ग्रेट हिमालयन ट्रेल (पदमार्ग) ले ल्याएको पर्यटकीय चहलपहल बुझन केही महीनाअघि हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट जाने मौका जुरेको थियो। नेपालगञ्जबाट सिमकोट पुग्ने एक मात्र विकल्पको रूपमा उपलब्ध 'चिलगाडी' को एउटा टिकटलाई पर्दोरहेछ– रु.१२ हजार!

बिहान आठ बजे राँझ्ा विमानस्थलमा हवाइजहाज चढ्दा त्यसका लगभग सबै सीटमा चामलका बोरा राखिएका थिए (हे.तस्बीर)। विमानमा दुई पाईलट र एक एअरहोस्टेस बाहेक मानव यात्रीमा एक अधबैंसे, दुई बालकसहितकी एक महिला र म पाँच जना मात्र थियौं। एअरहोस्टेसले ट्रेमा कपास र चकलेट ल्याउँदा म मनमनै चामलका बोरा गनिरहेकी थिएँ। त्यस्तै ४० बोरा थिए होलान्। यसरी लगिएको चामलको ढुवानी भाडा खाद्य संस्थानको हो भने प्रति किलो करीब रु.९५ र निजी हो भने प्रति किलो रु.१३० पर्दो रहेछ!

एक घण्टामा जहाज सिमकोट उत्रिंदा विमानस्थलमा २० जना जति नौजवान सुन जस्तो त्यो चामल पर्खेर बसेका थिए। काठमाडौंमा मैले कहिल्यै वास्ता नगरेको चामलको यत्रो मान देखेर म अवाक् भएँ। राजधानीमै जन्मेहुर्केकी मैले कर्णालीको दुःखको कथा पढे–सुनेकी त थिएँ, तर यथार्थसँग साक्षात्कार पहिलो पटक गर्दैथिएँ। यात्राका क्रममा मैले काठमाडौंका चोकहरूमा फोहोरसँगै फालिएका सहस्र सिताहरू सम्झ्िएँ।

विमानस्थलबाट निस्केर सिमकोट बजारको विजय होटलमा खाना खान के बसेकी थिएँ, होटलका साहू विजय लामा फुर्तीसाथ चामलका बोरा बोकेका युवकहरूको हूल लिएर आइपुगे। अघि विमानबाट ल्याइएको चामलका १० बोरा उनैले मगाएका रहेछन्। विजय होटलबाट जिल्ला प्रशासनतिर लाग्दा बाटोको दायाँछेउमा खाद्य संस्थानको कार्यालय भेटिंदोरहेछ, जहाँ जिल्लाका ३० वटै गाविसको प्रतिनिधित्व गर्ने करीब १०० जना मानिस लाइन बसेका थिए। आ–आफ्नो गाविस सचिवको सिफारिस लिएर आएका तीमध्ये धेरैले त्यहीं रात बिताएका रहेछन्, भोलि रित्तोहात फर्किनु नपरोस् भनेर।

खाद्य संस्थानको चामल (धेरैजसो सडेको हुन्छ रे!) घरेलु मदिरा बनाउन प्रयोग भएपछि हुम्ला निकै बद्नाम भएको रहेछ, एकताका। सिमकोट बजारको एउटा रूखमा टाँगिएको साइनबोर्ड (हे.तस्बीर) ले रक्सी बनाएको भन्ने आरोपबाट जोगिन खोज्दै चामलबाट वञ्चित हुनु नहुने आशय झ्ल्काउँथ्यो। तैपनि, 'हुनेखानेहरू' ले चामलको जाँडरक्सी बनाउने गरेको ठोकुवा खाद्य संस्थानमा भेटिएका चामलका आकांक्षीहरूले गरे। सिमकोटका 'हुनेखाने' मा होटल व्यवसायी नै पर्दारहेछन्। “यहाँका हुनेखानेहरू सिडिओ र प्रहरी हाकीमको सिफारिसमा भनेको बेला भनेजति चामल पाउँछन्”, छिपरा गाविसबाट पूरा एक दिन हिंडेर आएका दानबहादुर शाहीले भने, “हामी चाहिं पाँच किलो कुहिएको चामलका लागि अघिल्लो बेलुकैदेखि ठेलाठेल गर्दै लाइनमा बस्छौं, आपसमा कुटाकुटसम्म गर्छौं।” दानबहादुर र त्यहाँ भएका अरूको कुरा सुनेर म हतप्रभ भएँ।

कर्णाली अञ्चलमा भोकमरी हटाउन सरकारले २०३२ सालदेखि नै हवाइजहाजबाट खाद्यान्न पठाउने नीति लिएको रहेछ। त्यस अनुसार, हुम्ली जनताका लागि वडापिच्छे ५० केजी खाद्यान्न उपलब्ध गराउने सरकारी व्यवस्था रहेछ। जिल्लाका करीब ५६ हजार परिवारका ३ लाख २५ हजार जनसंख्यालाई यतिले पुग्ने कुरै भएन। त्यसमाथि, सदरमुकामबाट वितरण हुने यो चामलका लागि गाविसको सिफारिस लिएर आउनेमाथि सम्बन्धित गाउँका राजनीतिक कार्यकर्ता र सदरमुकामका 'हुनेखाने' ले झ्ेल गर्छन् रे! सरकारले हालसम्म कर्णालीका पाँच जिल्लामा वार्षिक सरदर ३८ हजार क्वीण्टल चामल पठाउँदै आएको छ।

२०४६ पछिका सरकारहरूले कर्णालीलाई काठमाडौंमाथि निर्भर पार्ने पञ्चायती नीति त्यागेर विकास, दिगो कृषि र जीविकाका अन्य विकल्प दिएको भए हुम्लीहरूले शायदै यो पीडा भोग्नुपर्थ्यो होला। उनीहरू कसरी बाँचेका छन्, अब त सिंहदरबारले हेर्नुपर्‍यो!