हाम्रा नेताहरू लोकप्रिय हुनसक्ने सबै सम्भावनालाई नचुकाइकन भजाउन चाहन्छन्। तर सर्कसको जोकरले जस्तो दर्शकलाई मन पर्ने नाच मात्र नाचेर कोही राजनेता हुँदैन, विदूषक मात्र हुन्छ। त्यसैले अधिकांश अवस्थामा उनीहरू विदूषक मात्र सावित हुन्छन्। 

हाम्रा विदूषकहरूलाई अहिले सुविधाको कुराले असुविधा भइरहेको छ। 

सुविधा खोस्ने कुराः केही साता अघि ज्ञानेन्द्रलाई मुलुकको अभिभावक बन्न मन लागेछ, बोले। बाबुरामले त्यसलाई आफ्नो लोकप्रियताको शिखरमा झ्ण्डा गाड्ने मौकाको रूपमा लिए र धम्काए, “धेरै बोल्यौ भने सुविधा कटाइदिन्छु।”

के झोंक चल्यो कुन्नि, बाबुरामको केकमा भर्खरै माधव नेपालले चेरी थपे, “बढ्ता हुने होइन, नागार्जुनबाट धपाउँछौं।” 
हाम्रा नेताहरू घुमाई फिराई किन सुविधा खोस्ने नै धम्की दिन्छन्? राजनीति गर्ने मान्छे त्यस्ता धम्कीसित डराउँदैनन् भन्ने उनीहरूले नबुझेको कि बिर्सेको? सत्तामा नआउँदासम्म त उनीहरू निकै आँटिला थिए त! अहिले आएर सुविधा खोसिने धम्की दियो भने सबै डराउँछन् भन्ने उनीहरू किन सोच्छन्? 

धम्की पछाडिको उनीहरूको मनोविज्ञान के हो? 
मानिलिऊँ, ज्ञानेन्द्रले 'आफ्ना विचार व्यक्त गर्न पाइने संवैधानिक हकको उपयोग गर्दा तपाईंले दिएको सुविधा खोस्ने धम्की मलाई स्वीकार्य छैन' भनेर चिठी लेखे भने प्रधानमन्त्री के गर्दा हुन्? ज्ञानेन्द्र त जसरी भए पनि फाइदामै हुनेथिए। त्यति भनेर पनि उनको सुविधा खोस्न नसक्दा प्रधानमन्त्रीको इज्जत जाने थियो, खोसिंदा ज्ञानेन्द्रको इज्जत बढ्ने थियो। 

सुविधा लिने कुराः अध्यादेशका घोडा चढेर देश हाँक्न हिंडेका प्रधानमन्त्रीले त्यसै घोडामा लादेर पूर्वपदाधिकारीहरूलाई दिइने सुविधाका लावालस्कर शीतलनिवास पुर्‍याए। अनि एकथरी 'सुविधा' को विरोध गर्न थाले, मुद्दा हाले, अनसन बसे, मानौं; मुलुकमा नहुने काम यही एउटा मात्र भइरहेको छ र यो नहुने बित्तिकै सब कुरा सुल्झिन्छ। 
विशिष्ट पदमा रहेर मुलुकको सेवा गरेका व्यक्तिहरूलाई सुविधा दिनु राष्ट्रको दायित्व मात्र होइन, इज्जत प्रतिष्ठाको कुरा पनि हो। राष्ट्रगानका रचयिता व्याकुल माइलाले आजीवन भत्ता पाउनुहुन्छ वा पाउनुपर्छ भने मुलुकको दिशानिर्देश गर्नमा विशिष्ट योगदान गरेका व्यक्तिहरूले सम्मानजनक जीवनयापन गर्न पाउनुपर्दैन? के उनीहरूले आफ्नो जीवनका अन्तिम वर्षहरूका लागि भनेर पदमा रहेकै बेला चोरेर थुपार्न थाल्ने? कि मुलुक हाँकिसकेपछि विपन्न जीवन बिताउने? मुलुकको सम्पन्नताको कुरा गर्नु पर्ने बेलामा किन यस्तो दरिद्र कुरा? विशिष्ट पूर्वपदाधिकारीहरूलाई आधारभूत सुविधा दिंदा मुलुक साँच्चै गरीब हुन्छ? 

तर शायद कसैले यसरी सोचेन वा सोच्ने पनि बोलेन। लामो समयदेखि काम देखाउन नपाएको 'नागरिक समाज' विरोधको नर्कट चढेर अध्यादेशको घोडासित रेस खेल्न थाल्यो। 

अनि यही भेलमा केही नेताहरूले लोकप्रियताका माछा मार्ने विचार गरे। माधव नेपाल, रामचन्द्र पौडेल र झ्लनाथ खनाल आदिले गाडी फर्काइसके, मानौं सुविधा भनेको गाडी मात्र हो। निश्चित छ, यो लाइनमा अरू पनि लाग्छन्। यस्तै देखावटी काम कुरा गरेर नागरिकहरूलाई फस्ल्याङफुस्लुङ पार्न सकिन्छ भन्ने भ्रम धेरैलाई छ। 
साँच्चै सुविधा फर्काउने कुनै आँटिलो नेता भए उसले “म पदमुक्त भएपछि राज्य वा राज्य सम्बद्ध कुनै पनि निकाय वा योजना परियोजनाबाट आर्थिक, भौतिक वा अन्य कुनै पनि सुविधा लिन्न” भनेर सार्वजनिक घोषणा गर्न हिम्मत गर्नुपर्छ। होइन भने, यस्ता गाडी साडी फर्काउने नौटङ्की कसैले पत्याउँदैन। सरकारबाट सीधै नलिए पनि योजना, परियोजनामा उनीहरू पसिहाल्छन् भन्ने सबैलाई थाहा छ। 

पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिनुपर्छ तर कसकसलाई? कति? केका आधारमा? गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन्। समाधान न अनसनबाट हुन्छ, न गाडी फर्काउँदै कुरा सकिन्छ। गाडी फर्काउनेलाई अरू सुविधा चाहिं दिने कि नदिने? 

साँच्चै, सुविधा खोस्न पनि सुविधाजनक छैन र छाड्न पनि। नाटक देखाउन चाहिं सजिलै हुन्छ, तर त्यसको अर्थ छैन।