वाटरएड नेपालको सङ्कल्पः स्वच्छ खानेपानी र सरसफाई
स्वस्थ्य घरपरिवार र समाजका निम्ति स्वच्छ खानेपानीसँगै सरसफाईका आधारभूत सुविधाहरू पनि उपलव्ध हुनु पर्दछ । तर, विश्वका २ अर्ब ६० करोड मानिसलाई आधारभूत सरसफाई सुविधा पुग्न नसकेको विभिन्न प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । पानीको अदूरदर्शी र अव्यावहारिक प्रयोग तथा यसको स्रोतमाथि भइरहेको अतिक्रमणले गर्दा संसारका धेरै मानिसहरुले सजिलोसँग स्वच्छ र सफा पानी उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । यो स्थितिप्रति सचेत गराउँदै पानीको महत्व र अपरिहार्यताबारे विश्वव्यापी जागरण ल्याउने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९२ देखि हरेक वर्ष विश्व पानी दिवस मनाउन थालेको हो । नेपालले पनि विविध कार्यक्रमका साथ यो अभियानमा साथ दिँदै आएको छ ।
नेपालमा स्वच्छ खानेपानी र त्यससम्बन्धी चेतनाको अभाव टड्कारो देखिन्छ । वि.सं. २०२७ सालमा ५.५३ प्रतिशत जनसंख्यामा सीमित खानेपानीको सुविधा सातौँ पञ्चवर्षीय योजनाको समाप्ति (२०४७) सम्ममा ३६ प्रतिशतमा पुगेको थियो । सरकारको तथ्याङ्कले २०५७ सालसम्ममा यो सङ्ख्या ७१.६ प्रतिशत पुगेको देखाएको थियो । तर, अन्य विभिन्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणहरूले फरक स्थिति देखाएका छन् । केही शहरी, शहरोन्मुख र ग्रामीण क्षेत्रमा विभिन्न आयोजनामार्फत खानेपानी पुर्याइएको त छ, तर धेरै ठाउँमा पाइपबाट वितरित पानी समेत प्रदूषित छ, जसका कारण देशका झ्ण्डै ३० प्रतिशत घरपरिवार वर्षेनि झाडापखाला, कमलपित्त, विषमज्वर, हैजाजस्ता रोगबाट प्रभावित हुन्छन् । कैयौँ ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा अझैसम्म पानीका परम्परागत स्रोतमा निर्भर छन् । अधिकांश गाउँघरमा सरसफाईका आधारभूत सुविधा छैनन् ।
सन् १९८७ मा काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ‘वाटरएड नेपाल’ (वान) को स्थापना हुनु पनि राष्ट्रसंघीय खानेपानी तथा सरसफाई दशकको एक उल्लेख्य उपलव्धि रह्यो । प्रारम्भमा ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाई सुविधा पुर्याउन सहयोग गर्ने लक्ष्य लिएको वाटरएड नेपालले सन् २००० देखि शहरी क्षेत्रमा पनि यस्तो सहयोग गर्दै आएको छ । वाटरएड नेपाल र यसका साझेदार संघसंस्थाले स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईका लागि क्षेत्रगत सुधार, नीतिनिर्धारण, गैरसरकारी संस्था एवं नागरिक समाजको सहभागिता र खानेपानी वितरण तथा सरसफाई सुविधा विस्तारमा गरीबमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छन् । खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रमको योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा विद्यमान द्वन्द्व, आर्सेनिकलगायतका समस्यामाथि पनि ध्यान दिइएको छ ।
विश्वव्यापी रुपमा सञ्चालन भइरहेको सबैका लागि पानी र स्वास्थ्य (डव्ल्युएएसएच/वास) अभियानलाई नेपालमा समेत व्यापक बनाउने उद्देश्यले विभिन्न संस्थाहरूको हातेमालोमा सरसफाई प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक संवादको आयोजन, सरसफाईका सुविधामा अपाङ्गहरूको पहुँचका लागि पैरवी, सन् २००९ सम्ममा चितवनलाई पूर्ण सरसफाईयुक्त जिल्लाका रुपमा स्थापित गराउन सहयोग, सरसफाईसम्बन्धी सञ्चार अभियान अन्तर्गत चेतनामूलक प्रकाशन आदि कामहरू एकसाथ भइरहेका छन् ।
वाटरएड नेपालको अपेक्षा
ग्रामीण सेवा
वाटरएड नेपालले ‘नेपाल स्वास्थ्यका लागि पानी’ (नेवा) द्वारा सञ्चालित खानेपानी तथा सरसफाईका करिब ६०० ग्रामीण सामुदायिक आयोजनामा सहयोग पुर्याइसकेको छ । वाटरएड नेपालकै सहयोगमा वर्षेनि तीन विकास क्षेत्रका करीव ३० वटा आयोजनाहरूसमेत सञ्चालन भइरहेका छन् । वाटरएड नेपालको सहयोगमा सन् १९९२ मा स्थापित नेवाले आयोजनामा महिला, गरिव र पिछडिएका वर्गको सहभागिता बढाउँदै उनीहरूलाई खानेपानी तथा सरसफाईको सुविधा पुर्याउन पहल गर्र्ने गरेको छ । खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समूहहरूको महासंघ गठन, खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा कार्यरत स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरूको डाइरेक्टरी प्रकाशन र खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाका निम्ति प्रस्तावित विकेन्द्रीकृत अवधारणाको कार्यान्वयन यसका नयाँ र उल्लेख्य कामहरू हुन् ।
त्यसनिम्ति कार्यक्रम तर्जुमा, आर्थिक व्यवस्थापन र स्रोत परिचालनजस्ता क्षेत्रमा संस्थागत क्षमता–अभिवृद्धि गर्न वाटरएड नेपालले सहयोग गर्दछ । यसकै सहयोगमा नेवाले सन् १९९९ मा मध्य तथा सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रमा सय वटा ग्रामीण आयोजना सञ्चालनका निम्ति बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विभाग (डिफिड नेपाल) सँग ६ वर्षे सम्झैता गरेको थियो । वाटरएड नेपाल र नेवाको संयुक्त पहलमा तीन वर्ष नाघेका तीनसय आयोजनाको अनुगमन गर्ने उद्देश्यले ‘फर्केर हेर्दा’ भन्ने विशेष अध्ययनसमेत भइरहेको छ ।
शहरी सेवा
वाटरएड नेपालले सन् २००० मा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विपन्न परिवारहरूको खानेपानी आपूर्ति तथा सरसफाई स्थितिसम्बन्धमा सर्वेक्षण गरेपछि शहरी क्षेत्रमा काम गर्न शुरु गरेको हो । यसले लुमन्ती, वातावरण र जनस्वास्थ्य संस्था (एन्फो), शहरी वातावरण व्यवस्थापन समाज (यूम्स), एकीकृत शहरी विकास केन्द्र (सीआइयूडी) र नेवासँगको साझेदारीमा निम्न आय भएका वस्तीका मानिसहरुको खानेपानी आपूर्ति र सरसफाईको अवस्थामा सुधार ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ ।
पहिले निम्न आय भएका वस्तीका बासिन्दाहरूका लागि आवास, महिला वचत कार्यक्रम र अन्य विकासका काम गरिरहेको लुमन्तीले वाटरएड नेपालको सहयोगपछि खानेपानी आपूर्ति र स्वास्थ्यसुविधा पुर्याउने काममा पनि हात हालेको हो । लुमन्तीका लागि यो काठमाडौं उपत्यकालगायतका शहरी क्षेत्रका निम्न आय भएका वस्ती र सुकुम्वासी इलाकामा बस्ने समुदायको समग्र अवस्थामा सुधार ल्याउने नयाँ अभियान हो । वातावरण र जनस्वास्थ्य संस्था (एन्फो) ले नमूनाका रुपमा मल चर्पी, आर्सेनिक फिल्टर, सौर्यशक्तिबाट खानेपानी शुद्धीकरण गर्ने प्रविधि (सोडिस), कृत्रिम सिमसार प्रविधिको विस्तार र खानेपानीको गुणस्तरसँग सम्बद्ध सेवाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ।
सार्वजनिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत शहरी वातावरण व्यवस्थापन समाज (यूम्स) ले काठमाडौं उपत्यकाका परम्परागत सामुदायिक इनारको पुनर्संरचना र संरक्षण गर्ने काम गरिरहेको छ । एकीकृत शहरी विकास केन्द्र गरीव समुदायहरूमा फोहोर व्यवस्थापनमा सक्रिय छ । नेवाले पनि शहरी गरीव समुदायमा एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रममार्फत सहयोग पुर्याउँदै आएको छ ।
अनुसन्धान र पैरवी
वाटरएड नेपालले पैरवीका विभिन्न कार्यक्रममार्फत खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता तथा उपभोक्ता समूहहरूको क्षमता बढाउने, निर्णय प्रक्रियामा गरीव समुदायको सहभागिता बढाउने र खानेपानी तथा सरसफाईको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सेवाप्रदायक संस्थालाई जिम्मेवारीवोध गराई गरीव समुदायको समग्र अवस्थामा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रको सहस्राव्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक स्रोतको लेखाजोखा गर्नुका साथै खानेपानी तथा सरसफाई सुविधालाई नागरिक अधिकारको रुपमा विश्लेषण गर्ने काममा पनि वाटरएड नेपाल सक्रिय छ ।
यस अभियानमा साझ्ेदार संस्थाहरू समेत संलग्न रहेका छन् । वाटरएड नेपालले काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी आपूर्तिमा सुधार गर्न सरकार, स्थानीय निकाय, दातृसंस्था र विभिन्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गरेको र यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन यस क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरुको सञ्जाल ‘शहरी खानेपानी र सरसफाईका लागि गैरसरकारी मञ्च’ बनाउन सहयोग गरेको छ ।
मञ्चले खानेपानी आपूर्तिसँग सम्बन्धित धेरै विषयहरूको पर्यवेक्षण र अनुगमन गर्नुका साथै प्राथमिकताप्राप्त एजेण्डाहरूका बारेमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । शहरी गरीव समुदायमा खानेपानी तथा सरसफाई सर्वसुलभ गराउन यो मञ्चले त्यससम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान पनि गर्दै आएको छ । त्यसमा खानेपानी वितरण प्रणालीबाट वञ्चित उपत्यकाका गरीव घरपरिवारहरूको निक्र्योल, प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति पानीको उपभोग तथा उपत्यकाका शहरहरूमा रहेका ढुंगेधाराहरूको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन आदि पर्दछन् । यी अध्ययनबाट मञ्चलाई गरीव समुदायका बस्तीहरूमा खानेपानी तथा सरसफाईको सुविधा पुर्याउन पैरवी गर्न मद्दत पुग्नेछ । मञ्चले सामुदायिक परामर्श जुटाउन सार्वजनिक बहस समेत आयोजना गर्ने गरेको छ । यस्ता कार्यक्रममार्फत काठमाडौँको खानेपानी तथा सरसफाइ अवस्थामा सुधारबारे आमनागरिकले सरकार तथा दातृसंस्थाहरुलाई परामर्श दिन सक्नेछन् ।
वाटरएड नेपालको सहयोगमा पूर्वाञ्चलका इलाम, भोजपुर, उदयपुर, मोरङ, सप्तरी र सिरहा, मध्यमाञ्चलका सिन्धुली, मकवानपुर, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ, धादिङ, चितवन, महोत्तरी र धनुषा तथा पश्चिमाञ्चलका गोरखा, तनहुँ, पर्वत, बागलुङ र रुपन्देही जिल्लामा विभिन्न साझ्ेदार संस्थामार्फत खानेपानी तथा सरसफाईका शहरी एवं ग्रामीण आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन् । तर, यस्ता आयोजना र कार्यक्रम देशभर पुग्न सकिरहेका छैनन् । खानेपानी र सरसफाईको अवस्थामा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन । चेतनाको अभाव त्यत्तिकै छ । लगानी तथा मानवस्रोत परिचालनका सम्बन्धमा स्थानीय उपभोक्तादेखि नीति–निर्मातासम्मको दृष्टिकोण प्रष्ट हुन नसक्नु, सरोकारवाला पक्षहरूबीच समन्वय नहुनु र नीति तथा प्रक्रियामा एकरुपता कायम गर्न नसक्नु केही टड्कारा समस्या हुन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०५८ ले रोल्पा, बझङ, मुगु, डोल्पा, दार्चुला, अछाम, रुकुम, हुम्ला, दैलेख, जाजरकोट, बाजुरा, प्युठान, बैतडी, उदयपुर, सिन्धुली, सल्यान, डोटी, रामेछाप, डडेल्धुरा, खोटाङ, दाङ, कालिकोट, धादिङ र अर्घाखाँची २४ जिल्लाको खानेपानी र सरसफाई स्थिति औसत राष्ट्रिय स्थितिभन्दा तल देखाएको छ । सरकारी तथ्याङ्कले समग्र स्थिति सुधार भएको देखाए पनि वितरणमा व्यापक असमानता छ । वाटरएड नेपालले योे असमानता हटाउन पनि आवश्यक पैरवी गरिरहेको छ ।
वाटरएड नेपालद्वारा सेप्टेम्बर २००४ मा प्रकाशित नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाईको सहस्राव्दी लक्ष्यसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सरसफाइसम्बन्धी सहस्राव्दी लक्ष्यप्राप्तिका लागि हरेक महिना १३,६७७ घरपरिवार र खानेपानीको लक्ष्यप्राप्तिका लागि ११,३०० घरपरिवारमा थप सुविधा पुर्याउनु पर्छ ।” यसका रिसर्च एण्ड एड्भोकेसी म्यानेजर रविनलाल श्रेष्ठका अनुसार, दाताहरूले यो क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिवद्धताको ६५ प्रतिशत सहयोग मात्र उपलव्ध गराएका छन् । उनीहरूले आफ्नो प्रतिवद्धताअनुसार पैसा दिनुपर्ने र नेपाली कार्यान्वयनकर्ताहरूको क्षमतावृद्धिमा सहयोग पुर्याउनुपर्ने खाँचो रहेको उल्लेख गर्दै उहाँ भन्नुहुन्छ, “सहस्राव्दी लक्ष्य प्राप्त गर्ने हो भने सरसफाईका कार्यक्रमहरूलाई अझ् महत्वका साथ स्थानीय स्तरमा व्यापक बनाइनुपर्छ ।”
स्थानीय निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूसमेत सहस्राव्दी विकास लक्ष्यबारे अनभिज्ञ रहेको पृष्ठभूमिमा वाटरएड नेपालले सुविधाको समानुपातिक वितरण र समानताका कुरालाई महत्वका साथ उठाइरहेको छ । यद्यपि फरक–फरक संस्थाले गरेका अलगअलग सर्वेक्षण र तिनका नतिजाले केही अस्पटताहरू भने सिर्जना गरेका छन् । सरकारी सर्वेक्षणले सन् १९९० मा ३३ प्रतिशत ग्रामीण तथा ६७ प्रतिशत शहरी जनसंख्यामा खानेपानी सुविधा पुगेको तथ्याङ्क प्रकाशमा ल्याएको थियो । तर, वाटरएड नेपालले त्यो वर्ष २५ प्रतिशत ग्रामीण तथा ७० प्रतिशत शहरी जनसंख्यामा सो सुविधा उपलव्ध भएको तथ्याङ्क निकाल्यो ।
त्यसैगरी आधार वर्ष १९९० मा ३ प्रतिशत ग्रामीण तथा ३४ प्रतिशत शहरी जनसंख्याले सरसफाइ सुविधा पाएको सरकारी आँकडामाथि असहमति जनाउँदै वाटरएड नेपालले १२ प्रतिशत ग्रामीण तथा ६० प्रतिशत शहरी जनसंख्याले यो सुविधा पाएको स्पष्ट गरेको छ । १५ मिनेटभित्र खानेपानी ल्याउन सकिने स्थितिका आधारमा वाटरएड नेपालले गरेको आकलन र सुधारिएको प्रविधि वा पहुँचका आधारमा तयार गरिएको सरकारी तथ्याङ्कका कारण पनि यो भिन्नता देखिएको हो ।
यी दुबै प्रकृतिका तथ्याङ्कलाई समायोजन गर्दै वाटरएड नेपालले तयार गरेको अर्को आँकडाअनुसार सन् २००० मा १५ मिनेटको समयावधिभित्र पानीको सुविधा पाउने नेपालीको संख्या ४८ प्रतिशत पुगेको थियो । १८ प्रतिशत जनसंख्यालाई सुधारिएको पानीको कुनै स्रोत उपलव्ध थिएन र ३४ प्रतिशतले त्यो सुविधाका लागि टाढासम्म धाउनुपर्ने स्थिति थियो । त्यो अवस्थामा अहिले पनि धेरै सुधार आएको छैन ।
सहस्राब्दी लक्ष्य र चुनौती
सन् २०१५ सम्ममा स्वच्छ पिउने पानी तथा सरसफाईको सुविधाबाट वञ्चित विश्व जनसंख्याको आधा हिस्सामा ती सुविधा पुर्याउने सहस्राव्दी विकास लक्ष्यमा नेपालले लिखित प्रतिवद्धता जनाएको छ । त्यसका लागि प्रतिमहिना शहरी क्षेत्रमा ४,३०० तथा ग्रामीण क्षेत्रमा ७,००० घरपरिवारमा थप खानेपानी सुविधा उपलव्ध गराउनुपर्छ, जुन सरकारी, गैरसरकारी सबै क्षेत्रबाट निरन्तर काम भइरहेको अवस्थामा पनि गाह्रो देखिन्छ । सहस्राव्दी लक्ष्य पूरा गर्न यसका कार्यक्रमहरूलाई स्थानीयकरण गर्नु अपरिहार्य छ ।
सुधारिएका स्रोतहरूबाट भइरहेको खानेपानी आपूर्ति अझै पूर्ण रुपले स्वच्छ, सुरक्षित हुन नसकेको अवस्थामा रौतहट, नवलपरासी, कैलाली, कपिलबस्तु, बारा, पर्सा, बर्दिया, सप्तरी, रुपन्देही र बाँकेको आर्सेनिक समस्या हटाउन स्यालो ट्युववेलको ठाउँमा डीप ट्युववेलको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा पानीको स्रोत संरक्षण र उपयोगका निम्ति वैकल्पिक प्रविधि पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यी कुरालाई दृष्टिगत गर्दै वाटरएड नेपालले सहस्राव्दी लक्ष्यप्राप्तिका लागि गर्नुपर्ने काम, ल्याउनुपर्ने सुधारबारे आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरिरहेको छ ।
वाटरएड नेपालको सर्वेक्षणअनुसार, नेपालमा स्वच्छ पिउने पानीको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न आधार वर्ष सन् २००० देखि २०१५ सम्ममा ९३ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर (ग्रामीण/शहरोन्मुख क्षेत्रमा ३६ करोड र शहरी क्षेत्रमा ५७ करोड ६० लाख) आवश्यक पर्छ । त्यस्तै सरसफाइतर्फको सहस्राव्दी विकास लक्ष्यप्राप्तिका लागि १६ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर (ग्रामीण क्षेत्रमा १३ करोड र शहरी क्षेत्रमा ३ करोड ३० लाख) आवश्यक पर्छ । आर्थिक सर्वेक्षण तथा अन्य सरकारी स्रोतहरूका अनुसार सन् २००० देखि सन् २०१५ सम्म खानेपानीका लागि ६८ करोड १० लाख अमेरिकी डलर तथा सरसफाईका लागि ७ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर बराबरको साधनस्रोत उपलव्ध हुने स्थिति छ । यसरी खानेपानीतर्फ २५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर तथा सरसफाइतर्फ ८ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर बराबरको साधनस्रोत अपुग हुने देखिन्छ ।
सहस्राव्दी लक्ष्यप्राप्तिको हिसाबले लक्षित जनसंख्यालाई समेट्ने र वित्तीय साधन परिचालन गर्ने काममा नेपालले ठूलै चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ । सहस्राव्दी विकास लक्ष्यलाई स्थानीयस्तरमा विस्तारित गर्ने हो भने प्रतिमहिना ग्रामीण क्षेत्रमा प्रतिगाविस दुई घरपरिवारलाई र नगर क्षेत्रमा प्रतिवडा ६ घरपरिवारलाई थप खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ । त्यस्तै सरसफाइतर्फ प्रतिगाविस थप ५ शौचालय र नगर क्षेत्रमा प्रतिवडा थप ६ शौचालय बनाउनु पर्छ ।
सहस्राव्दी विकास लक्ष्य मूलतः सरकारको दायित्वको कुरा हो, तर सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र यो पूरा हुँदैन । यसनिम्ति दातृसंस्थाहरूको सहयोग पनि आवश्यक छ । जनताको आवाज र आवश्यकतालाई पहिल्याउँदै जनसहभागिता बढाउन नागरिक समाज र स्थानीय गैरसरकारी संस्थाको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । वाटरएड नेपालका रविनलाल श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “यो बृहत् अभियानमा जनचेतनासँगै सरकारी–गैरसरकारी क्षेत्रको हातेमालो र सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।”
रमझम
