गएको ११ भदौमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मूलधारका सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँग देशको पछिल्लो परिस्थितिबारे झ्ण्डै साढे दुई घण्टा अन्तरक्रिया गरे । शुरूका करीब ५० मिनेटसम्म समसामयिक घटनाक्रमदेखि लोकतन्त्र र गणतन्त्रसँग आफू र आफ्नो पार्टीको सान्निध्यता प्रष्ट्याएका प्रधानमन्त्रीले त्यसपछिका झ्ण्डै डेढ घण्टा सम्पादकहरूका खरा प्रतिक्रियाहरू धैर्यपूर्वक सुने, केही कुरा प्रष्ट्याए र केही कुरामा आफू पनि प्रष्टिने क्रममा रहेको बताए । सम्पादकहरू मार्फत ‘आफू उदार लोकतन्त्रको अवधारणाबाट किञ्चित विचलित नभएको र आफूलाई प्राप्त जनादेश अनुसार मुलुकमा देखिने गरिको परिवर्तन ल्याउने हुटहुटीमा रहेको’ सन्देश दिन खोजिरहेका थिए, प्रधानमन्त्री ।

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ६ महीनापछि प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक सम्पादकहरूलाई बालुवाटारमै बोलाएर उनीहरूका कुरा सुनेका र आफ्नो धारणा खुलस्त राखेका थिए । यसले सिंहदरबारका कामकारबाहीबारे भइरहेका सार्वजनिक टीकाटिप्पणीबारे प्रम जानकार रहेको र सरकारबारे बढ्दो नकारात्मक छविले स्थिरता र समृद्धितर्फको यात्राको प्रस्थानविन्दुमै खलबल उत्पन्न होला कि भन्नेमा उनी चिन्तित पनि रहेको देखाउँथ्यो । ‘जनता निराश नहोउन्’ भन्ने आफ्नो चिन्ता र चासो प्रष्टैसँग राखेका प्रधानमन्त्रीले कतिपय सन्दर्भहरू बढाइचढाइ पेश हुँदा सरकारप्रतिको आमधारणा नकारात्मक हुने र त्यसले जनस्तरमा बढाउने निराशाबाट क्रमशः स्थिरतातर्फ उन्मुख मुलुकलाई पुनः अस्थिरतातर्फ धकेल्ने तत्वहरू सल्बलाउन सक्नेमा सम्पादकहरूको ध्यानाकृष्ट समेत गरे ।

हुन पनि, वर्तमान सरकार गठन भएयता मूलतः सार्वजनिक सुरक्षा र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित सवालमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा प्रतिबद्ध प्रधानमन्त्रीकै मथिंगल खल्बल्याउने गरी एकपछि अर्का घटनाक्रमले स्थान बनाइरहेका छन् । केही व्यक्तिलाई विदेश जान रोक लगाइएको घटना होस् या ड्यूटीमा रहेका चिकित्सकलाई गृह मन्त्रालयमा बोलाएर धम्क्याइएको प्रकरण; सुन तस्करीका नाममा प्रहरी संगठनकै हुर्मत लिने स्वार्थजनित अनुसन्धान होस् या बलात्कार लगायतका जघन्य अपराधको छानबिनमा देखाइएको उदासीनता; शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनको ‘सिम्बोल’ बनेको माइतीघर मण्डललाई निषेधित क्षेत्र तोक्ने तदारुकता वा अपहरणकारीका नाममा दिनदहाडै ‘इन्काउन्टर’ गर्ने जागरुकता नै किन नहोस्, विषय सार्वजनिक सुरक्षा र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँगै जोडिएका छन् । मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापित गर्दै लागू भएका देवानी र फौजदारी संहितासँगै प्रस्तावित गोपनीयताको हक सम्बन्धी विधेयकमा समावेश विवादास्पद प्रावधानहरूले समेत ओली सरकारलाई लोकतन्त्रको कसीमा जाँच्ने काम गर्दैछन् । यी विषयमा भइरहेका सार्वजनिक टिप्पणी अस्वाभाविक होइनन् ।

अस्वाभाविक चाहिं के भने लोकतन्त्रका निम्ति जेलनेलसँगै विभिन्न जनआन्दोलनका राप र तापको परख पार गरेर आएका प्रम ओली सिंहदरबारमा पुगेका बेला पुनः लोकतन्त्रकै सवालमा जाँच÷परखमा उत्रनुपर्ने बाध्यतामा छन् । प्रम ओली र उनको नेतृत्व स्थापित गर्ने गरिका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सामेल जोकोहीका निम्ति यो चिन्ताको विषय हो, जुन ११ भदौमा प्रधानमन्त्रीसँग भएको सम्पादकहरूको अन्तरक्रियामा पनि अभिव्यक्त भयो । सम्पादकहरूले त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सन्देश थियो– अहिलेको सार्वजनिक विमर्शमा ओली सरकारको विकल्पबारे नभई गृह प्रशासन मार्फत खुम्च्याउँदै लगिएको ‘लिबरल स्पेस’ बारे चिन्ता र चासो व्यक्त भइरहेको छ ।

हो, पूर्व माओवादी नेता रामबहादुर थापाले नेतृत्व गरेको गृह प्रशासन अहिले उदेकलाग्दो ढंगले ओरालो लागेको छ । सार्वजनिक सुरक्षा र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबारे उठेका सवालहरूका पछाडि गृह मन्त्रालय मातहतका संयन्त्रहरूका अराजक कदम र व्यवहार जिम्मेवार छन् । सरकार गठनसँगै सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको ‘सिण्डिकेट’ विरुद्ध शुरू गरिएको कारबाही बाहेक एउटै अर्को प्रकरण छैन, जहाँ मुलुकको गृह प्रशासनले सार्वजनिक प्रशंसा बटुलेको होस् । बरु यो क्रमशः काण्डै काण्डबाट जेलिंदैछ र गृहको सिंगो संयन्त्र विधिभन्दा बाहिरबाट चल्न अभ्यस्त बन्दैछ ।

गृह प्रशासनको गैरजिम्मेवारपन साढे ३३ केजी सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाउने पूर्व प्रहरी अधिकृतहरू विरुद्धको वक्तव्यवाजीबाटै प्रष्ट हुन्छ, जसले लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्ने विरुद्ध उसको प्रतिक्रिया कस्तो हुँदोरहेछ भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ । यी र यस्तै प्रकरण हुन्, जसका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रका लागि गरेको संघर्षको पाँचौं दशकमा पनि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धताबारे सवालजवाफ गर्नु परिरहेछ ।

लोकतन्त्रमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सर्वोपरि हुन्छ । अरूको स्वतन्त्रतामाथि आघात नपुग्दासम्म हरेकले आफ्नो स्वतन्त्रतामा विचरण गर्न पाउँछ, पाउनुपर्छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न संविधान बन्छ, कानून बन्छ, अदालत बनाइन्छ, निर्वाचन गरिन्छ र निर्वाचित सरकार गठन हुन्छ । संविधान, कानून र अदालतको दायरा बाहिरका कुनै पनि नाममा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण गर्न पाइँदैन । लोकतान्त्रिक सरकारहरू सञ्चालनको प्रमुख आधार नै व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा हो भने राज्य सञ्चालनमा लिइने प्रत्येक नीतिको आधारशिला हो, नागरिक स्वतन्त्रता । यो विनाको लोकतान्त्रिक राज्य अकल्पनीय हुन्छ ।

प्रम ओलीले यतिखेर आफू नेतृत्वको सरकारको भइरहेको आलोचनाको अन्तर्य बुझनुपर्छ, जसको मूलभूत कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएको सुस्ततासँगै गृह मन्त्रालय र त्यस मातहतका संयन्त्रहरूबाट भए गरेका अलोकतान्त्रिक र अमर्यादित कामकारबाही नै हुन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका निम्ति राज्य–संयन्त्रको गति बढाउँदै विधिभन्दा बाहिर अभ्यस्त बन्न थालेको गृह प्रशासनलाई विधिको शासनको सीमाभित्र ल्याउनुको विकल्प छैन । यो जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीकै हो ।