तस्वीरः विलाश राई
पार्टी नेतृत्व, पार्टीभित्रका विरोधी, मधेशी मोर्चा र विदेशी शक्तिलाई थर्काउँदै, झुक्याउँदै, लोभ्याउँदै, खुसामद गर्दै प्रधानमन्त्रीमा आसीन हुन सफल बाबुराम भट्टराई निरंकुशताको यात्रामा लम्केको प्रमाण हो– पछिल्लो दैलेख प्रकरण, त्यसयता आएका उनका अभिव्यक्ति र राज्य संयन्त्रको बेहाल अवस्था ।
‘बुज्झ्की’ भट्टराईका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूबाट उनले आफ्नो यात्रालाई निष्कंटक ठानेको अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन । हुन पनि, लोकतान्त्रिक राज्यका तीन अंग– व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामध्ये देशले व्यवस्थापिका गुमाइसकेको छ भने न्यायालय करीब करीब ‘डिफन्क्ट’ भइसकेको छ । २५ न्यायमूर्ति भएको सर्वाेच्च अदालत ६ जनामा खुम्चिएको छ । यसले देखाउँछ, २१औं शताब्दीका ‘डक्टरेट’ प्रधानमन्त्री भट्टराईको यात्रा लोकतान्त्रिक राज्य सञ्चालनका लागि संसारभर स्वीकारिएको १७औं शताब्दीमा प्रतिपादित फ्रान्सेली राजनीतिक दर्शनशास्त्री मोन्तेस्क्यूको बहुचर्चित सिद्धान्त ‘सेपरेशन अफ पावर’ विपरीत भएको । ‘राज्यमा एउटा मानिस अर्कोसँग डराउनु नपरोस्’, मोन्तेस्क्यू सिद्धान्तको चुरो यही हो । तर, भट्टराईले ‘राज्यका अरू सबैले उनीसँग डराउनुपर्ने’ स्थिति ल्याउन चाहेको प्रष्ट छ । राज्य सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’का अंगहरूको अवसान गराएर अन्ततः राज्यलाई सम्पूर्ण रूपमा कार्यपालिकामा सीमित गर्ने अभीष्ट पूरा हुँदै गएको बुझइबाट हुनुपर्छ, उनीबाट यस्ता अभिव्यक्तिहरू आएका ।
उत्तिकै अधिकार भएका राज्यका तीनमध्ये दुई अंगलाई आफ्नो अधिकारको अभ्यास गर्न सक्ने अवस्थामा रहन नदिनु नै ‘कु’ हो । त्यसमाथि तीन अंगको ‘वाचडग’ का रूपमा सम्मानित भूमिका खेल्ने चौथो अंग मिडियामाथि आक्रमणको नेतृत्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले नै लिएको दैलेख प्रकरणले पुष्टि गरिसकेको छ ।
मुलुकमा संवैधानिक रिक्तता आउन नदिने राजनीतिक मतैक्यले नै हो, तर एकल निर्णयबाट व्यवस्थापिकालाई ध्वस्त बनाएका भट्टराईबाट राजनीतिक सहमतिको प्रयास हुने कुरै भएन । राजनीति बल्झिदै जाँदा निरंकुशतातर्फको आफ्नो यात्रा अझ् सोझ्निे उनको विश्वास हुन सक्छ । उनलाई ट्रयाकमा ल्याउन सक्ने दुई महŒवपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति र विपक्षी दलका प्रस्तुतिहरूबाट उनी अरू हौसिएको हुनुपर्छ ।
संविधानले ‘बाँधिएका’ राष्ट्रपति त्यतिबेला मात्र प्रधानमन्त्रीका लागि चुनौती सावित हुनसक्छन्, जतिबेला सरकार मातहतका निकायहरू– मूलतः निजामती र सेनाको ‘लोयल्टी’ प्राप्त हुन्छ । तर, भट्टराई नेतृत्वको सरकारले चलाएको भ्रष्टाचार अभियानमा आफैं डुबिसकेको प्रशासनयन्त्र राष्ट्रपतिसँग संवाद गर्न समेत नसक्ने अवस्थामा छ । उता सेना हिंसात्मक विद्रोहकालका मानवताविरोधी अपराधमा संलग्न सैनिकमाथि शुरू भएको अन्तर्राष्ट्रिय कारबाहीबाट यति त्रस्त देखिन्छ कि, ऊ माओवादी नेतृत्वको सरकार नै आफ्नो तारणहार होला भन्नेमा विश्वस्त हुन खोजिरहेको छ । बाँकी रहे विपक्षी– जसको आन्दोलन तिरतिरे विरोध भन्दा माथि उक्लेको छैन । दैलेखमा प्रकट भएको माओवादी नेतृत्वको सरकार विरुद्धको जनमतलाई समेत उनीहरूले सदुपयोग गर्न सकेका छैनन् ।
समग्रमा, मुलुकको राजनीति राजाले सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार आफूमा निहित गरेको हिंसात्मक विद्रोहकालीन अवस्थामा पुगिसकेको छ । मधेशवादीहरू सरकारमा छन् भन्ने बिर्सने हो भने, अहिलेको राजनीति विद्रोहकालकै जस्तो छ– लोकतन्त्रवादीहरू एकातिर, एमाओवादी अर्कोतिर । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री भट्टराईको निरंकुशता रोक्न सक्ने शक्ति अब जनता मात्र हुन् । जनताले भट्टराईलाई रोक्नु भनेको कोही अर्कोलाई सत्तासीन गराउन मात्र होइन, मुलुकलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वबाट पार लगाउनु र नेपाललाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाएर सन्ततिको भविष्य सुनिश्चित गराउनु पनि हो । त्यसका लागि जनताले गर्ने एउटै काम छ– भट्टराईलाई सत्ताबाट ओराल्नु । जन अग्रसरताले मात्र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको भावना मुताविक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहाल गर्दै मुलुकलाई समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन सक्नेछ ।
सत्ताबाट भट्टराईको वहिर्गमन एमाओवादीका लागि समेत भविष्य सुनिश्चित गर्ने रक्षाकवच हुनेछ यदि लोकतान्त्रिक राजनीति उसको भविष्य हो भने । किनभने एमाओवादीले राजनीति गरिरहेको भूखण्डमा ज्ञान र विवेक उत्पत्तिको सदियौं पुरानो इतिहास छ । मुलुकको आधुनिक राजनीतिक यात्रामा समेत साढे सात दशकदेखि चल्दै आएको नागरिक आन्दोलनले लोकतन्त्रको जरालाई समाजको भित्री तहसम्म पुर्याएको छ । कानूनी शासन, विधिसम्मत राज्यसंयन्त्र, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता लोकतन्त्रको जराबाट नेपाली समाजमा ज्ञान–विवेकको विस्तार भइसकेको छ । र, ज्ञान–विवेक विस्तार भएको समाजका नागरिकहरू निरंकुशता रोक्न ज्यानको बाजी थाप्न तयार हुन्छन् । निकट विगतमा पनि त्यही भएको छ ।
- किरण नेपाल
