केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको आँकडा अनुसार देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि, वन, मत्स्य र खनिज क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत छ र त्यसको २१ प्रतिशत हिस्सा धान उत्पादनले ओगटेको छ । कृषि मन्त्रालयबाट उपलब्ध कृषि उत्पादनको तथ्यांक समेतलाई आधार मानेर तथ्यांक विभागले हरेक वर्ष आर्थिक वृद्धिको आँकडा सार्वजनिक गर्छ । जीडीपीमा प्रमुख योगदान रहेको कृषि क्षेत्र र त्यसको पनि मुख्य हिस्सा ओगट्ने धान उत्पादनको तथ्यांक मात्रै वास्तविकतामा आधारित नभइदिए के होला ? प्रष्ट छ– त्यसले समग्र कृषि उत्पादनको आँकडासँगै मुलुकको आर्थिक वृद्धिको तथ्यांकलाई समेत मिथ्यांक बनाइदिन सक्छ ।

यो आशंका मात्र होइन, कटु यथार्थ हो । सरकारका विभिन्न निकाय र संयन्त्रले संकलन गरेको तथ्यांकमा आधारित रहेर देशले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गर्छ । सरकारले तर्जुमा गर्ने नीति, संसदले बनाउने कानून र तिनको कार्यान्वयनका लागि बन्ने कार्ययोजना तथा संयन्त्र यिनै तथ्यांकमा आधारित हुन्छन् । तर, सरकारी तथ्यांकको हविगत कस्तो छ भन्ने कृषि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको धान उत्पादन सम्बन्धी तथ्यांकबाटै छर्लङ्ग हुन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरूले गरेको रिपोर्टिङका आधारमा कृषि मन्त्रालयले धान उत्पादन ऐतिहासिक भएको दाबी मात्र गरेन, मन्त्रालयका अधिकारीहरूले देशभर धान उत्पादन ५४ लाख टनसम्म पुगेको आँकडा सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रवाह गरे । जब मन्त्रालयकै तथ्याङ्क अधिकारीहरूले उपलब्ध तथ्याङ्कको विश्लेषणबाट ५१ लाख ५१ हजार टन मात्र धान उत्पादन भएको निक्र्योल गरे, मन्त्रालयको पूर्वघोषित तथ्यांकमा प्रश्नचिह्न लाग्यो । त्यसै वर्ष कृषि विभागले १५ लाख ५२ हजार ४६९ हेक्टरमा धानखेती गरिएको तथ्यांक सार्वजनिक ग¥यो, जबकि मन्त्रालयकै तथ्यांक समितिले निक्र्योल गरेअनुसार देशभर धान खेतीयोग्य जग्गाको कुल क्षेत्रफल १४ लाख ६९ हजार ५४५ हेक्टर मात्रै छ । यो हेरफेर रोपाइँ भएको क्षेत्रफल धेरै देखाएर धान उत्पादन बढेको देखाउने कृषि मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरूको दाउपेच थियो ।

झवाट्ट हेर्दा यसले धान उत्पादन सम्बन्धी हिसाब मात्र केही तल–माथि भएको देखिए पनि वास्तवमा, यस्तो खेलबाडले देशको जीडीपी, आर्थिक वृद्धि र अरू धेरै विषयका तथ्यांक हेरफेर हुने जोखिम हुन्छ । र, यस्तो अवस्था सबै क्षेत्रमा विद्यमान छ ।

आर्थिक वृद्धिदर धेरै देखाउन उच्च सरकारी अधिकारीहरूले दबाब दिने गरेको तथ्य अब नौलो रहेन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ औद्योगिक क्षेत्रको तथ्यांक समावेश गरिन्छ र प्रत्येकका अंकलाई आफूअनुकूल तलमाथि पार्न दबाब दिने प्रयास पनि हुँदै आएको छ । सम्बन्धित तथ्यांक अधिकारीहरूले त्यो दबाब थेग्न सकेनन् भने हेरफेरको जोखिम रहन्छ । कृषि मात्र नभई शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट घोषणा हुने आँकडा होउन् वा वन संरक्षण सम्बन्धी तथ्यांक, स्वास्थ्यका सफलताका अंक हुन् वा गरीबीदेखि बेरोजगारीसम्मको विवरण, तथ्यांकमाथि खेलबाड नगरिएको क्षेत्र फेला पार्न मुश्किल पर्छ । विश्वसनीय मानिएको नेपाल राष्ट्र ब्यांकको मूल्यवृद्धिको तथ्यांक संकलनको विधिमाथि समेत प्रश्नचिह्न उठ्ने गर्छ ।

सम्बन्धित निकाय आफैंले लक्ष्य निर्धारण गर्ने र आफैं तथ्यांक संकलन गरेर सार्वजनिक गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने प्रश्नै उठ्दैन । सरकारी तथ्यांक प्रणालीभित्रको यो विघ्न बेथितिकै कारण कतिपय बेला नेपालको अर्थतन्त्रको आकार नै अवास्तविक हो कि भन्ने आशंका समेत गरिन्छ । जानकारहरू नै भन्छन्– सरकारी तथ्यांक प्रणालीभित्रको यस्तो बेथितिमा मूलतः आफूलाई जसरी पनि सफल देखाउने सरकारी अधिकारीहरूको मनोविज्ञान जिम्मेवार छ । यस्तो बेथिति तथ्यमा आधारित नीतिनिर्माणका लागि घातक हो ।

यो अवस्थाको एउटा प्रमुख कारण सरकारी निकायहरूमा रहेको आफू प्रतिकूल तथ्यांक नदेखाउने मनसाय त हुँदै हो, तथ्यांक संकलनको विधि पनि यसमा उत्तिकै जिम्मेवार छ । एक त भरपर्दो तथ्यांक संकलन गर्ने स्वायत्त र शक्तिशाली निकायकै अभाव छ, त्यसमाथि तथ्यांक संकलनमा अवलम्बन गरिएका कतिपय विधिमाथि पनि प्रश्नचिह्न छ । यसो भनिरहँदा तथ्यांक संकलनमा सरकारको पर्याप्त लगानी नै नरहेको तर्क पनि आउन सक्छ । बुझनुपर्ने के हो भने उपलब्ध स्रोत र साधनबाट सम्भव भएसम्म विश्वसनीय तथ्यांक तयार पार्न सकिन्छ तर, सरकारी तथ्यांक प्रणालीमाथि नै खडा भएको अविश्वासले यो यथार्थलाई खण्डित गरिदिएको छ ।

राज्यले निर्धारण गर्ने लक्ष्य, सरकारका नीति, कार्यक्रम र योजना तब मात्र सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुनसक्छन्, जब तिनको आधार वैज्ञानिक अध्ययन–अनुसन्धान र वास्तविक तथ्यांकमा आधारित हुन्छ । समृद्धि–पथमा अघि बढ्दै गरेको सरकारले हेक्का राख्नुपर्छ– मिथ्यांकको सवारीबाट दुर्घटना अवश्यंभावी छ । त्यसनिम्ति तत्काल नगरी नहुने काम हो– सरकारी निकायमा चुलिएको तथ्यांक तोडमरोड गर्ने रोगको निदान, विश्वासिलो तथ्यांक संकलन गर्ने स्वायत्त र शक्तिशाली संरचना निर्माण साथै यसका लागि आवश्यक वैज्ञानिक अध्ययन–अनुसन्धान कार्यमा लगानी ।