आफैंले घोषणा गरेको ७ मंसीरको चुनाव गराउन असफल र राज्यका सुदृढ संस्था धरासायी बनाउन सफल प्रधानमन्त्री राज्यलाई संविधानको ट्रयाक बाहिर गएर आफूले चलाएको सर्वसत्तावादी सत्तालाई विपक्षीको सहमति जुटाएर संवैधानिक बनाउन लागिपरेका छन्। सर्वोच्च अदालत, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक निकाय प्रमुख तथा आयुक्तविहीन हुँदैछन्। शिक्षण र स्वास्थ्य संस्थामा हदैसम्मको राजनीतिक हस्तक्षेप भएको छ। त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल र काठमाडौं विश्वविद्यालय यसका पछिल्ला दृष्टान्त हुन्। सत्ता लम्ब्याउने असफल चालमा 'राष्ट्रपतिको कु' को भ्रामक प्रचार र 'पूर्ण बजेट' को पपुलिष्ट दस्तावेजलाई 'अस्त्र' बनाइएको छ। निर्वाचन र राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिमा व्यहोरेको असफलतालाई ढाकछोप गर्न तथा राज्यसंयन्त्रमाथिको हस्तक्षेपलाई निरन्तरता दिन प्रम र उनको पार्टी 'पूर्ण बजेट' नामको सर्वसत्तावादी दस्तावेज ल्याउन लागिपरेको छ।  

 

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सडक, संसद् र सरकार आफ्नो पकडमा आएको ठानेको एमाओवादी नेतृत्व अहिले सरकार मात्र आफूसँग रहेको ठान्दै त्यसलाई आफ्नो अस्तित्वसँग जोडेर प्रस्तुत भइरहेको छ। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारकै पालामा सडकमा पाएको चुनौती, पार्टी विभाजन र भट्टराई नेतृत्वको सरकारको भ्रष्ट, पपुलिष्ट र अराजनीतिक छविले गर्दा आफूलाई सडकको यथोचित हिस्सा दिलाउन नसकेको बुझ्ेको एमाओवादीसँग अब सर्वसत्तावादी अभ्यास जारी राख्न सत्ताबाटै संघर्षको उपाय मात्र बाँकी छ। 'पूर्ण बजेट' यो संघर्षको अन्तिम तुरुप हो, जसलाई शीतलनिवासको भित्तामा ठोक्काएर जिल्लिने अवस्था निम्त्याउँदैछ, एमाओवादी।  

 

आम नागरिकदेखि शीतलनिवाससम्मको निद्रा बिगारेको एमाओवादीको पछिल्लो सर्वसत्तावादी अभ्यासमा अन्तरिम संविधान र निर्वाचनतर्फ बढ्दो जनआकांक्षा प्रमुख बाधा बनेको छ। रसातलमा पुगेको छवि र पार्टी विभाजनका कारण निर्वाचन नचाहने एमाओवादी नेतृत्व मुलुकको राजनीतिलाई टकरावमा पुर्‍याउँदा मात्र आफ्नो अस्तित्व लम्बिने निष्कर्षमा पुगेको छ। त्यही कारण ऊ संविधानतः राजनीतिक सहमतिविना सरकारका अध्यादेशहरू पारित गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका राष्ट्रपतिलाई 'कु' को 'प्रोपोगाण्डा' मा तानेर 'राजा' को पगरी गुताउन उद्यत छ। 

 

राष्ट्रपतिसामु राजनीतिक सहमति नभएको 'पूर्ण बजेट' अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषद्मै फर्काउनु वाहेक अर्को विकल्प छैन। 'सरकार सञ्चालन संयुक्त जनआन्दोलनको भावना, राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृति अनुरुप हुनेछ' भन्ने अन्तरिम संविधानको धारा ४३ को व्यवस्थाले सहमतिविनाको 'पूर्ण बजेट' अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषद्मै फर्काउन संविधानको धारा ३६–क (३) बमोजिम 'संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु प्रमुख कर्तव्य' भएका राष्ट्रपति बाध्य छन्। राजनीतिक सहमति नजुटेसम्म अत्यावश्यक क्षेत्रहरूमा खर्च गर्ने निश्चित बजेट ल्याउन निर्देश गर्ने विकल्पहरू छन्, राष्ट्रपतिसँग। उनले अघिल्लो पटकको एक तृतीयांश बजेटमा खर्च नभएको रकमलाई स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका संवेदनशील क्षेत्रमा खर्च गर्न वा ती क्षेत्रका लागि मात्र खर्च गर्ने गरी निश्चित बजेट ल्याउन निर्देश गर्न सक्छन्। प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्वाचन घोषणालाई वैधानिकता दिएका राष्ट्रपति निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराउन नसकेको कारण सोध्न पनि बाध्य छन्। मुलुकमा संविधान क्रियाशील छ भन्ने आभास गराउन पनि यस्तो सोधनी गरेर त्यसलाई वार्तालापमा नभई कार्यकरणमा टुंग्याउने बाध्यता आइलागेको छ, राष्ट्रपतिलाई। 

 

मुलुकका दल, सरकार, राष्ट्रपति र संविधानभन्दा पनि उच्च स्थानमा छन्― नागरिक। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकको पहिचान दिलाउने संविधानलाई ट्रयाक बाहिर पुर्‍याउने वर्तमान सरकार 'जनताको, जनताद्वारा र जनताका लागि' भन्ने लोकतन्त्रको मर्मअनुरुप नभएको प्रष्टै छ। लोकतन्त्र कार्यान्वयनको एउटै विकल्प निर्वाचन हो। जनता निर्णायक हुने यो प्रक्रियामा दल, सरकार, राष्ट्रपति वा संविधान कसैले पनि बाधक हुने क्षमता नराख्ने हुनाले शीतलनिवासको अबको प्राथमिक कार्यसूची यही हुनुपर्छ।