चिसो निकै बढिसकेको राजधानीमा मंसीरको अन्तिम साता राष्ट्रिय राजनीतिमै तरङ्ग ल्याउने खालका घटनाक्रम देखापरेका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को ६ महीनायता बस्न नसकेको र पाँचपटक स्थगित नै भएको स्थायी कमिटी बैठक २९ मंसीरमा तय भयो भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको बहुप्रतीक्षित महासमिति बैठक पनि २९ मंसीरमै राजधानीमा शुरू भएको छ । ठीक एक वर्षअघि मंसीर महीनामै सम्पन्न संघीय र प्रादेशिक व्यवस्थापिका निर्वाचन र त्यसको परिणामपश्चात् राष्ट्रिय राजनीतिमा विकसित घटनाक्रमका कारण पछिल्ला यी दुई परिघटनाको बेग्लै अर्थ र महत्व छ ।

दुई ठूला वाम पार्टी– तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धनमार्फत निर्वाचनमा अभूतपूर्व सफलता पाएसँगै बलियो सरकारदेखि पार्टी एकतासम्मको यात्रा तय गरे । तर, यी दुवै प्रक्रिया शुरू भएको लामो समय बित्दा पनि आमरूपमा ‘बलियो सरकार’ को अनुभूति दिलाउन र कार्यकर्ता पंक्तिलाई पार्टी एकाकार भएको महसूस गराउन सरकार र नेकपा दुवैको नेतृत्व असफल देखिएको छ । परिणाम; सरकार र पार्टी दुवैको कार्यशैलीलाई लिएर नेकपा पंक्तिमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । कार्यकर्ता पंक्ति मात्र होइन, शीर्ष तहका नेताहरूबाट सार्वजनिक रूपमै नेतृत्वको आलोचना हुन थालेको छ । २२ मंसीरमा केन्द्रीय सचिवालयका चार जना शीर्ष नेताबाट सचिवालय बैठक नै बहिष्कार गरिनु त्यसको दृष्टान्त हो ।

बलियो सरकारको अनुभूति गराउने सार्वजनिक सेवा प्रवाहको स्तर र गति सुधार गर्न नसक्नु नेकपा नेतृत्वको सरकारको सबभन्दा ठूलो कमजोरी हो । र, सरकारको आलोचनाको केन्द्रमा पनि यही विषय छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मन्द गति र स्तरलाई सुधार्नुपर्ने सरकार र यसका जवाफदेहीहरू भने ज्यादातर समय असंगत विषय र आलोचनाको प्रतिरोधमा खर्च गरिरहेका छन् । परिणाम, सरकारको उपस्थिति केही स्वार्थ समूहको बीचमा सीमित हुनपुगेको छ भने नागरिक आलोचनाको प्रतिरोधमा आइरहेका अभिव्यक्तिहरू लोकतान्त्रिक अभ्यासको दायरा बाहिर पुग्न थालेका छन् । आम नागरिकको साथ, सहयोग र बलमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमार्फत मुलुकलाई नेतृत्व दिने तहमा पुगेको पार्टी र त्यसको नेतृत्वको यो अवस्था विडम्बनापूर्ण छ ।

यही अवस्थाले राजाको निरंकुशतादेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीसम्मका अराजकतालाई सडकबाटै प्रतिरोध गर्ने आँटिलो नागरिक तहलाई भड्काएको र नागरिककसँग जोडिएर बस्नुपर्ने कार्यकर्ता पंक्तिलाई क्षुब्ध तुल्याएको छ । ६ महीनापछि शुरू भएको सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले यी र यस्ता विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्दै पार्टी र आफ्नै सरकारलाई नागरिक अपेक्षा पूरा गर्ने लयमा डोर्‍याउनै पर्छ ।

उता २०७४ सालको निर्वाचनमा लज्जास्पद पराजय व्यहोरेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस त्यसको एक वर्षपछि पहिलो पटक पार्टीको बृहत्तर पंक्तिमा छलफल गर्दैछ– महासमिति बैठकमार्फत । निर्वाचनको अनपेक्षित नतिजाले मूर्झएको र अहिलेसम्म त्यो झ्ट्काबाट मुक्त हुन नसकेको कांग्रेसको यो महासमिति बैठक मूलतः चुनावी परिणामको समीक्षा र सभापति शेरबहादुर देउवाइतर समूहबाट माग भइरहेको विशेष महाधिवेशनको मुद्दामा केन्द्रित हुने देखिन्छ । अनौठो के भने निर्वाचन परिणामका रूपमा यति ठूलो झ्ट्का व्यहोरेको कांग्रेसमा अहिले पनि पार्टीको समग्र भूमिकाको समीक्षा गरेर हिजोका गलत नीति र निर्णयहरूलाई सच्याउने अग्रसरता देखिंदैन । बरु, महाधिवेशनको टुंगो नलाग्दै नेतृत्व जोगाउने र हत्याउने प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको छ । कतिसम्म भने, प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा बहन गर्नुपर्ने भूमिकामा कांग्रेस कतै देखिंदैन ।

विषय थुप्रै भए पनि सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दुवै दल यतिखेर चरम आन्तरिक दबाबमा छन् । कतिसम्म भने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायत जनजीविकाका तमाम सवालमा सरकार आम रूपमै आलोचित बनिरहँदा त्यसको आंशिक लाभ पनि प्रतिपक्षले पाउन सकेको छैन । बहुदलीय व्यवस्थाको आम विशेषता नै हो– सत्तापक्षका कमजोरीमा टेकेर प्रतिपक्षले लाभ लिने । तर, सरकारप्रति आम असन्तुष्टि र उसको आलोचना चुलिएको पछिल्लो सार्वजनिक विमर्शमा त्यसको लाभ बटुल्न समेत असमर्थ देखिएको छ, प्रमुख प्रतिपक्ष । यसका पछाडि राष्ट्रिय मुद्दा र जनजीविकाका सवालमा आफूलाई अग्रसर गराउनुभन्दा पार्टीको आन्तरिक उल्झ्नमै रुमल्लिइरहने कांग्रेसको रवैया प्रमुख जिम्मेवार छ ।

हाम्रो बुझइमा दुवै दलको पछिल्लो अवस्था तत्कालको उपज नभई देशले भोगेको पट्यारलाग्दो राजनीतिक संक्रमणबाट विकसित परिशिष्ट हो, जो नेतृत्वको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन । राजनीतिक संक्रमणका कारण हिजो देश, समाज र राज्य–संयन्त्रमा परेको दबाब अहिले दलहरूमा सरेको छ । फरक कति मात्र भने हिजोको संक्रमणलाई आपसी सहमतिमार्फत छोट्याउन सफल दलहरूको नेतृत्वलाई अहिले आफ्नै दलभित्रको संक्रमणबाट पार पाउन त्यस्तै सीमित सहमतिमा रहने छुट छैन ।

यो अवस्था सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दुवै दलका लागि निर्मम आत्मसमीक्षा जरूरी भइसकेको जनाउ हो । र, यस्तो आत्मसमीक्षा बदलिएको समाज र सामाजिक चरित्रमा आधारित हुनुपर्छ । बदलिएको समाजको मनोविज्ञान बुझन भारतमा गएको साता सम्पन्न विधानसभा निर्वाचनको नतिजा काफी छ । आजको नागरिक विमर्शमा आरोपविरुद्ध प्रत्यारोप होइन, आत्मालोचना र आत्मस्वीकृतिबाट मात्र आफ्नो सार्वजनिक स्वीकार्यता फराकिलो बनाउन सकिन्छ । नेपाली नागरिक चेतनामा क्रमशः साँघुरिंदै गएका सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दुवैले यो तथ्य बुझन ढिलो भइसकेको छ ।