दलविहीन पञ्चायती प्रजातन्त्र’ को भाष्य परास्त गरेपछि प्राप्त बहुदलीय प्रजातन्त्र र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुकमा उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यासको अपेक्षा गरिनु कुनै मृगतृष्णा थिएन, बरु पटक पटकको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिमा आफ्नो दाबेदारी थियो। तर, अढाई सय वर्षदेखिको नेपालको शासनमा शासक र व्यवस्था फेरिए पनि कुशासन भने अन्त्यहीन महामारी बनेर उभिएको छ।

जनमुखी बाटो छाडेर राजनीति सत्तामुखी बन्दा लोकतन्त्र जनतासँग भन्दा राज्यशक्तिमा पहुँचसँग जोडिएको छ। र, यस क्रममा राजनीतिक दलहरूका लागि पैसा नै सर्वोपरि बन्न पुगेको छ। दलका शीर्षस्थ नेताहरूले नै दलमा पद्धति होइन, पैसा हावी भएको सार्वजनिक रूपमै बताउन थालेका छन्। तर, राजनीतिक दलको कोष र यसको पारदर्शिताको विषय हामीकहाँ व्यापक सार्वजनिक छलफलको मुद्दा बन्न सकेको छैन।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलका लागि वित्त (पैसा) निःसन्देह अत्यावश्यक अवयव हो। यसको सोझो सम्बन्ध स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन, सुशासन, लोकतन्त्र र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग गाँसिएको हुन्छ। तर, सँगै दलहरूको कोषको स्रोत, सञ्चालन, पारदर्शिता र नियमन ठूलो चुनौती हो।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७४ ले दलको कोष र त्यसको सञ्चालनबारे छुट्टै परिच्छेदमा व्यवस्था गरेको छ। तर, न दलहरूले ऐनमा भएका प्रावधान पालना गरेका छन् न दलीय भागबण्डाका आधारमा निर्वाचन आयोगमा पुग्ने पदाधिकारीले नै दलहरूको वित्त व्यवस्थापनमा शुद्धता ल्याउन कठोर कदम चालेका छन्।

परिणाम, आज सबैजसो दलहरू पैसाको दलदलमा फसेका छन्। सबैजसो दलको वित्त अपारदर्शी ढङ्गबाट चलेको छ। नेताहरूको आम्दानीको स्रोत प्रष्ट छैन। इन्टरनेशनल फाउन्डेशन फर इलेक्टोरल सिस्टमका राजनीतिक वित्त सल्लाहकार म्याग्नस ओह्म्यानको ‘राजनीतिमा पैसाको प्रयोगमाथि नियन्त्रणः एक परिचय’ लेखमा आकलन गरिए झैं नेपालमा धनीहरूको स्वार्थले राजनीतिक प्रणालीमा अनुचित प्रभाव पार्न थालेको छ।

व्यापारिक क्षेत्रबाट निर्वाचन अभियानका लागि आउने सहयोगले सार्वजनिक वित्तमा भ्रष्टाचार निम्त्याएको छ। राज्यस्रोतको दोहन हुन थालेको छ। आकाशिएको निर्वाचन खर्चले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय असम्भवप्रायः बनाएको छ।

मूल्य-मान्यतामाथि पैसा हावी भइरहेको दलीय राजनीतिमा पैसा हुने मात्र नेता बन्ने/बनाइने अराजनीतिक अभ्यास झाङ्गिएको छ। यो प्रवृत्तिका कारण वर्षौंदेखि राजनीतिमा योगदान गरेका, निष्ठावान् र जनतामा भिजेकाहरू पैसा नभएकै कारण निर्वाचनमा टिकट नपाउने, पाइहाले पनि प्रतिद्वन्द्वीसामु नटिक्ने अवस्थामा छन्।

महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायको राजनीतिक पहुँचको अवस्था झनै नाजुक छ। आर्थिक हैसियत राम्रो नभएका नेताहरू राजनीतिबाटै पलायन हुन थालेका छन् र तिनको स्थान व्यापारी, ठेकेदार, बिचौलिया लगायतले लिन थालेका छन्।

मुलुकको राजनीतिको यो हालको मनोविज्ञान बुझ्न राजनीतिशास्त्री ध्रुव कुमार आफ्नो एक आलेखमा अमेरिकी राजनीतिशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाको कथन उद्धृत गर्छन्। फुकुयामा भन्छन्, ‘नवसंरक्षकत्ववाद प्रजातन्त्रसँग सहअस्तित्वमा रहन सक्छ, यसले संरक्षक र आश्रितबीच व्यापक सम्बन्ध खडा गर्छ, जहाँ राजनीतिज्ञहरूले राज्यका स्रोतहरूलाई आफ्ना आसेपासेहरूको विशाल सञ्जाल मार्फत बाँडचुँड गर्छन्। यस्ता समाजमा मानिसहरू सार्वजनिक हितभन्दा व्यक्तिगत उन्नति गर्ने उद्देश्यले राजनीतिमा सहभागी हुन्छन्।’

पछिल्लो समय नेपाली राजनीति यस्तै स्थितिबाट गुज्रिएको छ। दशक लामो माओवादी हिंसात्मक विद्रोहयताका विभिन्न राजनीतिक आरोह-अवरोह पार गर्दै आउँदा राजनीतिक शक्तिको स्रोत संस्थागत हुनु साटो व्यक्तिमा केन्द्रित छ।

र, राजनीतिमा विधि, पद्धति र प्रक्रियाको ठाउँ अनैतिक साँठगाँठ र लेनदेनले लिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ‘अनैतिक लेनदेन’ को आरोप–प्रत्यारोप यसैको सबैभन्दा ताजा उदाहरण हो।

राजनीतिक दल र तिनका नेता आफ्नो सामाजिक पूँजीभन्दा पनि आर्थिक पूँजी बलियो बनाउने एकसूत्रीय ध्याउन्नमा लागेका छन्। जसका कारण दलहरूको शब्दावलीमा आसेपासे पूँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिज्म), ‘कर्पोरेट वेलफेयर’ सहज, स्वाभाविक र नैतिक बन्न पुगेको छ। हरेक कामको कुत असुल्ने संस्कार बनिसकेको छ। लाग्छ, देश ‘ब्रोकर स्टेट’ बनिरहेको छ।

‘राजनीतिक वित्त र नागरिक अधिकार’ शीर्षकमा मार्टिन चौतारीको एक ‘जानकारी पत्र’ ले पनि यस्तो जोखिम औंल्याएको छ। पत्रमा भनिएको छ- ‘हाम्रा राजनीतिक दल एकदम केन्द्रीकृत छन्। राजनीतिक शक्तिका समग्र स्रोतलाई संस्थागत होइन कि व्यक्तिमा केन्द्रित गरिएको छ। त्यसैले चन्दादाताहरू पनि संस्थासँग भन्दा व्यक्तिसँग कारोबार गर्न इच्छुक हुनु कुनै आश्चर्य भएन। तसर्थ, नेपालको हकमा भन्ने हो भने मूल मुद्दा दलीय वित्तको भन्दा व्यक्तिगत वित्तको हो। ... दलका ठाउँमा जब व्यक्तिहरू लगानीका केन्द्र बन्छन् तब निषिद्ध प्रभाव र राज्य कब्जाका सम्भावना बढेर जान्छन्।’

दलाल पूँजीवाद लगायत शब्दजाल मार्फत आर्थिक उदारवादको आलोचना गर्ने कतिपय विचारक भने यस्तो अवस्थाका लागि व्यापारीहरूकै नियतमा दोष देख्छन्। तर, सर्वत्र दलीय दबदबा हुँदा कुनै एक राजनीतिक शक्तिलाई संरक्षक बनाउन बाध्य हुने तथ्य पनि बिर्सन मिल्दैन।

चर्चित पुस्तक ह्वाई नेशन्स फेलमा अर्थशास्त्रीद्वय डारोन एसेमोग्लु र जेम्स ए. रोबिन्सन राज्य असफल हुनुमा त्यहाँका राजनीतिक संस्थाहरूलाई कारक मान्छन्। दोहनकारी राजनीतिक संस्थाहरूले स्वतन्त्र र अभिजात वर्गका व्यवसायीहरूलाई आफ्नो स्वार्थसिद्धिका निम्ति घुँडा टेक्न बाध्य पार्ने उनीहरूको तर्क छ। यसको शिकार नेपाल पनि भएको र यसबाट सिर्जित अन्य समस्याकै कारण नेपाल सन् १९६० भन्दा गरीब बन्दै गएको लेखकद्वयको निष्कर्ष छ।

यही मंसीरमा दुई ठूला दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन हुँदै छ। महाधिवेशन यस्तो समयबिन्दु हो, जसले दलको भावी नेतृत्व र नीति निर्धारण गर्छ र समयक्रममा यिनै नेता र नीति राज्य सञ्चालनको निर्णायक तहमा पुग्छन्। यसैले पनि ठूला दुई दलका महाधिवेशन नेतृत्व चयनको औपचारिकतामा मात्र सीमित नरही नीति र पद्धतिमा केन्द्रित हुनुपर्छ, सुधार र शुद्धीकरणमा जोड दिइनुपर्छ, जसका लागि वित्तीय पारदर्शिता प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्छ।