दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्व र झ्ण्डै त्यति नै अवधिको राजनीतिक संक्रमणको समाप्तिपछि शुरू भएको शान्ति र स्थिरताको नयाँ अध्यायभित्र संघीय राज्य–संरचना मार्फत नागरिक जीवन सहज हुने अपेक्षा ह्वात्तै बढेको थियो । त्यसमाथि संघीयतालाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा लैजाने क्रममा भएका निर्वाचनहरूबाट ७५३ वटा स्थानीय सरकार र सात वटा प्रदेश सरकार गठनले घरदैलोमै आइपुग्ने सिंहदरबारले नागरिक–राज्य सम्बन्ध र सम्पर्क थप सहज हुने विश्वास जाग्यो । संविधान जारी भएपछिको पहिलो आम निर्वाचनबाट मुलुकले प्रचण्ड बहुमत सहितको सरकार पाउँदा यस्तो विश्वासको आकार र अपेक्षाको पारो चढ्नु स्वाभाविक थियो ।

केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा स्थिरता र समृद्धिको नारा सहित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको वाम गठबन्धन) ले पाएको चुनावी सफलता त्यही विश्वास र अपेक्षाको द्योतक थियो । ओलीकै नेतृत्वमा बनेको भारतीय नाकाबन्दी विरुद्धको राष्ट्रिय मनोविज्ञान र मुलुकले हासिल गरेको भूराजनीतिक उँचाइबीच वाम गठबन्धनप्रतिको विश्वास र अपेक्षाको चढ्दो पारो अनपेक्षित थिएन । यही विश्वास र अपेक्षा प्रभावी बनेको निर्वाचनबाट चुनिएका सबैजसो स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कार्यकालको वर्ष दिन पार गरिसकेका छन् भने संघीय तथा प्रादेशिक सरकार गठन भएको ६ महीना पूरा भएको छ । यसबीचमा संघीय सरकारले कतिपय राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सामान्य छाप छाडे पनि प्रदेश सरकार गुमनाम जस्तै छ । अधिकांश स्थानीय सरकार त नागरिक सेवा प्रवाहलाई लिएर बदनाम नै हुनपुगेका छन् ।

प्रहरी प्रशासन सम्बद्ध काम होस् या अदालती कामकारबाही; राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर, मालपोत जस्ता राजस्वका काम हुन् या खानेपानी, विद्युत् लगायतका दैनिक आवश्यकता परिपूर्तिका सुविधा– जनताका दैनन्दिनसँग जोडिएका प्रत्येक काममा सरकारी कार्यालयका व्यवहार सेवाग्राहीलाई हैरानी दिने गरिका छन् । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने प्रताडना यति चर्को छ, आम मानिस सकभर त्यहाँ जान चाहँदैनन् । अर्थात्, सरकारी कार्यालयहरू नागरिक सुविधाका लागि भन्दा शासन लाद्ने निकायका रूपमा दरिन पुगेका छन् ।

स्थानीय सरकारहरूबाट स्रोत व्यवस्थापनका नाममा भइरहेका गतिविधि नागरिक अपेक्षा विपरीत मात्र छैनन्, बरु सास्ती थोपर्ने गरिका छन् । समयमा काम नगरिदिने, बिचौलिया बेगर पहुँच नै नहुने तथा सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा उल्टै झ्ञ्झ्ट थपिदिने कर्मचारीतन्त्र व्यहोर्दै आएका आम नागरिक पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिका अनुत्तरदायी नीति/नियम/निर्णयका शिकार बन्न थालेका छन् । जन्म, मृत्यु, विवाह जस्ता नागरिक सूचना सम्बन्धी कार्य हुन् या सम्पत्ति सम्बन्धी कर– स्थानीय सरकारहरूले चर्को मूल्य थोपरेका छन् । बाँच्नकै लागि नागरिकले भोग्नुपरेको यो जुलुम हिजोको विश्वास र अपेक्षा धर्मराउने गरिको छ ।

राज्य–प्रशासनको योविघ्न घातक रवैयाबाट समयक्रममा लोकतान्त्रिक राज्य–व्यवस्थामाथि नै नागरिक विश्वास धर्मराउन सक्छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका संरचनाहरूप्रति यसैगरी नागरिक अविश्वास बढ्दै जाँदा हिंसा, साम्प्रदायिक विद्वेष, जातीय अविश्वास, क्षेत्रीय कुण्ठा जस्ता लोकतान्त्रिक राज्य विकासका अनेकन् तगारा झेल्दै बनेको संविधान, त्यस मार्फत संस्थागत भएको संघीयता र २०६२/६३ को जनआन्दोलनले परिलक्षित गरेको राज्यप्रणाली नै खतरामा पर्न सक्छ । भनिराख्नुपर्दैन, २०६२/६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन र संविधानसभाबाट निर्मित संविधान नरुचाएका देशी/विदेशी शक्तिकेन्द्र अहिले पनि चुप लागेका छैनन्, बरु यस्तै आक्रोशमा मलजल गर्ने मौका पर्खेर बसेका छन् ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन र संविधानसभाबाट जारी संविधान मार्फत लोकतान्त्रिक समाज निर्माणतर्फ मुलुकले शुरू गरेको यात्रालाई अविराम बनाउन वर्तमान सरकारको सफलताको विकल्प छैन । र, यो सरकारको सफलताका लागि संविधान मार्फत बहाल भएका राज्य–संरचनाप्रति नागरिक विश्वास बढ्नु अपरिहार्य छ । विडम्बना, कुनाकन्दराका स्थानीय सरकारहरूका कृत्यको अपजस समेत बोकिरहेको ओली सरकार आफैंले पनि यस्तो विश्वास वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिंदैन ।

हो, लोकतन्त्रमा करीब करीब प्रतिपक्षीविहीन सरकार सञ्चालन सहज हुँदैन । संख्या मात्र नभई निर्वाचनमा भोग्नुपरेको लज्जास्पद पराजयले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको प्रस्तुति मुद्दाका हिसाबले पनि कुण्ठाग्रस्त देखिन्छ । सडकदेखि संसदसम्म ‘कम्युनिष्ट अधिनायकवाद’ को उसको रटानले नै देखाउँछ– प्रमुख प्रतिपक्ष मुद्दाविशेषलाई त्यसको ‘मेरिट’ मा भन्दा ‘विरोधका लागि विरोध’ मा डिल गरिरहेको छ । त्यसको प्रभाव सरकारमा पनि परेको छ । कुण्ठाग्रस्त प्रतिपक्षसँगै बेथिति र कुसंस्कारको जगमा चलेका हिजोका सरकारहरूबाटै सिर्जित नागरिकमा चुलिएको सरकारप्रतिको नकारात्मकता सिंहदरबारले बुझन जरूरी छ ।

क्रमशः ‘पपुलिज्म’ को आकार लिइरहेको यो नकारात्मकता सामाजिक सञ्जालमा प्रष्ट देखिन्छ, जसको प्रभाव राष्ट्रिय सोच निर्माणमा समेत परिरहेको छ । नागरिक तहमा विस्तार हुँदै गएको यस्तो सोच कुनै नियन्त्रणमुखी कार्यबाट होइन, बरु एकपछि अर्को राम्रो कामको निरन्तरताबाट मात्र बदल्न सकिनेछ । लोकतान्त्रिक आन्दोलन मार्फत राजनीतिक शक्ति हासिल गर्दै सत्तामा पुगेको नेकपाको सरकारले नागरिक अपेक्षा अनुसारको सेवाप्रवाहमा आफूलाई केन्द्रित गर्नु अहिलेको मूलभूत आवश्यकता हो ।

आवधिक निर्वाचन मार्फत शासकीय शक्ति प्राप्त गरेको नेकपाको सरकारले बुझनुपर्छ– आफैंले रोजेको विधिमा ऊ त्यतिबेला मात्र सफल हुनेछ, जब अर्को निर्वाचनमा समेत आफूलाई केन्द्रमा राख्न सक्ने उसको प्रस्तुति हुन्छ । विडम्बना, सरकारको पछिल्लो कार्यशैली र व्यवहार तदनुरूपको छैन । यसमा तत्कालै व्यापक सुधार अपरिहार्य छ ।