विपक्षी दल, विशेषगरी नेपाली कांग्रेसले बाबुराम भट्टराई–विजयकुमार गच्छदार गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई पदस्थापन गर्ने व्यक्तिको नाम अघि नसार्दाको पछिल्लो प्रहार मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि परेको छ। संविधानतः पदमुक्त सरकारले बजेट ल्याउन नपाउने प्रावधानअनुसार मुलुकले आर्थिक वर्ष २०६९/७० को पूर्ण वार्षिक बजेट नपाउने भएको छ।

वार्षिक बजेट नआउनु मुलुकको अर्थतन्त्रलाई यथोचित खुराक नपुग्नु हो। यसको राजनीतिक–सामाजिक प्रभाव चाहिं रोजगारी र उत्पादनको माध्यमबाट पर्छ। बजेटबाट विकास निर्माणमा हुने लगानीले रोजगारी र उत्पादन बढाउने हो। रोजगारी र उत्पादन नहुँदा त्यसको असर व्यक्तिको आम्दानी र बजारको मूल्यमा पर्छ। आम्दानीले बजारभित्रको मागलाई प्रभावित गर्छ भने उत्पादनले आपूर्तिलाई। माग र आपूर्तिको सन्तुलनमा तय हुने मूल्य नै प्राण रहने बजारको क्रियाशीलताका लागि आम्दानी र उत्पादन यस्ता अवयव हुन्, जसको वृद्धि र संकुचनमा नेपाल जस्तो मुलुकमा सरकारी बजेटकै मुख्य भूमिका हुन्छ। देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आउने ह्राससँगै वृद्धि हुने मूल्यको सामना संकुचित आम्दानीले गर्न सक्दैन। यसले समाजको सन्तुलन बिगारिदिन्छ।

यसरी राजनीतिक रूपमा असफलताको डिलमा पुर्‍याउन खोजिएको मुलुकमा बजेट उपलब्ध नहुनु आर्थिक रूपमा टाट उल्ट्याउने प्रयासको थालनी मान्न सकिन्छ। मुलुकलाई टाट उल्ट्याउनएउटै बजेट काफी हुँदैन, तर गन्तव्य टाटपल्टेको मुलुक हो भने पछिल्लो बजेट प्रकरण त्यसका लागि प्रस्थान बिन्दु बन्न सक्छ।

संवैधानिक जटिलता, राजनीतिक अन्योल र सामाजिक निराशा― मुलुकको अहिलेको अवस्था हो। हाल विद्यमान परिस्थितिले संविधानतः सहज निकास पाउने अवस्था छैन। अन्तरिम संविधान २०६३ ले कल्पना नगरेको परिस्थितिमा अहिले मुलुक छ। संविधानतः हल गर्न नसकिने अवस्थामा अघि बढ्नुपर्ने राजनीतिक क्रियाशीलतालाई भट्टराई–गच्छदार गठबन्धन सरकारले उपेक्षा गरेको छ भने दलहरू पनि परिस्थिति सम्हाल्न असमर्थ देखिंदै गएका छन्। र, राजनीतिक रूपमा परिस्थिति सम्हाल्ने दायित्वबाट शीतलनिवास क्रमशः थिचिंदै गएको छ।

संविधानसभाको अवसान गराएर निरंकुश ढंगबाट देश र समाजलाई बर्बादीतिर हुत्याउने भट्टराई–गच्छदार सरकारको निष्कण्टक दौड तथा सरकारको चुनौतीको सामना गर्न छाडेर राष्ट्रपतिकहाँ हारगुहारमा सीमित विपक्षीहरूको राजनीतिक किंकर्तव्यविमूढताबाट यतिखेर शीतलनिवास प्रताडित छ। सत्तालिप्सामा डुबेको भट्टराई–गच्छदार गठबन्धन सरकार राजनीतिक निकासका लागि अग्रसर हुन नचाहनुको मकसद जगजाहेर नै छ, तर विपक्षीहरू त्यसमा पनि कांग्रेस जस्तो पुरानो पार्टी उसलाई राजनीतिक रूपमा ललकार्दै निकासका लागि आफ्नो दाबा पेश गर्नुको साटो शीतलनिवासमा सीमित हुनु चाहिं बुझिनसक्नुभएको छ।

निरंकुश भट्टराई–गच्छदार गठबन्धन सरकारको चुनौती सामना गर्ने नयाँ सरकार निर्माणका लागि आफ्नो दाबी पेश गरेर हो। र, यसको जिम्मेवारी मूलतः नेपाली कांग्रेसकै हो। विगतका समझ्दारीको आधारमा पनि यस्तो दाबी पेश गर्ने आधार कांग्रेससँग छ। सरकार विरोधी कित्तामा रहेका विपक्षी राजनीतिक दलहरूका लागि स्वीकार्य उम्मेद्वार कांग्रेसका तर्फबाट प्रस्तुत हुनु नै नयाँ सरकार गठनको विधिवत् सुरुआत हो। तर सरकारको नेतृत्व लिन खोजिरहेको नेपाली कांग्रेस अहिलेसम्म यसका लागि तयार देखिएको छैन। र, कांग्रेसको यो किंकर्तव्यविमूढताको परिणाम हो― पदमुक्त सरकारको निरन्तरता।

संविधानसभाको अवसानसँगै राष्ट्रपतिबाट प्राप्त 'कामचलाउ' भन्ने स्मरणपत्रको स्वीकारोक्तिसँगै भट्टराई–गच्छदार गठबन्धन सरकार पदमुक्त भइसकेको छ। अहिले चाहिएको नयाँ सरकारका लागि बृहत् राजनीतिक स्वीकार्यता सहितको नेतृत्वको दाबा हो, जो राष्ट्रपतिकहाँ गएरै गरिन्छ। तर, यो प्रक्रियागत काम गर्न छाडेर कांग्रेस पदमुक्त प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पुनः पदमुक्तिको मागमा अल्झिएको छ। कांग्रेसले आफ्नो उम्मेद्वारी प्रस्तुत नगर्दा उसको अहिलेको सरकारको विरोध समयक्रममा नक्कली ठहरिनेछ।

संवैधानिक, राजनीतिक र कानूनी कुनै पनि हिसाबले मुलुकको राजनीतिमा राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष संलग्नता रहँदैन। राष्ट्रप्रमुख, संविधानका संरक्षक, राष्ट्रिय एकताका सम्बर्द्धक भएका कारण पनि राष्ट्रपतिलाई विवादहीन अवस्थामा राख्न शीतलनिवासमाथि यो चौहद्दी कायम गरिएको हो। मुलुकका हरेक जातजाति, भाषाभाषी, क्षेत्र वा लिंगका नागरिकले प्रवेश पाउने यो पद बहुलवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको गरिमा भएकोले पनि यो चौहद्दीप्रति सबैको विश्वास बनेको हो।

तसर्थ, सिंगो नेपाली समाजको साझा संस्थाका रूपमा रहेको राष्ट्रपतिप्रति कायम यस विश्वासलाई धर्मरिन नदिनु विपक्षीहरूको पनि कर्तव्य हो। यो कर्तव्यबाट च्यूत नहुन विपक्षी, मूलतः नेपाली कांग्रेसले भट्टराई–गच्छदार सरकारको प्रतिस्थापनमा आफ्नो उम्मेदवारको तत्काल घोषणा गर्नुपर्छ। यसैले नै निरंकुश भट्टराई–गच्छदार सरकारबाट मुलुकलाई त्राण दिनेछ र विद्यमान राजनीतिक जटिलताको गाँठो फुक्दै अर्थतन्त्रलाई रसातलतर्फ जानबाट रोक्छ।