पानीको विश्व माग र आपूर्ति

सय वर्षमा विश्वको जनसंख्या तीन गुणा र पानीको उपभोग सात गुणा बढेको छ । विश्व पानी आयोगको तथ्याङ्क अनुसार आगामी ३० वर्षमा पानीको उपभोग अझै ५० प्रतिशत बढ्नेछ । सन् २०२५ सम्ममा विश्वको करीब आधा जनसङ्ख्याले पानीको विषम समस्या भोग्नु पर्नेछ, जसमध्ये अफ्रिका, मध्यपूर्व र दक्षिण एसियाका वासिन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् ।

---

• विश्वका करीब १ अर्ब १० करोड जनता सुरक्षित खानेपानी सुविधाबाट वञ्चित छन् ।

• २ अर्ब ४० करोड मानिसलाई पर्याप्त सरसफाइ सुविधा उपलब्ध छैन ।

• ४ अर्ब जनताले फोहोरपानीको उचित व्यवस्थापन गर्न पाएका छैनन् ।

• प्रतिवर्ष २१ लाख व्यक्ति पानीजन्य रोगहरुबाट मर्दछन् ।

---

सन् २९२५ मा सम्पन्न दिगो विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व सम्मेलनद्वारा पारित सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले स्वच्छ पानी तथा सरसफाइ सुविधाबाट वञ्चित जनसंख्याको आधा हिस्सालाई सन् २०१५ सम्म ती सुविधा पुर्याउने कुरा अघि सारेको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि ठूलो लगानी, व्यापक जनपरिचालन र जनचेतना विकासको आवश्यकता पर्नेछ ।

नेपालको जलसम्पदा

गर्भभित्र अनन्य जलभण्डार र सतहमा अथाह जलप्रवाह भएको नेपाल जलस्रोतमा वैभवशाली मानिन्छ । प्रकृतिको अनुपम वरदानका रुपमा विशाल जलस्रोत पाएतापनि जलउपभोगको हिसाबले भने नेपालीहरु धेरै पछाडि छन् । जनसंख्या वृद्धि र आर्थिक सुधारसँगै बढेको पानीको मागलाई स्थानीय मुहानहरुले पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

जलस्रोत तथा भू–सम्पदाको अव्यवस्थापनले देशको दिगो सामाजिक–आर्थिक विकासका साथै जनस्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । सहर–बजारहरुको अनियन्त्रित वृद्धि, प्राकृतिक सम्पदाहरुको जथाभावी उपयोग, घरायसी प्रयोग तथा कृषि उत्पादनको लागि पानीको मागमा तीव्र वृद्धि, जनसंख्या बृद्धि र वातावरणीय सरसफाइको अभावले गर्दा पानीका स्रोतहरुमा ठूलो ह्रास आएको र पानीको गुणस्तर खस्किँदै गएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा देखापरेका जटील समस्याहरु जलस्रोतको अनुपयुक्त व्यवस्थापनकै कारण उत्पन्न भएका हुन् । यी समस्याहरुको समाधान गरेर स्वच्छ पानीको कमि हुन र पानी प्रदुषित हुन नदिन तथा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न कृषि, वन, उद्योग, विद्युत उत्पादनदेखि घरेलु प्रयोगसम्म सबै मोर्चामा सामुहिक प्रयास एवं कार्यक्रमको आवश्यकता हुनेछ ।

सबैले आफूलाई आवश्यक परिमाणमा मात्र स्वच्छ पानी प्रयोग गरेर पानीको व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक उपयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो । जलस्रोतको व्यवस्थापन एवं विकास नेपालको दिगो विकास र गरीबी निवारणका लागि प्रमुख महत्वको काम हो । पानीको क्षेत्रमा कार्यरत सबै संघसंस्था एवं व्यक्तिहरुको अभियानका लागि पनि यो प्रमुख महत्वको विषय हुनु पर्दछ । नेपालको पानी व्यवस्थापनको प्रमुख चुनौती एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी योजना र कार्यक्रमको होइन, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको हो ।

जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम

हेल्भेटास नेपालले नेपालका गाउँहरुमा साँढे दुई दशकदेखि खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । हेल्भेटासले यस क्षेत्रमा देखापरेका विभिन्न वस्तुपरक तथ्यहरुलाई हेरेर र आत्मसात् गरेर एउटा छुट्टै जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम नै शुरु गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले पानीको प्रतिस्पर्धात्मक उपयोगको विवाद, जलस्रोतको योजनाबद्ध उपयोगको अभाव, सरोकारवालाहरुको सहभागितामूलक संलग्नताको खाँचो, एकथरि समुदायले अरु समुदायसँग पानी बाँडफाँड गर्न नचाहने प्रवृत्ति पानी व्यवस्थापनका प्रमुख समस्या हुन् ।

आफ्नै गाउँका निमित्त मात्र बढी भन्दा बढी पानी प्राप्त गर्ने होडबाजी अति नै चर्को छ । केही गाउँहरु त आफ्नो प्रयोगका लागि प्रशस्त पानी भए पनि त्यसलाई जगेडा राखेर अरु ठाउँको पानी प्राप्त गर्न चाहन्छन् । यिनै कारणले गर्दा जलउपयोगको विषयमा एउटै गाउँभित्र र गाउँ–गाउँबीच निरन्तर विवाद र झैंझगडा हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा बढी यथार्थवादी भएर, दिगो एवं वैज्ञानिक रुपले उपयुक्त ढङ्गबाट विद्यमान स्रोतको प्रयोग गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । पानीको उपलब्ध स्रोतको व्यवस्थित र योजनाबद्ध प्रयोगबाट निश्चित रुपमा समुदायको जीवनयापन शैलीमा सुधार आउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

हेल्भेटास नेपालले सन् १९९८–२००० मा पश्चिमाञ्चल विकासक्षेत्रमा सफल परीक्षण गरेको जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई सन् २००१ देखि मध्यपश्चिमाञ्चल एवं सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा पनि विस्तार गरेको छ । हेल्भेटासको जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम अहिले यी तीनै क्षेत्रका नौवटा जिल्लामा सञ्चालन गरिएका छन् ।

जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रमले खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधालाई समानान्तर एवं अभिन्न रुपमा अघि बढाउँदै ग्रामीण क्षेत्रमा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको अवधारणा अघि सारेको छ । यसले गाविस वा केही गाविसको समूहमा जनसहभागिताको आधारमा जलस्रोत व्यवस्थापनको योजना निर्माण एवं प्राथमिकता निर्धारण गर्न सघाउ पुर्याउने गरेको छ । गाविस तथा सम्बन्धित समुदायहरुलाई आफ्नो क्षेत्रमा विद्यमान पानीका स्रोतहरुको हरसम्भव उपयोगका उपायहरु समावेश गरिएको जलउपयोग गुरुयोजना तयार गर्ने काममा पनि सहयोग गरेको छ ।

कार्यक्रमले समुदायलाई आफ्नो पानीको आवश्यकता र त्यसको आपूर्तिका सम्भावना पहिल्याउने सामाजिक अध्ययन गर्न पनि सहयोग गर्दछ । त्यसपछि जलउपयोगका मुख्य चार क्षेत्र– खानेपानी तथा सरसफाइ, सिंचाइ तथा ढल व्यवस्थापन, वातावरण तथा पर्यावरण संरक्षण र जलविद्युतलगायत अन्य उपयोगलाई ध्यानमा राखेर प्राविधिक अध्ययन गर्न सहयोग पुर्याउँछ । यस प्रक्रियामा गाविस स्तरमा गुरुयोजना तयार गर्ने मूलसमिति तथा वडास्तरमा सोसम्बन्धी काम गर्ने उपसमितिहरु पूर्ण प्रजातान्त्रिक तवरले सञ्चालित हुन्छन् ।

गाविस स्तरको जलउपयोग गुरुयोजनामा प्राथमिकतामा परेका खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा हेल्भेटास नेपालको जल व्यवस्थापन कार्यक्रमले प्राविधिक एवं स्थानीय स्तरमा नपाइने निर्माण सामग्री सहयोग गर्दछ भने स्थानीय स्तरको श्रम तथा सामग्रीहरु जुटाउने जिम्मा उपभोक्ता समुदायको हुन्छ । जल व्यवस्थापन कार्यक्रमले जलउपयोग गुरुयोजनामा समावेश गरिएका खानेपानी तथा सरसफाइ बाहेक समुदायका अरु कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा समेत समुदाय, गाविस एवं सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरत अन्य संघसंस्थाहरुबीच सम्बन्ध गराइदिने काम गर्दै आएको छ ।

जल व्यवस्थापन कार्यक्रमको प्रारम्भिक एवं महत्वपूर्ण लक्ष्य जलस्रोत व्यवस्थापनको सम्पूर्ण दायित्व समुदायको जिम्मा लगाउनु तथा जलउपयोग सम्बन्धी योजना तर्जुमा एवं परियोजना व्यवस्थापन गर्न समुदायको संस्थागत क्षमता विकास गर्नु हो । कार्यक्रमको एउटा प्रमुख उद्देश्य जलस्रोत व्यवस्थापनमा समुदायको पूर्ण सहभागिता, विशेष गरी महिला एवं दलित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु रहेको छ । महिला र दलितहरुको क्षमता विकास एवं सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरु प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिन्छ । यसअनुरुप जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रमले सन् २००१ देखि हालसम्म नौ जिल्लाका २२ वटा गाविस तथा नगरपालिकाहरुमा जलउपयोग गुरुयोजना तयार गर्न सहयोग पुर्याएको छ ।

कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सामुदायिक सङ्गठन, गैरसरकारी र परामर्शदातृ संस्थाहरुलाई सहयात्री संस्थाको रुपमा संलग्न गराउने जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रमको नीति छ । यसका साथै योजना निर्माण भइरहेको अवस्थामा स्थानीय सीप विकास गर्ने उद्देश्यले स्थानीय व्यक्तिहरुलाई कार्यगत तालिम दिने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

कार्यक्रमका प्राथमिकता र कार्यपद्धति

जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम उत्पीडित जनसमुदाय र महिला तथा दलितवर्गको उत्थानको प्रयासमा सहयोग पुर्याउने कार्यक्रम हो । यसले उत्पीडित जनसमुदायको चेतनास्तर अभिवृद्धि र सशक्तीकरणको लागि तालिम–गोष्ठीहरुको आयोजना गरी समुदायस्तरमा मानवीय एवं संस्थागत पूँजीको विकास गर्न जोड दिने गरेको छ । सिद्धान्ततः जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम महिला एवं दलितवर्गलाई समुदायस्तरका समितिहरुमा सामान्य सदस्यको रुपमा सहभागी गराउन मात्र नभई उनीहरु कार्यकारी पदहरुमा समेत पुग्न र सक्रिय हुनसक्ने परिपाटी सिर्जना गर्न प्रयत्नरत रहन्छ । कार्यक्रमले आफ्ना लक्षित समुदाय (साना किसान, भूमिहीन, पेशागत जातजाति तथा महिला) हरुको उत्थान र उन्नतिका लागि निरन्तर प्रयास गर्ने क्रममा गरेका केही महत्वपूर्ण क्रियाकलापहरु यस प्रकार छन्ः

लैङ्गिक समानता

• सामुदायिक समिति र त्यसका प्रमुख पदहरुमा बढीभन्दा बढी महिलाको सहभागिता • समूहगत छलफलबाट उनीहरुको सामथ्र्य पहिचान

• निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सक्रिय एवं प्रभावकारी भूमिका

• महिला सशक्तीकरणको लागि गोष्ठी, तालिम, अवलोकन भ्रमण आदिको आयोजना

• प्राविधिक तालिमहरुमा महिलाको सहभागिता

• कर्मचारी नियुक्तिमा महिलालाई प्राथमिकता

गरीबी निवारण प्रयास तथा स्थानीय संस्कृतिको जगेर्ना

• समूहगत छलफलद्वारा दलित, उत्पीडित समुदायको सामथ्र्य पहिचान

• योजना छनोटमा गरीब समुदायलाई प्राथमिकता

• सामुदायिक समितिहरुमा दलितहरुको समानुपातिक सहभागिता

• गरीब एवं दलितलाई निर्माण अनुदानको व्यवस्था

• सीपमूलक तालिममा गरीब एवं दलितलाई प्राथमिकता

• स्थानीय भाषा, संस्कृति, मूल्य एवं मान्यताहरुको कदर

• सहयात्री संस्थाहरुको छनोटमा स्थानीय संस्थाहरुलाई प्राथमिकता

जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रमले पानीको विभिन्न उपयोग गर्दा सामाजिक, आर्थिक एवं वातावरणीय पक्षहरुलाई सन्तुलित राख्नुपर्ने कुरामा पनि जोड दिने गरेको छ । उपलव्ध पानीको प्रभावकारी उपयोगसँगै वातावरण संरक्षण गर्ने क्रममा कार्यक्रमले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा गर्दै आएका कामहरुमा विशेषगरी स्रोतसंरक्षण, चुहावट नियन्त्रण, तट व्यवस्थापन, भू–क्षय रोकथाममा जोड दिइएको छ । यसका साथै पानी प्रदूषित हुनबाट जोगाउन मुहान र धारा वरिपरीको ठाउँ सफा राख्ने, ती ठाउँमा फोहोर पानी जम्न नदिन सतह ढल बनाउने तथा घरहरुमा चर्पी निर्माण गर्ने कुरामा पनि ध्यान दिइएको छ ।

यो कार्यक्रम गाविस स्तरमा विभिन्न सरोकारवालाहरु मिलेर जलस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी कामहरु गर्न सक्ने एउटा साझा मञ्च स्थापना गर्न पनि प्रयत्नरत छ । गाविस स्तरमा निर्माण भएको जलस्रोत व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो भूमिका निर्बाह गर्न सक्छ, जसको कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य गाविसकै छन् । कार्यक्रमले जिविसलगायत जिल्लाका अरु सबै सरकारी एवं गैरसरकारी संघसंस्थाहरुसँग पनि निकट समन्वय राखेर उनीहरुलाई कार्यक्रममा सक्रिय रुपले सहभागी गराउने गरेको छ ।

उपभोक्ता समुदाय कुनै पनि योजनाको मालिक तथा प्रबन्धक हो भन्ने मार्गदर्शक सिद्धान्तबाट अभिप्रेरित एवं निर्दिष्ट छ, हेल्भेटासको जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रमको कार्यशैली । यसको अर्थ योजनाको निर्माण, सञ्चालन र मर्मतसम्भारको सम्पूर्ण दायित्व उपभोक्ता समुदायमा रहन्छ भन्ने हो । व्यवस्थापन समितिहरुले आफ्ना सम्पूर्ण काम पारदर्शी एवं सहभागितामूलक ढङ्गले गर्नुपर्ने हुन्छ । यो दिगो विकासको मूलभूत सिद्धान्तको रुपमा प्रतिपादित एक सत्य हो । यस मान्यतालाई सफलतापूर्वक व्यवहारमा उतार्ने क्रममा हेल्भेटासको कार्यक्रमले व्यवस्थापन समिति एवं उपभोक्ता समुदायलाई आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्दछ ।

विश्वव्यापी सिद्धान्तहरुको अनुशरणः

जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रमले मुख्यतः विश्वव्यापी रुपमा प्रतिपादित जल व्यवस्थापनसम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्तहरुलाई अङ्गिकार गर्दै आएको छ । जस्तैः

• पानीको मात्रा घट्दै गइरहेका मुहान र बहाव क्षेत्रको सरंक्षण तथा संरक्षणका लागि चेतना अभिवृद्धि गर्ने ।

• जलस्रोतको उपयोगमा धनी र पहुँच भएका व्यक्तिहरु बढी मात्रामा लाभान्वित र गरीबहरु वञ्चित भएको अवस्थामा उपलब्ध स्रोतको समुचित बाँडफाँड र प्रयोगको अवसर प्रदान गर्ने ।

• पानीको प्रयोग एवं व्यवस्थापनका अनुभवी प्रबन्धक मानिने महिलाहरुलाई पानीसँग सम्बन्धित छलफल, निर्णय र योजना तर्जुमा कार्यक्रमहरुमा सहभागी गराउने तथा समितिहरुमा कम्तीमा ३० प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।

• पानीको प्रभावकारी प्रयोग आफैँमा पानीको स्थायी स्रोत हो भन्ने मान्यताबाट निर्देशित भएर गाउँघरमा आइपुगेको पानी खेर जान नदिन करेसाबारी कार्यक्रम सुरु गर्ने ।

• समुदायस्तरमा जलस्रोतको समुचित व्यवस्थापन सम्भव छ भन्ने मान्यतालाई अङ्गिकार गर्दै महिला, दलित तथा उत्पीडित वर्गको समानुपातिक सहभागितासहित समुदायकै नेतृत्वमा जलउपयोग गुरुयोजना तयार पार्न सहयोग गर्ने ।

• पानीको सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य हुन्छ भन्ने मान्यता अनुरुप पिछडिएका वर्गको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने, योजनाको लागतको झण्डै आधा हिस्सामा उपभोक्ताको योगदान जुटाउने र योजनाबाट दीर्घकालीन आर्थिक फाइदा लिन सकिने सम्भावनाको खोजी गर्ने ।

• दिगो जल व्यवस्थापनको साँचो मानिने मानवीय संसाधनको विकास एवं क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिने तथा विभिन्न तलिमहरुको आयोजना गरी स्थानीय गैरसरकारी संस्था एवं व्यक्तिहरुको प्राविधिक दक्षता बढाउने ।