अन्तरिम संविधानको मर्म दलीय सहमति हो। प्रस्तावनामै 'नयाँ संविधान नबनेसम्मका लागि राजनीतिक सहमतिबाट तयार भएको दस्तावेज' भनिएकाले सिंगो संविधानको कार्यान्वयन तथा मुलुकको राजनीति र सरकारका कामकारबाहीमा यस्तो सहमति अपरिहार्य छ। संविधानमा व्यवस्थापिका–संसद्बाट सहमति र बहुमत दुवै आधारमा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था भए पनि धारा ४३(१) को 'सरकारको सञ्चालन संयुक्त जनआन्दोलनको भावना, राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृति अनुरुप गरिने' व्यवस्थाले जुनै प्रक्रियाबाट आए पनि प्रधानमन्त्रीलाई सरकार सञ्चालनमा दलीय सहमति लिन बाध्यकारी बनाएको छ।

 

सोही धारामा उल्लिखित 'सरकार सञ्चालनको नीतिगत आधार आपसी सहमतिबाट तयार गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम हुने' प्रावधानले विधायिकामा सत्तापक्ष र विपक्षमा विभाजित दलहरू सरकारका महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरूमा एकै ठाउँमा उभिन बाध्य छन्। विगतका सरकारले ल्याएका बजेट मात्रै होइन, यही सरकारले ल्याएको एक तृतीयांश बजेट पनि सहमति नभई आएका थिएनन्। संविधानले सहमतिमा कतिसम्म जोड दिएको छ भने धारा ५७ मा (हाल अवसान भइसकेको) व्यवस्थापिका–संसद्को कार्य सञ्चालन विधिअन्तर्गत गरेको '...व्यवस्थापिका–संसद्ले आफ्नो कार्य सञ्चालन राजनीतिक सहमतिको आधारमा गर्नेछ...' भन्ने व्यवस्थाले प्रष्ट गर्छ। यही धाराको कारण एक मात्र सदस्य रहेको दलित जनजाति पार्टीका सभासद् विश्वेन्द्र पासवानको एक्लो अवरोधले समेत संसद्को कारबाही कैयौं दिन अवरुद्ध पारेको थियो। संसद्विहीनताको आजको अवस्थामा अध्यादेशबाट चल्नुपर्ने सरकारका अगाडि विपक्षीलाई विश्वासमा नलिई चल्न नसकिने स्थिति स्वयं संविधानले सिर्जना गरेको हो र सरकारका एकतर्फी काममा लालमोहर लगाउँदा राष्ट्रपतिले संविधानको सीमा नाघेको ठहर्छ।

 

 संविधानसभाको अवसान गराएयता विपक्षीलाई पूरै पन्छाउँदै निष्कंटक सत्ताभ्यास गरिरहेका प्रम भट्टराईले प्रतिपक्षलाई विश्वासमा नलिई गर्ने प्रत्येक काम असंवैधानिक हुनजान्छ। संविधानतः राजनीतिक सहमति बेगर राज्य सञ्चालन हुनै नसक्ने अवस्थामा संविधानसभा/व्यवस्थापिका–संसद्को अवसान भएको तीन महीनासम्म पनि भट्टराई र उनको मन्त्रिपरिषद् कायमै रहनु राज्य क्रमशः असंवैधानिक सत्ताभ्यासको अवस्थामा पुग्नु हो। प्रधानमन्त्रीलाई संविधानतः चल्न बाध्य पार्ने भूमिका राष्ट्रपतिको हो। धारा ३६क(३) बमोजिम 'संविधानको संरक्षण र पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य' बोकेका राष्ट्रपति न प्रधानमन्त्रीको बहकाउमा लाग्न सक्छन्, न उनलाई बहकाउन; दुवै प्रयास असंवैधानिक ठहर्छ। 

 

बरु राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षकका नाताले लिकबाहिर पुगेको संविधानलाई 'ट्रयाक'मा ल्याउन प्रधानमन्त्रीमाथि हरसम्भव दबाब बढाउँदै जानुपर्छ। उनले संविधानका धारा देखाउँदै, सम्झाउँदै–बुझाउँदै, विपक्षीको दबाब महसूस गराउँदै निरंकुश सत्ताभ्यासका लागि आउने अध्यादेशहरू रोक्नै पर्छ। राजनीतिक सहमतिका आधारमा सत्ता सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीमाथि राष्ट्रपतिको दबाब नबढ्ने हो भने उनी स्वयम् पनि प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक सत्ताभ्यासको साक्षी बसेको ठहर्नेछ। संविधानको संरक्षकका नाताले राष्ट्रपतिको पहिलो जिम्मेवारी राज्य सञ्चालन प्रक्रियालाई संवैधानिक दायरामा ल्याउनु हो र त्यो काममा प्रमुख सहयोगी बन्नुपर्ने प्रधानमन्त्री भट्टराई नै हुन्।

 

 तर संकीर्णताका प्रतिमूर्ति भट्टराईका राष्ट्रपति विरुद्धका पछिल्ला अभिव्यक्तिले संविधानकै अवमूल्यन गर्ने र राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक दायराबाट बाहिर निस्कन उत्तेजित पार्ने खालका छन्। प्रधानमन्त्रीको प्रयास भर्खरै जरा फैलाउँदै गएको राष्ट्रपति कार्यालयलाई अनावश्यक विवादमा तानेर गणतन्त्रलाई कमजोर तुल्याउने दिशातर्फ लक्षित रहेकाले राष्ट्रपतिले आफ्ना संवैधानिक कर्तव्यको ख्याल गर्दै संविधानलाई लिकमा ल्याउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ। र, यो भूमिका संविधानतः शीतलनिवासको चौहद्दीभित्रै पर्छ।