सर्वत्र कुहिरो । अनलाइन र छापामा कुहिरो । टेलिभिजन स्टुडियोहरूमा ओकलिएको कुहिरो, जहाँ यसै पनि सत्यका लागि समय सधैं कम हुन्छ …

पत्रकार हारोल्ड इभन्स्ले डु आई मेक माइसेल्फ क्लियर ? पुस्तकमा कुहिरोको चर्चा यसरी गरेका छन् । चाल्र्स डिकेन्सको ब्लेक हाउस उपन्यासबाट ‘सर्वत्र कुहिरो’ सापटी लिएका इभन्स्ले पुस्तकमा भनेका छन्– ‘वैचारिक अस्पष्टता तथा समाचारका नियत र प्रयुक्त भाषामा देखिएका विकृति नै वास्तविक अर्थमा कुहिरो हो ।’ यस्तो कुहिरोमा अहिले नेपाली सञ्चारमाध्यम पनि रुमल्लिइरहेको छ ।

विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यसको अभावमा नागरिकको आधारभूत मानवअधिकार हनन हुने भएकाले उनीहरू थप कमजोर हुन्छन् भने शक्ति केन्द्रहरू झन् बलवान् । राणाकाल र ‘दलविहीन पञ्चायती प्रजातन्त्र’ मा अपहरित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नागरिकले प्रजातन्त्र ल्याएपछि मज्जैले उपयोग गर्न शुरू गरेका थिए । त्यसपछि दशक लामो माओवादी हिंसात्सक विद्रोह, राजा ज्ञानेन्द्रको ‘प्रतिगमन’ लगायत अनेक उतारचढावमा नागरिकका अभिव्यक्ति सहितका स्वतन्त्रता कुण्ठित भए । यस्तो स्वतन्त्रता २०७२ सालमा जारी संविधानमा मौलिक हकका रूपमा लिपिबद्ध भइसकेको छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अभ्यासका प्रमुख मञ्च हुन्, सञ्चारमाध्यम । जसमा कोभिड–१९ को महामारीयता ठूलो उथलपुथल आएको छ । महामारीअघि नै संकट व्यहोर्दै आएको छापा माध्यममा नयाँ चुनौती थपिएका छन् । त्यस्तो चुनौती सत्ता वा अन्य शक्तिबाट नभई सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन पोर्टलको प्रभावका कारण थपिएको हो । ‘लेगेसी मिडिया’ भनिने पुराना शैलीका अखबार, पत्रिका खुम्चिएसँगै उनीहरूका मान्यता र ‘प्रोटोकल’ पनि हराउने हुन् कि भन्ने चिन्ता छ । अर्कोतिर, अनलाइनमा आधारित नयाँ खाले मिडिया कम्पनीहरूमा नवप्रवेशीहरूको यस्तो रहर, लहर र लहड छ, जसमा पत्रकारिताका मूल्य–मान्यतामा फराकिलो अन्तर छ ।

प्रविधिको व्यापकतासँगै फैलिरहेका नयाँ मिडियाका केही बलिया सकारात्मक पक्ष पनि छन् । सञ्चालनका लागि थोरै खर्च लाग्ने भएकाले नागरिक आफैंले आफ्नै वेबसाइट र ब्लग खोल्न सक्छन् । हरेक क्षेत्र, वर्ग तथा भाषिक र अन्य पहिचान बोकेका समुदायले आफ्ना आवाज राख्न सक्छन् । लोकतान्त्रीकरणको अभ्यास गर्ने थलो बनेका ती मिडिया वास्तविक प्रतिपक्षी पनि बनेका छन् ।

यो अभूतपूर्व उपलब्धि किन पनि हो भने यसअघि परम्परागत ‘मिडिया’ ले मात्र सरकारलाई तरंगित पार्न सक्ने क्षमता राख्छन् भन्ने दाबी गरिन्थ्यो । त्यस्ता मिडियामा पूँजी सञ्चय गर्ने वर्गको मात्र स्वामित्व हुन्थ्यो । तर, विज्ञापन दिने व्यवसायीले अधिकांश त्यस्ता मिडियालाई सीधा वा घुमाउरो गरी नियन्त्रण गर्थे ।

यति वेला हामीले नयाँ मिडियाका नकारात्मक भूमिका पनि देखिरहेकै छौं । अधिकांश अनलाइन ‘क्लिकबेट्’मा आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छन् । सकेसम्म धेरै ‘हिट्स’ दिलाउँदै आफूलाई स्थापित गर्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । विज्ञापन बजारले पनि कतिलाई यस्तो खेलमा लाग्न बाध्य पारिरहेको हुनसक्छ । तर, कतिपय चाहिँ नियोजित रूपमै प्रोपगान्डा बोकेर हिँडिरहेका छन् । यो परिस्थितिमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नयाँ सन्दर्भसँग जोडेर नियाल्नुपर्ने भएको छ । पहिला यसमाथि मुख्यतः राज्यबाट चुनौती हुन्थ्यो, जस विरुद्ध राजनीतिक दल र नागरिक समाज उभिइदिए पुग्थ्यो । अब त्यतिले मात्र पर्याप्त हुँदैन ।

फर्जी समाचार वर्तमानको अर्को चुनौती हो । सूचना–प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियताले मिथ्या र सही समाचारको फरक छुट्याउन गाह्रो पारिरहेको छ । फर्जी समाचारले वाक् स्वतन्त्रताको दुरुपयोग मात्र गर्दैन, समाजमा अनेक दुष्परिणाम निम्त्याउन पनि सक्छ, अन्तर–सामाजिक विग्रह ल्याउन सक्छ ।

यति वेला नेपाली मिडिया फर्जी खबरको सँघारमा आइपुगेका छन् । राजनीतिक दलहरू समेत ‘साइबर आर्मी’ जस्ता संगठन विस्तार गर्न लागिपरेको अवस्थामा आउँदो निर्वाचनको लहरमा दल तथा नेताले झूटो खबरद्वारा आफ्ना अजेन्डा पूर्ति गर्न थाल्ने जोखिम छ । त्यसैले पनि मिडियाकर्मीदेखि बौद्धिक वर्ग सचेत हुनुपर्नेछ । यति भनिरहँदा ‘ट्रोलिङ’को भयले बौद्धिक वर्गमा समेत साँचो कुरा वेलैमा बोल्ने साहस हराए जस्तो देखिँदै छ । तर, प्रतिकूलतामा समेत आफूलाई लागेका कुरा अभिव्यक्त गर्नसक्ने वर्ग नै सही अर्थमा बौद्धिक कहलाउन लायक हुन्छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।

सञ्चारमाध्यममा आएको विश्रृंखलता रोक्ने पहिलो जिम्मेवारी सञ्चारकर्मीकै हो । हिट्स र भ्यूजको दौडमा फस्न थाल्ने हो भने दबाइएका, दबिएका, लुकाइएका, लुकेका आवाजहरूलाई बाहिर ल्याउने सञ्चारकर्मको आधारभूत धर्म निर्वाह हुन सक्तैन । त्यसैले सञ्चारगृह आफैंलाई स्वनियमन गर्ने दायित्वबाट पछि हट्नु हुँदैन । नागरिक समाज र सचेत वर्गले खबरदारी गरी नै रहनुपर्छ । यस्ता क्रियाकलाप रोक्ने बहानामा नागरिकको वाक् स्वतन्त्रतामै अंकुश लगाउने प्रपञ्च सरकारबाट पटक–पटक हुँदै आएको छ, जसलाई सञ्चारमाध्यम र सचेत नागरिकले परास्त गर्दै आएका छन् ।

एकातर्फ सूचना–प्रविधिको नयाँ युग, मान्यता अनि तौरतरिका र अर्कोतर्फ परम्परागत ठानिएको छापा पत्रकारिता । हामीलाई लाग्छ, यी दुवैको आपसी मान्यता, समझ र सहकार्यबाटै पत्रकारिताले थप उचाइ लिनेछ । विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नेछ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संरचनालाई थप टेको दिनेछ । यही उद्देश्यले कोभिड–१९ महामारीपछि ९–१५ चैत २०७६ को अंकदेखि स्थगित छापा संस्करण साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल मासिक स्वरूपमा तपाईंको हातमा आइपुगेको छ । विश्वास छ, हिमाल–कारिताको लामो यात्रामा फेरि पनि तपाईंको साथ रहनेछ ।