रियो सम्मेलनमा भाग लिएर ब्राजिलबाट फर्कने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दिएको अभिव्यक्तिले मुलुक झ्न् ठूलो अन्योलतर्फ धकेलिने संकेत गरेको छ। एक साताअघिसम्म राजनीतिक सहमति भए पद छाड्न तयार रहेको बताएका प्रम भट्टराईले विमानस्थलबाटै विपक्षी दलहरूमाथि तुच्छ लाञ्छना लगाउँदै अर्को निर्वाचित सरकारलाई मात्र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने अड्डी देखाए। प्रम भट्टराईको यस्तो अभिव्यक्तिले राजनीतिक सहमतिको निर्माणमा लागिरहेका विपक्षी दल मात्रै नभई, उनकै दल एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समेत झ्स्काएको छ। भट्टराईको अभिव्यक्ति आएपछि अध्यक्ष दाहालले सार्वजनिक रूपमै आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्।

१४ जेठ राति सहज संवैधानिक विकल्प बाँकी नराखी हठात् अर्को निर्वाचनको घोषणा गरेर संविधानसभाको अवशान गराएका प्रम भट्टराईको ब्राजिलपछिको प्रस्तुतिले उनी मुलुकलाई थप अन्योल र अन्धकारको यात्रामा लैजाने योजनाबद्ध अभीष्टमा रहेको देखाएको छ। भट्टराईले चालिरहेका श्रृंखलाबद्ध कदम र अभिव्यक्तिले उनी राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाउने हैन, विथोल्नेतर्फ उद्यत देखिन्छन्। सहमतिका लागि गतिहीन देखिएका भट्टराईका पछिल्ला अभिव्यक्ति अधिनायकवादी सोचका उपज हुन्।

११ भदौ २०६८ मा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सहभागी भएर व्यवस्थापिका संसद्को बहुमतबाट प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भट्टराईको अधिनायकवादी अभीष्टलाई पछिल्ला घटनाक्रमले क्रमशः उदाङ्गो पार्दै गएका छन्। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी नहुने भएपछि सबै दल विकल्पका निम्ति तयार भइसकेको अवस्थामा एकपक्षीय रूपमा 'अर्को संविधानसभाको निर्वाचन' गर्ने प्रम भट्टराईको घोषणाको निहितार्थ के थियो भन्ने स्पष्ट हुँदै गएको छ।

संविधानसभाका अध्यक्ष तथा सत्तारुढ गठबन्धनभित्रकै दलहरूले समेत विकल्पमा जान गरेको आग्रहलाई लत्याउँदै भट्टराईले सरकारमाथि अंकुश लाग्ने सबै वैधानिक बाटो बन्द गरेर संविधानसभाको अवशान गराउनु एकखालको 'राजनीतिक कु' थियो भने निर्वाचनको घोषणा चाहिं 'राजनीतिक कु' लाई ढाकछोप गर्ने अस्त्र। संसारमा जहाँ जति तानाशाह जन्मिएका छन्, तिनले आफ्ना अलोकतान्त्रिक कृत्य ढाकछोप गर्न आफूलाई नै 'लोकतान्त्रिक' को ट्याग भिराउने र चुनावको नाटक गर्ने काम गर्दै आएका छन्। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि १९ माघ २०६१ को 'शाही–कु' लाई जायज देखाउन निर्वाचनकै घोषणा गरेका थिए। तर निर्वाचन घोषणाबाट आफ्नो निरंकुश कदम छोपिने ठानिरहेका भट्टराईले म्याद गुजि्रएको यो औषधिले अब काम गर्दैन भन्ने वास्तविकता बोध गर्न चाहेको देखिंदैन।

राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण विथोल्ने भट्टराईका गतिविधि उनकै दल एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको समेत टाउकोदुखाइ बनेको छ। पछिल्लो समय पार्टीलाई समेत उपेक्षा गर्दै अघि बढेका प्रम भट्टराई क्रमशः पार्टी दायरा भन्दा बाहिर पुगेका छन्। ब्राजिलबाट फर्कंदा दिएको अभिव्यक्तिमा उनले आफ्नो मात्रै हवाला दिए, पार्टीको वास्तै गरेनन्। यसबाट उनी पार्टीको निर्णयलाई सहजै मान्ने अवस्थाबाट धेरै पर पुगिसकेको प्रष्ट हुन्छ। त्यसो त उनी ब्राजिल पनि पार्टीको स्थायी समितिले दिएको 'निर्देशन' लाई अटेर गरेरै गएका थिए। त्यसबीच पार्टीमा आएको फुटले पनि उनलाई त्यति गम्भीर बनाएन। यसले देखाउँछ, आगामी दिनमा राजनीतिक सहमतिका लागि पार्टी नेतृत्वले चाल्ने कदममा पहिलो रोकावट प्रम भट्टराई नै हुनेछन्।

पार्टी राजनीतिमा भट्टराईलाई नै आफ्नो प्रमुख 'थ्रेट' ठान्ने अध्यक्ष दाहालले त्यो खतराको निरुपण गर्न कठोर बन्ने तत्परता नदेखाएसम्म न भट्टराईका यस्ता कृत्य रोकिन्छन्, न डरलाग्दो संक्रमणमा फँसेको मुलुकले निकास पाउँछ। १२ असारमा दाहालले 'मेरो र बाबुरामजीको कुरा मिलेन, अब उहाँले भनेजस्तो हँुदैन' भनेका पनि छन्। तर एक्लै हिंड्न थालेका भट्टराईमाथि अंकुश नलगाउँदासम्म मुलुकलाई निकासतर्फ डोर्‍याउने विन्दु भेटिन मुश्किल छ। पार्टी विभाजनको पीडामा छटपटिएका अध्यक्ष दाहाल तत्काल 'कठोर' बन्लान्/नबन्लान्, टुंगो छैन।

उता प्रम भट्टराईमा मधेशी मोर्चा र भारत दाहिना भएसम्म आफूले जे चाह्यो त्यही गर्न सक्ने सोच हावी भएको छ। हुन पनि अहिले भारत भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ सरकारको विपक्षमा देखिएको छैन, जसको पुष्टि प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि गरिसकेका छन्। तर नेपालको राजनीतिमा प्रमुख सरोकार राख्ने गरेको भारत भट्टराई नेतृत्वको सरकार जोगाउन लामो समय राजनीतिक सहमति र सहमतिको सरकारको विपक्षमा उभिइरहला भन्ने विश्वास गर्न सकिन्न। यो वास्तविकतालाई समेत आत्मसात गरेर एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले पार्टीका उपाध्यक्ष तथा प्रम भट्टराईलाई राजीनामा गराउने गरी आफ्नो 'नरम असन्तुष्टि' लाई कठोर बनाउनुपर्ने खाँचो छ। बजेट ल्याउन देखापरेको समस्या दाहालका निम्ति यसको एउटा अवसर बन्न सक्छ र त्यसले निकासको विन्दु पनि पहिल्याउन सक्छ। एमाओवादी नेतृत्वको 'नरम असन्तुष्टि' कठोरतामा बदलिएर भट्टराईको मनोमानीसामु झुक्छ, झुक्दैन; त्यसबाट नै मुलुकको अगाडिको बाटो स्पष्ट हुनेछ।