प्रचण्ड बहुमत सहित सिंहदरबार प्रवेश गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसामु दुइटा प्रमुख कार्यभार थिए– स्थिरता र विकास । आम निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच बनेको गठबन्धनले लगाएको ‘स्थिरता र समृद्धि’ को नाराले आम नेपालीमा तरंग ल्याइदिएको थियो । दुईदशक लामो हिंसा र संक्रमणबाट आक्रान्त मुलुकमा स्थिरता र समृद्धिका लागि ‘स्थिर सरकार’ पहिलो शर्त हो भन्ने आम बुझइ बनेको थियो ।

माओवादीको हिंसात्मक राजनीतिको समाप्तिसँगै शुरू भएको संक्रमणकाल– बेथिति, कुशासन, प्रशासनिक अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, प्राकृतिक स्रोतसाधनको अन्ध दोहन, सामुदायिक विचलन र साम्प्रदायिक अविश्वासदेखि विदेशी चलखेलसम्मको अराजक, कालखण्ड थियो । यसबीचमा राज्यको प्राथमिकतामा सीमित वर्गको स्वार्थ हावी हुन पुग्यो । त्यो परिस्थितिबाट आजित आम नेपालीले राज्यलाई जनजीविकाका मुद्दामा मोड्न बहुमतको सरकार निर्माणलाई प्राथमिकता दिए । र, वाम गठबन्धनको प्रचण्ड बहुमतको सरकार बन्यो ।

यो सरकारसामु जनअपेक्षा अनुरूप चल्न मुख्यतः बाह्य र गृह दुवै नीतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने थियो । संविधानप्रति असन्तुष्टिको नाममा नाकाबन्दीको तहमा ओर्लेको दक्षिणी छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधार र उँचाइ लिंदै गरेको उत्तरी छिमेकीसँगको सम्बन्धबाट ठोस परिणाम निकाल्नैपर्ने प्राथमिक कार्यभार पनि थियो, ओली सरकारसामु । प्रधानमन्त्री ओली बाह्य नीति सुधारमा सफल देखिए पनि । उनको भारत र चीन भ्रमण तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण पछि विकसित सम्बन्धहरूका आधारमा भन्न सकिन्छ– देशको बाह्य सम्बन्ध सुधारमा उनी सफल देखिए । नेपालका पारम्परिक सहयोगी राष्ट्रहरू अमेरिका, जापान र बेलायत लगायतका युरोपेली मुलुकसँगको सम्बन्ध भने स्थिर अवस्थामा रहेको छ ।

ओली सरकारबाट गरिएको अर्को अपेक्षा हो– गृह नीतितर्फको सुधार । सरकार बनेसँगै सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई लामो समयदेखि जकडेको ‘सिण्डिकेट’ तोड्ने, वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा कायम अराजकता हटाउने, समृद्धिको आधारशिला तय गर्ने गरी वास्तविकतामा आधारित बजेट ल्याउने जस्ता कार्यलाई त्यसतर्फका संकेत मानिएकै हो । तर, सरकारले गृहनीतितर्फ गरेको शुरूआती सुधार यतिखेर उदेकलाग्दो ढंगबाट लड्खडाउन पुगेको छ । विशेषतः गृह मन्त्रालयको कामकारबाही लोकतन्त्र सुहाउँदो र जनचाहना बमोजिम हुन छाडेका छन् । काममा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सीधै पक्राउ पुर्जी होस् या निषेधित क्षेत्र घोषणा, गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा भइरहेका ‘सुधार कार्य’ विधि विपरीत छ । चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विरोधमा अनशनरत डा. गोविन्द केसी लक्षित गृह मन्त्रालयको व्यवहार र गृहमन्त्रीका अभिव्यक्ति कुनै पनि कोणबाट लोकतान्त्रिक मन्त्रिपरिषद्का सदस्य सुहाउँदो छैन ।

लोकतन्त्रमा विरोध जनताको अधिकार हो । आफैं निराहार बसेर गरिने विरोधले विषयको गाम्भीर्य र संवेदनशीलता दर्शाउँछ । तर, काठमाडौंको माइतीघरस्थित अष्टमण्डललाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर डा. केसीलाई अनशन बस्न जसरी जुम्ला पुर्‍याइयो र त्यहाँ पनि गृह प्रशासनबाट उनीमाथि जेजस्तो व्यवहार प्रदर्शन गरियो, ती सब हेर्दा माओवादीको अराजक चरित्रले लोकतन्त्रप्रति प्रम ओलीको निष्ठालाई क्षति पुर्‍याइरहेको मान्न कर लाग्छ । कुनै प्रदर्शन विशेषलाई लक्षित गरी स्थानविशेषलाई हठात् निषेधित क्षेत्र बनाउनुले सामान्यवस्थाको संकेत गर्दैन । लोकतान्त्रिक सरकारले विरोध प्रदर्शनस्थललाई व्यवस्थित गर्दै लैजान्छ, तर रवैया हेर्दा लाग्छ, यो सरकारलाई विरोध अपाच्य रहेको स्थापित गराइँदैछ ।

हिजो सरकारले नै गठन गरेको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा कार्यदलको प्रतिवेदन विरुद्ध गएर चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याइनु अर्को दुर्भाग्य हो । व्यापक जनचासोको विषय बनेको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कानून निर्माण गर्दा माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन विपरीत जसरी विधेयक ल्याइयो, त्यसबाट सरकारको नियतमा शंका बढ्नु स्वाभाविक हो । डा. केसीको अनशनलाई लिएर गृहमन्त्रीले देखाएको व्यवहार र दिएको अभिव्यक्तिले जनताप्रति ओली सरकारको उत्तरदायित्व र लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।

छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्न तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन माग गर्दै ४० दिनदेखि अनशनरत गंगामायाप्रति देखाइएको उपेक्षा झ्न् कहालीलाग्दो छ । गंगामायाको न यो पहिलो अनशन हो, न माग नयाँ । यही मागमा अनशनरत अवस्थामै प्राण त्यागेका उनका पति नन्दप्रसादको शव अहिले पनि शिक्षण अस्पतालको ‘मोर्चरी’ मै छ । हत्याका मुख्य योजनाकारलाई पक्राउ गर्न अढाइ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पनि कुनै सरकारले पालना गरेन । उही मागमा गंगामायाको अनशनको शृंखला दोहोरिरहनु भनेको न्याय मरेको तथ्य स्थापित हुनु हो । यो दारुण अवस्थाले लोकतन्त्रप्रति प्रम ओलीको निष्ठामा त दाग लगाएको छ नै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा पूर्व माओवादीहरूको सर्वसत्तावाद निर्णायक बनेको र सरकार संकटमा पर्न लागेको सन्देश गइरहेको छ । समाधान गर्नैपर्ने र हुने समस्याहरूलाई जबर्जस्त रूपमा संकटको तहमा पुर्‍याइएका यी विषयबारे तत्काल यथोचित निर्णय लिनु अत्यावश्यक छ ।

नेपालको संस्थापन लोकतान्त्रिक मूल्यभन्दा बाहिर जानु न आन्तरिक रूपमा ग्राह्य हुनेछ, न बाह्य रूपमै । ‘सेन्टर टू द लेफ्ट’ मा आफ्नो स्थान बनाउने नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूलधारको डिस्कोर्सलाई समेत सरकारको पछिल्लो रवैयाले हानि पुर्‍याउनेछ ।