प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी कार्यपालिका प्रमुख बन्न मौखिक र लिखित रूपमा राजी भइसक्दा पनि मुलुकमा जारी संवैधानिक तथा राजनीतिक संकटको गाँठो फुकेको छैन। रेग्मीलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउन गर्र्नैपर्ने अन्तरिम संविधानका केही धाराहरूको संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रपतिकोमा कहिले लैजाने भन्नेबारे एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेशी मोर्चाबीच सहमति हुन बाँकी छ भने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको विस्थापन त्यो प्रस्तावसँगै हुने वा नहुने भन्नेमा पनि चार शक्तिबीच मतभिन्नता छ।

प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउने अभियानमा रहेका प्रमुख चार शक्ति र राष्ट्रपतिविरुद्ध ६ फागुनमा परेको रीटमाथि १३ फागुनमा भएको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले २४ फागुनमा तीन न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले त्यसबारे फैसला गर्ने भनेको छ। प्रधानन्यायाधीशले आफू कार्यपालिका प्रमुख बन्न राजी भएको विज्ञप्ति १४ फागुनमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई जारी गर्न लगाएपछि २४ गते कस्तो फैसला आउला, अहिले पर्खन मात्र सकिन्छ। कानून व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले भने त्यही मुद्दा विचाराधीन रहेको बेला सर्वोच्चलाई विज्ञप्ति निकाल्न लगाएर प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले सबै न्यायिक मान्यता मिच्दै २४ फागुनमा हुने भनिएको फैसला प्रभावित पार्न खोजेको धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

अन्तरिम संविधानले वहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई त के सर्वोच्चमाका पूर्व न्यायाधीशहरूलाई समेत न्यायिक बाहेक काममा लगाउन बन्देज लगाएकाले २४ फागुनसम्म धारा १०६ संशोधन भएन भने रेग्मीलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउन सहज नहुन सक्छ। यी सबै संवैधानिक बाधा हटेर एमाओवादी उपाध्यक्ष भट्टराईले पनि व्यावहारिक रूपमै सरकारको नेतृत्व छाडे भने मात्र रेग्मी कार्यपालिका प्रमुख बन्न सक्छन्। त्यो बेला पनि मुलुकका अप्ठ्याराहरू समाप्त हुने चाहिं देखिन्न।

एमाओवादीबाटै फुटेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले ८ फागुनमा नेपाल बन्द गरेर रेग्मीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई सडकबाटै अप्ठ्यारोमा पार्ने संकेत दिइसकेको छ। मधेशी दलहरूले फेरि नागरिकता मुद्दा उठाएर सडकमा आउने 'मूड' देखाइरहेका छन्। एमाओवादीले आफ्नो अनुकूल नहुँदासम्म निर्वाचनमा नजाने नजिर गत संविधानसभा चुनावमै बसाइसकेकाले अहिले पनि ऊ सरक्क चुनावमा जाला भन्नु अपरिपक्व हुन्छ। त्यो अवस्थामा राजनीतिक अनुभव नभएका रेग्मी नेतृत्वको सरकारलाई जेठको त कुरै छाडौं, मंसीरमा पनि निर्वाचन गर्नु सहज हुने छैन।

यद्यपि, आजको मूल प्रश्न चाहिं प्रधानन्यायाधीश छँदै रेग्मी कार्यपालिका प्रमुख बन्दा न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमा बाँकी रहला कि नरहला भन्ने नै हो। यही प्रश्नले अहिले धेरैलाई पिरोलेको पनि छ। रेग्मी कार्यपालिका प्रमुख बनेपछि सर्वोच्चका दोस्रो वरियताका न्यायाधीश कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बन्लान् नै। त्यसबेला सर्वोच्चमा कार्यपालिका प्रमुख रेग्मीको प्रभाव कत्तिको रहला? त्यस्तै, भोलि अदालत फर्कने गरी कार्यपालिका प्रमुखको जिम्मेवारी पाउने रेग्मीको छायाँ सर्वोच्चमा नपर्ने कुनै उपाय कागजमा बनाइएला, तर त्यो कत्तिको प्रभावकारी होला? यथार्थ के हो भने, न्यायालयमा कार्यपालिका प्रमुखको प्रभाव सानै स्तरमा परे पनि न्यायपालिकाको निष्पक्षतालाई धुमिल बनाउन त्यो काफी हुन्छ।

प्रधानन्यायाधीश रेग्मी कार्यपालिका प्रमुख बनेको वा नबनेको दुवै स्थितिमा न्यायपालिका अब विवादमा तानिइसक्यो। न्यायालयलाई विवादमा पार्ने नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू नै हुन्। ती शक्तिहरू अब लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको एउटा मुख्य कडी शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई जोगाउन चाहन्छन् भने न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायाँमा नपार्ने उपाय उनीहरूले नै निकाल्नुपर्छ। किनभने, अब जोखिम कम गर्ने विकल्प मात्र बाँकी छ।