एनेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारले १४ जेठको मध्यरातमा संविधानसभालाई अवसान गराएपछि मुलुकको राजनीतिमा शुरू भएको ध्रुवीकरण तन्किंदै गएर कुनै आश्चर्यजनक (चिन्ताजनक!) परिणामपछि मात्र रोकिने सम्भावनाका संकेतहरू मिल्न थालेका छन्। एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयतामा माओवादी–मधेशी मोर्चाको हठ, मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सहमतिमा बाधक बनेपछि संविधानसभाको अवसान भएको हो। सरकारले गरेको संविधानसभा निर्वाचनको घोषणाले मुुलुकमा कुनै राजनीतिक तरंग पैदा गरेको छैन। बरु संविधानमा निहित 'सहमति' को अन्तर्य विपरीत सत्ता–गठबन्धनबाट एकलौटी ढंगले चालिएको यो कदमले लोकतान्त्रिक राजनीति, नागरिक अधिकारसँगै मुलुकको सामाजिक स्थायित्वमा समेत खलल पुर्‍याएको छ। परिणाम, तरलीकृत राजनीतिलाई समेट्ने नाममा कुनै न कुनै रूपको अधिनायकवादको उदय हुने खतरा बढेको छ।

अहिले देशमा एकदलीय अधिनायकवाद स्थापनाको अभीष्ट राख्दै हिंसात्मक विद्रोह शुरू गरेर राष्ट्रिय राजनीतिक पहिचान पाउन सफल उग्रवामपन्थी माओवादी तथा पहिचान र अधिकारको स्वाभाविक मुद्दा उठाएर राजनीतिक हैसियत बनाए पनि अराजक राजनीतितर्फ उद्यत मधेशवादीहरू सत्तामा छन्। जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको दलदलमा फँस्दै गएका यी अतिवादी शक्ति विरुद्ध वाम–मध्यमार्गी कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरू सडकमा छन्। बहुलवादमा मात्र लोकतन्त्र बाँच्न सक्ने यथार्थ विपरीत 'एकल जातिवाद' जस्तो घोर दक्षिणपन्थी सोचलाई समेत लोकतान्त्रिक अधिकारका रूपमा अर्थ्याइएको छ। यस्तो सामाजिक विषम अवस्थामै मुलुकमा वैधानिक प्रतिपक्ष र जननिर्वाचित निकाय छैनन्। सुरक्षा संयन्त्र, कर्मचारीतन्त्रलगायत राज्यका निकायलाई पंगु बनाइएको छ भने न्यायालयलाई त्रसित पार्दै त्यसको स्वतन्त्रतामाथि तरबार झ्ुण्ड्याइएको छ। शक्ति र स्रोतको दुरुपयोग गरेर सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण जमाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिग्भ्रमित तुल्याएर 'न्यूट्रलाइज' गर्ने प्रयास गरिंदैछ।

माओवादी नेतृत्वले पहल गरेको भए १४ जेठको राति नै उसले चाहे जस्तो संविधान आउने थियो। विवाद समाधान उपसमितिका संयोजक पुष्पकमल दाहालले सहमति नभएका विषयलाई विवादसहित संवैधानिक समिति वा सीधै संविधानसभामा लैजान सक्थे। जातीय संघीयताको पक्षमा रहेका कांग्रेस–एमालेका केही सभासद्सहित बहुमतभन्दा बढीको हस्ताक्षर बटुल्न सफल माओवादीले 'तटस्थ' बसेका केही विपक्षी, आफ्नै दलभित्रको वैद्य पक्ष र उपेन्द्र यादवसहितको बृहत् मधेशी मोर्चाको साथबाट एकल जातीय पहिचानयुक्त संघीयतासहितको संविधानको पक्षमा दुईतिहाई मत ल्याउन सक्थ्यो। तैपनि दाहाल किन त्यतातर्फ लागेनन्?

हाम्रो बुझाइमा जातीय राज्य, अध्यक्ष दाहालका लागि एकदलीय अधिनायकवादका लागि भर्‍याङ मात्र हो, त्यो नै उनको लक्ष्य चाहिं होइन। हिंसात्मक विद्रोहदेखि सरकार र त्यसपछि सडकबाट अनेकन् प्रयासका बाबजूद गर्न नसकेको 'सत्ताकब्जा' कै लागि पछिल्लो समय उनी 'जातीय राज्य' को पक्षमा उभिएका हुन्। तर, अमूक समयमा विशेषगरी उत्तरी छिमेकीको कठोर विरोधपश्चात् 'जातीय राज्य'तर्फको कदम आफ्नो लक्ष्य अधिनायकवादका लागि सहायक नहुने बरु प्रत्युत्पादक हुने बुझ्ेर उनी पछि हटेका हुन्। र, उनले आफूलाई जातीय राज्यको हिमायती रहेको भ्रम कायमै राखेर 'दुईतिहाई' प्राप्त गर्न चुनावमा जाने रणनीति अख्तियार गर्न पुगे।

आफ्नै निहित स्वार्थले किन नहोस्, दाहाल 'जातीय राज्य'तर्फ नगएपछिको परिस्थिति लोकतान्त्रिक दलहरूका लागि समेत उपयोगी देखिएको छ। 'जातिवादी–जनवादी' संयोजनको संविधान लादिनबाट मुलुक जोगिएको छ। लोकतान्त्रिक दलहरू एकढिक्का भएर सडकमा आउन पाएका छन्। मधेशको पहिचान र अधिकारको आन्दोलनबाट जन्मिए पनि स्थानीय कोच, मैथिल, अवध, भोजपुरा, थारू आदिका भाषिक, सांस्कृतिक पहिचान सखाप पार्न उद्यत तथा विथोलिंदै गएको सामाजिक सद्भावतर्फ एक शब्द नखर्चेका मधेशी नेताहरूको प्रयास निस्तेज भएको छ। यस हिसाबले दाहाल धन्यवादका पात्र हुन्।

स्थिति जति विकराल देखिए पनि मुलुकमा अधिनायकवादको जन्म हुने, नहुने कुरा अबको दलीय व्यवहारमै निर्भर छ। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको अवैधानिक सरकारको बहिर्गमनका लागि लोकतान्त्रिक दलहरूले जनता जगाउनु आवश्यक छ। अहिलेको अवस्थामा मध्यमार्गी दलहरूले सडकमा आफूलाई प्राप्त 'स्पेस' मा लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार र सामाजिक स्थायित्वलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै अधिनायकवादतर्फको माओवादी अभीष्टलाई उजागर गर्नुपर्दछ, ताकि यसबाट परिवर्तनकारी शक्तिको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा तथा 'जातीय राज्य' को नाममा मुलुकका उत्पीडित जाति, जनजाति र मधेशीहरूको एउटा हिस्सामा कायम माओवादीप्रतिको भ्रम चिर्न सकियोस्। हेक्का राख्नुपर्ने कति मात्र हो भने आगामी दिनमा त्यही सडकलाई अर्काथरी अतिवादीहरूले पनि कब्जाको दुस्साहस गर्न सक्छन्।