चालु आर्थिक वर्षका शुरूआती तीन महीना (साउन–असोज) मा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी अघिल्लो वर्षको यही अवधिभन्दा झ्ण्डै ७५ प्रतिशत कम भित्रिएको छ । जम्मा रु.१ अर्ब ५४ करोडमा सीमित लगानीको यो आँकडा पछिल्लो तीन वर्षकै न्यून हो । पहिलो चौमासिक (साउन–कात्तिक) सम्म आएको रु.६ अर्ब ४८ करोडको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता पनि अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा २८ प्रतिशत कम हो । त्यसैगरी, औद्योगिक क्षेत्रमा हुने लगानीको प्रतिबद्धतामा करीब १५ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र यसको प्रतिबद्धतामा आएको गिरावट ‘मुलुक सामान्यकालमा गएपछि...’ भन्दै साँचिएका अनेकन् नागरिक आकांक्षाहरूमाथिको तुषारापातको एउटा उदाहरण हो । यस वर्षको बजेटमार्फत ‘नेपाललाई लगानीको गन्तव्य बनाउने’ घोषणा गरेको सरकार पनि यसबाट असहज भएको हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रको यो सूचकसँगै सरकार गठन भएयताका ९ महीनामा उठेका थुप्रै ठूला–साना मुद्दाले सिंहदरबारलाई पाइला पाइलामा ‘इम्ब्यारेस’ गरिरहेका छन् । सरकारका कामकारबाहीमाथि भएको आलोचनाको प्रतिरक्षामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीदेखि सत्तारुढ दलका कतिपय नेताहरूबाट आइरहेका आक्षेपयुक्त अभिव्यक्ति त्यसकै द्योतक हुन् ।

चीनसँगको पारवहन सम्झैताको कार्यविधि (प्रोटोकल) मा भएको हस्ताक्षर, सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुरूआत जस्ता ऐतिहासिक निर्णय र पहलकदमीका बाबजूद कुनै नेताविशेषका भनाइ वा दैनन्दिनका विषयलाई जोडेर सामाजिक सञ्जालदेखि आमसञ्चारका माध्यमबाट भइरहेको आलोचना स्थिर सरकारलाई हतोत्साही गराउने सुनियोजित कदम रहेको सत्तापक्षको बुझइ हुनसक्छ । निर्दलीय पञ्चायत, माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह र देशी–विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेलमा लम्बिएको राजनीतिक संक्रमणको जगमा हुर्किएको हाम्रो राजनीतिक चेतमा ‘षडयन्त्र’ को वास बलियो छ । यही कारण जुनसुकै खालको परिस्थितिको विश्लेषणमा ‘षडयन्त्र’ को बुझइ बाक्लिने गर्छ । सिंहदरबारको पछिल्लो प्रस्तुति यही बुझइको शिकार भएको छ ।

हाम्रो बुझइमा सरकारबारे भइरहेको आलोचना मूलतः पछिल्लो समय विकसित नेपाली चेतनाको स्वाभाविक प्रस्तुति हो, आलोचनाको आयाम विषय अनुसार विकसित घटनाक्रम वा प्रतिक्रियाहरूले निर्धारण गरे पनि । जस्तो कि, कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या जस्तो निर्मम अपराधको दोषी पत्ता लगाउन भइरहेको आफ्नो प्रयत्न बुझउँदै न्यायका निम्ति ढुक्क पार्नु साटो पीडित परिवारलाई आहत पुग्ने गरी दिइएका अभिव्यक्तिहरूले सरकार उल्टै निशानामा पर्‍यो । महिलामाथि यौन हिंसा विरुद्धको विषय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चुलिएको, त्यसको राप र ताप नेपालसम्म आइपुगेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्दा अपराध अनुसन्धानमा भइरहेको प्रयास त ओझेलमा पर्‍यो नै, सरकारमाथि अपराधी जोगाउन खोजेको आक्षेप समेत लाग्यो ।

२१ भदौ २०७५ मा चीनसँगको पारवहन सम्झैताको कार्यविधि (प्रोटोकल) मा भएको समझ्दारी नेपालले पहिलो पटक उत्तरतर्फबाट समुद्रसम्मको पहुँच सुनिश्चित गरेको ऐतिहासिक परिघटना थियो । तर, सोही दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा गरेको विवादास्पद पात्र दिगम्बर झको नियुक्तिले इतिहासकै महत्वपूर्ण यो परिघटनालाई छायाँमा पारिदियो ।

लोककल्याणकारी राज्यको पहिचान दिलाउने ऐतिहासिक कदम बनेको ११ मंसीरको ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना’ घोषणा अर्को दृष्टान्त हो । तर, अति प्रचारमोहले सरकारलाई यसको जसबाट मात्रै वञ्चित गरेन, ठूलो आलोचनाको समेत सामना गर्नुपर्‍यो । त्यही दिन विवादास्पद कोरियाली संस्थाको सम्मेलनका लागि भोलिपल्टदेखि लागू हुने गरी सवारी साधनमा जोर–विजोर नियम लगाउने निर्णयले सर्वसाधारणलाई आक्रोशित तुल्यायो । परिणाम; निजी क्षेत्रका उद्योग–प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत श्रमिकहरूको जीवन सहज पार्ने ऐतिहासिक पहलकदमी छायाँमा पर्न गयो । र, कोरियाली संस्थाको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारका मन्त्रीहरूको सहभागिताले सार्वजनिक विमर्शको केन्द्रमा स्थान बनायो ।

विवादास्पद धर्म प्रचारक संस्थाको कार्यक्रमलाई दिइएको महत्व ओली सरकारको महाभूल थियो । विभिन्न मुलुकका राष्ट्र/सरकार प्रमुखहरू सहभागी रहेको भन्दै सरकारले दिएको महत्व आजको नेपाली चेतमा स्वीकार्य हुन सक्दैनथ्यो, सकेन । आजको नेपाली चेत विदेशी राष्ट्र/सरकार प्रमुख भन्दैमा ‘कन्भिन्स’ भइहाल्दैन, बरु कस्तो राष्ट्र/सरकार प्रमुख भनेर विश्लेषण गर्ने सामथ्र्य राख्छ भन्ने सिंहदरबारले बुझन सकेन ।

कारण वा घटनाक्रम जेसुकै भए पनि सरकारको आलोचना र प्रतिरक्षामा भइरहेको जुहारी संक्रमणको दुई दशकबाट बल्लतल्ल त्राण पाएको समाज र इतिहासकै बलियो मानिएको सरकार कसैका लागि हितकर छैन । यसले हाम्रो बहुलवादी नागरिक विमर्शको ‘स्पेस’ मा एकांकी आक्रोश बढाउने र लोकतान्त्रिक रहनुपर्ने सरकारको चरित्रमा अधिनायकी दाग लाग्ने खतरा बढाउँछ ।

यतिखेर विभिन्न आर्थिक परिसूचक, सरकारको सेवाप्रवाह, राज्य–संयन्त्रको गुण–दोष, संघीयताको सञ्चालन र त्यसका लागि आवश्यक कानूनी पूर्वाधारहरूमा नागरिक विमर्श केन्द्रित हुनुपर्ने हो । सामान्यवस्थामा पनि विदेशी लगानी आकर्षित नहुनु, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूमा सुधार नहुनु, व्यापार घाटा चुलिएर वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा संकुचन देखिनु तथा सरकारको पूँजीगत खर्च नहुने र ऋण लगानी विस्तार गर्न ब्याङ्कसँग पनि रकम नहुने अवस्थाले सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्रभावित भएको छ । समग्रमा सन् १९९० को दशकमा शुरू ‘रिफर्म’ बाट अघि बढेर विकास र सुशासनलाई नयाँ गति र दिशा दिने ऐतिहासिक अवसर गुम्दैछ । देशलाई अघि बढाउने महत्वपूर्ण यी विषयमा आलोचनात्मक विमर्श गर्न कोही उत्सुक नदेखिएको यो अवस्था व्यापक निराशाको खतरनाक सूचक हो, जसलाई लम्बिन नदिन सरकार अग्रसर हुनैपर्छ ।