३१ असार - ५ साउन २०७५ | 15 - 21 July 2018

लुट्नेलाई कारबाही गर

Share:
  

हिमाल खबरपत्रिकाको (२४–३० असार) आवरण खोज रिपोर्ट ‘राज्य संयन्त्रकै मिलेमतोमा लुटियो गरीब नेपालीको ५ अर्ब’ ले सरकारी निकायहरूकै संलग्नतामा गरीब नेपाली लुटिइरहेको दुर्दान्त कथा उजागर गरेको छ । आफ्नै देशका गरीब नागरिकलाई ठग्न राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग र नेता–कर्मचारीहरूको संलग्नताले भयावह परिदृश्य देखाएको छ । गरीब नेपालीलाई लुट्ने कार्यमा संलग्न नेपाल र मलेशियाका निकायलाई कानूनी दायरामा ल्याउन ढिला गर्नुहुँदैन । यति स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि सरकार चूप लागेर बस्ने हो भने जनताको सरकार भन्नुको कुनै तुक छैन । अनधिकृत असुलीको शृंखला र संसदसम्मको सेटिङलाई जनसमक्ष ल्याइदिने हिमाल लाई मुरी–मुरी धन्यवाद ।

सविन कर्माचार्य, अनलाइनबाट

सधैंको पीडा

हिमाल (२४–३० असार) रिपोर्ट ‘गण्डक पीडितः कहिले मरुभूमि, कहिले डुबान’ ले नेपालीको पीडा राम्रैसँग उजागर गरिदिएको छ । गण्डक सम्झैतामा भएका क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कुरा भारतले मनन् गर्दैन, सरकार पीडितको समस्या समाधान गर्न अग्रसर हुँदैन भने गण्डक पीडित चूप लागेर बस्नुपर्ने कुनै कारण देखिंदैन । आन्दोलनमा उत्रनु नै एक मात्र विकल्प हो । गण्डक सम्झैताको विषयमा भारतसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्ता गर्ने हिम्मत नेतृत्वले देखाउन सक्नुपर्छ ।

सञ्जु रिमाल, अनलाइनबाट

जनसरोकारको अनुसन्धान

हिमाल (२४–३० असार) पर्यावरण सम्बन्धी अनुसन्धान ‘प्लाष्टिकको प्रकोप’ ले झ्स्कायो । हुनत हाम्रो जीवन नै अहिले प्लाष्टिकमय भएको छ । प्लाष्टिक विनाको दैनिकी नै कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा भएको छ । यस्तो बेला आएको प्लाष्टिक सम्बन्धी अनुसन्धान साँच्चै नै सान्दर्भिक छ । यस्ता जनसरोकारका कुरा हिमाल मा बारम्बार आउनुपर्छ ।

हरेराम वाग्ले, अनलाइनबाट

कृषिप्रधान देशको यो चाला

हिमाल (२४–३० असार) को कृषि सरोकार ‘धान दिवसको संकेत’ ले कृषिप्रधान देशको हैसियत देखाइदिएको छ । नीतिनिर्माण तहमा कृषिलाई आत्मसात् गर्न नसक्नु लाजमर्दो कुरा हो । हिजोका संरचना भत्काएर पनि चरित्रमा कुनै परिवर्तन नआउनु, शहर र विदेशी सामग्रीप्रतिको मोह, नीतिगत अनुसन्धानप्रतिको उदासीनताले कृषि क्रान्ति राजनीतिक गफमै सीमित रहनु अनौठो होइन ।

विष्णुहरि गौतम, इमेलबाट

आस जगाउने रिपोर्ट

हिमाल (२४–३० असार) रिपोर्ट ‘तरकारी खेतीः लक्ष्मीपुरले करोड भिœयाउँछ’ ले आशा जगायो । दुई–चार हजार रुपैयाँका लागि लाखौं खर्च गरेर खाडी मुलुक जानुभन्दा देशमै उद्यम गरे मनग्गे कमाइ पनि गर्न सकिने र चर्को गर्मीको मारमा पनि पर्नु नपर्ने बोध भएको छ ।

सन्तोष अधिकारी, अनलाइनबाट

अनुदार सरकार

हिमाल (२४–३० असार) रिपोर्ट ‘निजी क्षेत्रः हताश व्यवसायी’ ले निजी क्षेत्रका व्यवसायीमाथि सरकारको रवैया राम्रैसँग देखाइदिएको छ । सरकार निजी क्षेत्रको विकासप्रति उदार देखिएन । यसले त लोकरिझयाइँका लागि काम गर्ने मात्र हो ।

शर्मिला आचार्य, अनलाइनबाट

निराशा बढायो

हिमाल (२४–३० असार) रिपोर्ट ‘नेपाली सिमेन्टः भारतभन्दा दोब्बर चीनभन्दा तेब्बर महँगो’ ले सरकारी संरक्षणमा ठगीको धन्दा कसरी मौलाइरहेको छ भन्ने स्पष्ट भएको छ । यसले आम मानिसमा निराशा बढाएको छ ।

पुष्पा घिमिरे बराल, अनलाइनबाट

सही सुझाव

हिमाल (२४–३० असार) जनस्वास्थ्य ‘ढुटो खान नपरोस्’ ले सही सुझव दिएको छ । विदेशको नक्कल गर्ने र विदेशी मात्र राम्रो हो भन्नेलाई यसले आँखा खोलिदिएको हुनुपर्छ । जनस्वास्थ्य जस्तो विषयको चासो राम्रो लाग्यो ।

रञ्जना कार्की, अनलाइनबाट

होलान् समावेशी !

हिमाल (२४–३० असार) ‘नबिर्स समावेशी !’ उकालो लाग्दाले सही समयमा इतिहासको सही पाटोलाई देखाइदिएको छ । यसले अहिलेको समावेशीको नारा रटान गरिरहने सरकारलाई पनि केही सोच्न बाध्य पारेको हुनुपर्छ । हुनत आफ्नो मकसद पूरा गरेपछि समावेशीतिर कसको ध्यान जान्छ र !

अन्जन खड्का, अनलाइनबाट

comments powered by Disqus

रमझम