नेपाली समाजका विभिन्न पक्षबारे लेखिएका पुराना तर गतिला पुस्तक पुनःमुद्रित हुने क्रमले गति लिएको देखिन्छ । महेशचन्द्र रेग्मी, युजेन मिहाले, लायानेल काप्लान, आन्द्रास होफर आदिका पुस्तक बजारमा पाइन छोडेको धेरै भइसकेको थियो तर अब ती काठमाडौँका पुस्तक पसलमा सहजै किन्न पाइन्छन् । पछिल्लो उदाहरण हो भुवनलाल जोशी र लियो ई रोजको डेमोक्रेटिक इनोभेसन्स इन नेपालः अ केस स्टडी अफ पोलिटिकल एकल्टरेसन ।

नेपालमा पछिल्लो समयमा देखापरेका राजनीतिक घटनाक्रमहरूले धेरैको ध्यान २००७ र ०१७ सालको राजनीतितर्फ खिचिरहेको बेला बजारमा यो पुस्तक उपलब्ध भएको छ । र, यसले उल्लिखित समयावधिको राजनीतिक इतिहास विस्तृत रूपमा बताउँछ । पुस्तक अध्ययन गर्नेले २००७ सालपछिका घटनाक्रम र केही वर्ष यताका राजनीतिक उतारचढावमा समानता भेट्ने छन् । शायद केहीले आउँदा दिनको रूपरेखा पनि ।

सात खण्ड र २३ परिच्छेदमा विभक्त डेमोक्रेटिक इनोभेसन्स को पहिलो खण्डमा नेपालको भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक अवस्थाको सामान्य परिचय दिइएको छ, जुन नेपालबारे सामान्य जानकारी राख्नेले नपढे पनि केही छुटाउन्नन् । दोस्रो खण्डले नेपालको ऐतिहासिक विवरण दिन्छः शाह र राणा पद्धति, राणाकालमा भएका विभिन्न राजनीतिक विरोध र २००७ सालको क्रान्तिबारे ।

पुस्तकको तेस्रोदेखि छैटौँ खण्डमा लेखकद्वयले सन् १९५१ देखि सन् १९६४ सम्मका विभिन्न राजनीतिक घटना तथा ती घटनामा राजनीतिक दल, व्यक्ति, दरबार र सरकारहरूले निर्वाह गरेका भूमिकालगायत उनीहरूका कार्यक्रम, नीतिको पनि विस्तृत ब्याख्या र विश्लेषण गरेका छन् । ५६६ पृष्ठको यो विवरणले जनअधिकार कसरी दरबारमा शनैः शनैः पुग्यो भनेर खुलस्त पार्छ ।

तेस्रो खण्डमा दिल्ली सम्झौतापछिका घटनाक्रमको समग्र चर्चा गरिएको छ । सो सम्झैता दुई परस्पर विरोधी र अनमेल वस्तुहरूको जबर्जस्ती जोडाइ जस्तो भएकाले धेरै दिन टिक्ने अवस्था थिएन र टिकेन पनि । राणा काङ्ग्रेस सरकार एक वर्ष नपुग्दै भङ्ग भयो । काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिले बीपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गर्यो । तर दरबारबाट धम्की आयोः ‘मातृकाप्रसादलाई चुन्ने हो भने चुन होइन भने केशर शम्शेरमार्फत् आफैँ शासन गर्छु’ (पृ. ९१) । बाध्य भएर काङ्गे्रसले निर्णय फेर्यो र मातृका प्रधानमन्त्री बने । विस्तारै उनी प्रतिक्रियावादीका रूपमा उत्रिए, राणा र शाहहरूलाई उच्च पदमा नियुक्त गर्न थाले । पहिलो बजेटबाटै उनले दरबारको तलब–भत्ता दोब्बर तुल्याए (पृ. ९६) । त्यतिले नपुगेर ९ सेप्टेम्बर १९५२ को अध्यादेशमार्फत् राजाले सबै अधिकार आफूमा रहेको घोषणा गरे । ‘क्रान्ति सफल’ भएको दुई वर्ष नपुग्दै प्रजातन्त्रको औचित्य समाप्तप्रायः हुनपुग्यो  ।

दरबार र सरकार संविधानसभाको चुनावको रट त सदैव लगाइरहन्थे, तर चुनाव गर्ने सुरसार नै देखाउन्नथे । सन् १९५२ को अध्यादेशले अदालतको हातखुट्टा भाँचिसके पनि उच्च न्यायालय यसबीच दरबार र सरकारबीच अवरोधका रूपमा देखा पर्यो । तसर्थ बाँकी बचेको अवरोध साफ गर्न त्रिभुवनले प्रस्ट रूपमा सबैभन्दा प्रतिक्रियावादी हुकुम जारी गरे १० जनवरी १९५४ मा– ‘संविधानसभाले नयाँ संविधान नबनाउँदासम्म सब्बै अधिकार मेरै हुन्छ । सरकार र सरकारले गरेका कुनै काममा अदालतमा सवाल जवाफ गर्न पाइँदैन’ (पृ. १५२) ।

त्यतिमात्रै होइन, सोहीबखत उनले जारी गरेको उर्दीमा भनिएको छः ‘हाम्रा पुर्खाले सन् १८५६ मा राणा प्रधानमन्त्रीलाई पञ्जापत्र गरेर अधिकार दिएका थिए । त्यो हामीले फिर्ता लियौ तसर्थ अब उप्रान्त त्यो सबै अधिकार (राणाहरूले उपयोग गर्दै आएको) हामीमा अन्तर्निहित भएको घोषणा गर्दछौँ’ (पृ. १५३) । यो घोषणापछि नेपालमा युद्ध लडेर ल्याइएको जनअधिकार पूरापूर खोसियो ।

डेमोक्रेटिक इनोभेसन्स को चौथो खण्ड राजा महेन्द्रको शासनकालसँगै शुरु हुन्छ । राणाहरूको एक खेमासँग विशेष नजिक रहेका महेन्द्रलाई जनशासन शुरुआतदेखि नै मन परेको थिएन । त्यसको विरुद्धमा उनी सार्वजनिक रूपमै उत्रिसकेका थिए । २००७ सालको क्रान्तिको पहिलो वर्ष–उत्सवमा दिएको वक्तव्यमा उनले भनेः ‘तथाकथित प्रजातन्त्रले सबै नियमकानूनहरू उल्लङ्घन गरेको छ ।’ शासन गर्न ब्याकुल यिनले त्रिभुवन बिरामी भएर विदेशिने वित्तिकै अधिकार केन्द्रीकृत गर्न थाले । पहिलो कदममा विभिन्न विभागहरू आफ्नो मातहतमा लिए । तर बीचका चार–पाँच वर्ष यी महत्वाकांक्षी शासक के गरिरहेका थिए भन्ने जवाफ पुस्तकबाट पाइँदैन । हुन पनि दरबारको अभेद्य चौघेराभित्र के के गरिन्छन्, कस्ता निर्णय हुन्छन् भन्ने पत्तो पाउनु कुनै पनि अनुसन्धाताका लागि फलामको चिउरा चपाउनुसरह हो ।

त्रिभुवन बितेकोे एकमहिना भित्रैमा पाँच प्रतिक्रियावादी भारदारलाई सल्लाहकार नियुक्त गरी महेन्द्रले शासनको सुरुआत गरे । शासनसत्ता सम्हालिसकेपछिको यिनको पहिलो काम राणाकालीन दौडाहालाई पुनर्जीवन दिने र कर्मचारीतन्त्रमा शाह, राणा एवं पुराना भारदारहरू भर्नु रह्यो । त्यसको विरोध हुनु स्वाभाविक थियो । प्रत्युत्तरमा उनले नौटङ्की रचे । पहिले १२९ पार्टीको सम्मेलन बोलाए जसलाई ठूला दलले बहिष्कार गरे । दलहरूसँग वार्ता शुरु गरे विभिन्न चरणमा । सुझव मागे, सातबुँदे प्रश्न भराए, साझ कार्यक्रम माग गरे, चुनावको मिति पनि घोषणा गरे, अन्तिममा ठूला दलहरूलाई तीन–तीन जनाको नामावली पठाए र भने ‘ल यसबाट कुनै दुई जनालाई चुन’ । दलहरूले अस्वीकार गरे । यसैबीच एक वर्ष बितिसकेको थियो, सबैलाई अचम्भित पार्दै दरबारिया बहुल मन्त्रिपरिषदको प्रमुखका रूपमा उनले टङ्कप्रसाद आचार्यलाई रोजे, जो आफ्नो दलको अध्यक्ष पनि थिएनन् । जोशी र रोजले आचार्य सरकारलाई ‘त्यसबखतसम्मको कमजोर र राजाको सक्रिय शासनको निरन्तरता’ भन्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

आचार्यले गुण तिरे, राजाको भाका गाएर । उनले बोलेः संविधानसभाको होइन, राजाले दिएको सीमित शक्ति भएको संविधानअन्तर्गत संसदको चुनाव हुनुपर्छ । भयो त्यही, तर तीन वर्षपछि । उनको अर्को योगदान थियोः सन् १९५६ को सर्वोच्च अदालतसम्बन्धी कानून, जसमा न्यायालयको अधिकार अझ् कुण्ठित गरिएको थियो । उनीमार्फत् हुने काम सकिइसकेको थियो । तसर्थ महेन्द्रले भनेः शासन चलाउन र तोकिएको समयमा चुनाव गराउन नसक्ने भनेर राजिनामा चढाएकाले स्वीकृत गरियो । आचार्यले सार्वजनिक प्रतिवाद गरे, मैले त्यसो भनेकै छैन भनेर । तर के अर्थ ? त्यसपछिको नौटङ्कीको नायकको रूपमा देखापरेका के आई सिंह तीन महिना चानचुन शासन गरेर निर्वाचन स्थगन गर्न अनुरोध टक्र्याएर बाहिरिए । नचाहँदा नचाहँदै पनि परिस्थितिवश केही दिनका लागि शासनभार लिन बाध्य भएको दुःख व्यक्त गर्दै महेन्द्रले अर्कोपटक पनि प्रधानमन्त्रीको पद आफैँले लिए (पृ. २०७) । उनको यस शासन अवधिमा नेपाल सरकार विधिवत् ‘श्री ५ को सरकार’ बन्यो, अर्थात् निजी । अनि विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासहरू बने ‘शाही नेपाली दूतावास’ (पृ. २२८) ।

सदैव मौकाको ताकमा रहने दरबार नगरपालिकामा भएको चुनावमा ठूला दलहरूको दुर्गति देखेर हौसियो । महेन्द्रले मौकामा चौका ठोक्दै भनेः अब चुनाव हुन्छ तर संसदको, संविधान त म आफैँ दिन्छु । दलहरूलाई यो घोषणा नखाउँ भने दिनभरिको शिकार खाउँ भने कान्छाबाबुको अनुहार भयो । चुनाव हुनु एक हप्ताअघि महेन्द्रले, जोशी र रोजका शब्दमा, ‘राजनीतिक प्रजातन्त्रको भ्रम दिने तर अधिनायकवादी पद्धति सुहाउँदो संविधान’ जारी गरे जसमा प्रजातान्त्रिक प्रणालीको उल्लेखसम्म थिएन । दलहरू चुनावमा गए । नेपाली काङ्ग्रेसले दुईतिहाई बहुमत ल्यायो र सरकार बनायो ।

पुस्तकको पाँचौँ खण्डमा काङ्ग्रेसको सरकार र उसका नीति, कार्यक्रम आदिबारे चर्चा गरिएको छ । आशातीत काम गर्न नसके पनि सरकार लक्ष्यतर्फ गुडिरहेकै थियो, जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो अधिकार उपयोग गरेका थिए । तर, जोकरहरू खेलाएर निरङ्कुश शासन गरिरहेको दरबारलाई यो सह्य भएन, ६ महिना नबित्दादेखि महेन्द्रले सार्वजनिक रूपमा नै सरकारको विरोध गर्न थाले । दरबारको प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोगमा मुलुकका विभिन्न भागमा अशान्ति सृजना गरियो । अन्ततः महेन्द्र्रले आफ्नो अभीष्ट सिद्धि गरेरै छाडेः विभिन्न आरोप लगाई जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदलाई बर्खास्त मात्र गरेनन्, जेल हाले, दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए । आफैँले बनाएर दिएको संविधान निलम्बन गरे । मौलिक अधिकार सबै हनन् गरे । र निरङ्कुश राजतन्त्रको सूत्रपात गरे । पुस्तकको छैटौँ खण्डमा यो कालखण्डमा भएका क्रियाकलापको चर्चा गरिएको छ ।

सन् १९६२ मा पञ्चायती संविधान निर्माण भयो जुन ‘पदम शम्शेरले सन् १९४८ मा बनाएको तर लागू गर्न नपाएको संविधानकै प्रतिलिपि थियो ।’ जोशी र रोजले ‘संविधानमात्र होइन महेन्द्रले दिएको भाषणमा पनि पदम शम्शेरकै प्रतिध्वनि गुञ्जन्छ’ भनेका छन् ।

यसरी डेमोक्रेटिक इनोभेसन्स नेपालको एउटा महत्वपूर्ण कालखण्ड (सन् १९५०–६४) को राजनीतिक वृत्तान्त हो । ७ सालको परिवर्तनपछिका सबै महत्वपूर्ण घटनाहरूको बेलिविस्तार छ पुस्तकमा । साथै, अध्ययन अवधिभर बनेका सबै सरकारका राजनीतिक, आर्थिक या परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको विस्तारमा व्याख्या गरिएको छ । नेपाली राजनीतिक इतिहासबारे जान्न चाहनेले मात्रै होइन अहिले के भइरहेछ त्यो बुझन चाहनेले पनि पढ्नै पर्ने सामाजिक दर्पण हो यो ।

रमेश पराजुली