उद्योग व्यवसायमा ‘१९ माघ’ को असर माग र मनोबल दुवै न्यून
“अब के हुन्छ ?” नेपालको भविष्यलाई लिएर जताततै सोधिने यो साझ प्रश्नको जवाफ खोज्नेतर्फ ठोस राजनीतिक पहल अझै शुरु भएको छैन । परिणामतः राजनीतिक गतिरोधको नकारात्मक असरले देशको आर्थिक क्षेत्रलाई पनि गतिहीन पार्न थालेको छ ।
मुलुकको राजनीतिक क्रियाशीलता र आर्थिक गतिविधि बीच कस्तो सम्बन्ध हुन्छ ? के राजनीतिक गतिविधि कम हुँदा आर्थिक क्षेत्र पनि शिथिल हुन्छ ? लामो समयदेखि हिंसात्मक द्वन्द्वको प्रभाव झेल्दाझेल्दै पनि निरन्तर विस्तार हुँदै आएको देशको औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रमा ‘१९ माघ’ को असर राजनीतिमा जत्तिकै नकारात्मक देखिन थालेको छ । यसअघि कुनै क्षेत्रविशेषमा अनुभव गरिने आर्थिक गतिरोध यता आएर मुलुकव्यापी भएको छ । नयाँ लगानी र उत्पादन विस्तारका कुरा असान्दर्भिक नै लाग्न थालेको बेलामा वस्तु ओसारपसारदेखि यात्रु आवागमनमा समेत तीब्र ह्रास आएको छ । यी सबै कुराको नकारात्मक असर रोजगारी र बजार मूल्यमा परेको छ । सम्बद्ध व्यवसायीहरू आर्थिक गतिविधिमा आएको ह्रासका निम्ति माओवादीको बन्द तथा नाकाबन्दी बाहेक नागरिक हकसँगै व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि समेत धावा बोल्न सक्ने सरकारी धम्कीलाई मुख्य कारण मान्दछन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीको भनाइमा १९ माघको राजनीतिक कदम पछि जे जति आत्मविश्वास बढ्ला भन्ने अपेक्षा व्यावसायिक क्षेत्रले गरेको थियो, त्यो त पूरा भएन भएन, भएको पनि खस्कँदै गयो ।
विगत अढाई महिनायता सरकारका मन्त्री तथा सैनिक अधिकारीको सुरक्षा व्यवस्था सुध्रँदै गएको भन्ने पटकपटकको दाबी आम रूपमा महसूस हुनसकेको छैन । पेशेवार र व्यवसायीहरूले त यस्तो दाबीलाई झनै पत्याएका छैनन् । मुल्मी भन्छन्, “मानिसहरूले महसूस नगर्दासम्म सुरक्षा व्यवस्था सुध्रेको छ भनेर एकोहोरो रटाई गरिरहनुको कुनै तुक हुँदैन ।”
सुरक्षानुभूतिमा आएको कमिकै कारण यतिखेर होटलहरूमा यात्रुहरूको सङ्ख्या घटेको छ, यातायातका साधनहरू सहजै गुड्न सकेका छैनन्, विदेशबाट खरीदकर्ताहरू आएका छैनन्, काम शुरु भइसकेका विदेशी लगानीका परियोजनाहरू रद्द भएका छन्, भएका उद्योगहरूले आफ्नो थप लगानीको कार्यक्रमलाई पछि सारेका छन् र विज्ञापनलगायतका प्रवद्र्धनात्मक क्रियाकलाप घटेका छन् । काठमाडौँमा निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित कारोबार ठीकैसँग भइरहे पनि उपत्यका बाहिर यो आर्थिक गतिविधि पनि छैन ।
सम्बद्ध व्यवसायीहरूका अनुसार दैनिक उपभोग्य वस्तु (फाष्ट मुभिङ कन्जुमर गुड्स–एफएमसीजी) को कारोबार १० प्रतिशतले घटेको छ भने विलासिताका वा दीर्घकालीन उपभोगमा आउने वस्तुहरूको बिक्रीमा त्योभन्दा उच्च ह्रास भएको छ । ज्योति समूहका निर्देशक सौरभ ज्योति भन्छन्, “पछिल्ला केही महिनायता टेलिभिजन, सीडी प्लेयर जस्ता इलेक्ट्रोनिक अप्लाइन्सेसको बजार ४० देखि ५० प्रतिशतले घटेको छ ।”
१९ माघको राजनीतिक परिवर्तनपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचारित यहाँको असुरक्षा र अस्थिरताले गर्दा विदेशी खरीदकर्ताहरू नेपाल आइरहेका छैनन् । उत्पादन विविधीकरण अन्तर्गत हालै मात्र तयारी पोशाकको उत्पादनमा लागेको सूर्य नेपाल एप्पेरल्सका पश्चिमी आयातकर्ताहरूले सुरक्षाको कारण देखाई आफ्नो पछिल्लो नेपाल भ्रमण रद्द गरेको छ । सोही कारखानाको एउटा मेशिन मर्मतका लागि आउनुपर्ने जर्मन प्राविधिकहरूको टोली नेपालको सुरक्षास्थिति सुध्रिने दिनको प्रतीक्षा गरिरहेको छ ।
यसैगरी पूर्वी नेपालमा कारखाना स्थापित गर्नका लागि जग्गा समेत किनिसकेको भारतीय स्टील कम्पनी ‘क्रिसेण्ट’ले आफ्नो लगानी योजना स्थगित गरेको छ ।
माओवादीहरूको हत्याहिंसा बढे पनि गएको तीन वर्षयता दैनिक उपभोगका वस्तुहरू उत्पादन र बिक्री गर्ने कम्पनीहरूको कारोबारमा ५ देखि १० प्रतिशतले बढी नै रहेको थियो । थोरै समयका लागि र स्थानविशेष अनुसार हुने बन्द, नाकाबन्दीलगायतका कुराहरूमा यस्ता कम्पनीहरू अभ्यस्त भइसकेका थिए । काठमाडौँस्थित एक बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रमुख भन्छन्, “जब ७५ वटै जिल्लामा १५–१५ दिनको बन्द र नाकाबन्दी गरिन्छ, त्यतिबेला चाहिँ हाम्रा कुनै पनि योजना वा रणनीतिले काम दिँदैन ।”
बाहिर भन्दा तुलनात्मक क्रियाशील मानिएको काठमाडौँको बजार पनि अहिले जति सङ्कुचित यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । माग घट्नु र कारोबारको समयावधि साँघुरिनु जस्ता कारणले यस्तो सङ्कुचन आएको ठहर व्यवसायीहरूको छ । मानिसहरू चाँडो भन्दा चाँडो घर पुग्न र घरबाट ढिलो निस्कन चाहन्छन् । सौरभ ज्योति भन्छन्, “भोलिको अनिश्चितताका कारण हुनसक्छ; उपभोक्ताहरू भएको पैसा खर्च गरिहाल्ने मनस्थितिमा देखिँदैनन् ।”
व्यवसायीहरूको भनाइमा सुरक्षा निकायको सक्रियताका कारण पहिलेको तुलनामा पश्चिम नेपालका केही क्षेत्रहरू तथा मध्यपश्चिमका बजारहरूमा कारोबार बढेको छ । तर यसको विपरीत विगतमा तुलनात्मक रूपमा शान्त रहेको इलामदेखि बुटवलसम्मको बजार शिथिल भएको छ । घट्दो बजार माग र बढ्दो अनिश्चितता तथा हैरानीका कारण धेरै जसो उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन कटौती गरेका छन् । मोरङ व्यापार संघका महासचिव महेश जाजु नाकाबन्दीका साथै ग्रामीण क्षेत्रको बजार द्वन्द्वका कारण असहज भएपछि आफ्नो उत्पादन पनि घटेर गएको बताउँछन् । भन्छन्, “बजार साँघुरिदै गएपछि तीन सिफ्ट चल्ने मेरो लगायत धेरै उद्योगहरू १–२ सिफ्ट मात्रै चलाइरहेका छन् ।”
अर्थतन्त्रमा देखिएको यो शिथिलताको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव यहाँस्थित विदेशी लगानीका कम्पनीहरूमा देखिएको छ । स्थानीय बजार सङ्कुचन हुँदा एकातिर तिनको आन्तरिक खपत घटेको छ भने अर्कोतिर भइरहेको निर्यात व्यापारमा समेत उल्लेख्य कमी आएको छ । गत वर्ष १३ वटा मात्र निर्यातजन्य उद्योगहरू रहेको मकवानपुरमा यो वर्ष तिनको सङ्ख्या बढेर १७ पुगे पनि जिल्लाबाट हुने निर्यात परिमाण भने घटेको छ । गत वर्षको तुलनामा चालु वर्ष बहुराष्ट्रिय उद्योगहरू कोल्गेट पाल्मोलिभ, नेपाल लिभरसँगै विराट लेदर इण्डष्ट्रिज, एभरेष्ट पोलिमर्स, माछापुच्छ्रे हर्बल लगायतका उद्योगहरूको निर्यातमा भारी गिरावट आएको छ ।
व्यावसायिक कारोबारका लागि नेपाल आएका यी कम्पनीहरू ‘अब के गर्ने ?’ भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । विद्यमान आर्थिक असहजतालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ कुनै सरकारी पहल भएको थाहा हुन नसके पनि नेपालमा लगानी गरेका विदेशी लगानीकर्ताहरू भने आफ्नो ‘सेफ्टी’का उपायहरू खोज्न थालेका छन् । उनीहरूले ‘पर्ख र हेर’, ‘लगानी नगर’, ‘खर्च कटौती गर’, ‘नयाँ उत्पादन नल्याउ’ जस्ता अप्ठेरोमा अवलम्बन गरिने व्यावसायिक रणनीति अवलम्बन गर्न थालेका छन् ।
उत्पादन र मागमा आएको ह्राससँगै विज्ञापन र प्रचारप्रसारमा हुने खर्च पनि घटेको छ । गत वर्षको तुलनामा विज्ञापन कारोबारमा ८० प्रतिशतसम्म कटौती भएको पाइएको छ । १९ माघपछि प्रिण्ट तथा एफएम रेडियोहरूसँग गरिएका थुप्रै विज्ञापन सम्झैताहरू रद्द गरिएका छन् ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, तिनको कारोबार तथा सुरक्षा, स्थानीय बजारमा आएको सङ्कुचनलगायतका विषयहरूमा योविघ्न कठिनाई आउँदासम्म पनि सरकारले कुनै चासो नदेखाएको गुनासो विदेशी लगानीकर्ताहरूको छ । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा काठमाडाँैस्थित एक अर्का विदेशी लगानीको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन्, “१९ माघ लगत्तै माओवादीले गरेको नाकाबन्दीका समयमा आपूर्ति लगायतका विषयमा केन्द्रित सरकारले हाम्रो कुराहरूमा केही चासो देखाएको भएपनि त्यसयता कुनै पहल गरेको छैन ।”
खासगरी १९ माघपछि डेढ महिनासम्म बन्द गरेर नयाँ टेलिफोन बाँड्न नपाउने भन्ने शर्तसहित खोलिएको भारतीय लगानीको युनाइटेड टेलिकम प्रकरणले त दुई मुलुककै सम्बन्धलाई छोएको छ । भारतीय दूतावासले १४ चैतमा जारी एउटा प्रेस विज्ञप्तिमा भनेको छः “भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत । युटिएलले भोग्नुपरेको अनुभवले वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वास झ्नै खस्कन्छ र नेपाल–भारतको आर्थिक सम्बन्धलाई हानी पुर्याउँछ ।”
कामदारको सुरक्षा, सम्पत्तिमाथिको ‘थ्रेट’, सरकारी चासो, काम गर्नमा अत्यधिक कठिनाई तथा न्युन कारोबार आदि; सामान्यतयाः यहाँस्थित बहुराष्ट्रिय वा वैदेशिक लगानीका उद्योगहरूलाई स्थानै छाडेर जानुपर्ने गरी प्रभाव पार्ने कुराहरू हुन् । यस्ता कम्पनीका मुख्य लगानीकर्ताहरूले यही कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर बन्द गर्ने/नगर्ने, सञ्चालन गर्ने/नगर्ने जस्ता महŒवपूर्ण निर्णयहरू गर्छन् । १९ माघको राजनीतिक परिवर्तनपछि काठमाडाँैस्थित भारतीय लगानीकर्ताहरूको हप्तामा दुई—तीन पटकसम्म यिनै विषयमा केन्द्रित भएर औपचारिक अनौपचारिक बैठकहरू पनि भइरहेका छन् । असल समाचार चाहिँ के छ भने बैठकका बहुसङ्ख्यक सहभागीहरूको मनस्थिति ‘पर्ख र हेर’ भन्दा परतिर गएको छैन ।
किरण नेपाल
कतारमा नेपाली तरकारी
“हाम्रा धेरैजसो ग्राहकहरु कतारमा बस्ने नेपाली परिवार, कामदार र होटेलहरु हुन् । अब आउने वर्षे तरकारीले ग्राहक अझ बढाउने आशा राखेका छौँ । व्यापार बढाउन हामी यहाँको थोक र अक्सन बजारमा पनि जानेछौँ,” साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड, कतारका प्रबन्ध निर्देशक सन्तोष खनाल बताउँछन् । कतारमा कामदार, अन्य जागिरे र व्यवसायीहरु गरेर करीब एक लाख नेपाली तथा १५ वटा नेपाली होटेल/रेष्टुरेण्टहरु छन् । नेपाली तरकारी र फलफूल ‘अर्गानिक’ मानिने हुनाले कतारी र विदेशी ग्राहकहरुले पनि मन पराउने कुरामा खनाल विश्वस्त छन् । साल्ट ट्रेडिङसँग पहिले–पहिले ल्याइएका केही सामान प्याकिङ राम्रो नभएर कुहिएको तीतो अनुभव पनि छ । खाद्यसामग्रीको गुणस्तर, प्याकिङ, प्रयोग मिति आदिमा कतारको नीति कडा भएकोले यी कुरामा विशेष ध्यान दिएको खनाल बताउँछन् ।
साल्ट ट्रेडिङको शोरुमको नाम छ– साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड कतार डब्लु.एल्.एल्. । स्थानीय सफारी ग्रूपसँग सम्बद्ध कतारका एक उच्च सरकारी अधिकारीसँग साझेदारीमा खोलिएको यो पसलको सम्पूर्ण व्यवस्थापन भने नेपाली पक्षले नै हेर्नेछ । स्थानीय कानूनअनुसार, कतारमा व्यापार–व्यवसाय गर्ने विदेशी कम्पनी वा व्यक्तिले ‘स्पोन्सर’ को रुपमा कतारीलाई साझेदार राख्नैपर्ने नियम छ ।
बद्री
धन्य छ आयल निगम !
वितेका तीन महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोल, मट्टितेल र डिजेलको मूल्य क्रमशः ४०, ५२ र ४४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर जनसहुलियतका नाममा तेलको बिक्री मूल्य जबर्जस्ती ‘स्थिर’ बनाइएका कारण नेपाल आयल निगमको जग भने हदैसम्म अस्थिर बन्न पुगेको छ । खुद सम्पत्ति नकारात्मक भइसकेको निगमले यो अप्रिल महिनामा मात्रै थप रु.५० करोड नोक्सानी कमाउने बुझिएको छ ।
१९ माघको राजनीतिक परिवर्तन लगत्तै स्थानीय बजारमा ग्याँसमा रु.५० र मट्टितेलमा रु.२ मूल्य कटौती गरिएको थियो । तर सोही दिन (१ फागुन) अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मट्टितेलको मूल्य ५२.२२ अमेरिकी डलर प्रति ब्यारेलबाट बढेर ५३.१० पुगेको थियो ।
निगमले अहिले पेट्रोलमा र हवाई इन्धन बाहेक डिजल, मट्टितेल खुला र मट्टितेल सहुलियतमा प्रति लिटर क्रमशः रु.६.५८, रु.१.५९, रु.५.१७ तथा एलपी ग्याँसमा रु.१३७.७३ प्रति सिलिण्डर घाटा व्यहोरिरहेको छ । पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर क्रमशः रु.५.५९ र रु.६.५३ नाफा हुने गरेको छ । तर मासिक ६० लाख लि. पेट्रोल र ६२.५ लाख लि. हवाई इन्धनको खपतले २.५४ करोड लि. डिजेल, २.५२ करोड लि. मट्टितेल तथा ७ हजार टन ग्याँसको खपतमा हुने घाटालाई भरथेग गर्न सक्दैन । निगममाथि पहिलेकै रु.३ अर्ब ३० करोडको ऋण छ । त्यसमाथि, ३० चैत २०६१ मा मात्र निगमले रु. १७० करोड थप ऋण लिन सार्वजनिक सूचना निकालेको छ ।
किरण
नेपाली ट्याङ्कर रोकिएपछि, भारतीय ट्याङ्करको एकलौटी
नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी संघ पूर्वाञ्चलका प्रमुख शिवप्रसाद घिमिरेका अनुसार, ती ट्याङ्कर छोड्न निर्धारित कर भन्दा दश गुणा बढी जरिवाना तिर्नुपर्ने अडान भारतीय पक्षले राख्दै आएको छ । यस्तो माग दाबी गरेर बिहारको एमवीआई कोर्टमा मुद्दा नै दर्ता गरिएको छ । दस्तुर र जरिवाना गरेर रु.११ लाख ८० हजार ८ सय तिरेपछि मात्र ती ट्याङ्करहरू छाडिने जनाइएको छ ।
भारतीय राजदूतावासले पनि तोकिएको दस्तुर तिरे मात्र ट्याङ्कर छाड्न सकिने जवाफ दिएका छन् । नेपाली व्यवसायीले आफूहरू कर तिर्न तयार रहेको भएपनि दश गुणाले हुन आउने जरिवाना रकम तिर्न नसक्ने बताउँछन् । पूर्वाञ्चलमा रहेका १ सय ८५ ट्याङ्करहरूमध्ये ४४ वटा भारतीय नम्बरका ट्याङ्करहरू छन् । नेपाली नम्बर प्लेटका ट्याङ्कर समातिए यता तिनै भारतीय ट्याङ्करहरूले मात्र बरौनीबाटै पेट्रोलियम पदार्थ ओसार्ने काम गर्दै आएका छन् । बाँकी ट्याङ्करहरू तीन सातादेखि त्यसै थन्किएका छन् । व्यवसायीले आवश्यक अनुमति लिएर मात्र भारतमा नेपाली ट्याङ्कर चलाएका हुन्छन् । यस्तो अनुमति लिन भारतीय दूतावासमा प्रत्येक तीन महिनामा प्रति ट्याङ्कर २४ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्दै आएको संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरे बताउँछन् ।
मनोज
रमझम
