नेपालमा आम्दानी र सम्पत्तिको असमानता बढ्दो प्रवृत्तिका रूपमा देखा परेको छ । देशले उदार लोकतान्त्रिक बाटो पक्रिएपछि धनी र गरीबबीचको खाडल थप फराकिलो हुँदै जानु उदेकलाग्दो विषय हो, जसले हाम्रो आर्थिक विकासको नीतिमा पुनरावलोकनको माग गर्छ ।

मानवीय जवाफदेहिता अनुगमन अभियान, दक्षिणएशिया गरीबी निवारण मञ्च र अक्सफाम नेपालद्वारा पुसमा प्रकाशित ‘समृद्धिका लागि समानता अध्ययन प्रतिवेदन’ ले ४० प्रतिशत गरीब नेपालीभन्दा १० प्रतिशत धनीसँग २६ गुणा बढी सम्पत्ति रहेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा माथिल्लो तहमा रहेका १० प्रतिशत धनी नेपालीको आय सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेका ४० प्रतिशत गरीबको भन्दा तीन गुणाले ज्यादा छ । जिनी गुणांकका आधारमा असमानताको आधार नापेको उक्त अध्ययनले नेपाल अत्यधिक असमानता भएको मुलुकमा दरिन थालेको देखाउँछ ।

आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुँदा नै धनी र गरीबबीचको दूरी बढिरहनुले भविष्यमा आर्थिक विस्तारले बाटो समात्दा असमानता थप चुनौतीपूर्ण बन्दै जाने संकेत पनि गर्छ । यी आँकडाहरूलाई उपेक्षा गरियो भने जतिसुकै प्रगतिशील अर्थव्यवस्था भनिए पनि द्वन्द्व बढ्ने जोखिम हुन्छ । कुनै पनि देशको स्थिरता, सम्प्रभुत्ता, समृद्धि र आपसी सद्भावका लागि त्यहाँका नागरिकहरूको धनी र गरीब तप्काको आर्थिक असमानता कम गर्दै लैजान जरूरी हुन्छ ।

देशको कुल आम्दानीको वितरण न्यायोचित नहुनु असमानताको प्रमुख कारण हो । यस अनुसार पनि सरकारको अर्थ–सामाजिक विकासको प्राथमिकता असफल भएको र तल्लो तहका नागरिकलाई लाभ दिन नसकेको देखाउँछ । धनी र गरीबका बीच साधन र स्रोतको विषमता लगातार बढ्दो छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास पर्याप्त छैन । यो अन्तर सबै देशमा हुन्छ तर नेपालमा भयावह अवस्थामा पुग्दैछ । अर्थ–राजनीतिको असफल प्राथमिकताका कारण एउटा वर्गसँग हरेक खालका विलासिताका लागि पर्याप्त धन उपलब्ध छ, अर्कोतर्फ सीमान्तकृत समूहलाई आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि कठिन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सञ्चार सुविधाकोे विकास र विस्तारसँगै अहिले गाउँ गाउँका नेपाली बाँकी विश्वसँग जोडिएका छन् । बाँकी संसारको सम्पर्कबाट उनीहरूमा महत्वाकांक्षा फैलँदो छ । मानिसहरू सुधारिएको जीवन माग गरिरहेका छन् । पुस्तौंदेखि बाँच्नकै लागि संघर्ष गरिरहेको परिवारको नयाँ पुस्ताले आफू गरीब हुनुको कारण खोजिरहेको छ । अवसरको असमानताबाट आम्दानीमा असमानता हुन्छ र त्यसले समाजकै स्थिरता र संवेदनामा चोट पुर्‍याउन थाल्छ । असमानताले क्रूरतालाई बढावा दिन्छ, आन्तरिक अस्थिरता र द्वन्द्व बढाउँछ । जहाँ नागरिकका लागि सुरक्षा, स्वायत्तता र आधारभूत सुविधा सुनिश्चित हुन्छ, सूचनाको सहज पहुँच पुग्छ त्यहाँ शान्ति र खुशी हुन्छ । द्वन्द्वको सम्भावना कम हुन्छ ।

समाजमा असमानता एकैपटक कायम हुँदैन । हामीकहाँ आय र सम्पत्तिको असमानताको नाभी शासकहरूको लामो समयदेखिको विभेदकारी नीति र स्रोतसाधनमा आफू र आसेपासेलाई स्थापित गर्दै लैजाने अभ्यासको परिणाम हो । जो शासन सत्ताको केन्द्रमा रहे उनीहरू सधैं धनी र शक्तिशाली तथा पहुँच नभएकाहरू सीमान्तकृत बन्दै गए । नेपालमा आय र सम्पत्तिको वितरणको असमानताको जरो जमीनको असमान वितरणबाट शुरू हुन्छ । त्यसैले अहिलेको असमानतालाई चियाउन यसअघिको स्रोत साधनको असमान वितरणतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । स्थिति कस्तो विडम्बनापूर्ण छ भने, जो परिवार खेती–किसानी र कृषि क्षेत्रमा मजदूरी गर्छन्, उनीहरूकै स्वामित्वमा जग्गा छैन । लोकतन्त्र स्थापनापछि पनि तल्लो तहका गरीबका पक्षमा भन्दा नीतिगत चलखेलमार्फत पहुँचवालाको पक्षमा निर्णयहरू हुनेगर्छ । भ्रष्टाचार, रेन्ट सिकिङ र लोकरिझयाइँका नाराले गाँजिरहँदा वास्तविक विकास स्थायी राजनीतिक सुरक्षाको आधार बन्न सकिरहेको छैन ।

बढ्दो असमानता सामाजिक स्थिरता, विकास र समृद्ध समाजका लागि घातक छ । सीमान्तकृत र पाखा पारिएकाहरूलाई विकासको प्रक्रियामा सहभागी गराउन त्यसबेला मात्र सकिनेछ, जब आम नेपालीको आम्दानी बढाएर उसलाई अर्थव्यवस्थाको मूल प्रवाहमा ल्याइन्छ । अब उद्यम स्वतन्त्रता, आर्थिक उदारता अथवा सम्पत्तिमा राज्यको अहस्तक्षेपलाई कायम राख्दै लाभको पुनर्वितरण पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । कर प्रणालीमा व्यापक सुधार र भूमि संरचनामा सुधारले मात्र सम्पत्ति र आयको पुनर्वितरण गर्दै तल्लो तहका गरीब समुदायसम्म लोकतन्त्र र विकासको प्रतिफल लैजान्छ । संसारभरि नै शुरूमा आर्थिक विकास कि वितरण भन्ने बहस चल्दै आएको छ । र, संसारभरिको पाठ पनि– न्यायोचित वितरणलाई ध्यान नदिएर आर्थिक वृद्धिलाई मात्र ध्यान दिंदा समाजमा अस्थिरता र द्वन्द्व बढ्छ भन्ने नै हो । हाम्रो जस्तो विविधतापूर्ण समाजमा पनि तीव्र आर्थिक वृद्धि र त्यसको न्यायोचित वितरण एकैसाथ अघि बढाएर असमानता घटाउनुको विकल्प छैन ।