हिंसात्मक क्रियाकलाप तीव्र पारेपछि सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ का गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । राजधानीमै निहत्था नागरिकको ज्यान जाने गरी गराइएको विस्फोट मार्फत आतंक सिर्जना गरेको चन्द समूहका गतिविधि पछिल्लो समय देशभर बढेका छन् । र, सरकारले पनि ‘निर्दोष नागरिकको हत्या, विस्फोट, आगजनी, जबरजस्ती रकम संकलन, अपहरण, दूरसञ्चार–जलविद्युत् जस्ता पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याउँदै आएको चन्द समूहका गतिविधिलाई संगठित अपराध ऐन–२०७० बमोजिम कारबाही गरिने’ जनाएको छ ।

केही समयअघि पक्राउ परेका चन्द समूहका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्माको डायरीमा भेटिएको टिपोटका कारण सरकारले प्रतिबन्धको निर्णय गरेको देखिन्छ । प्रहरीबाट चुहिएका डायरीका अंशहरूमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेताहरूको हत्यासम्मका योजना समेटिएका छन् । विस्फोटका पछिल्ला शृंखला सात महीनाअघि जफत भएको त्यही डायरीका अंशहरूसँग मिल्दो देखिएकाले चन्द समूहका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा सरकार पुगेको बुझ्न्छि ।

देशलाई दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह थोपरेको तत्कालीन नेकपा माओवादीका दोस्रो तहका नेता हुन्, चन्द । विद्रोही स्वभाव र काठमाडौंका शक्तिकेन्द्रसँगको निकटताले उनलाई द्वन्द्वकालमै पार्टी नेतृत्व र युवा लडाकूमाझ् ‘प्रिय’ बनायो । कैयौं नेतामा आर्थिक विचलन देखिए पनि आफूलाई त्यसबाट टाढै राखेका चन्दले पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि आफ्नो व्यक्तित्वलाई पृथक् देखाउने प्रयत्न गरिरहे । अन्तरिम संसद, सरकार र संविधानसभा निर्वाचनमा उनले पदप्राप्तिको रुचि देखाएनन् । माओवादी नेताहरूमा विलासी जीवनशैली झङ्गिदा चन्दले आफूलाई काठमाडौं, मैजुबहालको सामान्य डेरामा सीमित राखेर पार्टी भित्र र बाहिर समेत फरक छवि बनाए । लाभको पदबाट टाढै रहने चन्दको यो शैली सत्ता–शक्ति व्यवस्थापनको दबाबमा रहेको पार्टी नेतृत्वका निम्ति हाइसञ्चो बनिदियो । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेर सरकारको नेतृत्वमा पुगेको माओवादीमा मोहन वैद्यको नेतृत्वमा पार्टी फुटाउने मुख्य योजनाकार बनेपछि मात्र चन्द भारी परे ।

त्यही फुटबाट शुरू भएको शृंखला अन्तर्गत वैद्य समूहबाट रामबहादुर थापाको समूह माउ पार्टीमै फर्कियो भने चन्दले माओवादीको शान्तिपूर्ण अवतरणको प्रक्रियामा असन्तुष्टहरूलाई समेटेर छुट्टै समूह बनाए । जानकारहरूका अनुसार प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने गरिको ‘थ्रेट’ बन्न पुगेको चन्द समूहको बल माओवादीको शान्तिपूर्ण अवतरणमा असहमतहरू मात्र नभई समयक्रममा माओवादीभित्रको सत्ता–स्वार्थको प्रतिस्पर्धामा बहिष्कृत तथा त्यस्ता कृत्यहरूप्रति अरुचि राख्नेहरूको सद्भाव पनि हो । त्यसैगरी लामो समयसम्मको संक्रमण र जनउत्तरदायी शासन प्रत्याभूत गर्न असफल सरकारका कारण पनि यो समूहले हिंसाबाटै शक्ति आर्जनको दुस्साहस गरेको हो ।

चन्द यहींनेर चुकेका छन् । देशमा आज २०५२ सालको परिवेश छैन, आन्तरिक राजनीति र भूराजनीतिको कोर्स नै बदलिएको छ । हिंसात्मक क्रियाकलापबाट समाजमा धेरथोर त्रास सिर्जना गर्न सकिए पनि त्यसकै बलमा राजनीतिक शक्ति आर्जन असम्भव छ । किनभने, आम नेपालीले अब हिंसाबाट शक्तिआर्जन गरेकाहरूको गुण, दोष, क्षमता, कार्यकुशलता आदि पढ्न बाँकी छैन । माओवादी हिंसाको अवतरणसँगै जातीय र क्षेत्रीयताको नारा मात्र होइन, दशक लामो संक्रमणकालमा देशी–विदेशी शक्तिकेन्द्रका चलखेल र स्व–घोषित ‘नागरिक अगुवा’हरूको मखुण्डो समेत उघ्रिइसकेको छ । अर्थात्, हिंसाको आडमा पर्दापछाडिका खेल मार्फत शक्ति आर्जन गर्ने राजनीतिक ‘सिलेबस’ को एउटा पाठ आकर्षणविहीन भइसकेको छ ।

आजको दुनियाँमा हिंसाबाट शक्ति आर्जन गर्छु भन्ने चन्दको दुस्साहस नेपाली चेतको अपमान हो । लोकतान्त्रिक परिधिभित्र रहेर नागरिकको विश्वास जित्ने अवसर हुँदाहुँदै उनले गरेको यस्तो दुस्साहसले नागरिकको हित होइन, बरु मुलुकमा दक्षिणपन्थलाई मौलाउने आधार दिनेछ । यसै पनि सरकार सञ्चालनबारे पार्टीभित्रै मतैक्य हुननसकेको वर्तमान सरकार जनजीविकाका सवालमा नागरिकमाझ् विश्वसनीय बन्नसकेको छैन । संसदमा प्रचण्ड बहुमतका बावजूद नागरिकलाई थितिको अनुभूत गराउन सरकार चुकेको छ । सरकारको अलोकप्रिय छवि र जनमानसमा बढ्दो असन्तुष्टिबीच हिंसा मार्फत चर्चामा आएका चन्द आन्तरिक र भूराजनीतिक रूपमा समेत प्रयोग हुने खतरा बढ्दो छ । यो तथ्यमा सरकार चनाखो हुनैपर्छ ।

तर, त्यसका लागि के चन्द समूहमाथि प्रतिबन्धकै घोषणा आवश्यक थियो ? उसको आतंकलाई मौजूदा कानून व्यवस्थाबाटै ‘डिल’ गर्न सकिंदैनथ्यो ? हो, चन्दले बाटो विराएका छन् र उनलाई सही बाटोमा ल्याउन राजनीतिकदेखि कानूनी उपाय समेत अपनाउनु लोकतान्त्रिक सरकारको दायित्व हुन्छ । चन्द समूहका गतिविधि नियन्त्रणका लागि कठोर भन्दा कठोर व्यवस्था अवलम्बन गर्न सकिने प्रावधान विद्यमान कानूनमै छन् । राज्य स्वयम्मा बल प्रयोग गर्न पाउने एकमात्र वैधानिक संस्था हुँदाहुँदै पनि बल प्रयोगअघि संवाद मार्फत निकास निकाल्न सक्दा राम्रो हुन्छ । सँगसँगै चन्दले पनि बुझन जरूरी छ– यो २०५२ साल होइन । यतिबेला देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, संविधानसभाबाट बनेको संविधान र संविधान अनुसार निर्वाचित तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । संविधान मार्फत सामेलीका थुप्रै मुद्दा हल भएका छन् । नागरिक चेतना बढेको छ, सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा भएको विकासले आमबुझइको आयाम नै बदलिएको छ । अर्थात्, समग्रमा हिजोको विद्रोहीले पाएको एक हदसम्मको ‘स्पेस’ पाउने अवस्था छैन ।

चन्द समूहले राजनीति गर्ने हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दायरामा आउनैपर्छ र त्यही दायराभित्र जनअभिमतद्वारा आफ्नो सान्दर्भिकता पुष्टि गर्नुपर्छ । हिंसाको धङधङी त्याग्न नसकेका चन्दले बुझनैपर्छ– इतिहास दोहोरिंदैन ।