सतहमा हेर्दा, राष्ट्रपतिको भ्रमण असहज पक्कै हो। तर, मानार्थ डिग्रीमा देखिएको भिन्नता बीएचयूको समस्या हो, शीतलनिवासको होइन। कतिपय अवस्थामा एउटा मुलुकको राष्ट्राध्यक्षप्रति अर्कोले देखाउने आत्मीयता प्रोटोकोलको औपचारिक सीमामा बाँधिंदैन त्यसमाथि भारतीय प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समयमा विदेशी राष्ट्रप्रमुखहरूलाई आफ्नो सरकारी निवासमै रात्रिभोज दिने गरेको र गत साता मात्रै भारत भ्रमणमा आएका रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई पनि त्यहीं रात्रिभोज दिएको खबरले ती आरोपहरूलाई स्वतः हल्का बनाउँछन्। २०६२–६३ को आन्दोलनलगत्तै गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले विमानस्थलमै आएर स्वागत गरी प्रदर्शन गरेको आत्मीयता भारतमा कहिल्यै कुनै नेपाली राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखप्रति त्यही रूपमा प्रकट भएको थिएन। अहिले तिनै प्रधानमन्त्री सिंहले संभवतः पहिलो पटक छिमेकी राष्ट्रप्रमुखलाई आफ्नै भान्छामा बोलाएर आत्मीयता प्रकट गरेको पनि बुझन सकिन्छ।  

 

हो, देश–काल–परिस्थितिलाई एउटा पाटोबाट हेर्दा, राष्ट्रपति भारत भ्रमणमा जानैपर्ने अवस्था थिएन भन्न सकिएला। देशमा विधायिका छैन, सहमतिको सरकार छैन, कामचलाउ सरकार सर्वसत्तावादी बन्दै गएको छ, नागरिकको रक्षा गर्नुपर्ने राज्य संयन्त्रहरू आततायी बनेका छन्, दलहरूको असहमतिले चुनाव जस्तो नागरिकको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित भएको छ, आदित्यादि। तर अर्को पाटोबाट हेर्ने हो भने, वर्तमान सरकार निर्माणदेखि संघीयताका मुद्दामा माओवादी–मधेशवादी गठबन्धन एक हुनुमा भारतीय आडभरोसा नै मुख्य कारक भएको आमबुझाइ यहाँ छ। वर्तमान गतिरोधको निकास दिन सरकारले गरिरहेको आनाकानीमा पनि त्यही आडभरोसाले काम गरेको छ भन्ने आमविश्वास छ। त्यस्तै, समाधानको अवश्यंभावी उपाय निर्वाचन नै हो भन्ने आमधारणा विपरीत सत्ता गठबन्धन चुनावबाट भाग्नु र संघीयताको सवालमा तल्लो तहमा समेत भारतीय सक्रियता देखिनुलाई भारतको नेपाल नीतिसँगै जोडेर हेरिएको छ।  

 

नेपाली मनोविज्ञानमा बसेका यी मुद्दा आजको जटिल राजनीतिक अवस्थाका यथार्थ पनि हुन्। “भारतको नेपाल नीति 'रअ' ले हेर्छ”, “अहिले काठमाडौंमा पदासीन 'रअ' का अधिकारीले नेपाल बुझेका छन्”, आदि वाक्यांश राजनीतिक र बौद्धिक तहमा सामान्य बन्दै गएका छन्। यसले भारतको नेपाल नीति जवाफदेही राज्य–संयन्त्रमार्फत राजनीतिक रूपमा भन्दा पनि 'इण्टेलिजेन्स' जस्तो जवाफदेही हुनै नपर्ने संयन्त्रबाट निर्देशित भएको जनाउँछ। यसबाट नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक स्थायित्वको चाहनामा भारतीय राजनीतिक तहको रुचि नरहेको भन्ने आम मानसिकता विकसित हुँदै गएको छ।  

 

नेपाली राजनीतिक तहले नेपालभित्रै यथार्थ बन्दै गएका यस्ता विषयमा भारतीय राजनीतिक तहसँग सवाल–जवाफ गर्ने हैसियत गुमाएकै कारण राष्ट्रपतिले यो 'असहज' भ्रमण स्वीकारेका हुन्, एकहिसाबले लाचारीवश। त्यस्तो लाचारी मूलतः मुलुकका दलहरू, तिनमा पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको अकर्मण्यता तथा सत्तासीन एमाओवादीको अर्घेल्याईंबाट उत्पन्न भएको हो। मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका खम्बा हुनुपर्ने कांग्रेस र एमालेले आफ्नै राजनीतिलाई शीतलनिवासको सेरोफेरोमा खुम्च्याएपछि र सत्ताधारी गठबन्धन झुट–फरेबको राजनीतिमा उत्रिएपछि यहाँको राजनीतिक घटनाक्रमबारे भारतीय राजनीतिक तहको वास्तविक धारणा बुझनु राष्ट्रपतिका लागि अत्यावश्यक थियो। उनको मुख्य मिशन नै लोकतन्त्रप्रति नेपाली जनताको धारणा र विश्वासबारे भारतीय राजनीतिक संस्थापनलाई बुझाउनु थियो। 

 

राष्ट्रपति आफ्नो मिशनमा सफल भएका छन्। भारतीय राजनीतिक तहबाट आएका भनाइहरूबाट उनको असहज भ्रमण सहज बन्न पुगेको छ। राष्ट्रपति डा. यादवसँगको भेटपश्चात भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्शिदले प्रेसलाई भनेका छन्, “नेपालमा चलिरहेको सहमतिको प्रयासलाई भारतको पूर्ण साथ रहनेछ। सहमतिको सरकार निर्माण र चुनाव नै नेपाली राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याउने प्रमुख कार्य हो। भारत यसका निम्ति प्रयासरत छ।” विदेशमन्त्री खुर्शिदको यो बयानले माओवादी मधेशवादी गठबन्धनको वर्तमान सरकारले चुनाव गराउन देखाएको बेवास्तामा भारतको साथ छ र भारतको नेपाल नीतिको कार्यान्वयन त्यहाँको खुफिया संयन्त्रबाट भइरहेको छ भन्ने दुवै बुझाइलाई गलत सावित गरिदिएको बुझन सकिन्छ।