघको व्यवस्था संवैधानिक, राजनीतिक र व्यावहारिक सबै दृष्टिमा असफल छ, (२) माओवादी विद्रोह वा अरू राजनीतिक दल वा नेताहरूको वास्तविक वा कथित कमजोरीको निहुँमा नेपाली जनता आफ्नो सार्वभौम अधिकार त्याग्ने पक्षमा छैनन्, र (३) हालसम्मको अनुभवले ‘अकुण्ठित अधिकार’ राजामा होइन, जनता र सार्वभौम सदनमा रहने गरी जनताकै अग्रसरतामा राज्य संरचनाको निर्माण हुन आवश्यक छ । प्रश्न उठ्छ, यस दिशामा अघि बढ्न, पहिलो, दोस्रो पाइला कहाँबाट चाल्ने ? मलाई लाग्छ, २०६२ सालको प्रारम्भको यस घडीमा संप्रभु जनताको कामना हुनुपर्छः ‘जनआन्दोलन वा जनआवाजबाट संसदको पुनःस्थापना हुन सक्छ भने त्यसैलाई अग्रगमनको प्रस्थान बिन्दु बनाऔँ ।’ पुनःस्थापित संसदको निर्णयबाट माओवादी समेत सम्मिलित चुनावी सरकार बनाऔँ ।
त्यसरी हुने निर्वाचनबाट संप्रभुता सम्पन्न सदन गठन गरौँ । अनि यसरी निर्वाचनबाट आउने सदनलाई नै जनादेश दिन सकिन्छ, २०४७ को संविधानको स्थितिबारे निर्णय गर्ने वा त्यसको पुनर्लेखन गर्ने वा नयाँ संविधान बनाउने, तर जे गरे पनि जनतालाई संप्रभु मानेर गर्ने । संसदमा रहेका महत्वपूर्ण दलहरूले नै जनभावनाको कदर गर्न नसकेको, प्रजातान्त्रिक संस्कृति प्रदर्शन गर्न नसकेको र तीमध्ये केहीले प्रतिगमनलाई प्रत्यक्ष रूपमा सघाउ समेत पुर्याएको अनुभवलाई विचार गर्दा यो सुझव अमिल्दो र अचम्मको देखिन्छ भने त्यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ । तर आजको जटिल परिस्थिति र सीमित विकल्पहरूको बीचमा संसद पुनःस्थापनालाई महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक विकल्प नमानिकन सुख पनि छैन । संसद पुनःस्थापनाको प्रयोजन एउटै कामको लागि मात्र हुनुपर्छ । त्यो हो, चुनावी सरकार बनाउने र संप्रभु सदन निर्माणको बाटो खुला गर्ने, जुन कामपछि पुनःस्थापित संसद तुरुन्त विघटन हुनुपर्छ ।
शान्तिको आकांक्षाको परिपूर्ति र त्यसको स्थायी व्यवस्थाको कामलाई पनि यही राजनीतिक विकासको क्रमसँग जोडेर अगाडि बढाउन सकिन्छ । यी सबै काम सम्पन्न गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्तो संस्थाको निस्वार्थ सहयोग समेत प्राप्त गर्ने गुञ्जायस देखिएको धेरै भयो । नेपालको भविष्यसँग आफ्नो पनि स्वार्थ गाँसिएको देख्ने वा अरू जुनसुकै कारणले पनि नेपालको परिस्थितिसँग चासो राख्ने मित्रराष्ट्रहरूले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्वावधानमा काम गर्न असजिलो मान्नुपर्दैन । तर मूल कुरा हो, हालको परिस्थितिबाट अघि बढ्न चाहिने अग्रगामी सोच र गतिशीलता देखाउने काम हामी नेपाली नागरिकहरूकै हो ।
अन्त्यमा, राजा, राजाका भारदारहरू वा बहुदलका नेता, कार्यकर्ता अथवा माओवादी कमिसार र कमरेडहरू, वा आम नेपाली नागरिकहरू, सबैलाई सन्देश एउटै छ, एक जना रूसी चिन्तकको । उनी भन्छन्, “इतिहासले केही सिकाउँदैन, यसको पाठ नबुझानेलाई सजाय मात्र गर्छ ।”
रमझम
