१९ माघपछि सुरक्षाफौजको सक्रियताले राजधानी उपत्यकालाई माओवादीको प्रभावबाट लगभग मुक्त पारेको छ भने समग्रमा माओवादी–चलखेल सीमित भएको छ । तर देशव्यापी रूपमा चाहिँ आम जनजीवन अस्तव्यस्त नै छ । द्वन्द्वबाट तीन वर्षयता सबभन्दा बढी प्रभावित राष्ट्रिय राजमार्गहरू र आसपासका शहर/बजारको जनजीवन पनि सामान्य हुनसकेको छैन । सुरक्षा व्यवस्थामा नियमितता नहुँदा हिजोको त्रास कायमै छ । कतिपय ठाउँमा सुरक्षाबलको उपस्थितिले भर होइन, भय थपेको छ । खुलाबजारमा स्वतन्त्रतापूर्वक व्यापार गरिरहेकाहरू सुरक्षाफौजको ‘आदेशात्मक’ व्यवहारबाट तनावको अनुभव गरिरहेका छन् । प्रायः सबैजसो बस्ती र बजारहरू प्राणहीन देखिन्छन्, आम मानिसको आँखामा संशय र अनुहारमा त्रास भेटिन्छ ।

द्वन्द्वको प्रभावले किराना पसलदेखि ठूला उद्योगपति, स–साना बजारदेखि औद्योगिक नगरहरूसम्म कहीँ कसैलाई छाडेको छैन । सम्साँझै बन्द हुने बजारहरूमा टाढा–टाढादेखि आउने खरीदकर्ताहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै घटेको छ । तराईका बजारहरूमा अत्यावश्यकीय बाहेक अन्य वस्तुको व्यापारमा अपूर्व मन्दी आएको छ । पहाडतिरका बजारमा हुने चामल, पीठो, मैदा जस्ता उपभोग्य वस्तुहरूको माग समेत घट्न थालेपछि तराईका व्यापारीहरूलाई नयाँ प्रश्नले रिङ्ग्याउन थालेको छ– ‘यसरी कति दिन चल्ला व्यापार ?’

अस्तव्यस्त व्यापार

माओवादीले बमको फ्युज तथा अन्य विष्फोटक बनाउन ब्याट्री, प्रेसरकुकर, पाइप आदिको उपयोग गरेको पाएपछि ती वस्तुको ओसारपसारमा सुरक्षा निकायले लगाएको बन्देज र नियन्त्रण खुकुलो हुनुको सट्टा झन्झन् कडा पारिँदै लगिएको छ । चाउचाउ, बिस्कुट, साबुन, टुथपेष्ट जस्ता वस्तुहरूको ढुवानीमा समेत आंशिक रोक जारी छ । प्रेसर–कुकर उत्पादन गर्ने विराटनगरस्थित हुलास मेटललगायतका अन्य उद्योगहरूले यसको उत्पादन नै बन्द गरेका छन् । पूर्वाञ्चलका पहाडी क्षेत्रमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिसमेत सहज छैन । बिर्तामोड उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष वेदप्रकाश अग्रवालको अनुमानमा दुई वर्षयता ६० प्रतिशतले स्थानीय कारोबार घटेको छ ।

माओवादीको बारम्बारको बन्द र चन्दा आतङ्कका कारण ओरालो लागेको व्यापार व्यवसायलाई १९ माघपछि राज्यका तर्फबाट सिर्जित अन्योल तथा सञ्चार–अवरोधले झ्नै चौपट बनाएको छ । मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष ताराचन्द खेतान भन्छन्, “१९ माघपछिका कैयौँ दिनसम्म बन्दले गर्दा कारखानाहरूमा न एक ट्रक कच्चा पदार्थ भित्रियो न एक ट्रक तयारी वस्तु बाहिरियो ।” यस्तो विचलनले आम व्यक्तिलाई समेत पिरोल्न थालेको छ । विराटनगरमा मात्रै २० प्रतिशत मजदुरको रोजीरोटी खोसिएको छ । मोरङ उद्योग सङ्गठनका अध्यक्ष किशोर प्रधान भन्छन्, “विराटनगरका ९० प्रतिशत उद्योगहरूले समयमा तलव दिन सकिरहेका छैनन् ।”

वीरगञ्ज र आसपासको स्थिति पनि भिन्न छैन । पर्साका करीब सय चामल मिलमध्ये अधिकांश बन्द भइसकेका छन् । वीरगञ्जका उद्योगपति विजय सरावगी भन्छन्, “व्यापारी गाउँ जान र कृषकले शहर आउन बन्द गरे । अब त कृषकले बाली नै लगाउन छाड्ने हुन् कि भन्ने डर पैदा भएको छ ।”

वीरगञ्जका करीब १०० वटा बस कबाडीका रूपमा बेचिइसकेका छन् । मर्कण्टायल फाइनान्सका प्रबन्ध निर्देशक ओमप्रकाश सिकारिया भन्छन्, “मैले आफैँ रु.५ लाख हालेर किनेको बस रु.१ लाख ३५ हजारमा बिक्री गरेँ, हामीसँग ऋण लिने अधिकांश बस व्यवसायीहरूबाट किस्ता आइरहेको छैन ।”

उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बुसम्म वस्तु आपूर्ति गर्ने सगरमाथाको व्यापारिक मुटु लहानको व्यावसायिक अनुहार अहिले निस्तेज देखिन्छ । स्थानीय थोक बिक्रेता रमेश मुरारकाका अनुसार त्यहाँबाट पहाडी भेगमा जाने साबुन, ब्याट्री, चाउचाउजस्ता वस्तुहरूको कारोबार झ्ण्डै ५० प्रतिशतले घटेको छ । रात्रिबस–यात्रीहरूको विश्राम–थलो बनेको रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरका करीब पाँच दर्जन होटलहरूमध्ये केहीमा ताला नै लागेको छ । स्थानीय व्यापारी मदनकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार चन्द्रनिगाहपुरको टेकानटोलदेखि सन्तपुरसम्मको उत्तरदक्षिण बाटोमा दुई वर्षअघिसम्म रहेका करीब ६० काँटा/गोला सञ्चालकहरूमध्ये हाल २०–२५ जनाले मात्र कारोबार सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

जबसम्म सास तबसम्म आस भने झैँ धेरै उद्योगहरू अहिले सिफ्ट वा उत्पादन घटाएर जसोतसो चलिरहेका छन् । व्यवसाय धान्न नसक्नेहरूले ‘व्यवसाय बन्द’ को अप्रिय निर्णय लिनुपर्ने स्थिति छ । तर बन्द गर्नुअघि कोही पनि आफ्नो कमजोरी देखाउन चाहँदैनन् । यो स्थितिमा धेरै उद्योग आफ्नो व्यावसायिक साख बचाउनका लागि मात्र सञ्चालित छन् । विराटनगरका व्यापारी शङ्कर अग्रवाल भन्छन्, “आत्महत्या भन्दा अघिको स्टेप हो यो ।”

उद्योग बन्द, व्यापारी–पलायन

कारोबारमा आएको मन्दीका कारण टोपी, चोलो, बेतबाँस, फर्निचर, साबुन, चक–डष्टर, गम, घरेलु चाउचाउ, बरफ, आइसक्रिम, चिउरा, भुजिया, पाउरोटी जस्ता घरेलु उद्योगहरू समेत बन्द हुने क्रम बढ्दो छ । इटहरी उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष तीर्थ गौतमका अनुसार सुनसरी, मोरङका करीब तीन हजारमध्ये झ्ण्डै १६ सय यस्ता उद्योगहरू बन्द भइसकेका छन् । विराटनगर आसपासका करीब तीन सय प्लास्टिक उद्योगहरूमध्ये आधा जसोमा ताला लागिसकेको छ ।

कुनै बेला राम्रा उद्योग मानिने विराटनगरस्थित अन्नपूर्ण तथा पशुपति सोप बन्द छन् । अन्नपूर्ण सोपका मालिक सुबोध अग्रवाल ब्याङ्क ऋण तिर्न नसकेर हिरासतमा छन् भने पशुपति सोपका शङ्कर कागलीवाल व्यावसायिक दृश्यमै छैनन्् । विराटनगरकै अशोक टेक्सटाइल, जगदम्बा टेक्सटाइल पनि अहिले चालु छैनन् । ब्याङ्क ऋण तिर्न नसकेपछि स्वदेशी केबुल इण्डष्ट्रिज लिलाम प्रकृयामा चढिसकेको छ । स्वदेशी केबुलका निरज सुरानाको बसाइँ चीनतिर सरेको छ भने केडिज कस्मेटिकका किशोर धनावत बैङ्गलोर पुगेका छन् । भवानी प्लाष्टिकका भवानी गोयल, नेपाल प्लाष्टो, बजरङ्ग आइरन चलाउँदै आएका पटवारी बन्धु विजय र कमल, महेश खेतान तथा प्रेम चौधरी लगायतका व्यापारीहरू पलायन भइसकेका छन् । कुनैबेला प्रतिष्ठित व्यापारी भनेर चिनिने सगरमाथा फ्लोर मिलका प्रदिप चैनवाला यतिखेर राजधानीमा जागिरे भएका छन् । लहानस्थित मुरारका समूहको चिनी मिल सिजन बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेन भने शारडा समूहले नयाँ चिनीमिलको योजना स्थगित गरेको छ ।

वीरगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघको एक अध्ययनमा बारा र पर्सामा मात्रै एक दिनको बन्दबाट झण्डै रु.१० करोडको घाटा हुन्छ । उत्पादन कम हुँदा लगानी सङ्कुचित हुने भएकाले ठूलो मात्रामा पैसा पलायन भइरहेको वीरगञ्ज उवासंघका अध्यक्ष ओमप्रकाश रुँगटाको अनुभव छ । उनी भन्छन्, “सञ्चित पैसा न ब्याङ्कमा गएको छ, न त कतै लगानी भएको छ । घरमा राख्नसक्ने स्थिति पनि छैन, यो अवस्थामा पलायनको विकल्प छैन ।”

वीरगञ्जका नेपाल हाइड, अन्नपूर्ण लेदर, स्टाण्डर्ड ट्यानिङ, ग्लोबल ट्यानिङलगायतका उद्योगहरू बन्द भइसकेका छन् । छालाका यी उद्योगहरू चाँडै बिग्रने (पेरिशेबल) कच्चापदार्थमा आधारित हुने र बन्दका कारण यस्ता वस्तुहरू समयमा नआउने, आएपनि बजारमा पुग्न नपाएर बिग्रने भएकाले सङ्कटमा परेका हुन् ।

भारतीय बजारलाई लक्ष्य बनाएर वीरगञ्ज क्षेत्रमा खुलेका उद्योगहरूमध्ये क्रमशः भारत तथा श्रीलङ्कातर्फ सर्न थालेका छन् । मनोज अग्रवालले कृष्णा वनस्पति उद्योगलाई उत्तराञ्चलको पिथौरागढ पुर्याएका छन् भने जीडी फर्मास्युटीकलका घनश्याम चाचानको अधिकांश समय राजस्थान र श्रीलङ्कातिरको व्यापारमा बित्न थालेको छ । बजरङ्ग टाइवाला हिजोआज व्यापारिकवृत्तमै देखिँदैनन । गाडिया समूहले भारतमा रियलस्टेट व्यापारमा हात हालिसकेको छ । त्यस्तै दुगड समूहको मसला उद्योगले दिल्लीमा नयाँ उत्पादन क्षेत्र बनाउने तयारी गरिरहेको छ । पुरानो व्यापारिक समूह केडियाले समेत श्रीलङ्कामा चिनी र मैदा उद्योगमा लगानी विस्तार गरेको छ । ठाकुरराम कलेजका प्राध्यापक दीपक शाक्यको अनुमानमा करीब एक दर्जन व्यापारीहरू वीरगञ्जबाट पलायन भइसकेका छन् भने स्थानीय कारोबार घटाएर विदेशमा विस्तार गर्नेहरूको सङ्ख्या अझ बढी छ । भन्छन्, “धेरै व्यापारीको महिनाको १५ रात नेपाल बाहिरै बित्ने गरेको छ ।” पछिल्ला दिनमा धेरै व्यवसायीहरू पलायन भएको स्वीकार्दै उद्योगपति बाबुलाल चाचान भन्छन्, “अवसरको खोजीमा आएकाहरू लगानीको वातावरण नभएपछि गए ।”

यता, हेटौँडामा तीन वर्षअघि देखि निरन्तर लाग्दै आएको रात्रि–कफ्र्यूका कारण त्यहाँ रहेका बहुराष्ट्रियदेखि घरेलु उद्योगसम्मको उत्पादकत्व घटेको छ । परिणाम; बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा आश्रित साबुन, प्याकेजिङ, बिर्को उद्योगहरू समेत बन्द हुन थालेका छन् । तीन सिफ्ट चल्ने उद्योगहरू दुई सिफ्टमा ओर्लेका छन् । मकवानपुर उ.वा. संघका अनुसार निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादनमा ३६ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

पाँच वर्षअघि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित ५६ ठूला उद्योगमध्ये अहिले ४० मात्र सञ्चालनमा छन् । चर्चित नारायणी फिड बन्द भइसक्यो, खाद्य उद्योग पनि सञ्चालनमा छैन । साल्ट ट्रेडिङबाट चौधरी समूहले करारमा लिएको शान्ति वनस्पति उद्योग बन्द छ । युनाइटेड ब्रुअरीको सञ्चालनमा निरन्तरता छैन ।

चितवनमा खुल्न तम्तयार देखिएको गुराँस विकास ब्याङ्क नआउँदै थन्किएको छ । कुखुरापालक संघका अनुसार यहाँका करीब दुई हजार पोल्ट्री फार्महरूमा ताला लाग्यो । परिणामस्वरुप; कुखुरा व्यापारसँगै फस्टाउने संभावना रहेका ससेज, चिकेन ब्रिष्ट, ह्याचरी, मिट प्रोसेसिङ उद्योगहरूको आगमन त रोकियो नै, एग्रोभेटको कारोवार स्वात्तै घटेको छ । कुखुरापालनमा आश्रित यहाँका चार बोन मिलहरूमध्ये दुई वटा सञ्चालनमा छैनन् भने खोरको जाली र दाना बनाउने ‘ग्राइण्डर’ उत्पादन गर्ने सात कारखानाहरूमध्ये तीन वटा मात्र जसोतसो चलिरहेका छन् । पोल्ट्री व्यवसायी डा. तिलचन्द्र भट्टराई भन्छन्, “तीन वर्षअघिसम्म ६० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको यो व्यवसायले यतिखेर ३५ हजारलाई मात्र समेट्न सकेको छ ।” पर्यटकीय गन्तव्य सौराहाका ६० वटा होटलको ‘अक्युपेन्सी’ खुम्चिदै अहिले पाँच प्रतिशतमा सीमित भएको छ । नारायणघाट उ.वा.संघका अध्यक्ष मदनलाल जोशीका अनुसार त्यहाँ कार्यरत चार सय कर्मचारीमध्ये तीन सय निकालिएका छन् ।

सङ्कुचित हुँदै गएको आन्तरिक कारोबारको सोझो असर सरकारी राजस्वमा समेत पर्न थालेको छ । काकडभिट्टा, विराटनगर र वीरगञ्ज भन्सार नाकाबाट सरकारले पाउँदै आएको राजस्वको स्थिति खस्कँदो छ । १९ माघपछिका तीन महिना अर्थात माघ, फागुन र चैतको आँकडाअनुसार यी तीन नाकाको भन्सार असुलीमा गत वर्षको सोही अवधिभन्दा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । काकडभिट्टा नाकामा त मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) असुलीमा समेत कमी देखिएको छ । वीरगञ्ज र विराटनगर नाकाबाट उठेको मूअक गतवर्षको भन्दा बढी भएपनि अन्तःशुल्क असुलीको स्थिति नकारात्मक छ (हे.टेबुल) ।

१९ माघः भरोसा कम, अविश्वास बढी

१९ माघपछि ‘परिस्थितिमा सुधार’ भन्ने काठमाडौँको दाबी चार भञ्ज्याङ काट्ने बित्तिकै असत्य साबित हुन्छ । माओवादीको चन्दा आतङ्क, कफ्र्यू, दोहोरो गोली हानाहान, बन्द तथा नाकाबन्दीको प्रभाव, बजारको समयावधि तथा कारोबार, मानिसहरूको हिँडडुलमा १९ माघअघिभन्दा खासै भिन्न हुनसकेको छैन । ताराचन्द खेतानको भनाइमा १९ माघपछि शहरको दबाबमा कमी आएपनि गाउँको आतङ्क यथावत् छ । उनी भन्छन्, “राजनीतिक स्थायित्व नआउञ्जेल व्यापारीको मनोबल बढ्ने देखिँदैन ।”

मोरङ व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष शङ्करलाल अग्रवालको भनाइमा ‘१९ माघ’ले व्यवसायबाट बाहिरिन झिटीगुण्टा कसिसकेकालाई त रोक्न सकेन तर बाँध्ने तयारीमा रहेकाहरूलाई केही समय पर्खाएको छ । भन्छन्, “तर यो तीन महिनामा अर्थतन्त्रमा कुनै सुधार आएको छैन, बरु खस्कँदो छ ।”

दुई वर्षअघि आक्कासिएको माओवादीको चन्दा आतङ्क १९ माघअघि केही सुस्ताए झैँ देखिएको थियो तर पुनः यो बढ्न थालेको छ । लहानका एक व्यापारी भन्छन्, “अघि अघि बजारबाटै चन्दा लग्थे अहिले अलिक छेउको गाउँमा बोलाउँछन् ।” हेटौँडाका अर्का एक व्यापारीका अनुसार माओवादीले कम्तीमा लाख रुपैयाँ माग्ने गरेका छन् । यस्तै कारणले केही समययता स्थानीय व्यापारीहरूको सार्वजनिक उपस्थिति न्यून हुँदै गएको छ । मकवानपुर उवासंघका अध्यक्ष उत्तम शर्मा ढकाल भन्छन्, “चारैतिर सुरक्षाकर्मीहरूबाट घेरिएर पनि सुरक्षित अनुभव गर्न सकिएको छैन ।”

१९ माघ यता व्यापार–व्यवसाय झनै अस्तव्यस्त भएको नारायणघाट उवासंघका प्रवक्ता पवित्रलाल चुकेको अनुभव छ । आयातीत वस्तु ‘अण्डर इन्भ्वाइसिङ’ भएको आरोपमा स्थानीय खुद्रा पसलेहरूलाई साढे दुईलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न थालिएपछि रेडिमेड कपडाका पसलहरू बन्द हुन थालेका छन् । चुके भन्छन्, “एक त द्वन्द्वले ल्याएको मन्दी, त्यसमाथि प्रशासनको असान्दर्भिक हस्तक्षेप; १९ माघअघि जे जति मनोबल थियो त्यो पनि खस्केको छ ।”

नारायणघाटको सुरक्षास्थिति बारे टिप्पणी गर्दै स्थानीय उवासंघका अध्यक्ष मदनलाल जोशी प्रश्न गर्छन्, “सरकारी अधिकारीहरू नै भरतपुर नपाका १, २, ३, ४ र १० नम्बर वडामा मात्र आफूलाई सुरक्षित ठान्छन् भने हामीले कसरी सुरक्षित महसूस गर्ने ?”

साथमा डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ पूर्वाञ्चलमा

---

जनजीवनः काकडभिट्टादेखि कावासोतीसम्म

द्वन्द्वको सन्त्रासले हदैसम्म खुम्चिएको छ, काकडभिट्टादेखि कावासोतीबीचको समाज । मानिसहरू निर्धक्क बोल्न चाहँदैनन् । सङ्कटकाल मात्र होइन, सामान्य व्यवहार पनि विधि बाहिर गएको देखिन्छ । झापा बारका अध्यक्ष अशोक पोख्रेल भन्छन्, “मैले जे भनिरहेको छु, त्यो तपाईँले बुझ्नुहुन्न किनकि मुखमा पट्टी लगाएर बोलेको आवाज प्रस्ट हुँदैन ।” सामाजिक काम कसरी टार्ने भन्ने मानसिकता धेरैमा छ । रातिको बिहे उहिलेको कुरा भइसक्यो । तराईमा हुने गरेका रामलीला, मङ्गलबार र शनिबारको हनुमान आराधना बन्द भइसके । झापाका कुनै पनि व्यापारिक तथा सामाजिक काम नछुटाउने वेदप्रकाश अग्रवाल भन्छन्, “२५–२६ किमीको दूरीमा पर्ने राजगढ, चकचकी, गौरीगञ्ज, गौरादह, शिवगञ्ज जस्ता बजारहरूमा समेत म विगत तीन वर्षयता गएको छैन ।”

वि.सं.२०४६ को परिवर्तनले बसालेको शहर–गाउँ सम्बन्धको जगलाई द्वन्द्वले हल्लाइदिएको छ । यसो हुनुमा गाउँलेलाई माओवादी ठान्ने सुरक्षाफौज र शहरियालाई सुराकी मान्ने माओवादीको व्यवहार नै प्रमुख कारण बनेको छ । गाउँबाट उखु, तरकारी, घ्यू, मह, च्याउ आदि आउने र शहर–बजारबाट दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरू गाउँ जाने क्रम अवरुद्ध भइरहन्छ । तीन वर्ष अघिसम्म दैनिक ३–४ घण्टामात्र सुत्ने इटहरी चोक हिजोआज साँझ ७ बजे नै सुनसान भइसक्छ । इटहरीका पूर्व मेयर सर्वध्वज साँवा भन्छन्, “रमाइलो चोकबाट फाइदा लिन आजभोलि इटहरी चुकेको छ ।”

गाउँ–गाउँसम्म पुगेका टेलिफोन, बिजुली, कच्ची सडक, स्वास्थ्य चौकीलगायतका सेवा सुविधाहरू राज्य र माओवादीको कटौतीमा परेका छन् । स्थानीय निकाय भङ्ग हुनुअगावै शुरु भएका विकास निर्माण कार्य अघि बढेका छैनन् । सुनसरीको झुम्कामा सखारै, अढाई तीन बजेतिर देखिने चहलपहल हराएको वर्षौं भइसक्यो । बीस–बीस मिनेटको अन्तरालमा झुम्का–चतरा चल्ने गाडीहरू यतिखेर ४५ मिनेटको फरकमा चल्छन् । व्यवसायीहरू यात्रु चाप घटेको कारण देखाउँदै एक घण्टाको फरकमा बस चलाउने तयारीमा छन् ।

सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न सुरक्षाफौजले गाउँगाउँबाट भीएचएफ टेलिफोन सुविधा झिकिदिएको छ । इटहरीको फोनबाट गाउँमा लगिएका कर्डलेसहरू समेत हटाइएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरू बिजुलीको मिटर पढ्न राजमार्गबाट गाउँतिर नझ्रेको झण्डै एक वर्ष भइसक्यो । इटहरी उवासंघका अध्यक्ष तीर्थ गौतम भन्छन्, “कसैले इमान्दारीपूर्वक तिर्यो भने हो, नत्र लाइन काट्न गाउँ छेउसम्म पनि प्राधिकरणका कर्मचारीहरू पुग्न सक्दैनन् ।”

माओवादीबाट चोइटिएको ‘तराई जनतान्त्रिक मोर्चा’को नाममा जयकृष्ण गोइतको सशस्त्र गुटको छुट्टै त्रास बेहोर्नु परेको छ, सिरहा र सप्तरीबासीहरूले । माओवादीविरुद्ध सेनालाई सहयोग गर्दै आएको बताइने यस मोर्चाले राजमार्ग भन्दा दक्षिणी भेगमा ‘नेपाली भाषा’ विरोधको अभियान नै चलाएको छ । स्थानीयबासीहरूका अनुसार नेपाली भाषीहरूलाई धम्क्याउने, नेपाली भाषी स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक आदिलाई गाउँ छाड्न दबाब दिने यिनको ‘रुटिन’ नै बनेको छ ।

मधेशमा धान रोप्नका लागि राति नै खेतमा पानी लगाउने काम तीन–चार वर्षयता दिउँसो सरेको छ । बालीको रखवाली हुन छुटिसक्यो । खेतबाटै बाली चोरी हुने क्रम बढेको छ । सप्तरी, भारदहका जगदेव यादव भन्छन्, “गएको मङ्सिरमा यस क्षेत्रका थुप्रै किसानहरू बाली चोरीको शिकार भए ।”

रौतहटबासीहरू चाहिँ माओवादीबाट चोइटिएको सशस्त्र गुट मधेशी टाइगरका गतिविधिबाट त्रस्त छन् । माओवादीले आव्हान गरेको २१–३१ चैतको बन्दको दुई दिनअघि चन्द्रनिगाहपुर बजारमै मोटरसाइकलमा निस्किएका आठदश जना व्यक्तिले ‘बन्द सफल पारौं’ भन्ने नारा मजैले घन्काए । छेउमै रहेको संयुक्त सुरक्षाफौज चुपचाप रह्यो, स्थानीयबासीहरू स्तब्ध । कस्ले गर्यो, किन गर्यो भन्ने कुरा न प्रशासनले बतायो न त स्थानीयबासीहरूले नै सोधपुछ गरे । एक स्थानीयबासी भन्छन्, “सैनिकको सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत हिंड्ने ती व्यक्तिहरू मधेसी टाइगरसँग सम्बद्ध थिए ।”

माओवादी र राज्यसँगै नवलपरासीबासीले कथित प्रतिकार समितिको त्रास पनि भोग्नु परेको छ । नेपाली काङ्ग्रेस, नवलपरासीका सभापति कृष्णचन्द्र नेपालीका अनुसार कुनैबेला अञ्चलाधीश, पार्टी र माओवादीले समेत उपयोग गरिसकेका मुन्ना खाँ, मुरारी कोइरी, रामप्रीत यादव जस्ता कुख्यात अपराधीहरूको नेतृत्वमा रहेको प्रतिकार समूहले त्रास झनै बढाएको छ । प्रतिकार दस्ताले माओवादीलाई चन्दा, बास आदि दिएको आरोपमा सर्वसाधारणहरूको हत्या गर्ने, पिट्ने, पक्रेर यातना दिने गरेको छ भने माओवादीहरूले पनि प्रतिकारमा संलग्न भएको आरोपमा सर्वसाधारणको हत्या गरिरहेका छन् । तरुण दलका ऋषिदेव दासलगायतका स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्तालाई पिटेको आरोपमा पक्राउ परेका प्रतिकार समितिका वेचै यादवलाई सेनाले छुटाएपछि उनीहरू राज्यबाट संरक्षित रहेको पुष्टि भएको स्थानीय बासिन्दाहरूको दाबी छ । द्वन्द्व चर्किनुअघि राति ९–१० बजेसम्म चहलपहल हुने नवलपरासीकै कावासोती बजार हिजोआज घाम अस्ताएसँगै सामसुम भइसक्छ । माओवादी बन्दका कारण कावासोती र आसपासका गाउँहरूको आयआर्जनको मुख्य स्रोत केरा, सुन्तला, दूध, मेवा सडेर/कुहिएर खेर जाने क्रम बढेको छ । स्थानीयबासीहरूले दुई पटक गरेर डेढ ट्रक केरा र ५ सय लिटर दूध सडकमा फालिसके । तर सुनुवाई कहीँ कतै हुँदैन ।

---

सेना–जनताः सुध्रिएन सम्बन्ध

परिचालन भएको तीन वर्ष नाघिसक्दा पनि ब्यारेक भित्रको सेना बाह्य समाजमा घुलमिल हुन सकेको छैन । अरूलाई नसघाउने, आफ्नो किल्ला मात्र मजबुत पार्ने, शङ्कालु आँखा, सामाजिक क्रियाकलापप्रतिको बेवास्ता, असहमति र आलोचना नसहने बानीका कारण सुरक्षाफौजले गाउँ र गाउँलेले सुरक्षाफौजको व्यवहार बुझ्न सकेका छैनन् । १९ माघपछि सेना–नागरिक सम्बन्ध अरू बढी खुम्चिएको छ । मकवानपुरका नेपाली काङ्ग्रेस कार्यकर्ता रघुरमण न्यौपाने भन्छन्, “सुरक्षाकर्मी आयो कि अब के हुने हो भन्ने मानसिकता बनेको छ ।”

सामाजिक, प्रशासनिक तथा व्यापारिक क्रियाकलापलाई सुरक्षासँग जोडेर विश्लेषण गर्ने सुरक्षा निकायको पद्धतिबाट कायल भएको छ, समाज । बन्दमा झापाको दमकबाट गाडी चलेको छ भन्दैमा गौरीगञ्जको मानिसले चन्द्रगढी पुगेर तारेख धान्न सक्दैन । बाटो अवरुद्ध हुँदा गाविस तथा नगरपालिकाको सिफारिसमा सम्बन्धित व्यक्तिले बाटो खुलेको १० दिनभित्र तारेख थाम्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर माओवादी बन्दका बेला तारेख पर्नेहरूले स्थानीय निकायबाट सिफारिस पाइरहेका छैनन् । बन्दलाई स्वीकारेको देखिने भएकाले यस्तो सिफारिस संभव नभएको स्थानीय पदाधिकारीहरूको कथन छ ।

माओवादीले आव्हान गरेको १–१५ फागुनको बन्दलाई लिएर नारायणघाटका व्यापारी–सुरक्षानिकायबीचको बैठकको प्रारम्भ ‘चन्दा दिएको प्रमाण छ, अब पनि दिनुभयो भने एक्सन हुनसक्छ’ भन्ने चेतावनीबाट भयो । सुरक्षा अधिकारीहरूले ‘पसल खोल्नुस्, गाडी चलाउनुस्, होइन भने लाइसेन्स खारेज हुन्छ’ भन्ने धम्की दिए । त्रस्त व्यापारीहरूले माग गरे, ‘गीतानगर क्षेत्रबाट वस्तु ल्याउन सुरक्षा दिइयोस्, व्यापार गर्न तयार छौँ ।’ सुरक्षा अधिकारीहरूले मुखामुख गरे, र ‘बन्दको कुरा कहाँबाट थाहा भयो ?’ भन्ने धम्कीयुक्त प्रश्नका साथ बैठक टुङ्गियो ।

बन्दको व्यवस्थापनमा हुने सुरक्षा निकायको हस्तक्षेपले वीरगञ्जका व्यापारीहरूलाई आजित पारेको छ । उपत्यकाको आपूर्ति व्यवस्था खल्बलिन नदिने नाममा जुनसुकै सामान पनि पठाउन लगाउने उनीहरूको गुनासो छ । विजय सरावगी भन्छन्, “सिमेण्ट, डण्डी जस्ता बन्दको बेला नपठाए पनि हुने वस्तु तीन गुणा बढी भाडा तिरेर पठाउन लगाइन्छ, वस्तुको लागत बढ्छ अनि बन्द खुलेपछि घाटा खाएर बिक्री गर्नुपर्छ ।”

बन्दको बेला पसल खुलाउन आएका सुरक्षाकर्मीलाई ‘एक्कैछिन पख्नोस् है’ भन्दा हेटौँडाका एक पसले पिटिए । उवासंघले विरोध जनाउँदा ‘नगर्नुपर्ने गर्यो, अब हुँदैन’ भनेर प्रजिअ पन्छिए । बन्दका क्रममा ताला काटेर, शटर फोडेर पसल खोल्ने घटना राजमार्गका बजारहरूका लागि सामान्य भइसक्यो । लहानका राजनीतिक कार्यकर्ता हरिहर उपाध्याय भन्छन्, “गाउँमा माओवादी त्रास छँदैथियो, अब शहरमा सेनाको त्रास देखिदैछ ।” उता, प्रायः राजमार्गमै केन्द्रित सुरक्षाफौज राजमार्ग बाहिरका गाउँ तथा देहातमा जानुपर्दा सिभिल पोशाकमै जाने गर्छ । एमाले पर्सा जिल्ला सचिव रामचन्द्र साह भन्छन्, “गाउँमा सेना छापामार जस्तो लाग्छ, शहरमा माओवादी छापामार भएर आउँछ ।”

सुरक्षाका लागि सुरक्षाफौजका अस्थायी शिविरहरू राजमार्गस्थित सिंचाई, खानेपानी जस्ता जनसरोकारसम्बद्ध कार्यालयहरूमा खडा गरिएका छन् । सप्तरीका माथिल्लो भेगको सिंचाई व्यवस्था हेर्ने बरमझ्यिास्थित सिंचाई कार्यालयमा सशस्त्र प्रहरीको बेसक्याम्प बसेको छ । सिंचाई कार्यालय राजविराज सारिएको छ । भारदह निवासी अखिल नेपाल किसान संघका केन्द्रीय सदस्य जगदेव यादव भन्छन्, “सिंचाईसम्बन्धी काम पर्दा किसानहरूले बीस रुपैयाँ तिरेर राजविराज पुग्नुपर्छ ।”

पछिल्ला दिनमा स्थानीय तहमा आयोजना हुने सरकारी/सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा राजनीतिक र नागरिक समाजको सहभागिता न्यून पारिँदै लगेको छ । यस्ता कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि वा अतिथिका रूपमा सैनिक/प्रहरी अधिकारीहरूको उपस्थिति अनिवार्य जस्तै हुन थालेको छ (हे. तस्बिर) । झापा जेसिजले १ वैशाखमा विर्तामोडमा आयोजना गरेको ‘उत्कृष्ट नागरिक’ सम्मान कार्यक्रम चल्दै गर्दा पुगेको हिमाल सम्वाददातासँग थुप्रै व्यक्तिहरू भन्दैथिए, “एक्कैछिन भएपनि उकुसमुकुसभन्दा बाहिर ल्याइदिनुभएकोमा धन्यवाद !” सैनिक अधिकारीको उपस्थितिकै कारण सो कार्यक्रममा वक्ताको सूचीबाट आफ्नो नाम हटाउने थुप्रै थिए ।