आकासिएको महँगी, सिन्डिकेट र कार्टेलको जगजगी, दलका भ्रातृ सङ्गठनहरूको अराजकता, निरीह राज्यसंयन्त्र र भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेको सरकार― आम नेपालीले पछिल्लो समय भोग्नु परेका नियति हुन्। असरल्ल राजनीतिक मुद्दाहरूबीच नागरिक अधिकार कुण्ठित हुँदैछन्, जीवन दुरुह बन्दैछ। 

जबर्जस्त तजविजी अधिकारको अभ्यासमा मस्त बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार संविधानतः पदमुक्त छ। संविधानसभा अवसान गराउँदै चुनावको घोषणा गरेका सरकारप्रमुखलाई त्योसँगै पदमुक्त भएको स्मरण राष्ट्रपतिबाट गराइयो, 'कामचलाउ' भएको 'मेमो' मार्फत। आफैंले तोकेको निर्वाचन घोषित मितिमा हुन नसक्ने भएपछि संविधानसभाको पुनर्स्थापना गर्न र चुनावको मिति सार्न सकिने 'विकल्प' दिइरहेका प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक लज्जा त्यागिसकेका छन्। लज्जाहीन सरकार र निरीह राज्य संयन्त्रको चेपुवामा परेका आम नागरिकबारे कांग्रेस–एमालेलगायतका विपक्षीले साँधेको मौनता झ्न् बुझिनसक्नु छ। एमाओवादी पार्टी र उसको नेतृत्वको सरकार विरुद्ध सतही प्रस्तुतिमै सीमित छन्, विपक्षीहरू।   

प्रम भट्टराईको विस्थापनपछिको मुलुकको मार्गचित्र के हुन्छ भन्नेमा पनि विपक्षीहरू नाजवाफ छन्। प्रमुख विपक्ष कांग्रेसको नेतृत्व तहमा अक्षमहरूको जमात देखिन्छ, जो पदमा त छ तर कुनै पौरखको ल्याकत राख्दैन। कांग्रेस नेतृत्वले आफूलाई लायक–नालायकको भिन्नता छुट्याउन नमिल्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ। नेतृत्व भनेको आफूसँग भएको क्षमता प्रदर्शन र उपयोग गर्ने अवसर हो, क्षमता नै सबथोक भने हैन। चालकले गाडी राम्ररी हाँक्न जानेर मात्र पुग्दैन, सही गन्तव्यमा सकुशल पुर्‍याउन सक्ने क्षमता प्रदर्शन गरेपछि मात्र ऊ राम्रो चालक ठहरिन्छ। राजनीतिक पदमा रहेर लोकतान्त्रिक बाटोबाट क्षमता प्रदर्शन गर्ने नेता असल नेतृत्व कहलाउँछ, प्राधिकार बन्ने कोशिशले नालायक। 

राजनीति क्रिया र प्रतिक्रियाको घर्षण हो, जसबाट उत्पन्न ऊर्जाले समाजको आवश्यकता पहिचान र आपूर्तिका माध्यमहरू तय गर्छ। यस्तो विशेषता अरू शास्त्रमा नहुने भएकैले राजनीतिशास्त्रलाई 'क्वीन अफ अल साइन्सेस्' भनिएको हो। तर, राजनीतिका अगुवाहरूले 'लिडर–फलोअर' को होइन, 'लिडर–लिडर' को अवधारणामा दल सञ्चालन हुन्छ भनेर बुझनु जरुरी छ। आजको राजनीतिमा नेताले जे भन्यो, कार्यकर्ता र जनता त्यसमै बहँदैनन्, बरु नेताका तार्किक अभिव्यक्तिमा आफ्ना सामयिक सोचको संयोजन चाहन्छन्। राजनीतिको यो वास्तविकतालाई देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दलको नेतृत्वले बढी बुझनु जरुरी छ। 

तर विडम्बना, मुलुकको प्रमुख विपक्षी दलले नगर्नुपर्ने काम गरिरहेको छ। सरकारलाई चुनावका लागि दबाब दिनुपर्ने विपक्षले 'अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट घोषित' भन्ने नाममा चुनावकै विरोध गरिरहेको छ। ऊ घोषित आन्दोलन हुन नसकेपछि वर्षा र खेतीपातीको मौसमलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएर बसेको छ, मानौं जेठमा आन्दोलन घोषणा गर्दा असार–साउनमा पानी पर्छ भन्ने हेक्कै थिएन। सात दशक पुरानो लोकतान्त्रिक दलले यस्तो असमञ्जस त्याग्दै सीधा जनतासँग जोडिने सामयिक निर्णयका साथ सबै प्रतिपक्षीहरूलाई एकीकृत नगरे मुलुक त संकटमा धकेलिनेछ नै, कांग्रेस स्वयम्को सान्दर्भिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्नेछ ।