एनेकपा माओवादीको शीर्ष नेतृत्वले आफ्नो नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको महसूस गरेको छ। उसले सरकारकै कारण पार्टीको अवस्था समेत संकटग्रस्त भएको स्वीकार गरेको छ। पार्टी नेतृत्वको यो स्वीकारोक्ति बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको दिनगन्ती हुनसक्छ। एमाओवादी नेतृत्वको बाध्यता, विपक्षी दलहरूको अकर्मण्यता र विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको अनुचित चाहनाको परिणाम थियो― माओवादी–मधेशी मोर्चा गठबन्धन सरकारको निर्माण र निरन्तरता। यस्तो सरकारको दिनगन्ती शुरू हुनु मुलुकलाई स्थिरतातर्फ डोर्याउन सकिने राजनीतिका लागि शुभ संकेत नै हुनेछ।
तर, पछिल्ला घटनाक्रमबाट एमाओवादीले बोध गरेको जस्तो सरकार र पार्टी मात्र नभई सिंगो माओवादी राजनीति नै संकटमा पर्ने संभावनाहरू प्रबल हुँदैछन्। पार्टीले एउटा जबर्जस्त फुट बेहोरिसकेको छ। हालै सम्पन्न राष्ट्रिय भेलामा नेता–नेताबीचको हात हालाहाल र नेतामाथि कार्यकर्ताद्वारा कुर्सी हानाहानले पार्टीभित्रको आपसी सम्बन्ध रकमी भइसकेको तथा नेता र कार्यकर्ताबीच अविश्वासको खाडल बढ्दै गएको देखाउँछ। त्यसमाथि भर्खरै चर्चामा आएको माओवादी नेतृत्वका प्रियपात्र भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनिको आलेखले त माओवादी पार्टी पंक्तिकै राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको जिम्मेवारीमा प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
विश्व प्रसिद्ध प्रकाशन गृह क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेसको नेपाल सम्बन्धी पछिल्लो पुस्तक नेपाल इन ट्रान्जिसनः फ्रम पिपल्स वार टु फ्रेजायल पीस नामक पुस्तकमा प्रकाशित प्रा. मुनिको आलेखमा माओवादी नेतृत्वले युद्धकालमै भारतीय संस्थापनसँगको सम्पर्क र गुप्तचर निकायहरूसँगको सम्बन्धबाट त्यहाँ बस्ने र हिंडडुल गर्ने सुविधा पाएको दाबी गरिएबाट यो प्रश्न उठेको हो। माओवादीको राजनीतिलाई परोक्ष–अपरोक्ष सघाउँदै आएका भारतीय बौद्धिक प्रा. मुनिको यो दाबीबाट स्पष्ट हुन्छ― स्वदेशमा युद्ध चर्काउन भारत विरोधी नाराबाट आफ्ना कार्यकर्तामा 'ऊर्जा' थपेको माओवादी नेतृत्वले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि भारतीय संस्थापनसँगै याचना गरेको रहेछ। सत्ता प्राप्त गर्ने कुण्ठित अभिप्रायले चलाइएको हिंसाको निरन्तरताका लागि भारतीय संस्थापनसँग माओवादी नेतृत्व नतमस्तक भएको रहेछ।
पक्षमा होस् या विपक्ष, एकदशक लामो त्यो हिंसामा झ्ण्डै १५ हजार मान्छे मारिए। त्यही हिंसाले हजारौंको संख्यामा महिला र पुरुषलाई 'एकल' को पहिचान बोक्न बाध्य बनायो, अभिभावकको काखको न्यानो लुटिएका बालबच्चा र सन्तानको माया गुमाएका अभिभावकको पूर्ण तथ्यांक अझ्ै बनिसकेको छैन। आतंककारी, सुराकी, सामन्ती, फटाहा आदि अनेक नाममा मारिनु, काटिनु, झ्ुण्ड्याइनु, अपाङ्गता बेहोर्नु, लखेटिनु र घर–परिवारविहीन हुनुपर्ने नियति नेपालीलाई बोकाउने त्यही हिंसा थियो। हिंसाको लामो कालखण्डसँगै हुर्केको एउटा पुस्ताको मनोविज्ञानमा त्यसले के–कस्तो असर पारेको छ भन्ने थाहा पाउन त अझ्ै कुर्नै पर्नेछ। यद्यपि समाजमा अहिले नै देखिन थालेको संकुचित, असहिष्णु र अराजक मनोविज्ञानलाई त्यही हिंसाकै उपज मान्न सकिन्छ। गाउँ देहातसम्म पुगेको आर्थिक क्रियाशीलतालाई शहर–बजार र जिल्ला सदरमुकाममा सीमित पारेर सिंगो अर्थतन्त्रलाई पछिल्तिर धकेल्नमा पनि माओवादी हिंसा नै प्रमुख कारक रह्यो। र, त्यही हिंसामा टेकेर आज सत्ता प्राप्त गर्न सफल माओवादी नेतृत्वले भारतीय गुप्तचरहरूसँगको सहयोगमा भारतीय संस्थापनबाट प्राप्त सहजताको उपयोग गर्दै आफ्नो 'राजनीति' लाई उपलब्धिमूलक बनाएको तथ्यको खुलासा नै हो, प्रा. मुनिको आलेख।
यसै वर्ष (सन् २०१२) प्रकाशित क्याम्ब्रिजको उक्त पुस्तकलाई लिएर माओवादी नेतृत्वले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। तर एमाओवादी पार्टी र उसको नेतृत्वको सरकारभित्र जे–जस्तो घटनाक्रमको विकास भइरहेको छ, त्यसमा यो खुलासाको असर परेको छैन भन्न सकिन्न। जसको प्रमुख सहयोगबाट हिजो माओवादी–मधेशी मोर्चा गठबन्धन निर्माण भयो र यो सरकार बन्यो, त्यसको निरन्तरता नरहने संभावनामै माओवादी पोलिटब्यूरोले 'सरकारको संकट' महसूस गरेको बुझन सकिन्छ। र, संकट टार्न उसले सरकार छाड्ने र आफूमाथि 'षडयन्त्र' भएको बहानामा पुनः सडकमा 'क्रान्तिकारिता' देखाउने काम नगर्ला भन्न सकिन्न। तर माओवादी नेतृत्वले बुझन के जरुरी छ भने यसबीचमा वागमतीमा धेरै पानी बगेको मात्र नभई माओवादीको 'क्रान्तिकारिता' पनि पखालिइसकेको छ।
माओवादी नेतृत्वले के बुझनु जरुरी छ भने हिजो हिंसाको आहालमा टेकेर बनेको उसको राजनीति र अस्तित्वको अवसान कहीं त्यही बाटोबाट नहोस्, यसतर्फ विचार गरेर नै उसले बुद्धिमत्तापूर्ण र परिपक्व कदम चाल्नु आवश्यक छ। र, त्यसको सुरुआत तत्काल सत्ता छाड्ने मात्र नभई लोकतान्त्रिक दलहरूसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सरकारमा सहभागी भएर संक्रमणकाललाई टुंग्याउन अग्रसर हुनु पनि हो। हिजोको युद्धकालमा राष्ट्र र नागरिकप्रति गरेको गल्ती सच्याउन र त्यसका लागि माफी माग्न पनि मुलुकलाई सामान्यकालतर्फ पदार्पण गराउनु माओवादीका लागि सहुलियत नै हुनेछ।