देशका धेरै भागमा आकाशे पानीमा निर्भर कृषि प्रणाली कायमै रहेकाले मनसुन दाहिना हुँदा कृषि उत्पादन बढ्ने र त्यसले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने हुँदा सिंहदरबारका अधिकारीहरू मखलेल हुन्छन् । यो वर्ष त्यस्तै भएको छ । मौसमी अनुकूलताकै कारण प्रमुख कृषि बाली धानको उत्पादन अहिलेसम्मकै सर्वाधिक ५६ लाख १० हजार टन पुगेको छ । जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ८.८९ प्रतिशतले बढी हो । बेलैदेखि पर्याप्त मनसुनी वर्षा, रोपाइँको क्षेत्रफल विस्तार तथा उन्नत बीउबिजन र मलखादको प्रयोगले धान उत्पादन बढाएको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ । अन्य कृषि बालीहरू मकै, गहुँ, तरकारी आदिको उत्पादन समेत बढ्ने देखिएपछि सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यले कृषि उत्पादनबाट राम्रै टेवा पाउने निश्चित छ ।

खेतीकिसानीमा निर्भर समाजले वितेका वर्षहरू आयआर्जनका अरू विकल्पहरू भेट्टाउँदै गएपछि कृषिप्रधान देशको विम्ब फेरिन थालेको छ । तर, देशको करीब दुईतिहाइ जनसंख्या अझ्ै पनि प्रत्यक्ष रूपमा कृषिसँगै जोडिएको छ । आंशिक नै सही बहुसंख्यक नेपालीको मुख्य रोजगारी खेतीकिसानी नै हो । कृषि, ग्रामीण समाजको जीवन–आधार हो । तर, यही कृषि क्षेत्रले नीतिनिर्माताहरूबाट पाउनुपर्ने जति ध्यान पाएको छैन । सबैभन्दा दुग्र्भाग्य चाहिं, कृषिमा निर्भर जनताको जीवनस्तर उक्सिन सकेको छैन । गरीबीको रेखामुनि रहेको देशको करीब २० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित छ । यसले खेतीकिसानी र यसमा निर्भर सर्वसाधारणप्रतिको सिंहदरबारको उपेक्षा प्रष्ट्याउँछ ।

सन् १९९० मा प्रति हेक्टर २.४ टन रहेको धानको उत्पादकत्व करीब तीन दशकपछि बल्लतल्ल ३.७ टन प्रति हेक्टर पुगेको छ । अर्थात्, उत्पादकत्व वृद्धि सुस्त छ । अरू अन्नबाली, तरकारी, फलफूललगायत कृषिजन्य उपजको उत्पादकत्व पनि खासै बढेको छैन । उन्नत बीउबिजन, मलखाद, सिंचाइ र प्रविधिको प्रयोगले मात्र कृषि उत्पादकत्व तीव्र गतिमा बढाउन सम्भव छ । हामीकहाँ पुरातन कृषि प्रणालीलाई युगसापेक्ष बनाउन नसक्दा कृषिको उत्पादकत्व बढाउन नसकिएको तथ्य प्रष्टै छ । त्यसैले, भारतलगायत तेस्रो देशबाट वर्षेनि रु.२ खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तुको आयात गरिरहनुपरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा संघीय सरकारले कृषि (वन, मत्स्यपालन र शिकारसमेत) क्षेत्रमा रु.७९ अर्ब ५४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पनि कृषिमा ठूलो रकम छुट्याएका छन् । तर, यो रकम कृषि उत्पादन बढाउनमा भन्दा अधिकांश तलब, भत्तासँगै प्रशासनिक र अन्य अप्रभावकारी काममा खर्च भइरहेको छ । त्यस्तै कृषि उत्पादन बढाउन हरेक वर्ष कृषकलाई दिइने नगद र प्राविधिक सहयोग अनुदान पनि राजनीतिक पहुँचवाला र टाठाबाठाले मात्र भेट्टाउँछन् । दाताको सहयोग रहेका कृषि परियोजनाहरूमा पनि परामर्श, प्रशासनिक, सवारी साधन खरीदलगायतका शीर्षकमै ठूलो खर्च हुन्छ । पछिल्ला सात वर्षमा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित कृषि उत्पादन बढाउने विभिन्न सात परियोजनामा मात्रै रु.१६ अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ, तर पनि कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि वा किसानको जीवनस्तर सुधारमा देखिएको छैन ।

पछिल्लो आठ वर्षमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कृषि क्षेत्रमा लगानी वर्षेनि औसत ३० प्रतिशतले बढेको छ । तर, यो रकमले कृषि उत्पादन बढाउन कस्तो सहयोग पुर्‍यायो भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित छ । कृषि शीर्षकका ऋण किसानले नपाएको र यो कर्जा जग्गा खरीद र अन्य काममा प्रवाह हुने गरेको आशंका छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समेत मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि कृषि कर्जाको दुरुपयोग भएको बताउँदै आएका थिए ।

देशैभरिका किसानहरू ऋणको दुश्चक्रमा छन् । देशले वित्तीय पहुँचमा फड्को मारेको बताइए पनि गाउँदेहातका किसानले ती संस्थाको अनुहार देख्न पाएका छैनन् । खेतीकिसानीमा प्रविधिको ज्ञान, सहुलियतको मलखाद र उन्नत बीउबिजन, विषादीमा तिनको पहुँच छैन । खेतबारीमा सिंचाइको कुलो पैनी पुगेको छैन, रोगकीरा लाग्दा उचित परामर्श छैन, भित्र्याइएको बालीनाली उचित भण्डारणको विधि सिकाइएको छैन । र, अनेकन् सास्ती बेहोरेर उब्जाएको कृषि उपजले सहज र उचित बजार पाउँदैन । यो सबै किनभने, ‘समृद्धिको मार्गतिर लम्किइरहेको’ यो देशका लागि किसान कहिल्यै प्राथमिकतामा परेनन् । किसानको दारुण चित्र योजना निर्माताको मस्तिष्कमा आउँदैन, उसको पहिचान ‘भोटब्याङ्क’ मा सीमित भएको छ ।

तसर्थ, किसानहरूको मिहिनेत र मनसुनको अनुकूलताले बढेको कृषि उत्पादनको जस सिंहदरबारले लिन सुहाउँदैन । गरीबी न्यूनीकरण गर्ने, उत्पादन बढाउने, ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्ने वा तीव्र आर्थिक वृद्धिमार्फत अर्थतन्त्रमा कायापलट ल्याउने हो भने नीतिनिर्माताहरूले खेतीकिसानीबारे चिन्तन गर्नैपर्छ । मौसम दाहिना भएका कारण बढेको कृषि उत्पादनको जस लिएर आत्मरति गर्ने भन्दा कृषि क्षेत्रको समग्र सुधारमा सिंहदरबारको ध्यान जान आवश्यक छ ।