सर्वोच्च अदालतले नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुर्‍याइदिएको १४ जेठ २०६९ यथार्थमा बहुलवादी पहिचान र लोकतान्त्रिक अधिकार सहितको समृद्ध नेपालतिर यात्राको प्रस्थान बिन्दु हो । त्यहींबाट नेपाली समाजले सामन्तवादको कुनै अवशेष नरहेको समानतामा आधारित नयाँ यात्राको थालनी गर्नुपर्नेछ । तर, २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछिको सर्वाधिक प्रतीक्षाको त्यो दिन जति नजिक आउँदैछ, उति नेपाली अनुहारमा अन्योल, औडाहा र सन्त्रासका भावहरू देखिन थालेका छन् । आम जनता यसरी किंकर्तव्यबिमूढ र निरीह हुँदा एकथरी मानिसहरू आफूले भने जस्तो जातीय वा क्षेत्रीय राज्य व्यवस्था नहुने औडाहाबाट ग्रस्त छन् भने अर्कोथरी हिजोको सामन्तवादी व्यवस्थामा भएका शासकीय दोषको भागीदार आफ्नो जाति–समुदाय पर्ने आंशकामा छन् ।

नेपाल राज्य निर्माणपछिको इतिहासकै सम्भवतः सबैभन्दा जटिल संक्रमणकाल हो यो । यसमा देशी–विदेशी राजनीतिक तथा सामरिक स्वार्थका मुद्दाहरू यति जेलिन पुगेका छन्, एकीकरणपछि र राणाशाहीको उदयअघिको तथा २००७ सालपछिको संक्रमणकालको तुलनामा वर्तमान संक्रमणकालमा देखापरेको राजनीतिक अनिश्चितताको व्यवस्थापन नेपाली पात्रहरूको क्षमता भन्दा बाहिर पुगेको आंशका बढेको छ । उल्लेखित अघिल्ला दुवै संक्रमणकालको परिणाम जनमुखी या दीर्घकालीन हुन नसकेको भए पनि तिनको व्यवस्थापन मूलतः नेपालीहरूबाटै भएको थियो । पहिलो संक्रमणकालको अन्त्यसँगै राणाशाहीको उदय भयो भने दोस्रो संक्रमणकालको अन्त्यपछि छोटो समयमै निरंकुश पञ्चायतको जन्म भयो । पहिलोमा दरबार र भारदारहरू मात्र चलायमान थिए भने दोस्रोमा दरबार, दलहरू र भर्खरै औपनिवेशिक छाता हटाएको भारतको समेत भूमिका थियो ।

पछिल्लो संक्रमणको सतहमा नेपाली राजनीतिका मूलधारका दलहरू नै सक्रिय रहेका देखिए पनि त्यो मुुलुकमा विद्यमान जातिवादी र क्षेत्रियतावादी मुद्दाहरूबाट अत्यधिक प्रभावित छ । जातीय र क्षेत्रीय पहिचान–अधिकारको मुद्दामा विस्तार–विस्तार हावी हुन थालेको असहिष्णुताले संक्रमणकालीन चौहद्दी पार गर्दै सामरिक स्वार्थहरूलाई उत्प्रेरित गर्न थालेको संकेतहरू देखिएका छन् । जसको परिणाम; संक्रमणकालका प्रमुख खेलाडीहरू एनेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेशवादी दलहरूको आफ्नै अन्तर्निहित क्षमता गुम्न शुरु भएर जातीय, क्षेत्रीय र सामुदायिक पहिचान स्थापित गर्ने प्रयासमा उनीहरू चार किल्लाबाहिरको सामरिक स्वार्थका सामु निस्तेज बन्नेसम्मको अवस्था आउन सक्छ ।

इतिहासको यो सर्वाधिक गम्भीर मोडमा अन्तरजातीय, क्षेत्रीय र सामुदायिक सहिष्णुता जोगाउनु नै राष्ट्रको प्रमुख आवश्यकता हो । यस्तो सहिष्णुता कायम रहेको अवस्थामा मात्र हिजोका दिनमा उपेक्षित मुद्दाहरूले सहज सम्बोधन पाउनेछन् । एउटा जाति, क्षेत्र वा समुदाय उपेक्षित भएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दा अर्को जाति उपेक्षित हुनुहुँदैन । तर, अधिकार र पहिचानमुखी आन्दोलनको क्रममा देखिएको असहिष्णुताको असर यस्ता मुद्दाहरू सल्टाउनु पर्ने राजनीतिक दलहरूमा नै देखिन थालेको छ । तिनको निर्णय क्षमता ह्रास हुँदै गएको छ । उनीहरू निरीह देखिन थालेका र निर्णयविहीन भएर बस्न उचित ठानिरहेका छन् । १४ जेठपछि मुलुकलाई समृद्धितर्फ अग्रसर गराउने भनिएको नयाँ संविधानमा राज्य सञ्चालन नै हुननसक्ने खालका विषयहरू समावेश गर्ने बाध्यतामा पुगेका छन् ।

केन्द्रीय विधायिकाका लागि भएको भनिएको अनौपचारिक सहमति यसको पछिल्लो उदाहरण हो । देशैभरि सांसदै–सांसद देखाउनेगरी भएको यो सहमति समृद्ध नेपालतर्फको यात्रामा अवरोधमात्र नभई बहुलवादी लोकतन्त्रकै उपहास हो । यस्तो ‘सहमति’ हुनुमा इतिहासकै सर्वाधिक कठिन संक्रमण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमता भन्दा पनि गैरराजनीतिक सन्त्रास बढी हावी भएको मान्न सकिन्छ । यसले अहिलेको सम्पूर्ण नेतृत्वलाई १४ जेठपछिको भयावह त्रास देखाउँदै संविधानको रूपमा नेपाली समाजलाई विघटनको संघारमा पुर्‍याउने ‘सहमतिको दस्तावेज’ ल्याउन दबाब दिइरहेको छ ।

संविधान निर्माणको यो अन्तिम घडीमा नेपाली राजनीतिक नेतृत्व तहमा एउटै जाति, क्षेत्र वा समुदायको स्वार्थप्रेरित मुद्दाहरूबाट पार नलाग्ने स्वीकारोक्ति आउनु चाहिँ एउटा सुखद सन्देश भएको छ । यो अवस्थामा विशेषगरी पहिचान र अधिकार आन्दोलनको गन्तव्य जस्तो बनेको राज्य पुनर्संरचनाको बहसमा संलग्न पक्षहरूबाट सर्वाधिक बुद्धिमत्ता प्रदर्शन हुनु जरुरी छ, जसले राजनीतिक नेतृत्व तहमा सामेली नेपालको सही मार्गचित्र कोर्ने आत्मविश्वास बढाओस् । हिजोका जातीय, क्षेत्रीय उपेक्षालाई अस्वीकार गर्दै पहिचान र अधिकार स्थापना गर्ने सवालमा त सिंगो नेपाली समाज स्पष्ट भई नै सकेको छ ।