स्वच्छ पानीः सबैका लागि, सधैंका लागि सम्भव छ !
पानी व्यवस्थापन गर्ने परम्परागत विधिलाई नयाँ शिराबाट हेर्ने आन्दोलन शुरु गर्ने स्वर्गीय अनिल अग्रवालको अगुवाइमा स्थापना भएको दिल्लीस्थित सेन्टर फर साइन्स एण्ड इन्भारोन्मेन्टलले सन् २००५ को ‘स्टकहोम पानी पुरस्कार’ पाएको छ । पानी ब्यवस्थापन गर्ने क्रममा पुराना तौरतरिकालाई पनि परिमार्जन गर्नु जरुरी हुन्छ र ती बेकार होइनन् भन्ने पाठ यो पछिल्लो घटनाले देखाएको छ । सिठि नखः, नाग पुजा, झारा जाने ब्यवस्था पानी प्रणाली दुरुस्त राख्ने चलन हुन् नेपालका । आधुनिक पद्धति प्रयोग गर्ने क्रममा यस्ता चलन सबै ओझेलमा परेका छन् । तर आधुनिक विधिको पनि चुस्त सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
उपभोक्तावादलको विस्तार
युरोपमा औद्योगिक सभ्यता शुरु हुनु अघि संसारका सबैतिर पानी आपूर्तिका स्थानीय तौरतरिका थिए । उपभोगवादको जन्म भएपछि युरोपमा परिवर्तन शुरु भयो, नागरिकहरुले सुख सयल खोज्न थाले । त्यसभन्दा अघि सुख सयल आध्यात्मिक दायरामा मात्रै सीमित थियो । उपभोगवादले चाहनालाई धरतीमा ल्यायो । सुख सयलको एउटा पक्ष हो खानेपानीको सरल आपूर्ति । फलामको पाइप निर्माण हुन थालेपछि स्रोतबाट पानी घर घर पुर्याउन सम्भव भयो । युरोपमा खानेपानी घर पुर्याउने कार्यमा बजारले अग्रणीभूमिका खेल्यो ।
बिस्तारै पानी आपूर्ति र ब्यवस्थापन गर्ने प्रविधिमुखी र केन्द्रिकृत बाटो स्थापना हुने रेखा कोरियो । टाढाका स्रोत दोहन गरी पानी आपूर्ति गर्ने तरिका औद्योगिक युरोपको देन भने होइन । रोमन साम्राज्यका नहरले त्यही काम गर्दथे । दक्षिण भारतको चोला साम्राज्यमा अनाइकट बनाएर सिचाई गरिन्थ्यो । सयौं वर्ष अघि नेपाली किसानहरुले बनाएका कुलाहर पनि टाढाका स्रोत प्रयोग गरी सञ्चालन गरिएका प्रणाली हुन् । उपभोगवादले भने पानीलाई आर्थिक फाइदा सित जोड्यो र तदनुरुप कार्य विधि र संगठनका ढाँचा विकास भए ।
धनी र हुनेखानेहरूको प्रवृत्ति र जीवन पद्धतीले पानी आपूर्तिमा असन्तुलन बढाएको छ । उनीहरुको माग पूर्तिका लागि नदीनाला र भूमिगत जलभण्डारको अनवरत दोहन हुन्छ । उपभोगबावादबाट निर्देशित भई प्रकृतिको सबै पानी मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न लैजाँदा नदी, सिमसार र ताल रित्तिन पुगेका छन्, सुकेका छन् ।
यी सबै सन्दर्भहरुमा टड्कारो र ब्यापक समस्या हो पानीको प्रदुषण । यस क्षेत्रका राजधानीहरू र शहर छेउछाउ बग्ने नदीनाला ढल बनेका छन् । यो वास्तविकता काठमाण्डौ, नयाँ दिल्ली, वा ढाका, जहाँ पनि देख्न सकिन्छ । ढाका छेउ बग्ने बुढीगङ्गावारे हालै बङ्गलादेशको दैनिक पत्रिका ‘द डेली स्टारले’ लेखेको छ “औद्योगिक र घरायसी फोहर फाल्दा नदी कालो लेदो बन्न पुगेको छ ।” बिडम्बना मान्नु पर्दछ, नदीनालाले यस क्षेत्रमा आमा र भावनात्मक शुद्धताको दर्जा पाएका छन् । विकसित मुलुकहरुका पनि पानी र्हास नभएको होइन छन् तर उनीहरुले आफ्ना नदी, नाला, ताल र सिमसारको गुणस्तर सुधारेका छन् । हाम्रो तुलनामा विकसीत देशहरुका नागरिकहरुले पाउने पानी सेवाको स्तर राम्रो छ ।
विकासशील देशहरुमा बढ्दो जनसंख्या, शहरीकरण, संस्थागत र शासन ब्यवस्थाका कमी कमजोरीका कारणले पानी र यसका स्रोतहरु र्हासोन्मुख हुने क्रममा छन् । आधुनिक पद्धतिको एउटा खास विधिले विश्वका सबैको अन्तस्करणमा भने जरो गाडेको छ । त्यो हो जलचक्रमा ढल फ्याक्ने संस्कार ।
जलचक्रमा दल फल्ने सस्कार
हिजो आज कम पानी परिणाम फ्लस गर्ने चर्पीको मोडल पाइन्छ । तर प्रश्न होः के प्रकृतिको शुद्ध पानीलाई मलमुत्रसित मिसाउनु र त्यो दुषित पानीलाई जलचक्रमै फाल्नु ठिक हो? के अर्को बाटो छैन? विभिन्न क्षेत्रमा पानीको समस्याको एक मुख्य कारण बनेको छ ढल बगाउँदा हुने प्रदूषण । प्रचलित बाटोले यो ढाँचालाई स्वीकारेको छ । के मानवजन्य फोहरले जलचक्र दुषित पार्नु जरुरी छ? अवश्यै जरुरी छैन । तर त्यसो भन्दा भन्दै पनि तुरुन्तै ब्यापक रुपमा शुरु गरिहाल्ने वैकल्पिक बाटो भने छैन ।
त्यसमा पनि नेपाल जस्ता देशका लागि अन्य चुनौतिहरुका थुप्रो छन् । दुर्गम ठाउँमा सफा खानेपानीको सेवा पुर्याउन सकिएको छैन, शहरी र शहरोन्मुख क्षेत्रमा पानी आपूर्ति ब्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, पानीको अभावमा सिंचाई क्षेत्र समस्या भोग्दै छ, खाद्य प्रणालीमा असर पर्न थालेको छ । वहुसंख्यक नागरिकलाई विजुली पुर्याउन सकिएको छैन, पुगेको विजुली धान्नै नसक्ने महङ्गो छ । सबैतिर प्रदुषणको असर बढ्दैछ । गरीवी निवारण, लैङ्गिक समानता, जनजीविकाको प्रश्न पानी ब्यवस्थापनका अभिन्न अङ्ग भई अगाडि आएका छन् तर तिनलाई समतामुलक ढङ्गले निदान गर्ने ढाँचा छैन । घरपरिवारका मलमुत्र उचित तरिकाले फाल्ने ब्यवस्था गर्नु र त्यसबाट हुने रोग ब्याधी कम गर्नु अर्को चुनौती हो । यस्तै अर्को विवाद हो पानीको निजीकरण ।
नदीमा बग्ने सबै पानीलाई आर्थिक वस्तुको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यताको जग ब्रिटिस राज्य र संयुक्तराज्य अमेरिकामा अघिल्लो शताब्दीको शुरुमा बस्यो । सोही धारणा अनुरुप १९९२ मा डब्लीनमा भएको सम्मेलनले “सबै प्रतिस्पर्धात्मक प्रयोगको मूल्य हुने हुनाले पानीलाई एक आर्थिक स्रोत वस्तुको रुपमा लिइनु पर्दछ भन्ने” मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रतिपादित गर्यो । खोला नाला र भूमिगत जलभण्डारमा भएको पानी मानवीय प्रयोजनका लागि घर छेउ उपलब्ध गराउन स्रोत साधनको लगानी आवश्यक हुन्छ र प्रयोगकर्ताले सो सेवा उपलब्ध गर्न शुल्क तिर्नु पर्छ । तर, आर्थिक मुल्यलाई नबुझ्दा पानी खेर गएको छ भन्ने तर्क सहित निजीकरणलाई सर्वमान्यवादको रुपमा लादिएको हुँदा विरोध भएको छ, विवाद जन्मिएका छन् । भात खान मन नलागे रोटी या चाउ चाउ खाए भो । तर पानीको विकल्प छैन । पानीको सामाजिक, साँस्कृतिक र धार्मिक मूल्य छन् । यसको प्राकृतिक पक्षको आफ्नै महत्व छः सिमसार क्षेत्रमा अन्यत्रबाट आउने पानी हाँसको आगमन हुने परिवेश वा त्यसले गर्ने जलभण्डारको पुनपुरण आर्थिक रुपमा मात्रै लेखा जोखा गर्न सम्भव छैन ।
विकल्प: एकीकृत व्यवस्थापन
माथि उल्लेखित पानीसित सम्बन्धित समस्याहरुको निदान नयाँ योजना निर्माण गरी थप पानी आपूर्ति गर्ने बाटोले मात्रै समाधान गर्न सक्दैन । यो अवधारण पर्याप्त छैन । त्यसो भए के गर्ने त? खानेपानी, सिंचाई, जलविद्युत ब्यवस्थापन त्यसै क्षेत्रको सीमित दायराबाट गर्ने गरिएको तौरतरिका उपयोगी भएन भनि विगत ६/७ वर्षदेखि एकिकृत जलस्रोत ब्यवस्थापन (Integrated Water Resource Management: IWRM) को अवधारणा विश्वब्यापी सिद्धान्तको रुपमा प्रस्तावित छ । यो अवधारणा जलस्रोत र जमिनको समन्वयात्मक विकास र ब्यवस्थापन गर्दा आर्थिक र सामाजिक महत्व साथसाथै लानुपर्ने आवश्यकताको वकालत गर्दछ । सो गर्ने प्रक्रिया समतामूलक हुनु पर्दछ र पारिस्थितीक प्रणालीको दिगोपना तलमाथि पार्नु हुँदैन भन्ने मान्यता पनि यो अवधारणाले अघि ल्याएको छ । यसले पानी ब्यवस्थापनका तौरतरिकामा आधारभूत परिवर्तन आवश्यक भएको संकेत गर्दछ । तर केहि प्रश्नहरु अनुत्तरित भएकाले यी उद्देश्यहरु प्राप्त गर्ने बाटो भने निकै कठिन छ ।
१) कुन प्रविधि प्रयोग गर्ने र त्यसको छनोट कसले कसरी गर्ने? आज पानी प्रयोग गर्दा अहिलेका उपभोक्ताले भावि पुस्ताको भागको पानी समेत सिध्याइदिनु हुन्छ की हुँदैन?
२) हुनेखानेहरु जति चाह्यो उति पानी पाउने र नसक्ने गरिवहरु हेरेको हेर्यै रहने? के यो उचित छ?
३) एकिकृत ब्यवस्थापन कसले गर्ने? कुन नैतिक सिद्धान्त र सामाजिक परिपाटीद्वारा?
४) सो प्रकृयामा समूहगत चासो कसरी ब्यक्त हुन्छ ? तिनलाई समन्यायिक तरिकाले कसरी निदान गर्ने र सरोकारवालाको चित्त बुझाउने? विवाद कसरी समाधान गर्ने?
कतिपय विकासोन्मुख देशमा नोकरशाही संगठनहरु एकिकृत ब्यवस्थापन गर्ने हामी नै हौं भन्ने तर्क गर्दछन् जबकी चुनौतीहरुसँग जुध्ने उनीहरुको क्षमता सीमित छ । उनीहरुमा समस्या अझ उचित रुपमा समाधान हुनु पर्दछ भन्ने चाहना पाइदैन । वरु हावी छ नियन्त्रणवादी सोच र प्रचलित विधी अनुसार नै काम गर्ने प्रपन्च । माथिका प्रश्नहरु सरकारी संयन्त्र वा बजारले उठाएका होइनन् । पानीको क्षेत्र र सामुदायिक हक हितका लागि कार्यरत सामाजिक परिक्षकहरुको निरन्तर प्रयाशले यस्ता प्रश्न उठेका हुन । तर न प्रश्नहरुको जवाफ सजिलो छ न त अगाडि के गर्ने भन्ने किटानी । बजारको प्रवद्र्धनमा शुरु भएको पाइप प्रणाली वीरधाराको रुपमा नेपाल भित्रियो, सन् १८९० मा ।
प्रविधि र निजिकरण
औद्योगिक क्रान्तिपछि बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी र फ्रान्सका सहरहरूमा खानेपानी आपूर्ति गर्न थुप्रै निजी कम्पनीहरू स्थापना भए । फाइदामात्रै लिने उद्देश्यले प्रेरित यस्ता कम्पनीहरूले धनी घरहरूलाई मात्रै खानेपानी आपुर्ती गर्दथे । अरू सबैले सार्वजनिक धाराबाट पानी लिनुपर्दथ्यो । गरिबहरूले कम प्राथमिकता पाए । निजी कम्पनीहरूको यस्तो क्रियाकलापले समन्यायको प्रश्न उठायो । बिस्तारै सरकारी विभागहरूलाई प्रणालीहरू बनाउन र व्यवस्थापन गर्न उत्तरदायी बनाइयो ।
उनीहरूले ती प्रणालीहरू मर्मत–सम्भार गर्ने, पानी आपूर्ति गर्ने, पानीको गुणस्तर निश्चित गर्ने, शुल्क निर्धारण गर्ने र प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने क्रियाकलाप सुरु गरे । खानेपानी र ढल निकास कार्यालयहरु खडा भए । पानी ब्यवस्थापनमा सरकारको भूमिका बढ्यो ।
बेलायतमा निजी कम्पनी सुरु भएको केही वर्षपछि नै खानेपानी प्रविधि काठमाण्डौ भित्रियो । तर यो प्रविधि सञ्चालन गर्ने सामाजिक ढाँचा परिमार्जन भएन, कार्यविधी संस्थागत गरिएन फलस्वरूप आज सय वर्ष भइसक्दा पनि काठमाण्डौको पानी आपूर्ती अस्तव्यस्त छ । एक शताब्दी अगाडि शुरु भएको “पानीको समस्या भएमा थप पानी खनाईदेउ” भन्ने अवधारणाले राज्य र सरकारको ध्यान खिचेको छ ।
पाइप प्रणाली आएको ९० वर्ष पछि नेपालले राष्ट्रव्यापी रूपमा खानेपानी आपूर्तीको प्रयास सन् १९८० को अन्तर्राष्ट्रिय खानेपानी र सरसफाइ दशक घोषणा पछि शुरु गर्यो । घर छेउछाउमा धारा उपलब्ध गराई महिलाको कार्य बोझ कम गर्ने र स्वास्थ्य सुधार्ने उद्देश्य राखि यो अभियान सुरु भयो । धारा नजिकै बनाए पनि पटकपटक पानी ओर्साने काम महिलाहरूकै छ । धेरै प्रणालीहरु स्याहार सम्भारको कमीले बिग्रिएका छन् । सरसफाई, र स्वास्थ्य ब्यवहारको कमीले गर्दा अझै पनि पानीजन्य रोगब्याधी हाम्रा सामाजिक वास्तविकताको रुपमा छन् ।
समताको प्रश्न थाती रहेका छन् । गाउँ ठाउँका थुप्रै समुदायहरु खानेपानी र स्वास्थ्य शिक्षाको सेवाबाट बन्चित छन् । शहरी क्षेत्रका थुप्रै परिवारहरु पनि खानेपानीको सुविधाबाट बन्चित छन् । यस्ता वासिन्दाहरुलाई कसरी सेवा पुर्याउने, उनीहरुले सेवा पाउन कति लगानी गर्नु पर्दछ भन्ने प्रश्नहरु महत्वपूर्ण छन् किनभने खानेपानी विकास गर्ने प्रचलीत अवधारणाले लक्षित वर्गले अग्रिम रकम व्यहोर्नु पर्ने सर्त राखेको छ ।
धेरै ठाउँमा निजी धाराको माग आउन थालेको छ । फेरी आर्थिक स्थिती माथि उठेपछि सामान्यतया पानीको खपत पनि बढ्द्छ, त्यो पनि सरसफाई प्रयोजनको लागि । यदी निजी धाराको व्यवस्था गर्ने हो भने, पानीको परिमाण हाल भन्दा बढी आवश्यक हुन्छ । सामुदायीक प्रणालीहरुमा यो स्थितीको कसरी निराकण गर्ने? घरायसी प्रयोग पछि पहिलेको भन्दा धेरै मात्रामा फोहोर पानी निस्कन्छ । विकासशिल देशहरुका समुदायहरुमा प्रशोधनको व्यवस्था छैनन्, भएका काम गर्दैनन् । फलस्वरुप ढलले सफा पानीका स्रोतहरु दुषित हुन्छन् जसको नकारात्मक असर त्यस्ता स्रोतमा जीवनयापन गर्ने समुदायमा पर्दछ । दुषित पानीले स्वास्थ्य खराव हुन्छ, अनि सफा पानी आपूर्ति गर्ने खर्च बढ्छ ।
खानेपानी व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने अवधारणा बारे पनि प्रश्न उठेका छन् । निजी क्षेत्र मुनाफा लिने रणनितीबाट निर्देशित हुन्छ । अदक्षताले मुनाफामा असर पर्ने हुँदा दक्षता पूर्वक व्यवस्थापन गर्ने चरित्र बजारको हो । बजारका सिद्धान्तहरु पानी व्यवस्थापनमा उपयोगी छन् । यस्ता विधि प्रयोग गरेर राम्रो स्तरको सेवा उपलब्ध गराइएका उदाहरण थुप्रै भेटिन्छन् । निजी क्षेत्रलाई आफ्नो क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न उचित राजनीतिक परिवेश र सुहाउँदो सामाजिक रीतिथिति आवश्यक पर्दछ । नत्र बजार मुनाफाखोर बन्दछ, समता र सामाजिक न्यायको प्रश्न उठ्दछन् ।
औद्योगिक क्रान्तिको समयमा बेलायतमा पानी आपूर्ति गर्ने निजी कम्पनीहरुको व्यवहारले समन्यायको प्रश्न उठाएको थियो । पानीलाई आर्थिक बस्तुको रुपमा मात्रै लिइदा यस्का सामाजिक, साँस्कृतीक, धार्मिक र वातावरणीय पक्षहरु ओझेलमा पर्न सक्दछन् । बजारलाई रेगुलेशन गर्नु आवश्यक हुन्छ । हाम्रो राजनीतिक सामाजिक परिवेशमा पानी वितरण गर्ने निजी कम्पनी र सो को रेगुलेशन गर्ने अवधारणा नौलो हो । तर उद्यमीहरुले ट्याङ्कर प्रयोग गरी पानी बेच्न थालेका छन्, गुणस्तर र पानी ल्याइएको ठाउँ समताका नयाँ प्रश्न उठेका छन् ।
यो समस्या कसरी निदान गर्ने?
पानी व्यवस्थापनमा नियन्त्रणमुखी सरकारी विभागहरुको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहन्छ । समता, न्याय जस्ता विषय उठेनन् भने सरकार सर्वसत्तावादी हुन पुग्दछ भने बजार मुनाफाखोर । पानी व्यवस्थापनका प्रश्नहरुमा सरकार र बजार मात्रै संलग्न रहने व्यवस्था एकतर्फी हुन्छ । उचित सेवा पुर्याउने सामाजिक ब्यवस्था संस्थागत गर्न जुझारु सामाजिक परिक्षकहरुको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ । यस्ता समुहहरुले समता, सामाजिक न्याय र दिगोपना कसरी हासिल गर्ने भन्नेवारे विश्लेषणात्मक पैरवी गरिरहनु पर्दछ ।
खानेपानी आपूर्ति, गरिवी निवारण, लैङ्गिक समानता, जनजीविकाको विकल्प, प्रदुषण निदान वा जल विद्युत उत्पादन जस्ता क्रियाकलापहरुमा नियन्त्रणमुखी विभाग, सिर्जनात्मक बजार र जुझारु सामाजिक परिक्षकको संलग्नता जरुरी छ । (हे. संलग्न भित्र) यी त्रिकोण पानी शासनब्यवस्थापन समतामुलक, दिगो र सिर्जनात्मक बनाउने ढाँचा र प्रक्रियाहरुका आधार हुन । तर हरेकका आ–आफ्नै स्वार्थ हुन्छ र रणनीति बेग्लै हुन्छन् । यी तीन सामाजिक समुह वीच हुने क्रियाशील सार्वजनिक लेनदेनबाट नयाँ सम्भावना निस्किन्छन् र फलदायी कार्यपद्धति पहिचान हुन्छ। पानी शासनब्यवस्थाको यस्तो नमुना हाल अस्तित्वमा छैन तर यो ढाँचा संस्थागत गर्न निम्नबमोजिमका विषयहरुवारे पहल आवश्यक छन् ।
सूचनाको वहुल स्रोतहरूः सूचना वा तथ्याङ्क संकलन, प्रवाह, विश्लेषण र नियन्त्रण कसले, कसरी गर्ने भन्ने आधारमा पानी ब्यवस्थापनका तौरतरिका र विकल्पहरु ब्यक्त हुन्छन् । विकल्पहरुवारे लेनदेन हुन्छ । तर सूचना तटस्थ हुँदैनन् । प्रत्येक सामाजिक समुहले संकलन गर्ने सूचना वा तथ्याङ्क उसैको चासो र रणनीति समर्थन गर्ने खालको हुन्छ । त्यसकारण सूचनाका स्रोतहरु एकभन्दा बढी हुनुपर्छ । भूमीगत जलको तह वा खोलामा बग्ने पानी जस्ता आधारभूत तथ्याङ्क संकलन गर्ने र योजना निर्माण गर्ने संगठनहरु भिन्दै रहनु पर्दछ । यसो गर्दा आफ्नो अनुकूल तथ्याङ्क संकलन गर्ने झुकाव कम गर्न सकिन्छ ।
साथै आधारभूत तथ्याङ्कहरुमा सबैको पहुँच हुनुपर्छ । किनभने अथ्र्याउन र विश्लेषण गर्न सकिएन भने संकलित तथ्याङ्कको खासै अर्थ हुंदैन । उपलब्ध सूचना प्रयोग गरी नियन्त्रणमुखी सरकार, बजार वा सामाजिक परिक्षकहरु आ–आफ्ना किसिमले विश्लेषण गर्न सक्दछन् । पानी ब्यवस्थापनका विकल्पहरु वैज्ञानिक र सामाजिक कारकहरुको मिश्रणले निर्देशित हुने हुंदा समाजमा विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता रहनु जरुरी हुन्छ ।
संगठनको भूमिकाः पानी ब्यवस्थापनको सेरोफेरोमा संगठित सामाजिक
सामाजिक समुहहरु वीच रचनात्मक सम्बादः घेरै मुलुकका सम्विधानहरुले ब्यक्ति र समुहको स्वार्थ वा चासो सन्तुलन गर्ने प्रावधानहरु समावेश गरेका छन् । ब्यवस्थापिका, कार्यकारी, र न्यायपालिकाका काम कर्तब्य अलग्गै हुन्छ भन्ने मान्यता प्रजातान्त्रिक शासनप्रणालीका आधारशिलाको रुपमा रहिआएको छ । पानी शासनब्यवस्थामा पनि स्वार्थ र चासो वीच सन्तुलन आवश्यक छ । सरकार, बजार र सामाजिक परिक्षक सबै आ–आफ्नो चासो र स्वार्थले निर्देशित हुन्छन् । भिन्न स्वार्थ वीच रचनात्मक सम्वाद गर्ने तौरतरिकालाई मुर्तरुप कसरी दिन सकिन्छ भन्ने विषय खोजको विषय रहेको छ । स्वतन्त्र वैज्ञानिक संस्थाहरुले पानी ब्यवस्थापनमा मध्यस्तकर्ताको भूमीका खेल्न सक्छन् ।
वित्तिय स्रोतको ब्यवस्थाः सूचनाको वहुल स्रोत, सामाजिक परिक्षकको उपस्थिति र चासो सन्तुलन गर्ने संरचना हुँदैमा पानी ब्यवस्थापन प्रभावकारी हुदैन । स्रोत माथि ब्यक्ति वा समुदायको पहँुच नभए सम्म आफ्नो चासो स्पष्ट पार्ने क्रम अगाडी बढ्दैन । सामाजिक परिक्षक र व्यवस्थापन समुहलाई संगठित हुन, विश्लेषण गर्न, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न सक्षम तुल्याउने संरचना र वित्तिय स्रोत हुनु जरुरी हुन्छ । त्यस्ता संरचनाको अभावमा कुन समयमा पानी ब्यवस्थापनवारे विविध विचार र दृष्टिकोण आउन सक्तैन र कुन वाटोमा अघि लाग्दा स्वास्थ, जनजीविका, गरिवी निवारणको क्रममा पानीको समतामूलक दोहन हुन सक्दछ थाहा हुँदैन । विकसित मुलुकमा पानी ब्यवस्थापन सम्बन्धि विवाद र समाधानहरु पहिल्याउने काममा जनकल्याणकारी संस्थाहरु सामाजिक परिक्षकका रुपमा काम गर्ने संगठनहरुलाई आर्थिक सहयोग दिने गर्छन् । यस्तो सहयोगले विकल्पको विश्लेषण सम्भव पार्दछ ।
पानी व्यवस्थापन शासनव्यवस्थाका तौरतरिकासित गाँसिएको छ । प्रजातान्त्रिक शासनव्यवस्थाका आधारभूत सिद्धान्तले पानीका समस्यासँग जुध्न समाधानका उपायहरु पहिल्याउन सहयोग गर्दछन् । पानीका समस्या देखिन्छन्, सुल्टिन्छन् र परिवेश परिवर्तन भइरहन्छ । चक्र तिरन्तर चल्छ त्यसैले चुनौती हो शासन व्यवस्थाका आधारभूत सिद्धान्तहरु संस्थागत गर्नु । त्यस्तो व्यवस्थाले चाहिएको समय र स्थानमा समन्यायिक ढंगले एवं प्रभावकारी किसिमले पानीका चुनौती सम्बोधन गर्न मद्दत गर्छ । पानी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा यि विषयहरु अध्ययनका विषय बनेका छन् ।
नियन्त्रणमुखी सरकार, सिर्जनशील बजार र जुझारु सामाजिक परीक्षकको उपस्थिति र क्रियाशील संवादले घरायसीदेखि अन्तराष्ट्रियस्तरसम्म हुने गरेका पानी ब्यवस्थापनका तौरतरिका, नीति नियमहरु परिमार्जन गर्ने बाटोहरु कोर्दछ । साथै आधुनिक, परम्परागत र विधागत विविधतालाई समायोजन गरी नयाँ ज्ञान सृर्जना हुन्छ । यसका लागि सबैको दृष्टिकोण सुन्ने र सबैलाई स्थान दिने प्रक्रिया निश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
पानी व्यवस्थापनको सम्बन्धमा दिगोपना के हो प्रष्ट छैन अनिश्चित छ । आजै त्यसको व्याख्या गर्दा हतारिएको ठहरिन्छ । ठाउँ र परिस्थिति अनुसार नियन्त्रणमुखी सरकार, सिर्जनशील बजार र जुझारु सामाजिक परिक्षक वीच हुने अन्तरक्रियाले व्याख्याको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । हरेक स्तरको पानी व्यवस्थापनमा बहुलता संस्थागत गर्ने प्रक्रियाले पानीको पन्यालोपन बचाउँदछ र साथै मनुष्यको भविष्य । जलचक्रमा ढल नफालौं भन्ने मान्यता त्यहि दिशाको एउटा कदम हो । यो नयाँ मान्यताले पानीका समस्या दिगो, दक्ष र समतामूलक रुपमा सुल्ट्याउने तौरतरिका अघि लगाउँदछ ।
पानी व्यवस्थापन गर्ने परम्परागत विधिलाई नयाँ शिराबाट हेर्ने आन्दोलन शुरु गर्ने स्वर्गीय अनिल अग्रवालको अगुवाइमा स्थापना भएको दिल्लीस्थित सेन्टर फर साइन्स एण्ड इन्भारोन्मेन्टलले सन् २००५ को ‘स्टकहोम पानी पुरस्कार’ पाएको छ । पानी ब्यवस्थापन गर्ने क्रममा पुराना तौरतरिकालाई पनि परिमार्जन गर्नु जरुरी हुन्छ र ती बेकार होइनन् भन्ने पाठ यो पछिल्लो घटनाले देखाएको छ । सिठि नखः, नाग पुजा, झारा जाने ब्यवस्था पानी प्रणाली दुरुस्त राख्ने चलन हुन् नेपालका । आधुनिक पद्धति प्रयोग गर्ने क्रममा यस्ता चलन सबै ओझेलमा परेका छन् । तर आधुनिक विधिको पनि चुस्त सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
उपभोक्तावादलको विस्तार
युरोपमा औद्योगिक सभ्यता शुरु हुनु अघि संसारका सबैतिर पानी आपूर्तिका स्थानीय तौरतरिका थिए । उपभोगवादको जन्म भएपछि युरोपमा परिवर्तन शुरु भयो, नागरिकहरुले सुख सयल खोज्न थाले । त्यसभन्दा अघि सुख सयल आध्यात्मिक दायरामा मात्रै सीमित थियो । उपभोगवादले चाहनालाई धरतीमा ल्यायो । सुख सयलको एउटा पक्ष हो खानेपानीको सरल आपूर्ति । फलामको पाइप निर्माण हुन थालेपछि स्रोतबाट पानी घर घर पुर्याउन सम्भव भयो । युरोपमा खानेपानी घर पुर्याउने कार्यमा बजारले अग्रणीभूमिका खेल्यो ।
बिस्तारै पानी आपूर्ति र ब्यवस्थापन गर्ने प्रविधिमुखी र केन्द्रिकृत बाटो स्थापना हुने रेखा कोरियो । टाढाका स्रोत दोहन गरी पानी आपूर्ति गर्ने तरिका औद्योगिक युरोपको देन भने होइन । रोमन साम्राज्यका नहरले त्यही काम गर्दथे । दक्षिण भारतको चोला साम्राज्यमा अनाइकट बनाएर सिचाई गरिन्थ्यो । सयौं वर्ष अघि नेपाली किसानहरुले बनाएका कुलाहर पनि टाढाका स्रोत प्रयोग गरी सञ्चालन गरिएका प्रणाली हुन् । उपभोगवादले भने पानीलाई आर्थिक फाइदा सित जोड्यो र तदनुरुप कार्य विधि र संगठनका ढाँचा विकास भए ।
धनी र हुनेखानेहरूको प्रवृत्ति र जीवन पद्धतीले पानी आपूर्तिमा असन्तुलन बढाएको छ । उनीहरुको माग पूर्तिका लागि नदीनाला र भूमिगत जलभण्डारको अनवरत दोहन हुन्छ । उपभोगबावादबाट निर्देशित भई प्रकृतिको सबै पानी मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न लैजाँदा नदी, सिमसार र ताल रित्तिन पुगेका छन्, सुकेका छन् ।
यी सबै सन्दर्भहरुमा टड्कारो र ब्यापक समस्या हो पानीको प्रदुषण । यस क्षेत्रका राजधानीहरू र शहर छेउछाउ बग्ने नदीनाला ढल बनेका छन् । यो वास्तविकता काठमाण्डौ, नयाँ दिल्ली, वा ढाका, जहाँ पनि देख्न सकिन्छ । ढाका छेउ बग्ने बुढीगङ्गावारे हालै बङ्गलादेशको दैनिक पत्रिका ‘द डेली स्टारले’ लेखेको छ “औद्योगिक र घरायसी फोहर फाल्दा नदी कालो लेदो बन्न पुगेको छ ।” बिडम्बना मान्नु पर्दछ, नदीनालाले यस क्षेत्रमा आमा र भावनात्मक शुद्धताको दर्जा पाएका छन् । विकसित मुलुकहरुका पनि पानी र्हास नभएको होइन छन् तर उनीहरुले आफ्ना नदी, नाला, ताल र सिमसारको गुणस्तर सुधारेका छन् । हाम्रो तुलनामा विकसीत देशहरुका नागरिकहरुले पाउने पानी सेवाको स्तर राम्रो छ ।
विकासशील देशहरुमा बढ्दो जनसंख्या, शहरीकरण, संस्थागत र शासन ब्यवस्थाका कमी कमजोरीका कारणले पानी र यसका स्रोतहरु र्हासोन्मुख हुने क्रममा छन् । आधुनिक पद्धतिको एउटा खास विधिले विश्वका सबैको अन्तस्करणमा भने जरो गाडेको छ । त्यो हो जलचक्रमा ढल फ्याक्ने संस्कार ।
जलचक्रमा दल फल्ने सस्कार
हिजो आज कम पानी परिणाम फ्लस गर्ने चर्पीको मोडल पाइन्छ । तर प्रश्न होः के प्रकृतिको शुद्ध पानीलाई मलमुत्रसित मिसाउनु र त्यो दुषित पानीलाई जलचक्रमै फाल्नु ठिक हो? के अर्को बाटो छैन? विभिन्न क्षेत्रमा पानीको समस्याको एक मुख्य कारण बनेको छ ढल बगाउँदा हुने प्रदूषण । प्रचलित बाटोले यो ढाँचालाई स्वीकारेको छ । के मानवजन्य फोहरले जलचक्र दुषित पार्नु जरुरी छ? अवश्यै जरुरी छैन । तर त्यसो भन्दा भन्दै पनि तुरुन्तै ब्यापक रुपमा शुरु गरिहाल्ने वैकल्पिक बाटो भने छैन ।
त्यसमा पनि नेपाल जस्ता देशका लागि अन्य चुनौतिहरुका थुप्रो छन् । दुर्गम ठाउँमा सफा खानेपानीको सेवा पुर्याउन सकिएको छैन, शहरी र शहरोन्मुख क्षेत्रमा पानी आपूर्ति ब्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, पानीको अभावमा सिंचाई क्षेत्र समस्या भोग्दै छ, खाद्य प्रणालीमा असर पर्न थालेको छ । वहुसंख्यक नागरिकलाई विजुली पुर्याउन सकिएको छैन, पुगेको विजुली धान्नै नसक्ने महङ्गो छ । सबैतिर प्रदुषणको असर बढ्दैछ । गरीवी निवारण, लैङ्गिक समानता, जनजीविकाको प्रश्न पानी ब्यवस्थापनका अभिन्न अङ्ग भई अगाडि आएका छन् तर तिनलाई समतामुलक ढङ्गले निदान गर्ने ढाँचा छैन । घरपरिवारका मलमुत्र उचित तरिकाले फाल्ने ब्यवस्था गर्नु र त्यसबाट हुने रोग ब्याधी कम गर्नु अर्को चुनौती हो । यस्तै अर्को विवाद हो पानीको निजीकरण ।
नदीमा बग्ने सबै पानीलाई आर्थिक वस्तुको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यताको जग ब्रिटिस राज्य र संयुक्तराज्य अमेरिकामा अघिल्लो शताब्दीको शुरुमा बस्यो । सोही धारणा अनुरुप १९९२ मा डब्लीनमा भएको सम्मेलनले “सबै प्रतिस्पर्धात्मक प्रयोगको मूल्य हुने हुनाले पानीलाई एक आर्थिक स्रोत वस्तुको रुपमा लिइनु पर्दछ भन्ने” मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रतिपादित गर्यो । खोला नाला र भूमिगत जलभण्डारमा भएको पानी मानवीय प्रयोजनका लागि घर छेउ उपलब्ध गराउन स्रोत साधनको लगानी आवश्यक हुन्छ र प्रयोगकर्ताले सो सेवा उपलब्ध गर्न शुल्क तिर्नु पर्छ । तर, आर्थिक मुल्यलाई नबुझ्दा पानी खेर गएको छ भन्ने तर्क सहित निजीकरणलाई सर्वमान्यवादको रुपमा लादिएको हुँदा विरोध भएको छ, विवाद जन्मिएका छन् । भात खान मन नलागे रोटी या चाउ चाउ खाए भो । तर पानीको विकल्प छैन । पानीको सामाजिक, साँस्कृतिक र धार्मिक मूल्य छन् । यसको प्राकृतिक पक्षको आफ्नै महत्व छः सिमसार क्षेत्रमा अन्यत्रबाट आउने पानी हाँसको आगमन हुने परिवेश वा त्यसले गर्ने जलभण्डारको पुनपुरण आर्थिक रुपमा मात्रै लेखा जोखा गर्न सम्भव छैन ।
विकल्प: एकीकृत व्यवस्थापन
माथि उल्लेखित पानीसित सम्बन्धित समस्याहरुको निदान नयाँ योजना निर्माण गरी थप पानी आपूर्ति गर्ने बाटोले मात्रै समाधान गर्न सक्दैन । यो अवधारण पर्याप्त छैन । त्यसो भए के गर्ने त? खानेपानी, सिंचाई, जलविद्युत ब्यवस्थापन त्यसै क्षेत्रको सीमित दायराबाट गर्ने गरिएको तौरतरिका उपयोगी भएन भनि विगत ६/७ वर्षदेखि एकिकृत जलस्रोत ब्यवस्थापन (Integrated Water Resource Management: IWRM) को अवधारणा विश्वब्यापी सिद्धान्तको रुपमा प्रस्तावित छ । यो अवधारणा जलस्रोत र जमिनको समन्वयात्मक विकास र ब्यवस्थापन गर्दा आर्थिक र सामाजिक महत्व साथसाथै लानुपर्ने आवश्यकताको वकालत गर्दछ । सो गर्ने प्रक्रिया समतामूलक हुनु पर्दछ र पारिस्थितीक प्रणालीको दिगोपना तलमाथि पार्नु हुँदैन भन्ने मान्यता पनि यो अवधारणाले अघि ल्याएको छ । यसले पानी ब्यवस्थापनका तौरतरिकामा आधारभूत परिवर्तन आवश्यक भएको संकेत गर्दछ । तर केहि प्रश्नहरु अनुत्तरित भएकाले यी उद्देश्यहरु प्राप्त गर्ने बाटो भने निकै कठिन छ ।
१) कुन प्रविधि प्रयोग गर्ने र त्यसको छनोट कसले कसरी गर्ने? आज पानी प्रयोग गर्दा अहिलेका उपभोक्ताले भावि पुस्ताको भागको पानी समेत सिध्याइदिनु हुन्छ की हुँदैन?
२) हुनेखानेहरु जति चाह्यो उति पानी पाउने र नसक्ने गरिवहरु हेरेको हेर्यै रहने? के यो उचित छ?
३) एकिकृत ब्यवस्थापन कसले गर्ने? कुन नैतिक सिद्धान्त र सामाजिक परिपाटीद्वारा?
४) सो प्रकृयामा समूहगत चासो कसरी ब्यक्त हुन्छ ? तिनलाई समन्यायिक तरिकाले कसरी निदान गर्ने र सरोकारवालाको चित्त बुझाउने? विवाद कसरी समाधान गर्ने?
कतिपय विकासोन्मुख देशमा नोकरशाही संगठनहरु एकिकृत ब्यवस्थापन गर्ने हामी नै हौं भन्ने तर्क गर्दछन् जबकी चुनौतीहरुसँग जुध्ने उनीहरुको क्षमता सीमित छ । उनीहरुमा समस्या अझ उचित रुपमा समाधान हुनु पर्दछ भन्ने चाहना पाइदैन । वरु हावी छ नियन्त्रणवादी सोच र प्रचलित विधी अनुसार नै काम गर्ने प्रपन्च । माथिका प्रश्नहरु सरकारी संयन्त्र वा बजारले उठाएका होइनन् । पानीको क्षेत्र र सामुदायिक हक हितका लागि कार्यरत सामाजिक परिक्षकहरुको निरन्तर प्रयाशले यस्ता प्रश्न उठेका हुन । तर न प्रश्नहरुको जवाफ सजिलो छ न त अगाडि के गर्ने भन्ने किटानी । बजारको प्रवद्र्धनमा शुरु भएको पाइप प्रणाली वीरधाराको रुपमा नेपाल भित्रियो, सन् १८९० मा ।
प्रविधि र निजिकरण
औद्योगिक क्रान्तिपछि बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी र फ्रान्सका सहरहरूमा खानेपानी आपूर्ति गर्न थुप्रै निजी कम्पनीहरू स्थापना भए । फाइदामात्रै लिने उद्देश्यले प्रेरित यस्ता कम्पनीहरूले धनी घरहरूलाई मात्रै खानेपानी आपुर्ती गर्दथे । अरू सबैले सार्वजनिक धाराबाट पानी लिनुपर्दथ्यो । गरिबहरूले कम प्राथमिकता पाए । निजी कम्पनीहरूको यस्तो क्रियाकलापले समन्यायको प्रश्न उठायो । बिस्तारै सरकारी विभागहरूलाई प्रणालीहरू बनाउन र व्यवस्थापन गर्न उत्तरदायी बनाइयो ।
उनीहरूले ती प्रणालीहरू मर्मत–सम्भार गर्ने, पानी आपूर्ति गर्ने, पानीको गुणस्तर निश्चित गर्ने, शुल्क निर्धारण गर्ने र प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने क्रियाकलाप सुरु गरे । खानेपानी र ढल निकास कार्यालयहरु खडा भए । पानी ब्यवस्थापनमा सरकारको भूमिका बढ्यो ।
बेलायतमा निजी कम्पनी सुरु भएको केही वर्षपछि नै खानेपानी प्रविधि काठमाण्डौ भित्रियो । तर यो प्रविधि सञ्चालन गर्ने सामाजिक ढाँचा परिमार्जन भएन, कार्यविधी संस्थागत गरिएन फलस्वरूप आज सय वर्ष भइसक्दा पनि काठमाण्डौको पानी आपूर्ती अस्तव्यस्त छ । एक शताब्दी अगाडि शुरु भएको “पानीको समस्या भएमा थप पानी खनाईदेउ” भन्ने अवधारणाले राज्य र सरकारको ध्यान खिचेको छ ।
पाइप प्रणाली आएको ९० वर्ष पछि नेपालले राष्ट्रव्यापी रूपमा खानेपानी आपूर्तीको प्रयास सन् १९८० को अन्तर्राष्ट्रिय खानेपानी र सरसफाइ दशक घोषणा पछि शुरु गर्यो । घर छेउछाउमा धारा उपलब्ध गराई महिलाको कार्य बोझ कम गर्ने र स्वास्थ्य सुधार्ने उद्देश्य राखि यो अभियान सुरु भयो । धारा नजिकै बनाए पनि पटकपटक पानी ओर्साने काम महिलाहरूकै छ । धेरै प्रणालीहरु स्याहार सम्भारको कमीले बिग्रिएका छन् । सरसफाई, र स्वास्थ्य ब्यवहारको कमीले गर्दा अझै पनि पानीजन्य रोगब्याधी हाम्रा सामाजिक वास्तविकताको रुपमा छन् ।
समताको प्रश्न थाती रहेका छन् । गाउँ ठाउँका थुप्रै समुदायहरु खानेपानी र स्वास्थ्य शिक्षाको सेवाबाट बन्चित छन् । शहरी क्षेत्रका थुप्रै परिवारहरु पनि खानेपानीको सुविधाबाट बन्चित छन् । यस्ता वासिन्दाहरुलाई कसरी सेवा पुर्याउने, उनीहरुले सेवा पाउन कति लगानी गर्नु पर्दछ भन्ने प्रश्नहरु महत्वपूर्ण छन् किनभने खानेपानी विकास गर्ने प्रचलीत अवधारणाले लक्षित वर्गले अग्रिम रकम व्यहोर्नु पर्ने सर्त राखेको छ ।
धेरै ठाउँमा निजी धाराको माग आउन थालेको छ । फेरी आर्थिक स्थिती माथि उठेपछि सामान्यतया पानीको खपत पनि बढ्द्छ, त्यो पनि सरसफाई प्रयोजनको लागि । यदी निजी धाराको व्यवस्था गर्ने हो भने, पानीको परिमाण हाल भन्दा बढी आवश्यक हुन्छ । सामुदायीक प्रणालीहरुमा यो स्थितीको कसरी निराकण गर्ने? घरायसी प्रयोग पछि पहिलेको भन्दा धेरै मात्रामा फोहोर पानी निस्कन्छ । विकासशिल देशहरुका समुदायहरुमा प्रशोधनको व्यवस्था छैनन्, भएका काम गर्दैनन् । फलस्वरुप ढलले सफा पानीका स्रोतहरु दुषित हुन्छन् जसको नकारात्मक असर त्यस्ता स्रोतमा जीवनयापन गर्ने समुदायमा पर्दछ । दुषित पानीले स्वास्थ्य खराव हुन्छ, अनि सफा पानी आपूर्ति गर्ने खर्च बढ्छ ।
खानेपानी व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने अवधारणा बारे पनि प्रश्न उठेका छन् । निजी क्षेत्र मुनाफा लिने रणनितीबाट निर्देशित हुन्छ । अदक्षताले मुनाफामा असर पर्ने हुँदा दक्षता पूर्वक व्यवस्थापन गर्ने चरित्र बजारको हो । बजारका सिद्धान्तहरु पानी व्यवस्थापनमा उपयोगी छन् । यस्ता विधि प्रयोग गरेर राम्रो स्तरको सेवा उपलब्ध गराइएका उदाहरण थुप्रै भेटिन्छन् । निजी क्षेत्रलाई आफ्नो क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न उचित राजनीतिक परिवेश र सुहाउँदो सामाजिक रीतिथिति आवश्यक पर्दछ । नत्र बजार मुनाफाखोर बन्दछ, समता र सामाजिक न्यायको प्रश्न उठ्दछन् ।
औद्योगिक क्रान्तिको समयमा बेलायतमा पानी आपूर्ति गर्ने निजी कम्पनीहरुको व्यवहारले समन्यायको प्रश्न उठाएको थियो । पानीलाई आर्थिक बस्तुको रुपमा मात्रै लिइदा यस्का सामाजिक, साँस्कृतीक, धार्मिक र वातावरणीय पक्षहरु ओझेलमा पर्न सक्दछन् । बजारलाई रेगुलेशन गर्नु आवश्यक हुन्छ । हाम्रो राजनीतिक सामाजिक परिवेशमा पानी वितरण गर्ने निजी कम्पनी र सो को रेगुलेशन गर्ने अवधारणा नौलो हो । तर उद्यमीहरुले ट्याङ्कर प्रयोग गरी पानी बेच्न थालेका छन्, गुणस्तर र पानी ल्याइएको ठाउँ समताका नयाँ प्रश्न उठेका छन् ।
यो समस्या कसरी निदान गर्ने?
पानी व्यवस्थापनमा नियन्त्रणमुखी सरकारी विभागहरुको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहन्छ । समता, न्याय जस्ता विषय उठेनन् भने सरकार सर्वसत्तावादी हुन पुग्दछ भने बजार मुनाफाखोर । पानी व्यवस्थापनका प्रश्नहरुमा सरकार र बजार मात्रै संलग्न रहने व्यवस्था एकतर्फी हुन्छ । उचित सेवा पुर्याउने सामाजिक ब्यवस्था संस्थागत गर्न जुझारु सामाजिक परिक्षकहरुको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ । यस्ता समुहहरुले समता, सामाजिक न्याय र दिगोपना कसरी हासिल गर्ने भन्नेवारे विश्लेषणात्मक पैरवी गरिरहनु पर्दछ ।
खानेपानी आपूर्ति, गरिवी निवारण, लैङ्गिक समानता, जनजीविकाको विकल्प, प्रदुषण निदान वा जल विद्युत उत्पादन जस्ता क्रियाकलापहरुमा नियन्त्रणमुखी विभाग, सिर्जनात्मक बजार र जुझारु सामाजिक परिक्षकको संलग्नता जरुरी छ । (हे. संलग्न भित्र) यी त्रिकोण पानी शासनब्यवस्थापन समतामुलक, दिगो र सिर्जनात्मक बनाउने ढाँचा र प्रक्रियाहरुका आधार हुन । तर हरेकका आ–आफ्नै स्वार्थ हुन्छ र रणनीति बेग्लै हुन्छन् । यी तीन सामाजिक समुह वीच हुने क्रियाशील सार्वजनिक लेनदेनबाट नयाँ सम्भावना निस्किन्छन् र फलदायी कार्यपद्धति पहिचान हुन्छ। पानी शासनब्यवस्थाको यस्तो नमुना हाल अस्तित्वमा छैन तर यो ढाँचा संस्थागत गर्न निम्नबमोजिमका विषयहरुवारे पहल आवश्यक छन् ।
सूचनाको वहुल स्रोतहरूः सूचना वा तथ्याङ्क संकलन, प्रवाह, विश्लेषण र नियन्त्रण कसले, कसरी गर्ने भन्ने आधारमा पानी ब्यवस्थापनका तौरतरिका र विकल्पहरु ब्यक्त हुन्छन् । विकल्पहरुवारे लेनदेन हुन्छ । तर सूचना तटस्थ हुँदैनन् । प्रत्येक सामाजिक समुहले संकलन गर्ने सूचना वा तथ्याङ्क उसैको चासो र रणनीति समर्थन गर्ने खालको हुन्छ । त्यसकारण सूचनाका स्रोतहरु एकभन्दा बढी हुनुपर्छ । भूमीगत जलको तह वा खोलामा बग्ने पानी जस्ता आधारभूत तथ्याङ्क संकलन गर्ने र योजना निर्माण गर्ने संगठनहरु भिन्दै रहनु पर्दछ । यसो गर्दा आफ्नो अनुकूल तथ्याङ्क संकलन गर्ने झुकाव कम गर्न सकिन्छ ।
साथै आधारभूत तथ्याङ्कहरुमा सबैको पहुँच हुनुपर्छ । किनभने अथ्र्याउन र विश्लेषण गर्न सकिएन भने संकलित तथ्याङ्कको खासै अर्थ हुंदैन । उपलब्ध सूचना प्रयोग गरी नियन्त्रणमुखी सरकार, बजार वा सामाजिक परिक्षकहरु आ–आफ्ना किसिमले विश्लेषण गर्न सक्दछन् । पानी ब्यवस्थापनका विकल्पहरु वैज्ञानिक र सामाजिक कारकहरुको मिश्रणले निर्देशित हुने हुंदा समाजमा विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता रहनु जरुरी हुन्छ ।
संगठनको भूमिकाः पानी ब्यवस्थापनको सेरोफेरोमा संगठित सामाजिक परिक्षक समुहको सिर्जनशील भुमीका आवश्यक छ । सामाजिक दृष्टिकोणले, कुनै खास समस्या वा परिस्थिति सम्बोधन गर्न इतिहासको कुनै कालखण्डमा बनाइएका संगठन वा संस्थाहरु अर्को समय वा परिवेशमा पनि समस्या वा परिस्थिति सम्बोधन गर्न सक्षम हुन्छन् भन्न सकिन्न । फलस्वरुप, शासन ब्यवस्था अन्तर्गत एउटा फराकिलो संरचनाको निर्माण गरिनु पर्दछ जसले नयाँ आवश्यकता वमोजिम आफूलाई परिवर्तन गर्न वा ढाल्न सकोस ।
सामाजिक समुहहरु वीच रचनात्मक सम्बादः घेरै मुलुकका सम्विधानहरुले ब्यक्ति र समुहको स्वार्थ वा चासो सन्तुलन गर्ने प्रावधानहरु समावेश गरेका छन् । ब्यवस्थापिका, कार्यकारी, र न्यायपालिकाका काम कर्तब्य अलग्गै हुन्छ भन्ने मान्यता प्रजातान्त्रिक शासनप्रणालीका आधारशिलाको रुपमा रहिआएको छ । पानी शासनब्यवस्थामा पनि स्वार्थ र चासो वीच सन्तुलन आवश्यक छ । सरकार, बजार र सामाजिक परिक्षक सबै आ–आफ्नो चासो र स्वार्थले निर्देशित हुन्छन् । भिन्न स्वार्थ वीच रचनात्मक सम्वाद गर्ने तौरतरिकालाई मुर्तरुप कसरी दिन सकिन्छ भन्ने विषय खोजको विषय रहेको छ । स्वतन्त्र वैज्ञानिक संस्थाहरुले पानी ब्यवस्थापनमा मध्यस्तकर्ताको भूमीका खेल्न सक्छन् ।
वित्तिय स्रोतको ब्यवस्थाः सूचनाको वहुल स्रोत, सामाजिक परिक्षकको उपस्थिति र चासो सन्तुलन गर्ने संरचना हुँदैमा पानी ब्यवस्थापन प्रभावकारी हुदैन । स्रोत माथि ब्यक्ति वा समुदायको पहुँच नभए सम्म आफ्नो चासो स्पष्ट पार्ने क्रम अगाडी बढ्दैन । सामाजिक परिक्षक र व्यवस्थापन समुहलाई संगठित हुन, विश्लेषण गर्न, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न सक्षम तुल्याउने संरचना र वित्तिय स्रोत हुनु जरुरी हुन्छ । त्यस्ता संरचनाको अभावमा कुन समयमा पानी ब्यवस्थापनवारे विविध विचार र दृष्टिकोण आउन सक्तैन र कुन वाटोमा अघि लाग्दा स्वास्थ, जनजीविका, गरिवी निवारणको क्रममा पानीको समतामूलक दोहन हुन सक्दछ थाहा हुँदैन । विकसित मुलुकमा पानी ब्यवस्थापन सम्बन्धि विवाद र समाधानहरु पहिल्याउने काममा जनकल्याणकारी संस्थाहरु सामाजिक परिक्षकका रुपमा काम गर्ने संगठनहरुलाई आर्थिक सहयोग दिने गर्छन् । यस्तो सहयोगले विकल्पको विश्लेषण सम्भव पार्दछ ।
पानी व्यवस्थापन शासनव्यवस्थाका तौरतरिकासित गाँसिएको छ । प्रजातान्त्रिक शासनव्यवस्थाका आधारभूत सिद्धान्तले पानीका समस्यासँग जुध्न समाधानका उपायहरु पहिल्याउन सहयोग गर्दछन् । पानीका समस्या देखिन्छन्, सुल्टिन्छन् र परिवेश परिवर्तन भइरहन्छ । चक्र तिरन्तर चल्छ त्यसैले चुनौती हो शासन व्यवस्थाका आधारभूत सिद्धान्तहरु संस्थागत गर्नु । त्यस्तो व्यवस्थाले चाहिएको समय र स्थानमा समन्यायिक ढंगले एवं प्रभावकारी किसिमले पानीका चुनौती सम्बोधन गर्न मद्दत गर्छ । पानी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा यि विषयहरु अध्ययनका विषय बनेका छन् ।
नियन्त्रणमुखी सरकार, सिर्जनशील बजार र जुझारु सामाजिक परीक्षकको उपस्थिति र क्रियाशील संवादले घरायसीदेखि अन्तराष्ट्रियस्तरसम्म हुने गरेका पानी ब्यवस्थापनका तौरतरिका, नीति नियमहरु परिमार्जन गर्ने बाटोहरु कोर्दछ । साथै आधुनिक, परम्परागत र विधागत विविधतालाई समायोजन गरी नयाँ ज्ञान सृर्जना हुन्छ । यसका लागि सबैको दृष्टिकोण सुन्ने र सबैलाई स्थान दिने प्रक्रिया निश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
पानी व्यवस्थापनको सम्बन्धमा दिगोपना के हो प्रष्ट छैन अनिश्चित छ । आजै त्यसको व्याख्या गर्दा हतारिएको ठहरिन्छ । ठाउँ र परिस्थिति अनुसार नियन्त्रणमुखी सरकार, सिर्जनशील बजार र जुझारु सामाजिक परिक्षक वीच हुने अन्तरक्रियाले व्याख्याको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । हरेक स्तरको पानी व्यवस्थापनमा बहुलता संस्थागत गर्ने प्रक्रियाले पानीको पन्यालोपन बचाउँदछ र साथै मनुष्यको भविष्य । जलचक्रमा ढल नफालौं भन्ने मान्यता त्यहि दिशाको एउटा कदम हो । यो नयाँ मान्यताले पानीका समस्या दिगो, दक्ष र समतामूलक रुपमा सुल्ट्याउने तौरतरिका अघि लगाउँदछ ।
अजय दीक्षित
**बाँध र विकास: त्रिकोणात्मक संवादको थालनी **
सन् २००० मा विश्व बाँध आयोगको प्रतिवेदन प्रकाशित भएपछि पनि ठूलो बाँधसम्बन्धी विवाद कम भएको छैन । ठूला बाँध निर्माण गर्नुपर्दछ भन्नेहरू भन्छन्, प्रतिवेदनका सिद्धान्त र निर्देशिकाहरू राम्रा छन् तर त्यो कार्यान्वयन गर्न जटिल छ र समय लाग्नेछ । निर्देशिकाहरू तत्काल लागू गर्दा बाँध बन्न सक्दैन भन्दै भारत, चीनलगायत नेपालका सरकारहरूले प्रतिवेदनका सुझाव मान्य हुन नसक्ने तर्क अघि सारे । अभियानकारीहरूको तर्क रहेको छ, ठूला बाँध बनाउनै प¥यो भने के–कसरी बनाउनुपर्दछ भन्ने सुझव आयोगको प्रतिवेदनले राम्ररी दिएको छ, त्यसकारण त्यो लागू हुनुपर्दछ । प्रतिवेदनले ७ वटा सैद्धान्तिक मान्यता, २६ वटा मार्ग निर्देशिकाहरू र तिनलाई व्याख्या गर्ने १५२ वटा निर्णायक विषयहरू प्रस्तावित गरेको थियो ।
नेपालको लागि प्रश्न थियो, यो विवादलाई रचनात्मक सम्वादमा लाने कि हरेकले आ–आफ्नो डम्फू मात्रै फुकेर नीतिगत भासमा जाकिने ? बाँध आयोगको सुझावको सेरोफेरोमा रचनात्मक सम्वाद गरी समाधानका नयाँ तौरतरिका पहिचान गर्न नेपालमा सन् २००३ मा एक प्रक्रिया सुरु भयो । सरकार, सामाजिक परीक्षकहरू र बाँध निर्माण गर्ने निजी उद्यमीहरूको सहभागिता रहेको उक्त प्रक्रियाको पहिलो चरणमा विश्व बाँध आयोगले उठाएका मुद्दाहरू विद्यमान नेपाली कानून, नीति–नियमावली र निर्देशिका तथा योजनाहरूमा कुन रूपमा र कुन हदसम्म प्रतिबिम्बित छन् भन्ने विश्लेषण गर्यो । प्रक्रियाको प्रतिवेदन नेपाली र अंग्रेजी पुस्तकको रूपमा प्रकाशित छन् ।
बाँध र विकासले प्रस्तावित गरेका मान्यताहरू नेपाली नीति नियमहरूमा समावेश रहेछन् भन्ने विश्लेषणले देखायो । निर्देशिका व्याख्या गर्ने विषयहरूमध्ये २८ प्रतिशत नेपाली नियम कानूनसित मिल्दाजुल्दा रहेछन्, ४८ प्रतिशत विद्यमान ऐनकानूनमा समावेश गर्न सकिने रहेछ, ८ प्रतिशत नीति–नियममा उल्लेख नभए पनि कार्यान्वयन भइरहेका छन् । १६ प्रतिशत मात्रै भविष्यका सम्वादले टुङ्गो लगाउनुपर्ने रहेछ । भएका व्यवस्थालाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नु नै नेपालको लागि ठूलो चुनौतीको रूपमा देखियो ।
बाँध आयोगको सातौँ रणनीतिक प्राथमिकता उपल्लो तटीय राष्ट्रप्रति असंवेदनशील भएको हुँदा सो मान्य नहुनेमा सबैको एकमत रह्यो । नेपालले उच्च बाँधको आफ्नै परिभाषा तयार गर्नुपर्ने र सो भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा हुनपर्ने बारे पनि सबै एकमत भए ।
अध्ययनको क्रममा यस्तो सम्वाद उपयोगी भएको र निरन्तर हुनुपर्ने सुझव अगाडि आयो । अब बाँध आयोगका ६ वटा रणनीतिक प्राथमिकताहरूबारे स्थानीय परिवेश सुहाउँदो तौरतरिका के हुन सक्दछन् भन्ने दोस्रो चरणको सम्वाद प्रक्रिया शुरु भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा अत्यन्तै विवादास्पद रहेको विषय बारे रचनात्मक संवादको क्रम नेपालमा सुरु भइसकेको छ ।
रमझम
