सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को २९ मंसीरमा शुरू भएको दोस्रो स्थायी कमिटी बैठक जारी छ । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ३ जेठमा भएको एकताबाट बनेको नेकपाको झ्ण्डै ६ महीना अन्तरालमा बसेको स्थायी कमिटीको यो बैठक धेरै हदसम्म पार्टी सञ्चालनको विधि, प्रक्रिया, एकतापछिको संगठन निर्माण, नेतृत्वको कार्यशैली र सरकारको कार्यसम्पादनमा केन्द्रित रहेको छ ।

नेकपाका लागि मात्र नभई राष्ट्रिय राजनीतिमै यो बैठकको विशेष महŒव छ । किनभने क्रमिक रूपमा सांगठनिक प्रभाव गुमाउँदै गएको तत्कालीन माओवादी र विभाजित कम्युनिष्ट भोट–ब्याङ्कका कारण संसदीय प्रतिस्पर्धामा ज्यादातर दोस्रोमा सीमित रहँदै आएको तत्कालीन एमालेलाई एक हुनैपर्ने आवश्यकता र बाध्यताबाट बनेको नेकपा अहिले पनि संक्रमणकालकै विचरणमा छ । उसका संगठनका सम्पूर्ण अवयवहरू बनिसकेका छैनन् । जनतासँग जोडिने संगठन नबन्दा जनजीविकाका मुद्दाहरू नेकपाकै सरकारसँग जोडिन सकेका छैनन् । र, यही कारण पाँच वर्षको कार्यादेश पाएको सरकार ९ महीनामै सार्वजनिक आलोचनाको तारो बन्न पुगेको छ ।

सरकारमा सहभागी नेकपाका नेताहरूको दाबी अनुसार यसबीचमा भएका कतिपय राम्रा कामहरूको चर्चा हुनै सकेन । सरकारका राम्रा कामबारे आम नागरिकलाई जानकारी दिन पार्टी पंक्ति परिचालित नभएको उनीहरूको गुनासो छ । कतिसम्म भने, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले पार्टीका औपचारिक कार्यक्रमहरूमा पटक पटक पार्टी पंक्तिले सरकारको प्रतिरक्षा नगरेको गुनासो गरेका छन् । तर, सरकारले गरेका राम्रा कामलाई जनसमक्ष पुर्‍याउन न नेकपाको कार्यकर्ता पंक्तिलाई भौतिक रूपमा तयार पारिएको छ, न त उनीहरू त्यसनिम्ति मानसिक रूपमै सुदृढ देखिन्छन् । जनतासम्म जोडिने गरी एकीकृत पार्टीको संगठन नै तयार भएको छैन । संगठन विनाका कार्यकर्ता विना लगामका घोडा हुन्, जो दौड्न त बेस्सरी सक्छन्, तर गन्तव्यमा कहिल्यै पुग्दैनन् ।

नेकपाको कार्यकर्ता पंक्तिमा देखापरेको अन्योल योभन्दा पनि चर्को समस्या हो । छलफल र विमर्शपछि विचार निर्माण गर्ने हिजोको पद्धति विथोलिंदा कार्यकर्ता पंक्ति किंकर्तव्यविमूढ बन्न पुगेको छ । आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार भए पनि सिंहदरबारको प्रस्तुति एकांकी हुँदा र त्यहाँबाट हुने कार्यसम्पादन पार्टीको सामञ्जस्यमा नहुँदा सरकारका कामकारबाहीको स्वामित्व पार्टी पंक्तिले ग्रहण गर्न सकेको छैन । पार्टीको विधि र पद्धति भन्दा सीमित व्यक्तिहरूको समूहबाट र तिनकै सोचअनुरुप काम भइरहेको बुझइले कार्यकर्ता पंक्ति त्यसको स्वामित्व लिनबाट हच्किइरहेको छ । सरकार र पार्टीका निर्णयमा आफ्नो संलग्नता नरहेको बुझेका नेकपाका नेता कार्यकर्तामा त्यसबाट जवाफदेही हुनुपर्ने गरी स्वामित्व लिन हिच्किचाउने मनोविज्ञान विकसित हुनु अस्वाभाविक होइन ।

प्रष्ट रूपमा भन्दा नेकपाको कार्यशैली हिजोको एमाले जस्तो छैन । हिजो एमाले नेतृत्वको सरकारका कामकारबाही जुन रूपमा कार्यकर्ता पंक्तिबाट जनस्तरमा पुग्थे, अहिले त्यसो भइरहेको छैन । नेकपाको कार्यशैली ‘जनता–कार्यकर्ता–नेता–कार्यकर्ता–जनता’ को चक्र विथोलिएर ‘नेता–कार्यकर्ता–जनता’ को अर्धचक्रमा सीमित गर्न खोजिएको जस्तो देखिंदैछ, जुन शैली हिजोको माओवादी पार्टीमा देखिन्थ्यो । त्यहाँ जनताको नाममा नेतृत्व आदेशकर्ता हुन्थ्यो, कार्यकर्ताहरू नेतृत्वमा विलीन हुन्थे । नेतृत्वको विचार ठीक÷बेठीक भन्नेबारे कुनै विमर्श हुँदैनथ्यो, त्यस्तो बहस गर्न खोज्नेहरू पार्टीबाट निकालिने, श्रमशिविरमा राखिनेदेखि मारिनेसम्मका घटना सामान्य झ्ैं माओवादीमा हुन्थे । नेकपाको नेतृत्वले यो पार्टीको राजनीतिक विस्तार र सफलता हिजोको एमालेको संगठन र शैलीबाट मात्र सम्भव रहेको बुझन जरूरी छ । त्योभन्दा पृथक्, अझ् माओवादीकालीन शैलीले नवगठित पार्टीलाई अधोगतितर्फ लैजानेछ ।

यसै पनि दुई पार्टीबीचको एकीकरणमा उत्साह मात्र नभई आशंका पनि व्याप्त छ । एकीकरणपछिका सात महीनामा नेकपा पंक्ति मात्र होइन, नागरिक तहमा समेत उत्साह घट्दो र आशंका बढ्दो क्रममा छ । बलियो पार्टीको उपस्थितिले स्थिर सरकारको अपेक्षा बढ्नुपर्नेमा पछिल्लो ९ महीने सत्ताभ्यासले समाजमा नेकपाको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा शंका गर्नेहरू बढेका छन् । तीन दशकदेखि लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यासमा तीक्ष्ण सावित तत्कालीन एमालेको पूँजीमा आएको ठूलो क्षयीकरण हो, यो । यसलाई रोक्न नसके नेकपा मात्र नभई मुलुकको वाम आन्दोलनले नै ठूलो क्षति भोग्नुपर्नेछ र त्यसको परिणाम देशले अपेक्षा गरेको अग्रगमनको यात्रा अवरुद्ध हुन पुग्नेछ ।

व्यापक विमर्शपश्चात सामूहिक निर्णय गर्ने पद्धतिमा चलेको एमाले र नेतृत्वको एकल निर्णयमा पार्टी पंक्ति नै एकाकार हुने माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएकाहरूबीच एकतापछि व्यापक विमर्श भएको यो पहिलो पटक हो । त्यही कारण नेकपाको ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीका पूर्वएमाले सदस्यहरू पार्टीको पद्धति, संगठन निर्माण, नेतृत्वको कार्यशैली र सरकारको कार्यसम्पादनबारे नेतृत्वको कडा आलोचनामा देखापरेका छन् भने पूर्वमाओवादी सदस्यहरू ‘मौनम् सम्मति’मा मात्र देखिए । नेतृत्वलाई चुनौती दिंदाको परिणाम देखे÷भोगेका पूर्व माओवादी नेताहरूका निम्ति एमाले पृष्ठभूमिका नेताहरूको प्रस्तुति एक हदसम्म ‘एक्स्पोजर’ पनि बनेको छ ।

संसदीय लोकतन्त्रमा विधि–पद्धतिमा चल्ने संगठन र बहस–विमर्शमार्फत निर्णय लिने नेतृत्वसहितको पार्टी आवश्यक हुन्छ । यस्तो संगठन र नेतृत्वको अभ्यास जति हिजो एमालेले गर्‍यो, त्यति माओवादीमा हुन सकेन । यो यथार्थलाई आत्मसात् गर्दा मात्र नेकपा र उसको नेतृत्वको सरकारले अहिलेको विडम्बनापूर्ण अवस्थाबाट पार पाउन सक्छ । नेकपाको नेतृत्व र संगठनलाई जति एमालेकरण हुनुपर्नेछ, त्यति नै माओवादीकरणबाट जोगिनुपर्ने पनि छ ।