सय वर्षअघि सन् १९१८ मा राजनीतिक अर्थशास्त्री जोसेफ शम्पेटरले भनेका थिए, ‘जनताको भावना, सांस्कृतिक स्तर, सामाजिक संरचना... यी सबै र योभन्दा बढी उसको वित्त इतिहासमा लेखिएको हुन्छ... समाजको खोज, अनुसन्धानमा सबैभन्दा उत्तम प्रस्थानबिन्दुमध्ये एक सार्वजनिक वित्त नै हो... कुनै व्यक्तिको वित्त इतिहास उसको इतिहासको एक अहं हिस्सा हो।’

आर्थिक-सामाजिक सुधारमा दक्षिणएशियाकै उदाहरणीय मानिएको मुलुक श्रीलंकामा आर्थिक सङ्कटसँगै राजनीतिक सङ्कट गहिरिंदै गएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त नभएकाले वैदेशिक ऋणको सावाँ-ब्याज तिर्न नसकेर टाट पल्टिएको श्रीलंकाका जनता उच्च मूल्यवृद्धि र दैनिक उपभोग्य वस्तुको चरम अभाव भोगिरहेका छन्। सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्किएको छ।

अक्षम शासकको अदूरदर्शी नीतिले श्रीलंकाली जनताको वित्त इतिहास कसरी लेखिनेछ, त्यो भविष्यले बताउने नै छ। तर, उस्तै कुशासन, अर्थतन्त्रप्रतिको राजनीतिक खेलाँची र नागरिकप्रति अनुत्तरदायी शासकका कारण देशको हालत कुन स्थितिमा पुग्न सक्छ भन्ने पाठ श्रीलंकाबाट नेपालले पनि सिक्न सक्छ।

पछिल्ला महीनाहरूमा नेपाली अर्थतन्त्रको चिर कालका समस्याहरू एकै पटक छरपष्ट देखापरेका छन्। थेग्नै नसक्ने उच्च आयातका कारण विदेशबाट वस्तु र सेवा खरीद गर्न आवश्यक विदेशी विनिमयको सञ्चिति खस्किएर ६ महीनालाई मात्र पुग्ने तहमा ओर्लिएको छ। देशको भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर शोधनान्तर स्थिति इतिहासमै उच्च घाटामा पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार, चैतसम्ममा शोधनान्तर घाटा रु.दुई खर्ब ६८ अर्ब पुगिसकेको छ।

झण्डै ६ वर्ष सामान्य रहेको उपभोक्ता मूल्यवृद्धि बढेर चैतसम्ममा ७.२८ प्रतिशत पुग्नुले महँगीको दुश्चक्र फेरि शुरू भएको सङ्केत गर्छ। सरकार आफैंले लक्ष्य राखेको विकास बजेट खर्च गर्न निरन्तर असफल भइरहँदा ब्याङ्किङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव गहिरो छ। यी समस्या अपर्झट नभई देशको राजनीतिक र आर्थिक नीतिले दशकौंदेखि बाटो बिराएको परिणाम हुन्।

उत्पादनशील सामर्थ्य झन् झन् कमजोर हुँदै देश अनौद्योगिकीकरण र उत्पादन शिथिलतातर्फ डोरिएको, विप्रेषणबाट प्राप्त धन खर्चिएर आयात गर्दै खाने मुलुकका रूपमा दरिने बाटोमा हिंड्न थालेको लामै समय बितिसकेको छ। उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाको सट्टा विदेशबाट सामान ल्याएर बिक्री गरी नाफा कमाउने वा घरजग्गा जस्ता सट्टेबाजीमा धन खन्याएर लाभ दोहन गर्ने उद्यम राष्ट्रिय चरित्र बन्दै गएको र त्यस्तो धन्दालाई प्रवर्द्धन गर्ने वित्त पोषणले देश अनुत्पादनको भासमा पसिसकेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमी, जोखिम उत्पन्न गराउने तहको शोधनान्तर घाटा, वित्तीय स्रोतको अभाव र चुलिंदो मूल्यवृद्धि त्यही अनुत्पादनशील बाटोको परिणामका रूपमा देखा परेका हुन्।

राजनीतिक दल र शासकहरूले सार्वजनिक खपतका लागि जति नै कुरा गरे पनि नागरिकको जीवनस्तर सुधार, विकास, रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको सुधार उनीहरूको मूल प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। अर्थतन्त्रका दीर्घकालदेखिका समस्या समाधानतर्फ सरकारहरूको संवेदनशीलता नै देखिंदैन। नेता-प्रशासक-व्यापारीको मिलेमतोमा नीतिगत भ्रष्टाचारबाट लाभ दोहन गर्ने, कुत खाने (रेन्ट सिकिङ) तथा आसेपासे पोस्ने (क्रोनी क्यापिटालिज्म) अभ्यासले देश नै भ्रष्टतन्त्र (क्लेप्टोक्रेसी) मा रूपान्तरण हुने जोखिम बढेको छ।

अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्या पर्गेलेर दिगो र रूपान्तरणकारी सुधारको सट्टा टालटुले समाधानमै राजनीति-ब्यूरोक्रेसी समूह अलमलिंदै आएको छ। विरोधाभास कस्तो छ भने, दुई तिहाइ जनता निर्भर भनिएको कृषि क्षेत्रले किसानकै पेट भर्न सकेको छैन। परिणामस्वरूप, कृषिप्रधान भनिएको देशको सर्वाधिक उच्च आयात नै कृषिजन्य वस्तुको छ। चालू आवको पछिल्लो नौ महीनामा रु.१४ खर्ब ६७ अर्ब मूल्यको मालसामान विदेशबाट भित्र्याउँदा कृषिजन्य वस्तुको आयात रु.तीन खर्ब एक अर्बको छ।

यस्तो स्थिति कसरी आयो भनेर घोत्लिनु आगामी दिशाबोधका लागि अत्यावश्यक छ। बितेको अढाई दशक देशको ध्यान आन्तरिक उत्पादन क्षमता विस्तारमा होइन, उत्पादनशील उमेरका युवालाई विदेश पठाएर विप्रेषण भित्र्याउन र सोही रकममा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्नतिर केन्द्रित भयो। अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको धन आयात व्यापार र घरजग्गा जस्ता सट्टेबाजीका क्षेत्रमा खनिन पुग्यो। रातारात लाभ हुने यस्तो धन्दाले सानो समूहलाई धनी बनाए पनि उच्च आयात र मूल्यवृद्धि सिर्जित समस्या सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको छ। विगत तीन दशकको वार्षिक औसत मूल्यवृद्धि दर नै ७.७ प्रतिशत हुनुले त्यसको पुष्टि गर्छ।

अर्कातिर, तथ्याङ्क र प्रमाणभन्दा हचुवामा आधारित नीति निर्माणले प्रमुखता पाइरहेको छ। आर्थिक सुव्यवस्था खलबल्याउने नीति निर्माण गर्ने, निर्णय गर्ने वा सुधारतर्फ लैजान नसक्ने नेतृत्व उत्तरदायित्व बोधसम्म गर्दैन। राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले हठात् छानबिन शुरू गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कदम सर्वोच्च अदालतले गैरकानूनी ठहर्‍याइसके पनि आफ्नो कदमप्रति उनी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जवाफदेह नहुनु त्यसको दृष्टान्त हो।

बृहत् अर्थशास्त्रका सूचकहरूले अर्थतन्त्रको वास्तविकता छर्लङ्ग देखाएर हामीलाई सन्निकट सङ्कटबारे पूर्व जानकारी गराउनु कमजोरी सुधारका साथै वित्त नीति पुनर्विचारको आह्वान पनि हो, जसका लागि यसै महीना आउने बजेट प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्छ। बजेटले कोभिड-१९ महामारीले धराशायी बनाएको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्दै खास समूहलाई धनी बनाउन अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ बगेको वित्तीय स्रोतको खोला फर्काएर उत्पादनशील सामर्थ्यको विकास गर्ने नीतिगत प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ।

कृषि सहितका सम्भाव्य क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने र आफ्नो सामर्थ्य चिनेर निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने योजनामा केन्द्रित हुनुपर्छ। मौद्रिक नीति पुनःसंरचनामा पनि सरकारले विशेष जोड दिनुपर्छ। तर लाग्छ, गठबन्धन सरकार मुलुकको राजनीतिक स्थिरताभन्दा सरकारमा सहभागी दलहरूको अनुचित स्वार्थपूर्तिमा उद्यत छ, जसको घानमा जनता परिरहेका छन्। यस्तो नहोस्, महँगीको रापताप सहन नसकेर आमजन सडकमा उत्रन बाध्य होऊन् र आक्रोशको आगो सल्किएर देशले श्रीलंकाकै हालत भोग्नु परोस्!­­