वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको निर्माता एमाओवादीलाई सघाउन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेको नेतृत्व उद्यत रहेको सांकेतिक प्रमाण ९ फागुनमा हात पर्‍यो, जब नेताहरूले प्रधानमन्त्री निवासबाट प्रधानन्यायाधीश निवास जान बीचमा रहेको चोर ढोका प्रयोग गरे। यस्तो 'मेटाफोर' विरलै पाइएला, जसमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको शक्तिपृथकीकरणको औपचारिक उपहास दुवै संस्थापन प्रमुखबाट हुन्छ र लोकतान्त्रिक दलका नेताहरू जगहँसाइको पर्वाह नगरी चोर ढोका खोज्छन्।

संविधानसभाको अप्राकृतिक अवसानपछि 'डिरेल' भएको मुलुकको संवैधानिक अभ्यासलाई नयाँ निर्वाचनमार्फत 'ट्रयाक'मा ल्याउन शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व लगातार असफल छन्। निर्वाचन गराउन असफल बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ सरकारलाई विस्थापन गर्दै नयाँ निर्वाचन गर्ने नाममा भइरहेको पछिल्लो प्रयत्नले मुलुकको लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई झ्नै अप्ठेरोमा पार्दैछ। नयाँ सरकारको नेतृत्वमा एकले अर्कालाई अस्वीकार गरेका दलहरूले पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरत गरे, जसमा एमाओवादी बाहेक अरू सबै दलभित्र चर्को मतभिन्नता छ। 'मुलुकमा संविधानले नै काम गर्न नसक्दा राजनीतिक निर्णय लिनुपर्ने' यो कसरतका पक्षपातीहरूको तर्क छ। तर, संविधानले काम नगरेर मुलुक असामान्य अवस्थामा पुग्यो भन्दैमा संविधानको मर्म बिर्सन मिल्छ?

आफूलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिका पक्षपाती भन्नेहरूले भोलि पनि यो प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। उनीहरू हिजो पनि संविधान बाहिर गएर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको राजनीतिक निर्णय गरिएको उदाहरण दिंदै उम्किन खोज्लान्, तर त्यो निर्णयले विधायिकालाई पुनर्स्थापित गरेको अर्थात् शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार रिक्त एक निकायलाई पुनर्जीवन दिएको कुरा बिर्सन मिल्दैन। तर, अहिलेको प्रयासले लोकतन्त्रको त्यो प्रमुख आधारशिलालाई नै खुम्च्याउँदैछ। दुर्भाग्य, यो प्रयासमा प्रमुख चार शक्तिसँगै राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव समेत संलग्न देखिएका छन्। शीतलनिवासबाट चुहिएका सूचना र नेताहरूका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूले यस्तो लोकतान्त्रिक लिक बाहिरको यात्रामा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता देखाएको छ।

अहिले संवैधानिक अड्चन पर्‍यो भन्दै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता भत्काएर समाधान खोज्नेहरूसँग भोलि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको वकालत गर्ने हैसियत रहने छैन भन्ने बिर्सनुहुँदैन। राष्ट्रपतिले पनि के बुझनुपर्छ भने जुन मान्यताको उचाइमा उनी बसेका छन्, त्यो नै भत्किंदा सबैभन्दा बढी चोट उनैले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। एमाले र कांग्रेस जस्ता लोकतान्त्रिक दलले पनि पश्चात्ताप नै बेहोर्नुपर्नेछ। किनभने, जनतामा जाँदा उनीहरूसँग न माओवादीभन्दा फरक सैद्धान्तिक मान्यता बाँकी रहनेछ न त आफूलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिका पक्षपाती नै भन्न पाउने छन्। यसरी यस कसरतले एउटै धक्कामा राष्ट्रपति र न्यायालयको गरिमालाई खुम्च्याएको, लोकतन्त्रप्रति दलहरूको निष्ठामा प्रश्नचिन्ह लगाइदिएको छ। यसको साथै लोकतान्त्रिक दलहरूले देशव्यापी रूपमा जुटाउँदै गएको जनमत र आन्दोलन शक्तिको पनि ह्रास भएको छ। आफूले नै गरेको आन्दोलन तथा यसलाई उचाल्ने कार्यकर्ताप्रति एमाले–कांग्रेस नेतृत्वको भरोसा नरहेको देखियो।

अँध्यारोमा कुनै सम्झौता भएको छैन भने, प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व थमाएर एमाओवादीलाई पनि तत्काल फाइदा हुने छैन। बरु, दीर्घकालको फाइदा उसले हेरेको हुन सक्छ। जस्तो, राज्यका प्रत्येक अंगको साख गिराउने योजनाबद्ध अभियानमार्फत लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मुख्य तन्तु शक्तिपृथकीकरणको पक्षघात।

बाबुराम नेतृत्वको सरकारको शीघ्र विस्थापन मुलुक, नागरिक, लोकतन्त्र, कानून व्यवस्थाको बहाली सबैका लागि जरूरी भइसकेको छ। तर, यसो भन्दैमा लोकतन्त्रका आधारशिलाहरू बहुदलीय व्यवस्था र शक्तिपृथकीकरणकै विध्वंसलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्न सकिन्न। त्यसको लागि दलहरूसँग भोकहडताल, सत्याग्रह, आमहडताल, असहयोग आन्दोलपर्वतारोहणमा फड्को न, जेल भरिभराउ पार्ने लगायतका थुप्रै उपाय छन्। त्यता ध्यान दिन नसक्ने कमजोरीको मूल्य महँगो हुनेछ र त्यो कांग्रेस/एमालेले नै चुकाउनुपर्नेछ।