राज्य विरुद्ध हिंसात्मक विद्रोह गरिरहेको माओवादी र निरंकुश राजतन्त्र विरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका दलहरूबीच २०६२ मंसीरमा नयाँदिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझ्दारी अन्तिम घुम्तीमा आइपुगेको छ । बहुलवादी लोकतान्त्रिक सामेली समाजका लागि भएको यो समझ्दारीलगत्तै गति लिएको २०६२–६३ को आन्दोलनको सफलतापछि दलहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोबाट अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेर २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई बिदा गर्न राजी भएका हुन् । त्यसपछि तराई–मधेशमा भएको पहिचान र अधिकारको आन्दोलनले संघीय राज्य प्रणालीले लोकतान्त्रिक सामेली समाज टिकाउन सक्छ भन्ने विषय उठाएपछि मुलुक ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ बन्न पुग्यो । बहुलवादी लोकतान्त्रिक सामेली समाजका लागि १२ बुँदेले तय गरेको नेपाली राजनीतिको गन्तव्य सर्वोच्च अदालतले सीमा तोकिदिएको १४ जेठ, २०६९ मा टुंगिने निश्चित छ । यसबीच शान्ति सम्झैता, संघीयताको घोषणा, संविधानसभा निर्वाचन, गणतन्त्र घोषणा लगायतका कतिपय विषय किनारा लागिसकेका छन् भने प्रदेश र शासकीय प्रणाली जस्ता केही कुरा मिल्न बाँकी छन् । संविधान बन्नुअघि टुङ्गिइसक्नुपर्ने शान्ति प्रक्रियाको मुख्य मुद्दा लडाकू समायोजनलाई माओवादीभित्रको अन्तद्र्वन्द्वले संवेदनशील अवस्थामा पुर्‍याएको छ । समायोजनमा जाने लडाकूको दर्जा र मापदण्डबारे निष्कर्षमा नपुग्दै उनीहरूको दस्ताभित्र ‘विप्लव आउन नदिन’ माओवादी लडाकू, क्याण्टोनमेण्ट र हतियार नेपाली सेनाको जिम्मा लगाइएको छ । यस्तो घटनाक्रम सेनामा जान इच्छुक नौ हजार भन्दा बढी लडाकूलाई पुनः स्वेच्छिक अवकाशको अवसर दिएर दलहरूबीच सहमति भएको अधिकतम ६,५०० मा सीमित गर्ने प्रक्रिया चल्दै गर्दा हुनपुगेको हो । क्याण्टोनमेण्टमा उत्पन्न अस्वाभाविक स्थितिबाट पार पाउन माओवादी नेतृत्वको आग्रहमा विशेष समितिमार्फत दलहरूबाट भएको पछिल्लो निर्णयले थुप्रै सम्भावनाको बाटो खोलेको छ । सतहमा हेर्दा ३० चैतमा टुङ्गो लाग्ने भनिएको विषय दुई दिनअघि टुङ्गिएजस्तो देखिए पनि त्यस रातको घटनाले मुलुकमा दीर्घकालीन स्थायी शान्ति बहाल गराउँछ, गराउँदैन भन्नेमा सन्देह पैदा गरेको छ । १२ बुँदेदेखि नयाँ संविधानसम्मको यात्रा स्थायी शान्ति बहालीको ठोस प्याकेज हो, जसले हिंसात्मक विद्रोहबाट शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक राजनीतिमा माओवादीको अवतरणसँगै यसबीच उठेका जातीय–क्षेत्रीय मुद्दामार्फत समाजमा थोपरिएको हिंसाबाट मुलुकलाई पार लगाउनुपर्ने हो । तर माओवादीको अन्तद्र्वन्द्व र लडाकू समायोजनमा उत्पन्न नयाँ परिस्थितिले शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक राजनीतिमा माओवादीको समूल अवतरणमाथि नै प्रश्नचिन्ह लगाइदिएको छ । माओवादीको एउटा हिस्सा शान्तिमा नआउने हो भने १२ बुँदेको मूल ध्येय पूरा हुने छैन, नेपालमा अस्थिरता र द्वन्द्व सिर्जना गराइरहन चाहने तत्वलाई फाइदा पुग्नेछ । राजनीतिक स्थिरता र दीर्घकालीन शान्तिको विश्वास जाग्नुपर्ने बिन्दुमा उत्पन्न यो सन्देहले विस्मृतिमा पुगेका केही ऐतिहासिक कालखण्डलाई फेरि सम्झएको छ । २०३३ सालमा बीपी कोइराला मेलमिलापको ठूलो सन्देश लिएर निर्वासनबाट फर्कंदा देशभित्रका शक्तिहरू आ–आफ्नै स्वार्थमा रुमल्लिएकाले त्यसको सदुपयोग हुनसकेन र त्यसपछिका तीन वर्ष त्यसै खेर गए । पाकिस्तानमा अपदस्थ प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अलि भुट्टोलाई दिइएको फाँसीपछि नेपालमा २०३६ सालमा विद्यार्थी आन्दोलन त चर्कियो, तर पञ्चायती व्यवस्थाको आयु एक दशक लम्बिन पुग्यो । २०४२ सालमा प्रजातन्त्रका लागि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा शुरू भएको ‘सत्याग्रह’ विथोल्न बमकाण्ड गराइयो । २०४६ सालमा राजा र दलहरूबीचको सम्झैताबाट मुलुकलाई प्रजातन्त्र र राजनीतिक स्थिरताको बाटोमा डोर्‍याउने प्रयासले सफलता पाएको थियो, तर त्यसको पाँच वर्षमै माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह शुरू गर्‍यो, देश अस्थिरतामा भासियो र प्रजातन्त्र नै गुम्यो । विद्रोहको १० वर्षपछि माओवादी र संसद्वादी दलहरूको मिलापमा २०६२–६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त सफलतापश्चात् मुलुकमा स्थिरता र दीर्घकालीन शान्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने यो बेलामा माओवादीकै कारण फेरि अर्को द्वन्द्वको बीजारोपण त गरिएन ? २८ चैतको शीर्ष नेताहरूसहितको विशेष समिति बैठकमा अध्यक्ष दाहालले गरेको अनुनय र त्यसपछिका घटनाक्रमबाट प्रश्न उठेको छ । दाहालले बेलैमा इमानदारी र जिम्मेवारी प्रदर्शन गरेको भए आज शान्ति प्रक्रियासँगै अर्को द्वन्द्वको पृष्ठभूमि बन्ने संशययुक्त अवस्था आउने थिएन । हरेक परिस्थितिलाई उपयोगको ‘अवसर’ ठान्ने उनको कार्यशैलीले मुलुकमा द्वन्द्व र अस्थिरता फैलाउन मुख बाएर बसिरहेका जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक समूहहरूका निम्ति आधार बन्ने संभावना बढाइदिएको छ । मुलुकलाई यो अवस्थाबाट पार लगाउन १० वर्षे हिंसात्मक विद्रोहकालको सत्य यथाशक्य सार्वजनिक गरिनुपर्छ । त्यसका निम्ति तत्काल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगहरू गठन हुनुपर्छ, माओवादीले सम्पूर्ण रूपमा हिंसा त्यागेको घोषणा गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न । त्यसले एकातिर यो प्रक्रियामा सामेल भएका पार्टीहरू हिंसारहित राजनीतिमा अघि बढेको सन्देश दिनेछ भने अर्कोतर्फ हिंसाबाट कुनै पार लाग्दैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्नेछ । शान्ति प्रक्रियाको समाप्तिपछि फेरि अर्को द्वन्द्व सिर्जना नहोस् । नयाँ वर्ष २०६९ को शुभकामना !