अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि रु.१३ खर्ब १५ अर्बको वार्षिक आयव्ययको अनुमान (बजेट) संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेका छन् । पहिलो पटक तीनै तहका निर्वाचित राज्य–संरचनालाई सम्बोधन गरेको यो बजेटको आकार गत वर्षभन्दा नगन्य (२.८२ प्रतिशत) मात्र ठूलो छ ।

तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २०७४ मंसीरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा गठबन्धन मार्फत प्रचण्ड बहुमत हासिल गरेर सिंहदरबार प्रवेश गरेसँगै मुलुकको आगामी आर्थिक कार्यदिशालाई लिएर विभिन्न अपेक्षासँगै आशंका समेत चुलिएका थिए । एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण भएपछि त झ्न् मुलुकको संभाव्य आर्थिक नीति नियन्त्रणमुखी या अत्यधिक ‘पपुलिस्ट’ हुने चर्चा व्यापक बन्यो । धेरैको अपेक्षा र आशंका विपरीत अर्थशास्त्री अर्थमन्त्रीले बजेट अनुशासनमा जोड दिंदै वास्तविक आकार र यथार्थपरक अनुमानका आधारमा वार्षिक आय–व्यय विवरण पेश गरेका छन् ।

हाम्रो बुझइमा, विगतका वर्षहरूमा अवास्तविक अनुमान र ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रमहरूबाट जकडिंदै आएको बजेटलाई डा. खतिवडाले यथार्थपरक बनाउन खोजेका छन् । कल्पनाको उडान होइन, आफूलाई उपलब्ध ‘फिस्कल स्पेस’ का आधारमा बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । बजेट अनुशासन तोडिइराखेको पृष्ठभूमिमा यसलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्छ । राजनीतिक ‘करिअर’ बाहिरबाट निर्वाचित सरकारका अर्थमन्त्री बनेका डा. खतिवडाले बजेटको दायराभित्र हिजोका झैं नारामुखी र स्रोतको पहिचान बेगरका ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रमहरूलाई प्रवेश गराएनन् । बरु कतिपयको आशंका विपरीत मुलुकले लिएको उदार आर्थिक नीतिलाई नै निरन्तरता दिए । बजेटमा निहित यो चरित्र वाम सरकारको सम्भावित आर्थिक नीतिसँग त्रसित लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने गरिको छ । बजेट मार्फत ‘र्‍याडिकल’ परिवर्तनबाट नभई अर्थतन्त्रमा प्रक्रियागत सुधारको सन्देश दिन पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सफल भएको उदाहरण हो ।

निर्वाचनमा गरिएको राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको प्रतिबद्धता नारा मात्र थिएन, ओली नेतृत्वको सरकारका निम्ति पूरा गर्नैपर्ने दायित्व पनि थियो । गठबन्धनबाट प्राप्त चुनावी सफलतामा टेकेर पार्टी एकीकरण मार्फत स्थिरताको प्रतिबद्धता पूरा गरेका प्रम ओलीको अर्को दायित्व हो– आम अपेक्षा बमोजिम समृद्धितर्फको यात्रा । पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकारको प्रत्याभूतिसँगै ओलीका आर्थिक सारथि डा. खतिवडाले समृद्धितर्फको यात्राका निम्ति आगामी आर्थिक वर्षलाई आधार बनाएको देखिन्छ, बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता मार्फत । कुशल परिचालनमा निर्भर रहने यो बजेटको सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष मानिएको रोजगारी सिर्जना पहिलो पटक सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा परेको छ ।

व्यापक आर्थिक क्रियाशीलता बेगर रोजगारी सिर्जना हुँदैन । यो विषय सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा पर्नु भनेको बजेटमा निर्दिष्ट आयोजना र विकास निर्माणका काम तदारुकतासाथ अघि बढाउनैपर्ने बाध्यता पनि हो । योजना तर्जुमाका लागि ‘थिंक–ट्यांक’ निर्माण, निर्माण सेवा र सामग्री प्रदायक कम्पनी स्थापनाको प्रतिबद्धताले सरकार योजनाबद्ध र अनुशासित विकासको बाटोमै अग्रसर रहेको देखाउँछ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवा कर मिनाहा, आयातलाई निरुत्साहित गर्ने गरिको अन्तःशुल्क नीति, जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने (वार्षिक रु.७ लाखसम्म आम्दानी हुने) मध्यम वर्गलाई सहुलियत हुने गरी आयकरमा परिवर्तन, प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा पाइने व्यवस्था बजेटका थप विशेषता हुन्, जसले देशको बदलिंदो आर्थिक–सामाजिक पाटोलाई बोध गरेको देखाउँछन् ।

पाँच वर्षसम्म स्थायित्वको सुनिश्चितता सहित सुशासन र समृद्धिको नारा दिएर सिंहदरबारमा पुगेको दलले आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धता पहिलो वर्षमै पूरा गर्ने अपेक्षा गर्नु हतार नै हुन्छ । ती प्रतिबद्धता पूरा गर्ने दिशामा अग्रसर रहेको सन्देश भने सरकारले यही बजेट मार्फत दिनुपर्ने थियो, जसमा ऊ सफल देखिएको छ । महत्वाकांक्षी नहुनु, ठूला पूर्वाधार निर्माणका आयोजना एकैपटक अघि बढाउन सिर्जनात्मक जोखिम लिन नसक्नु, कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता भनिए पनि विश्वसनीय आधार दिन नसक्नु र खर्च प्रणालीमा संरचनागत परिवर्तन गर्न नसक्नु यो बजेटका कमजोरी हुन् । केही लागू नहुने र केही हदसम्म ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रमबाट यो बजेट पनि अछुतो छैन । र पनि; रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासनका कार्यक्रमसँगै पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित भएर यो बजेटले समृद्धितर्फको प्रस्थानविन्दु भने खुट्याएको छ ।

बजेटको मुख्य चुनौती यसको कार्यान्वयन हो । लोकरिझयाईंबाट ग्रस्त राष्ट्रिय राजनीतिमा आर्थिक अनुशासनको थिति बसाल्ने गरी आएको यथार्थपरक बजेट सहजै स्वीकार्य हुँदैन । अर्थतन्त्र र बजेटको सिद्धान्त नबुझनेहरूको भीडमा यस विरुद्धको प्रहार चर्को हुने संकेत सत्तापक्षकै सांसदहरूबाट व्यक्त आक्रोशले गरिसकेको छ । त्यसमाथि, लामो समय आर्थिक अनुशासनहीनतामा अभ्यस्त कर्मचारीतन्त्रमा चुलिन सक्ने ‘तलबभत्तामा उल्लेख्य वृद्धि नभएको’ असन्तुष्टिले बजेट कार्यान्वयनमा थप चुनौती बढाउन सक्छ ।

यो चुनौतीबाट पार लगाउने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वकै हो । सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतिरको नेतृत्वले बुझनुपर्छ– आर्थिक अराजकता र वित्तीय अनुशासनहीनताको जगमा सुशासन र समृद्धि हासिल हुँदैन । समृद्धि अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वको मात्र होइन, मुलुककै लक्ष्य हो । र, यो बजेटको सफल कार्यान्वयन त्यसको जग बसाउने निर्विकल्प शर्त हो ।