आगामी शैक्षिक सत्रदेखि निजी विद्यालय र उच्च मावि सञ्चालन गर्न नदिने उर्दी जारी गरेर नेकपा माओवादी र त्यसको भातृ सङ्गठन अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) ले फेरि एकपटक आफूलाई गैर जिम्मेवार र देश एवं जनता विरोधीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । निजी स्कूल बन्द गर्न यिनले यसअघि पनि यस्ता उर्दी र धम्की पटकपटक सार्वजनिक नगरेका होइनन्, तर जनदबाबका कारण तिनका प्रयास असफल हुँदै आएका छन् । माओवादी र अखिल क्रान्तिकारीले निजी क्षेत्रमा सञ्चालित स्कूलहरूबाट पैसा असुल्न पनि यस किसिमका उर्दी र धम्की प्रयोग गर्ने गरेका छन् । उनीहरूलाई सन्तुष्ट पार्ने गरी रकम दिने स्कूलहरू, समाजमा जतिसुकै बद्नाम भए पनि तोडफोड र धम्कीबाट भने बच्न सफल हुँदै आएका छन् ।

निजी स्कूल चल्न नदिने यसपटकको माओवादी उर्दीको असर मूलतः राजधानी बाहिर, त्यसमा पनि दुर्गम, अनकन्टार गाउँहरूमा बढी पर्ने देखिएको छ । राजधानी र अन्य केही ठूला शहर–बजारमा चाहिँ माओवादीको १०–१५ दिन लामो हड्ताल र नाकाबन्दीको असर समेत पर्न छोडेका कारण, त्यस्ता स्कूल प्रभावित हुने सम्भावना कमै छ । त्यसो त, यस किसिमका कार्यक्रमहरू असफल हुने सम्भावना देखेपछि बीचमै फिर्ता लिने माओवादीका यसअघिका व्यवहारका आधारमा निजी स्कूल र उच्च मावि बन्द गर्ने अहिलेको उर्दी पनि फिर्ता नलिइएला भन्न सकिँदैन । देश र जनताप्रति आफूलाई जिम्मेवार तुल्याउने हो भने माओवादीले आफ्नो उर्दी फिर्ता लिनैपर्ने देखिन्छ । किनभने निजी स्कूल र उच्च माविहरूमा देशका झ्ण्डै २० लाख बालबालिका, किशोर–किशोरीहरू पढिरहेका छन् । उच्च माविहरूले कलेज नभएका दुर्गम जिल्ला र गाउँका बासिन्दालाई विशेष सेवा र सुविधा पुर्याएका छन् । यी शैक्षिक संस्थाहरू सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रले गरेको लगानीको पक्ष अलग्गै छ ।

निजी विद्यालयहरूको सङ्गठन ‘प्याब्सन’ को चितवन शाखाका अध्यक्ष लेखनाथ खनालको भनाइमा त्यस जिल्लाका निजी विद्यालयहरूमा मात्रै डेढ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । यहाँका ४६ उच्च माविसहित १३० निजी विद्यालयहरू बन्द भएमा यो सबै लगानी डुब्नेछ । यसले यहाँका ४५ हजार विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्नेछ र तीन हजार शिक्षक र कर्मचारीहरू बेरोजगार हुनेछन् । चितवन एउटा उदाहरण मात्रै हो, देशभरिका निजी मावि र उच्च माविमा अरबौँको अङ्कमा लगानी भएको छ ।

देशभरि अहिले साढे दश हजार जति निजीस्तरमा सञ्चालित स्कूलहरू छन् । तिनमा झण्डै साढे १७ लाख विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् भने त्यहाँ कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीको सङ्ख्या मात्रै तीन लाख जति छ । यस्तै अधिराज्यभर सञ्चालित करीब ३५० निजी उच्च माविहरूमा तीन लाख विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् भने त्यहाँ २० हजार शिक्षक कर्मचारी काम गर्छन् । माओवादी ज्यादती कायमै रहने हो भने वैशाख महिनासँगै मुलुकभरिका २२–२३ लाख जनतालाई यसले प्रत्यक्ष प्रभावित पार्नेछ ।

मध्यपश्चिमको बाँके, दाङ र सुर्खेतका निजी विद्यालयहरू आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सञ्चालन गर्न सकिएला÷नसकिएला भन्ने चिन्तामा छन् । माओवादीको धम्की र दबाबलाई वास्तै नगरी पढाइ शुरु गर्ने मनस्थितिमा भएका कतिपय माविमा आक्रमण हुन थालेपछि उनीहरू चिन्तित देखिएका हुन् । १९ चैतमा बाँकेको रझेनास्थित गोर्खा युनाइटेड पब्लिक स्कूलमा बम बिष्फोट गराइयो भने भोलिपल्ट २० चैतमा दाङ घोराहीको दीपेन्द्र प्रहरी बोर्डिङ स्कूलमा पनि हमला भयो ।

तर ‘प्याब्सन’ ले विचलित नभई विद्यालय चलाउने निर्णय गरेको छ । प्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य हेमराज शर्मा भन्छन्, “वर्तमान समस्याको कारक निजी विद्यालयहरू होइनन् । हामी अभिभावक, विद्यार्थी, मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाजको सहयोग लिएर शान्तिपूर्ण अवज्ञाका साथ पढाइ सञ्चालन गर्छौँ ।” प्याब्सनको यो आग्रहले समयमै सुरक्षा र नागरिक निकायको समर्थन पाएमा माओवादी ज्यादती एकहदसम्म पराजित हुनसक्ने देखिन्छ ।

तर सुरक्षा निकायले प्रत्यक्ष निगरानी राख्न सक्ने बाहेक मोफसलका थुप्रै विद्यालयले सुरक्षित महसूस गर्न सकिरहेका छैनन् । बाँकेको गोर्खा युनाइटेड पब्लिक स्कूलका संस्थापक निर्देशक केशरबहादुर आले “यति ठूलो जोखिम लिएर हामी विद्यालय खोल्न सक्दैनौँ” भन्छन् भने बाँकेकै पुरानो बोर्डिङ एञ्जल्स स्कूलका निमित्त प्रिन्सिपल सहदेव श्रेष्ठ “सबैले खोले भने खोल्छौँ, नत्र एक्लो जोखिम लिन सकिँदैन” भन्छन् । यी भनाइले देखाउँछन्– कोही पनि यसै गर्ने भन्नेमा निश्चिन्त छैनन् ।

बाँकेका सबै बोर्डिङ स्कूलहरू चैतको पहिलो हप्तामै वार्षिक परीक्षा सकेर बसेका छन् । अहिलेसम्म नयाँ भर्ना लिएर वैशाखदेखि कक्षा शुरु गर्नुपर्ने हो । तर, चैतको अन्तिम सातासम्म पनि यस क्षेत्रका स्कूलहरू नयाँ भर्ना लिने/नलिने दोधारमै छन् । चैतको तेस्रो सातादेखि कतिपय विद्यालयमा ताल्चा लागेको छ र त्यस्ता विद्यालयका सञ्चालकहरू सम्पर्कमा छैनन् । जबकि अघिल्ला वर्षमा यसबेलासम्म स्थानीय पत्रपत्रिका भर्ना खुलेका सूचनाले भरिभराउ हुन्थे । प्याब्सन बाँकेका अध्यक्ष विजय लामा भन्छन् “अहिले भर्ना लिन जोखिम छ, हामी अन्योलमै छौँ ।”

उता सरकारले भने विद्यालय खोल्नैपर्ने उर्दी लगाएको छ । जिल्ला प्रशासन र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालय नखोलिएमा त्यस्ता विद्यालयको दर्ता खारेज गरिने चेतावनी दिएका छन् । यसले निजी विद्यालय सञ्चालकहरू झन् नराम्रो मारमा परेका छन् । गोर्खा युनाइटेडका आले भन्छन्, “माओवादीले बन्द नगरे आक्रमण गर्छौँ भन्छन्, सरकारले नखोले दर्ता खारेज गरिदिन्छु भन्छ, हामी गरौँ के ?” प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिल्लीराज जोशी र सुरक्षा अधिकारीले ११ चैतमा बाँके जिल्लाभरका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बोलाई विद्यालय सुचारु रूपमा चलाउन निर्देशन दिएका थिए ।

शिक्षा क्षेत्रमा उत्पन्न यो तनावको असर अभिभावकसम्म पुग्न थालेको छ । ‘यहाँको शैक्षिक वातावरण ठीक छैन’ भनेर छिमेकी भारतका विद्यालयतिर आँखा लगाउन थालेको राजधानी र शहरिया मध्यम वर्गलाई माओवादीको यो ज्यादतीले त्यता लाग्न झन् बाध्य बनाउने निश्चित छ । राजधानीका नाम चलेका विद्यालयबाट समेत धमाधम विद्यार्थीहरू बाहिर जाने क्रम शुरु हुनु यसको प्रमाण हो । तराईको सीमा क्षेत्रका थुप्रै अभिभावकहरू छोराछोरीलाई भारतीय स्कूलमा भर्ना गर्न थालिसकेका छन् । प्याब्सन बाँकेका अध्यक्ष विजय लामा भन्छन्, “भारततिर जान थालेका विद्यार्थीको सङ्ख्या देखेर म त यहाँका शिक्षण संस्था रित्तै हुने खतरा देखिरहेको छु ।” ब्राईटल्याण्ड स्कूलका प्रिन्सिपलसमेत रहेका लामाको विद्यालयबाट मात्रै दुई साता यता दैनिक ६ जनाजति विद्यार्थीहरू स्थानान्तरण प्रमाणपत्र लिएर सीमापारिका स्कूल गइरहेका छन् ।

नेपालगञ्जसँग जोडिएको सीमावर्ती भारतीय बजार रुपैडियाका सिमान्त स्कूल र राधाकृष्ण इन्टर कलेजमा अध्ययनरत २ हजार ५० विद्यार्थीमध्ये ७० प्रतिशत तथा सिमान्तको डिग्री कलेजमा पढ्ने १ हजार ३ सय विद्यार्थीमध्ये ६० प्रतिशत नेपाली छन् । कलेजका संस्थापक तथा प्रिन्सिपल सुभाषचन्द्र पाण्डे भन्छन्, “दुई–चार वर्ष यता हामीले सोचेभन्दा पनि धेरै सङ्ख्यामा नेपाली विद्यार्थीको उपस्थिति बढिरहेको छ ।”

एकल सिलवाल

---

झन् सङ्कटमा मदरसा शिक्षा

मुसलमान समुदायद्वारा सञ्चालित मदरसा (धार्मिक विद्यालय) को पढाइले अन्यत्र मान्यता नपाएपछि नेपालगञ्ज आसपासका ४० वटा मदरसामा अध्ययनरत ६ हजार विद्यार्थी अन्योलमा छन् । युनेस्को बाँकेको अध्ययनमा यस जिल्लाका ६० वटा मदरसामा १० हजार जति विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । ६ कक्षासम्म पढाइ हुने यस्ता धार्मिक विद्यालयमा लगभग १५० जना शिक्षक छन् । मदरसाले दिएको प्रमाण–पत्र, लब्धाङ्क–पत्र लिएर अर्को कुनै विद्यालयमा भर्ना नपाएपछि अभिभावक र विद्यार्थीहरू अन्योलमा देखिनु स्वाभाविकै हो । नेपालका ६० जिल्लामा मुसलमानहरूको बसोबास छ र देशभर एकहजारभन्दा बढी मदरसा सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ ।

नेपालगञ्जको वरकातिया मदरसाबाट ५ कक्षा पास गरी ६ कक्षा भर्ना हुन गएका कौशर अलिलाई परसपुर निम्न माध्यमिक विद्यालयले भर्ना लिएन । वरकातियाबाटै ५ कक्षा पास गरेकी आम्ना हल्वाइले पनि आफ्नो मार्कसिट र सर्टिफिकेटका भरमा विद्यालयमा भर्ना पाइनन् । धेरै दौडधुप र भनसुनपछि अनाथालय गौसिया माविले उनलाई परीक्षा लिएर ६ कक्षामा भर्ना गरिदियो तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिएन । जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दर्ता नगरिएका कारण मदरसाको शिक्षालाई औपचारिक मान्यता दिन नमिल्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । मदरसामा धार्मिक शिक्षा मात्र पढाइ हुने नभई त्यहाँ सरकारी पाठ्यक्रम अनुसारको नेपाली, अङ्ग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विषय पनि पढाइ हुन थालेका छन् तर पनि यसलाई व्यवस्थित गर्नेबारे सरकारी निकायले चासो लिएको देखिन्न ।

यस सम्बन्धमा बाँकेका जिल्ला शिक्षा अधिकारी विष्णुप्रसाद थैव भन्छन्, “मापदण्ड पूरा गरेमा हामी दर्ता गरिदिन सक्छौँ । त्यसका लागि समुदाय तयार हुनु पर्यो ।” तर मुस्लिम समुदाय सरकारकै आशामा छ । मुस्लिम धर्मगुरु एवम् मदरसा इस्लामिक संघका अध्यक्ष मौलाना अब्दुल जब्बार मञ्जरी भन्छन्, “सबैलाई शिक्षित पार्ने नारा दिने सरकारले शिक्षाको लागि आफैँ जुर्मुराएको मुस्लिम समुदायलाई पछि धकेल्ने होइन अघि बढ्ने हौसला दिनुपर्छ ।”

रामेश्वर