अघिल्लो वर्ष सम्पन्न निर्वाचनहरूबाट तीन तहका सरकार गठन भएसँगै मुलुक संघीयताको व्यावहारिक अभ्यासमा अघि बढिसकेको छ । तीन चरणका स्थानीय निर्वाचनबाट गठित कतिपय स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यकालको एक वर्ष पूरा गरिसकेका छन् भने कतिपय पूरा गर्न लाग्दैछन् । २०७४ मंसीरको प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मार्फत गठन भएका संघीय र प्रादेशिक सरकारहरूले पनि कार्यकालको ५–६ महीने अनुभव हासिल गर्दैछन् ।

हुन्छ, हुँदैन भन्ने अनिश्चयबाट शुरू भएको संघीयतातर्फको यात्रामा अनेकौं अप्ठेरा आए । हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहसले धेरै नअल्मल्याए पनि ‘कस्तो संघीयता’ भन्ने विवादले मुलुकलाई करीब एक दशक अन्योलग्रस्त बनायो । अन्ततः भूगोल, संख्या र अधिकारको विषयमा बनेको एक हदको राजनीतिक सम्मतिबाट संघीयता स्वीकार्य बन्यो र अहिले त यसको अभ्यासबाटै केन्द्रसहित ७ प्रादेशिक र ७५३ वटा स्थानीय सरकार चलायमान छन् । यो प्रणालीको सफलताका निम्ति चाल्नुपर्ने पहिलो पाइला हो– जनअपेक्षा अनुरूपका विकास प्राथमिकता र सरल सेवाप्रवाहलाई सहज पार्ने संरचना निर्माण । यी बेगरको संघीयताको अभ्यासले न जनआकांक्षा समेट्न सक्छ, न राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्न ।

आम नेपालीले अनुभूति गर्ने गरिको समृद्धि र स्थिरता अहिलेको जनआकांक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थ दुवै हो । यो आकांक्षा र स्वार्थ पूरा गर्ने जिम्मेवारी तीन तहकै सरकारमा छ । त्यसमा पनि संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको भूमिका प्रमुख हुन आउँछ, केन्द्रको भूमिका मूलतः वातावरण निर्माण र सहजीकरणमा केन्द्रित हुने भएकाले । स्थानीय सरकारहरूको एक वर्षको अनुभव तथा प्रादेशिक र संघीय सरकारको ५–६ महीनाको अभ्यास हेर्दा भने तीन वटै तहकै सरकार जनआकांक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्ने मूलभूत जिम्मेवारीमा केन्द्रित देखिंदैनन् । कानून निर्माण, सहजीकरण र प्राथमिकता निर्धारणको सवालमा केन्द्र उदासीन देखिन्छ भने प्रदेशहरूलाई सरकार सञ्चालनको हुट्हुटीमा संविधानको सीमा बाहिर पुग्न थालेको ख्याल नभएको भान हुन्छ । त्यस्तै, स्थानीय सरकारहरूका कामकारबाही जनप्रतिनिधिका स्वार्थकेन्द्रित देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको बजेट तर्जुमा, कतिपय कानून निर्माण, अनियन्त्रित प्राथमिकता र खर्च गर्ने अराजक शैली हेर्दा भन्न कर लाग्छ– संघीयताको पहिलो पाइला लड्खडाउँदैछ ।

संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै प्रदेश–२ को क्याबिनेटबाट पारित प्रादेशिक प्रहरी ऐनको विधेयक होस् या एफएम रेडियो र टेलिभिजनको इजाजतपत्र रद्द गर्ने प्रावधानसहित प्रदेश–१ को सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको ‘प्रदेश रेडियो र टेलिभिजन प्रसारण विधेयक’, प्रदेश सञ्चालनका नाममा संवैधानिक व्यवस्थालाई नै नाघ्ने उपद्रो गरेको देखियो । प्रदेश–५ को सरकारले त केन्द्र सरकारले कटौती गरेको गणतन्त्र दिवस (१५ जेठ) को विदा समेत सदर गर्‍यो । तर, प्रदेशभरका सरकारी कार्यालयहरूले संघको निर्णय मानेर प्रदेशको अवज्ञा गरेको देखियो ।

प्रदेश सरकारहरूका वार्षिक बजेटले मुलुक संघीयतामा किन जानुपर्‍यो भन्ने बोध नै गर्न नसकेको देखाएको छ । ती बजेटले विकासका नाममा सांसदको हातमा पैसा थमाउने हिजोको विकृतिलाई तलसम्म विस्तार गर्ने भएका छन् । प्रदेश–२ को सरकारले हरेक प्रदेश सभा सदस्यलाई निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा डेढ करोड रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले स्थानीय तहका वडा सदस्यसम्मलाई तलबी बनाउने विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश–३, १ र ५ का सरकारले पनि वडा सदस्यलाई तलब दिने निर्णय गरेका छन् । यस्ता खर्चको भार थेग्ने योजना भने छैन ।

कर्णाली बाहेकका प्रदेशहरू आफ्नो नाम र स्थायी राजधानीबारे अनिर्णित नै छन् । अस्थायी राजधानीहरूको रौनक मुख्यमन्त्री, मन्त्रीका झ्ण्डा र साइरनजडित गाडीहरूले बढाएको छ । पपुलिस्ट योजना, ठोस नीति विनाका कार्यक्रम र असंगत बजेटसँगै प्रदेश सरकारका तामझमपूर्ण गतिविधिले आम मानिसलाई रनभुल्लमा पारिदिएको छ ।

संघीयता नयाँ अभ्यास भएकाले प्रदेश सरकारहरू अलमलिनु स्वाभाविक भए पनि सतर्क नहुनु वा हुन नचाहनु, अझ् संविधानकै दायरा नाघ्न खोज्नु बिल्कुलै अस्वाभाविक छ । संविधानले तीन वटै तहको अधिकार निक्र्योल गरे पनि त्यस अनुसार प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार टुंगो लगाउने सबै कानून नबन्दा केन्द्रले अधिकार छाड्न नचाहेको बुझइ बढेर गएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूको अराजकता आफ्नो ठाउँमा छ, तर अहिलेसम्म पनि प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको परिपत्रले निर्देशित गरिरहनु संघीय सरकारको उदासीनताको हद हो ।

संघीयता अभ्यासबाटै समृद्ध बन्दै जाने विषय भएकाले नयाँ थिति बसाउने दायित्व भने मूलतः प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूकै हुन्छ । त्यसनिम्ति उनीहरूलाई सबल–सक्षम तुल्याउनु केन्द्र सरकारको मूलभूत जिम्मेवारी हो । शुरूमै लड्खडाएको संघीयताको अभ्यासमा विचलन रोक्न केन्द्रले अविलम्व कानूनी क्षेत्राधिकारको अन्योल अन्त्य गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम समेत शुरू गर्नुपर्छ ।