संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अमानवीय नाकाबन्दीको तहसम्म ओर्लिएको भारत र त्यसविरुद्ध मत्थर भइनसकेको आक्रोशित मनोविज्ञानका बीच सम्बन्धको प्रगाढता र विशिष्टताको विवेचना स्वयंमा सहज र स्वाभाविक भने थिएन । सँगै आफैंले स्वागत नभई ‘नोट’ मा मात्र सीमित राखेको यही संविधान बमोजिमको निर्वाचन, बनेको सरकार र यसको नेतृत्वको प्रशंसामा व्यक्त बिम्ब र विशेषणहरूले भ्रमणको अन्तर्य अरू नै केही भएको महसूस गराउँथ्यो ।
चुहिएका सूचनाहरूका अनुसार, भारतीय प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भ्रमणको मिति, स्थान र व्यवस्थापनमा काठमाडौंभन्दा नयाँदिल्लीको चासो बढ्तै हावी थियो । यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालैको भारत भ्रमणको क्रममा तय मितिलाई समेत मोदीकै चाहनामा अघि सारियो । यो हदसम्मको मोदी आतुरता संभवतः नाकाबन्दीपछिको विस्तारित नेपालको भूराजनीतिक ‘स्पेस’ मा समेत आफू केन्द्रीय भूमिकामै रहेको देखाउने मनसायबाट प्रेरित मान्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री बनेसँगै ‘नेवरहुड फस्र्ट’ मान्यता निर्देशित भनिएका मोदी नेपालविरुद्धको नाकाबन्दीपछि देशभित्रै आलोचित बने । नाकाबन्दी सिर्जित नेपाल–चीन सम्बन्ध विस्तारले दिल्लीको ‘पोलिटी’ मा छिमेक सम्बन्धमा मोदी पूरै असफल भएको विश्लेषण गरिन्छ ।
यसै पनि हिन्दूत्वको नाममा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी र यसको मातृ संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका कार्यकर्ताका अहंकार र असहिष्णुताले बहुलतावादी भारतीय समाजमा दक्षिणपन्थको दबदबा बढ्दो छ । मोदीमाथि लोकतन्त्रको मुख्य आधार मध्यमार्ग संकुचित पारेको र अतिवादलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाउने बौद्धिक जमात पनि बढ्दो छ ।
भारतमा आगामी वर्ष केन्द्रीय विधायिका लोकसभा र त्यसअघि नै कतिपय राज्यमा प्रान्तीय विधायिकाको निर्वाचन हुँदैछ । प्रारम्भिक बहसहरूमा मोदीका लागि आगामी निर्वाचन सन् २०१४ को जस्तो अनुकूल नभएको आकलन गरिंदैछ । चीनसँगको दोक्लाम विवादमा पछि हट्नु, संयुक्त राष्ट्रसंघको न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुपको सदस्यता पाउन नसक्नु, पाकिस्तानसँगै माल्दिभ्स, श्रीलंका, बाङ्लादेशमा समेत खुम्चिनुमा मोदीको विदेश नीतिकै असफलता ठानिएका बेला नेपाल–चीन बढ्दो सम्पर्कले ‘आगोमा घ्यू’ को काम गरेको बुझन गाह्रो छैन ।
संभवतः त्यसैले पनि नाकाबन्दीबाट हदैसम्म चिढिएका नेपालीको आँगनमा आउने दुस्साहस मोदीले गरे । र, ‘नेपालका धाम विना भारतका राम अधुरो हुने’ सम्मको अन्तरनिर्भरताको कुरा गरे । ‘समृद्धि र विकास’ को नेपाली आकांक्षालाई आफूले भारतमा लगाउँदै आएको ‘सबका साथ सबका विकास’ सँग जोड्न समेत भ्याए । मोदीका बोली र विचारले आम नेपालीको मन कति जित्ला र ‘सुधारिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध’ आन्तरिक राजनीतिमा उनका लागि कति अनुकूल होला भविष्यले नै बताउनेछ, तर, नेपालीको समृद्धिको आकांक्षा पर्गेल्दै व्यक्त उनका विचारप्रति हामी सचेत हुनै पर्छ । उदाहरण, प्रधानमन्त्री ओलीको नेपालसम्मै पानीजहाज ल्याउने चाहनासँग जोडिंदै मोदीले ‘वाटर–वे कनेक्टिभिटी’ को कुरा गरेका छन् । पानीजहाज आउनेमा काठमाडौं नै विश्वस्त भइनसकेको अवस्थामा मोदीको समर्थन वास्तवमै ओलीको चाहना अनुसारै हो या गंगा नदीलाई ‘कनाल’ स्वरुपमा बदल्दै बंगालको खाडीबाट उत्तराखण्डसम्मको जलमार्गका लागि आवश्यक पानीको जोहो गर्न ? सचेत हुनैपर्छ । किनकि, यो जलमार्गका लागि पानीको मुख्य स्रोत भनेको नेपालका मुख्य नदीहरू नै हुन् । भारतले लविङ गर्दै आएको– सप्तकोशी उच्च बाँध त्यसको प्रस्थान विन्दु बन्न सक्छ । सुनसरीको बराहक्षेत्र चतरादेखि सिन्धुपाल्चोकसम्मका ठूलो संख्याका बस्ती र सडक लगायतका संरचना डुबाउने यो उच्च बाँधबारे नेपालभित्रै सहमति बनेको छैन ।
भन्नु परेन, नेपाल र भारतबीच अतिविशिष्ट र बहुआयामिक सम्बन्ध छ । कालखण्ड विशेषमा जनआकांक्षाका आधारमा राजनीतिक सम्बन्ध पनि बनेका छन् । भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा नेपालीहरूको सक्रिय सहभागिता रह्यो भने नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा भारतको प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष सहयोग । तर, त्यही ‘विशिष्ट सम्बन्ध’को दुहाइमा नेपालले आफ्नो सार्वभौम अधिकारमाथि हस्तक्षेपको महसूस पनि पटकपटक गरेको छ– नाकाबन्दी त्यसैको पछिल्लो दृष्टान्त थियो ।
नाकाबन्दीकै कारण अहिले पनि भारतीय संस्थापनप्रति नेपाली हेराइमा हार्दिकता छैन । बरु उत्तरतर्फ विकसित सम्बन्ध अझ् फराकिलो बनाउनुपर्ने मनोविज्ञान व्याप्त छ । मोदीको पछिल्लो भ्रमणबाट आम नेपालीको यस्तो चाहनामाथि तुषारापात हुन नदिनेतर्फ खबरदारी गर्नैपर्छ । यो किन पनि जरूरी छ भने, आजको नेपाल–भारत सम्बन्धको पृष्ठभूमि नाकाबन्दीमा नेपालीले सहेको पीडा नै हो । भारतीय पक्षले यसलाई विशिष्ट तहमा फर्काउने हो भने व्यावहारिक रूपमै सम्मान, सद्भाव र समानता देखाउन सक्नुपर्छ । सम्बन्धलाई विशिष्टताको यो कसीमा उतार्न सके मात्र ‘समुद्रभन्दा गहिरो नेपाली धर्मनिष्ठा र सगरमाथाभन्दा अग्लो नेपाली स्वाभिमान...’ को मोदी वचन सत्य सावित हुनेछ ।