‘हावा, पानी, घाम र भूमि जस्ता चार वटा प्राकृतिक स्रोतमाथि भोगचलन गर्नेको मात्र अधिकार हुन्छ। भूमिमा जोत्ने किसानको हक हुनुपर्छ।’

बीपी कोइराला नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले २०१६ सालमा बिर्ता उन्मूलन ऐन जारी गरेर बिर्तावाललाई कर लगाउने घोषणा गर्‍यो। बिर्ताधारी र सयौं बिघा जमीन हुनेहरूले सङ्गठन नै बनाई सरकारी कदमको विरोध गर्न थाले। तर, बीपी आफ्नो समाजवाद प्रेरित भूमिसुधारको अवधारणामा अडिग थिए। त्यसैले, २४ मंसीर २०१७ मा पाटनको एक सभामा उनले यस्तो भाषण गरेका थिए। अर्को साता १ पुसमा ‘गरीबको हितमा काम गर्न नसकेको’ लगायत आरोप लगाउँदै राजा महेन्द्रले बीपी नेतृत्वको सरकारलाई नै अपदस्थ गरे।

अहिले ६१ वर्षपछि देशमा बीपीकै समाजवादको सपना पूरा गर्ने लक्ष्य बोकेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ। बीपी पार्टी नेतृत्वमा छँदै कांग्रेस भ्रातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सभापति बनेका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन्। तर, सरकारी तथ्याङ्कमा अहिले पनि देशमा करीब १५ लाख अर्थात् एक चौथाइ परिवार भूमिहीन वा भूमि समस्याबाट पीडित छन्। देशका ५३ प्रतिशत किसानसँग कुल खेतीयोग्य भूमिको १८ प्रतिशत मात्रै छ।

बीपीलाई सत्ताच्युत गरेपछि राजा महेन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पाउन र देशभित्रका जनताको विरोधलाई शान्त पार्न भूमिसूधारलाई निरन्तरता त दिए। तर, उनको भूमिसूधार पूर्ववत् तिनै वर्ग र पञ्चायती व्यवस्थाका हिमायतीहरूको स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेन। अनुसन्धाता थोमस कक्सले त पञ्चायती व्यवस्था असफल हुनुमा भूमि समस्या पनि कारण रहेको औंल्याएका छन्।

‘ल्यान्ड राइट्स एन्ड इथ्निक कन्फ्लिक्ट इन नेपाल’ शीर्षकमा असार २०४७ मा भारतको इकोनोमिक एन्ड पोलिटिकल विक्ली जर्नलमा प्रकाशित लेखमा उनले जनजाति र अल्पसङ्ख्यक समुदायले पञ्चायत विरुद्धको सङ्घर्षमा व्यापक सहयोग गरेको उल्लेख गरेका छन्। “भूमिहीन थारू, चेपाङ, लिम्बू, सुनुवार, बोटे लगायत अन्य जातीय अल्पसङ्ख्यकहरूको भूमिमाथिको अधिकार संरक्षण गर्नु अन्तरिम गठबन्धन सरकारको चुनौती हो,” कक्सले लेखेका छन्।

तर, बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछिको सरकारले मंसीर २०४७ मा बलबहादुर राईको अध्यक्षतामा भूमिहीनको समस्या समाधानार्थ गठन गरेको आयोग पनि पूर्णता नपाउँदै खारेज भयो। त्यसयता तीन दशकमा सरकारहरूले विभिन्न नाममा १५ वटा भूमि आयोग बनाइसकेका छन्। तर, समस्या ज्यूँका त्यूँ छ।

दलहरू भूमिहीनलाई जमीन दिलाउने नाममा भोटको राजनीति मात्र गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) मात्र होइन, पछिल्लो समय नेकपा (माओवादी)ले भूमिहीनलाई जमीन दिलाउने आश्वासनमा यस्तै राजनीति गर्‍यो। २०५२ सालमा हिंसात्मक विद्रोह शुरू गर्दा माओवादीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको ४० बुँदे मागपत्रमा भूमिसम्बन्धी मुद्दालाई विशेष महत्व दिएको थियो।

२०४६ सालयताका सरकारहरूले कमैया मुक्ति, हलिया मुक्ति जस्ता उल्लेख्य घोषणा गरेर मुक्त कमैया र हलियाको पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गरेका थिए। तर, ती निर्णयहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्। २०७२ सालको संविधानले ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक, खाद्य सम्बन्धी हक र भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि जमीन उपलब्ध गराउने’ भने पनि कार्यान्वयन तहमा देखिएको उदासीनताले आज पनि जमीन नेपालीजनको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा बनिरहेको छ, द्वन्द्वको कारक बनेको छ। अदालतहरूमा सबैभन्दा बढी अर्थात् करीब एक तिहाइ मुद्दा जग्गाजमीनसँगै जोडिएका छन्।

नागरिकको भूसम्बन्धमा आएको परिवर्तन र रेमिटेन्स लगायत कमाइका अन्य स्रोतहरूका कारण पहिलेको तुलनामा भूमिमा जनताको पहुँच त बढेको छ, तर पछिल्लो दशकमा घरजग्गाको आकाशिएको मूल्य, अव्यवस्थित र अनियन्त्रित कारोबारले फेरि पनि जग्गा हुनेखानेकै पोल्टामा छ। सीमान्तीकृत नागरिकले भूस्वामित्वको अधिकार नपाए पनि पहुँचवालाले सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन जारी राखेका छन्।

राजतन्त्रमा राजा ‘अधिपति’ मानिन्थे, आफ्ना परिवार, भाइभारदार तथा आसेपासेलाई निर्धक्क जग्गा बाँडिन्थ्यो। राणाकालमा शासकका निकटस्थ र पहुँचवालालाई कुल खेतीयोग्य भूमिको कम्तीमा एक तिहाइ बिर्ताका रूपमा बाँडिएको थियो। ६ दशकअघि खारेज घोषणा गरिएको बिर्ता प्रणाली प्रकारान्तरले अझै कायम छ। अहिले पनि भूमिको ठूलो अंश जोत्ने किसानको होइन, शासक, तिनका आसेपासे, कर्मचारी, व्यापारी र दलालको कब्जामा छ।

जग्गा दलाली राष्ट्रिय उद्यम सरह विस्तार भएको छ। सर्वसाधारणले ब्याङ्कमा जम्मा गरेको धन सोहोरेर जग्गामा हाल्ने र मूल्य बढाएर बेच्ने धन्दा डरलाग्दो गरी झाँगिएको छ। र, यसले समग्र देशकै अर्थतन्त्रलाई फर्जी बनाउन खोजिरहेको छ। विश्वमा उद्योग, प्रविधि र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रले जनताको भविष्य निर्धारण गर्ने तर्क भइरहँदा नेपालमा भने घरजग्गा नै नाफाको प्रमुख स्रोत बनिरहेकाले भूमिहीनको सपना कहिल्यै पूरा नहुने जोखिम छ।

एक तप्का छ, जो जानेर/नजानेर भूस्वामित्वलाई सामाजिक न्यायसँग भन्दा पनि पुख्र्यौली विरासत वा आफ्नो भाग्यसँग जोडेर विश्लेषण गर्छ। तर, यसो भन्नु इतिहासदेखि वर्तमानसम्म राज्य व्यवस्थाले गरेको निरन्तरको विभेद नबुझ्नु हो, जसले समाजमा असमानता, द्वन्द्व कायम राखेको छ। मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टको पुस्तक विकास र भाग्यवादले चर्चा गर्ने ‘नेपालको शासन व्यवस्थामा कर्मकाण्डको प्राधान्य’ र इतिहासकार प्रयागराज शर्माको कुल, भूमि र राज्य पुस्तकले भन्ने ‘हिन्दू राज्य व्यवस्थामा आधारित नेपाली सामाजिक सोपान’ यसका लागि सन्दर्भ सामग्री बन्न सक्छन्। जमीन मात्र दिएर भूमिहीनको समस्या समाधान भइहाल्दैन, तर माटोसँगको अपनत्वले उनीहरूलाई आत्मसम्मान दिलाउँछ, नागरिक हुनुको कर्तव्यबोध गराउँछ।

हो, जमीन मात्र दिएर भूमिहीनको समस्या समाधान भइहाल्दैन, तर माटोसँगको अपनत्वले उनीहरूलाई आत्मसम्मान दिलाउँछ, नागरिक हुनुको कर्तव्यबोध गराउँछ। त्यसैले भूमिहीनको समस्या समाधान भनेकै कुनै ‘यदि र तर’ विना निशर्त भूमि उपलब्ध गराउनु हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका अवयवलाई जरैदेखि बलियो बनाउने हो भने भूमिहीनलाई भूमिको स्वामित्व दिनुको विकल्प सोच्न सकिन्न।