राजनीतिक सहमतिको सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपतिबाट चार पटक गरी दिइएको २५ दिनमध्ये २४ दिन दलहरूले असहमतिमै बिताइसकेका छन् र त्यस्ता प्रत्येक दिनले दलहरूको राजनीतिक प्रभावलाई क्रमशः कमजोर बनाउँदै लगेको छ। उनीहरूलाई शीतलनिवासले पाँचौं पटक पनि थप केही दिन म्याद बढाउनेछ भन्ने लागेको हुनसक्छ। तर, आउँदा दिनमा शीतलनिवासले निर्वाचन आयोगको दल दर्ता पुस्तिका मगायो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन। किनभने, त्यतिन्जेलसम्म राजनीतिमा कायम चार दलको शक्तिलाई आफ्नै लज्जास्पद विगतले असक्त पारिसकेको हुनेछ र तिनले शीतलनिवासमा पाइरहेको स्पेस ३२ दलसँग बाँड्नुपर्ने हुन्छ।  

 

तर, राजनीतिमा संभावित यो विकासक्रमलाई अहिले राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा रहेका चार प्रमुख शक्ति― माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाले बोध गर्न सकेका छैनन्। माओवादी र मधेशी मोर्चा सरकारमा छन्। विघटित संविधानसभामा कायम उनीहरूको शक्तिको एउटा उल्लेख्य हिस्सा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको तत्काल बहिर्गमन खोजिरहेका विपक्षी कांग्रेस र एमालेको लाइनमा छ, जो अहिलेको राजनीतिक संकट समाधानमा नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने तथ्य हो।  

 

भावी सरकारको बनोट, नेतृत्व, मन्त्रालय भागबण्डा, निर्वाचन प्रक्रिया– सरसर्ती हेर्दा सहमतीय सरकार निर्माणका लागि दलहरूबीच कायम असहमतिका मुद्दा यिनै हुन्। यिनै मुद्दामा सहमति कायम हुन नसक्दा विगत साढे ६ महीनादेखि कायम राजनीतिक गतिरोध सुल्झ्न सकेको छैन। अर्कोतर्फ संविधान बनेपछि विधायिकामा रूपान्तरण हुने गरी पाँचवर्षे कार्यकालसहितको संविधानसभाको निर्वाचनमा करीब–करीब सहमति भइसकेको छ। आगामी वैशाख–जेठमा निर्वाचन गराउन एकमत दलहरू बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट निर्वाचन संभव नहुनेमा पनि सहमत नै देखिन्छन्। राजनीतिक दलबाटै प्रधानमन्त्री चयन गर्नेमा दलहरू सहमत देखिन्छन्, किनभने गैरराजनीतिक व्यक्तित्वको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दा आफ्नै प्रासंगिकता हराउने खतरा रहन्छ। दलहरूभित्रैबाट आएको सुशील कोइरालाको एकमात्र नाममा अहिलेसम्म सहमति बन्नसकेको छैन, वैकल्पिक नाम पनि आएको छैन। 

 

मुलुकलाई संक्रमणकालबाट सामान्यकालतिरको प्रस्थानविन्दु निर्वाचनको तिथि निर्धारण नै हो। तत्पश्चात् निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानूनी पूर्वाधार, संवैधानिक नियुक्ति र बजेटको व्यवस्था गर्दै मुलुकको राजनीतिले दीर्घकालीन सामान्यीकरणको बाटो पक्रनेछ। राष्ट्रपतिले यी सबैको परामर्श नयाँ सरकारसँग गर्ने हो।  

 

निर्वाचनको घोषणाका बाबजूद मुलुकमा कायम संक्रमणकाल सामान्यकालतिर जान्छ कि असफलतातिर भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक पद्धति, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सामाजिक न्याय तथा द्रुत विकासमा आधारित गरीबी उन्मूलनमा प्रमुख चार दलको एकै स्वर हुन्छ, हुँदैन भन्नेमै निर्भर हुनेछ। यी पाँच कुरा लोकतन्त्र र राष्ट्रिय विकासलाई परिभाषित गर्ने आधारभूत तत्व हुन्। देशको एकता र अखण्डतामा आधारित संघीयता, शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको लोकतान्त्रिक सिद्धान्तबाटै यिनलाई निर्देशित गर्ने हो।    

 

नेपालको २५० वर्षयताको इतिहासमा आपत्तिजनक देखिएको एउटा विषय हो― बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल। प्रधानमन्त्रीले नै 'चाबी अन्यत्रै छ' भनिसकेपछि यसमा थप पुष्ट्याईंको आवश्यकता रहेन। राजनीतिक दलहरूले आफैं निर्णय गर्न सकेनन् अथवा त्यस्तो निर्णय गराउने राष्ट्रपतिको सकारात्मक सक्रियतालाई पनि अस्वीकार गरे भने विदेशी हस्तक्षेप खुलेर आउने सम्भावना हुन्छ। दलहरूको अस्तित्वमै धावा बोल्न सक्ने त्यो अवस्थालाई मुलुकका स्वाभिमानी शक्तिहरूको एकताले नै रोक्ने वा पराजित गर्ने हो।  

 

सामान्यकालको अर्को शर्त हो― सामाजिक न्याय। अवसरहरूको न्यायोचित वितरण नहुँदा बढेको वेथितिलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्न दलहरूकै सक्रियता चाहिन्छ। त्यसका लागि दलहरूले अवसरहरूमाथि दलगत, भ्रष्टाचारगत र नातावाद–कृपावाद आधारित आफ्नो एकाधिकारबाट मुक्त हुनु जरुरी छ। द्रुत विकासमा आधारित गरीबी उन्मूलनतर्फको अग्रसरता बेगर सामान्यकाल निरन्तर हुनसक्दैन। 

 

मुलुक अब संक्रमणकाल बेहोर्न नसक्ने हदसम्म पुगिसकेको छ। मुलुकको यो यथार्थबोध गर्दै संक्रमणकाललाई सामान्यकालमा रूपान्तरण गर्न दलहरूसँग आफू सक्षम छौं भनेर प्रमाणित गर्ने दिनगन्ती पनि शुरू भइसकेको छ। र, आफूले नसक्ने हो भने राष्ट्रपतिको सकारात्मक सक्रियतालाई स्वीकार्ने बेला पनि आइसकेको छ। यदि यी दुवै विकल्पतर्फ दलहरू बेलैमा सचेत नहुने हो भने यहाँको राजनीतिमाथिको हस्तक्षेपको पहिलो शिकार दलहरू नै हुनेमा शंका नहोला।