शब्दकोशले सिण्डिकेटलाई ‘समान स्वार्थका लागि गठित व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको संगठन, कुनै कामको लागि संगठित व्यक्तिहरूको समूह’ का रूपमा परिभाषित गरेको छ । सर्सर्ती हेर्दा, बुझदा सिण्डिकेटको अभीष्ट सामूहिक हित प्रवद्र्धन देखिन्छ । तर, हामीकहाँ सिण्डिकेट एकाधिकारको पर्याय बन्यो । यस्तो संस्था जो आफूबाहेकको अस्तित्व निषेध गर्छ ।

सिण्डिकेटका नाममा यातायात व्यवसायीको मनोमानी हाम्रा लागि नयाँ होइन । देशभर सञ्जाल रहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ मातहतका व्यवसायीले आफू अन्तर्गत दर्ता नभएका सवारी साधनलाई सञ्चालन हुन नदिने धन्दा विगतदेखि नै चलाउँदै आएका थिए । यहाँसम्म कि समितिको सिफारिश विना यातायात व्यवस्था कार्यालयमा नयाँ सवारी साधन दर्ता नहुने, रुट परमिट नै नपाइने व्यवस्था थियो । आफ्नो अनुकूलता बाहेक अरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न नदिने अराजकता मौलायो । २०५५ सालमा स्थापित यातायात व्यवसायी महासंघको यतिविघ्नको मनोमानी कसरी सम्भव भयो ? एकै घोषणामा सबै सवारी साधन बन्द गरेर खुलेआम सरकारलाई समेत धम्क्याउने हैसियतमा उनीहरू कसरी पुगे ? यसबारे घोत्लिनुपर्ने समय आएको छ ।

समयक्रम भन्छ, नेपालमा लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना सँगसँगै भित्रिएको आर्थिक उदारीकरणले निजी क्षेत्रलाई एकैपटक अनेक अवसर प्रदान गर्‍यो । देश विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिताको प्रवद्र्धन नीतिगत रूपमै स्वीकार गरिएपछि बजारले नयाँ स्वरुप ग्रहण गर्‍यो । अर्थतन्त्रमा राष्ट्रियकरणको धङधङीबाट जति चाँडै मुक्त हुनसक्यो, उति नै चाँडो समग्र विकास हुने मान्यताबाट प्रेरित हुँदै यस्ता व्यापारी र व्यवसायीका थुप्रै संस्था बने ।

अहिले सिण्डिकेटका नाममा रजाइँ गरिरहेका संस्थाहरू लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा आधारित शासन व्यवस्थाकै उपज हुन् । तर, प्रकारान्तर तिनै संस्था लोकतान्त्रिक चरित्रबाट विमुख हुनपुगे । आफू र आफ्नो कुत्सित स्वार्थपूर्ति गर्न गुट बनाउँदै अन्यलाई प्रतिस्पर्धामै उत्रन नदिने निरंकुशता अँगाल्न पुगे । जसमा, २०५२ सालदेखि शुरू भएको माओवादी हिंसा र त्यसपछिको अस्थिर राजनीतिले उनीहरूलाई बल प्रदान गर्‍यो । कतिपय अवस्थामा उनीहरूको ध्येय पूरा गर्न राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू नै सहयोगी बन्न पुगे । राज्य संयन्त्रमा पनि पकड जमाए । परिणामतः सिण्डिकेट जे भन्थ्यो, निरीह राज्य त्यो पूरा गर्न बाध्य हुन्थ्यो । लाग्थ्यो, देश सरकार होइन, सिण्डिकेटले चलाइरहेको छ ।

आज पनि स्थितिमा तात्विक परिवर्तन आएको छैन । सिण्डिकेटको हैकम कायमै छ । तर, यातायात क्षेत्रमा भने सुधारको संकेत देखिएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धन सरकारले सिण्डिकेट विरुद्ध उठाएको कदमले तरङ्ग उत्पन्न गराएको छ । सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका–२०६० संशोधन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालन हुँदै आएका यातायात व्यवसायी समितिको नवीकरण नगर्ने र त्यस्ता समितिलाई कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता हुन तीन महीनाको सीमा अवधि तोक्यो । नयाँ सवारी साधनको दर्ता तथा रुट परमिटका लागि कुनै सिफारिश नचाहिने र कम्पनीका रूपमा दर्ता भएर जो सुकैले पनि सेवा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्‍यो । ढिलै सही, सरकारले गर्नै पर्ने एउटा काम गरेको थियो ।

सरकारको यो कदम विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका सिण्डिकेट सम्बद्ध यातायात व्यवसायी २१ वैशाखदेखि आफ्ना बस ग्यारेजमा थन्क्याएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नागरिकको सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने अधिकार हनन् गर्ने आन्दोलनरत व्यवसायीप्रति यसअघि झैं सरकार उदार देखिएको छैन । देशभरका यातायात व्यवसायी समितिका पदाधिकारीलाई पक्राउ र सेवा बन्द गर्ने सवारी साधनको रुट परमिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सवारी साधन सञ्चालन नगर्ने समितिको ब्याङ्क खाता रोक्का गर्ने तथा पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णयले सरकारले नझुक्ने सन्देश दिएको छ । व्यवसायीको आन्दोलनका कारण जनताले सास्ती पाउन थालेका छन् । तर, सिण्डिकेटको रोग निको पार्न केही दुःख सहने आम मनोविज्ञान देखिन्छ । नागरिकको समर्थन पाएको सरकारले कठिनाइप्रति बेवास्ता गर्नुहुन्न, तत्काल विकल्प खोज्नुपर्छ । यो सरकारको दायित्व हो ।

सिण्डिकेट विरुद्ध आम जनताको साथ पाएको बहुमतप्राप्त सरकारसामु सिण्डिकेटलाई जरैदेखि उखेल्ने बाहेकको विकल्प छैन । यो मुद्दा यस्तो ‘केस स्टडी’ बनेको छ, जसको सफलता वा असफलताले सरकारप्रति सकारात्मक/नकारात्मक धारणाको निर्माण गर्नेछ, विश्वास वा अविश्वासको चरण शुरू हुनेछ । त्यसैले पनि सरकारसँग पछाडि फर्कने सुविधा छैन । बरु यातायातको सिण्डिकेटलाई परास्त गर्दै व्यवसाय र सेवा क्षेत्रमा रहेका अरू थुप्रै सिण्डिकेट विरुद्ध लड्न सरकारले आफूलाई तयार राख्नुपर्छ । जस्तो कि, तरकारीदेखि दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न सामग्रीको मूल्य बिचौलियाको नियन्त्रणमा छ । घरजग्गा व्यवसायदेखि अस्पताल र शिक्षामा समेत सिण्डिकेटकै बोलवाला छ । सीमित र आसेपासे पोस्ने ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ को फन्दामा परेको मुलुकलाई सही अर्थमा लोकतान्त्रिक बनाउने हो भने यातायातबाट शुरू भएको सिण्डिकेट विरुद्धको कारबाहीलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । नागरिकमा सरकार हुनुको आभास दिलाउने यो गतिलो अवसर हुनेछ ।